अॅड. हर्षल प्रधान, प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्धव ठाकरे यांना नावे ठेवण्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांना दुसरे काही सुचत नाही, असे दिसते. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द केवळ अडीच वर्षांची होती. त्यानंतर त्यांच्याकडून पक्ष, चिन्ह, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सारे काही हिरावून घेतले गेले. एवढे झाल्यावरही सत्ताधारी ‘त्यांनी काय केले ते विचारा…’ हाच राग आळवत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या अल्पावधीत अतिशय प्रामाणिकपणे, पारदर्शी कारभार केला. कोणताही भेदभाव न बाळगता काम केले आणि प्रत्येकाच्या हृदयात आणि कुटुंबात स्थान मिळवले. आजच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे केंद्रातील शीर्षस्थ नेत्यांच्या दरबारी लोटांगण घालून महाराष्ट्राला अनेक दशके मागे नेले नाही.
गेल्या दहा- बारा वर्षांत राज्याची सतत पीछेहाट झाली, हे सिद्ध करण्यासाठी कुठल्या अहवालाची वा तो विरोधकांनी लिहिला की सत्ताधाऱ्यांनी याचीही शहानिशा करण्याची आवश्यकता नाही. कर्जबाजारी, बेरोजगारांचे, महिला असुरक्षित असणारे, गुंतवणूकदार आणि प्रकल्प सहज गुजरातला पळवून नेऊ देणारे आणि केंद्रातील सत्ताधीशांच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे वैचारिक वाताहत होत असलेले राज्य हीच महाराष्ट्राची ओळख झाली आहे. डोळ्यांवर राजकीय झापडे लावून या विषयाकडे पाहण्याची आवश्यकता नाही.
गुंतवणूक, उत्पन्न, रोजगारांत घट
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या निष्कर्षात राज्याचे सकल उत्पन्न घटले असे म्हटले त्यात वावगे काय. मुंबईतील सूतगिरण्या, दीड लाख मराठी तरुणांना रोजगार देऊ शकणारे नियोजित आयएफएससी, महाराष्ट्रातील २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस प्रकल्प, पालघर येथील राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मुंबईतील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कामकाज, मुंबईतील १७ हजार कोटींचा हिरे व्यापार, दरवर्षी मुंबईत होणारा फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा, शेअर बाजाराचे कामकाज, देशातील पहिला पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प, प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क, विश्वचषकाचा अंतिम सामना, विमानतळ कार्यालय सारे काही गुजरातला वळविले गेले. बुलेट ट्रेनचा सर्वाधिक लाभ, खान्देशातील तापी, गिरणा नदीच्या पाण्याचा उपयोग गुजरातलाच होणार आहे. ताडोबा आणि गडचिरोलीतील १२ हत्ती गुजरातला. महाराष्ट्र सरकारच्या महानंद डेअरीच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार गुजरातला. महाराष्ट्रात होणारा दीड लाख कोटींचा वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पही गुजरातला आणि एवढे करून गुजरातमधून महाराष्ट्राला काय मिळाले? फक्त नरेंद्र मोदी गुजरातमधून महाराष्ट्रात आले तेही आपली मते मागण्यासाठी आणि मराठी माणसाने मत दिले.
हेही वाचा >>>मोदीजी, एकसाचीपणाचे तुमचे उद्दिष्ट असाध्यच नव्हे, अयोग्यही आहे…
कर संकलनात महाराष्ट्र दुर्लक्षित का?
महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे आणि महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे जाणारा निधी सर्वाधिक आहे. देशात सर्वाधिक करदाते (१.३१ कोटी) महाराष्ट्रात आहेत. ते सुमारे ४.२५ लाख कोटी कर भरतात. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा समावेश असलेला महाराष्ट्र हा मिळकत करांत सर्वाधिक योगदान देतो. महाराष्ट्राने केंद्रीय तिजोरीत भरलेल्या ४.२५ लाख कोटींपैकी २.७२ लाख कोटी कॉर्पोरेट करांतून, १.४१ लाख कोटी वैयक्तिक आयकरातून आणि उर्वरित ११,६७३ कोटी इतर करांतून येतात. कर योगदानामध्ये दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील मिळकत कर संकलन एकूण मिळकत कर संकलनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटकसह इतर राज्यांच्या आयकर संकलनात लक्षणीय वाढ होत आहे. गुजरातमध्ये दिल्लीपेक्षा जास्त करदाते आहेत (४३.०४ लाख) मात्र, गुजरातचे योगदान राजधानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. दिल्लीने केंद्र सरकारच्या कर संकलनात १.६६ लाख कोटी रुपयांचे तर गुजरातने केवळ ४९ हजार कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. म्हणजे रोजगार, उद्याोग, उद्याोजक सारे काही गुजरातमध्ये, पण केंद्राला हिस्सा देताना मात्र हात अखडता, असे का? याचा जाब सत्ताधारी खासदारांनी विचारला पाहिजे. जीएसटी प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू आहे. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे म्हणून जीएसटी महसुलातून स्थानीय स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या प्रमाणात हिस्सा देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे मात्र तसे होताना दिसत नाही.
हेही वाचा >>>बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?
उद्धव ठाकरे यांनी काय केले?
२०१०-११च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानी होता. पण २०१२-१३ पासून मात्र स्थिती बदलू लागली. या वर्षात जीएसडीपीच्या बाबतीत हरियाणाने महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. २०१८-१९ मध्ये राज्य हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तमिळनाडूच्याही मागे पडले. २०१९मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्यादरम्यान राज्यातील आर्थिक परिस्थितीच्या अहवालात महसुली जमा आणि खर्च मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्ष महसुली जमा दोन लाख ५१ हजार ९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के), तर राज्याचा महसुली खर्च हा चार लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली. मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते. २०१९ च्या सुरुवातीपासून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३२.०३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४२५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. राज्यात नोव्हेंबर २०२२ अखेर एकूण एक हजार ५४३ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत केली. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा विकासदर ६.८ टक्के आणि देशाचा विकास दर सात टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती. कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रांत १०.२ टक्के, उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के, सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर २०१८ मध्ये ६.३ टक्के होता, जो २०२०-२१ मध्ये वाढून ६.५ टक्के झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्क्यांवरून २.२ टक्क्यांवर आला. २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित. म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकासाचा दर हा देशाच्या विकासदरापेक्षा कमी. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात १०.२ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाजही वर्तविण्यात आला होता. उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली होती. २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना दोन हजार ९८२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत राज्यात २.७४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. मविआ काळात जाहीर होऊन अमलात आणलेल्या योजना शेतकरी कर्जमुक्ती, शिवभोजन थाळी, साडेसहा लाख कोटींची उद्याोग जगातील गुंतवणूक याचा प्रभाव आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून आला.
या अहवालात पुढील वर्षात जो विकास अपेक्षित आहे त्यात मविआच्या काळातील योजना महत्त्वाच्या असल्याचे दिसून येते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार आले आणि महाराष्ट्राची अधोगती सुरू झाली. आज तर परिस्थिती अशी आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात पगार मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या स्पर्धेत राज्यातील बहुतांश योजना आणि प्रकल्प थंड बस्त्यात टाकले गेले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करून आपल्या वरिष्ठांना खूश करण्याऐवजी राज्यासमोर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार केला पाहिजे.
ठाकरेंचे सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा अतिशय सहजतेने त्याग केला. एकीकडे ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आजही मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटते,’ असे म्हटल्याची उदाहरणे आहेत. तर दुसरीकडे देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री म्हणून गणना होऊनही त्याचा कोणताही अहंभाव न बाळगणारे ‘मला मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटतही नाही,’ असे म्हणणारे उद्धव ठाकरे आहेत. अडीच वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती आणि भाजपने उभ्या केलेल्या अनैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेले कार्य महत्त्वपूर्ण आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती, करोना काळातील खंबीर- सेवाभाव, पर्यावरणरक्षणासाठी घेतलेले अनेक निर्णय, पुरातन मंदिरांचे संवर्धन, संभाजीनगर, धाराशिव, दि. बा. पाटील ही नामांतरे हे उद्धव ठाकरेंच्या कार्यप्रणालीवर हिंदुत्वाचे भगवे शिक्कामोर्तब करणारे ठरले. लोकशाहीत डोकी मोजण्याची परंपरा भाजपने कायम ठेवली. मुख्यमंत्री पदावर असूनही नगरविकास मंत्रालयाचा कारभार आपल्या सहकाऱ्यास म्हणजेच एकनाथ शिंदेंना देण्याचे मोठे मन ठाकरेंनी दाखवले. दुसरीकडे महाराष्ट्र भाजपतील माजी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेली वागणूक राज्य भाजपला निराशेच्या गर्तेत नेणारी ठरली. संविधानात अस्तित्वातच नाही असे उपपद देऊन भाजपने स्वत:च्याच निष्ठावंताचे खच्चीकरण कसे केले जाते, याचे जिवंत उदाहरण दिले. भाजपच्या वरिष्ठांना केवळ कार्यकर्त्याला वापरून फेकून देता येते याची अनेक उदाहरणे आहेत. श्रीनिवास वनगा यांचे अश्रू भरलेले शब्द आठवा. आपण उद्धव ठाकरे यांना फसवले याची बोच त्यांना होती. सत्ता येते जाते, पण महाराष्ट्र लुटला जाता कामा नये. सध्या तो लुटला, ओरबाडला जात आहे आणि त्याचे सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना तरी नाही.
उद्धव ठाकरे यांना नावे ठेवण्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांना दुसरे काही सुचत नाही, असे दिसते. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द केवळ अडीच वर्षांची होती. त्यानंतर त्यांच्याकडून पक्ष, चिन्ह, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सारे काही हिरावून घेतले गेले. एवढे झाल्यावरही सत्ताधारी ‘त्यांनी काय केले ते विचारा…’ हाच राग आळवत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या अल्पावधीत अतिशय प्रामाणिकपणे, पारदर्शी कारभार केला. कोणताही भेदभाव न बाळगता काम केले आणि प्रत्येकाच्या हृदयात आणि कुटुंबात स्थान मिळवले. आजच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे केंद्रातील शीर्षस्थ नेत्यांच्या दरबारी लोटांगण घालून महाराष्ट्राला अनेक दशके मागे नेले नाही.
गेल्या दहा- बारा वर्षांत राज्याची सतत पीछेहाट झाली, हे सिद्ध करण्यासाठी कुठल्या अहवालाची वा तो विरोधकांनी लिहिला की सत्ताधाऱ्यांनी याचीही शहानिशा करण्याची आवश्यकता नाही. कर्जबाजारी, बेरोजगारांचे, महिला असुरक्षित असणारे, गुंतवणूकदार आणि प्रकल्प सहज गुजरातला पळवून नेऊ देणारे आणि केंद्रातील सत्ताधीशांच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे वैचारिक वाताहत होत असलेले राज्य हीच महाराष्ट्राची ओळख झाली आहे. डोळ्यांवर राजकीय झापडे लावून या विषयाकडे पाहण्याची आवश्यकता नाही.
गुंतवणूक, उत्पन्न, रोजगारांत घट
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या निष्कर्षात राज्याचे सकल उत्पन्न घटले असे म्हटले त्यात वावगे काय. मुंबईतील सूतगिरण्या, दीड लाख मराठी तरुणांना रोजगार देऊ शकणारे नियोजित आयएफएससी, महाराष्ट्रातील २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस प्रकल्प, पालघर येथील राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मुंबईतील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कामकाज, मुंबईतील १७ हजार कोटींचा हिरे व्यापार, दरवर्षी मुंबईत होणारा फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा, शेअर बाजाराचे कामकाज, देशातील पहिला पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प, प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क, विश्वचषकाचा अंतिम सामना, विमानतळ कार्यालय सारे काही गुजरातला वळविले गेले. बुलेट ट्रेनचा सर्वाधिक लाभ, खान्देशातील तापी, गिरणा नदीच्या पाण्याचा उपयोग गुजरातलाच होणार आहे. ताडोबा आणि गडचिरोलीतील १२ हत्ती गुजरातला. महाराष्ट्र सरकारच्या महानंद डेअरीच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार गुजरातला. महाराष्ट्रात होणारा दीड लाख कोटींचा वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पही गुजरातला आणि एवढे करून गुजरातमधून महाराष्ट्राला काय मिळाले? फक्त नरेंद्र मोदी गुजरातमधून महाराष्ट्रात आले तेही आपली मते मागण्यासाठी आणि मराठी माणसाने मत दिले.
हेही वाचा >>>मोदीजी, एकसाचीपणाचे तुमचे उद्दिष्ट असाध्यच नव्हे, अयोग्यही आहे…
कर संकलनात महाराष्ट्र दुर्लक्षित का?
महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे आणि महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे जाणारा निधी सर्वाधिक आहे. देशात सर्वाधिक करदाते (१.३१ कोटी) महाराष्ट्रात आहेत. ते सुमारे ४.२५ लाख कोटी कर भरतात. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा समावेश असलेला महाराष्ट्र हा मिळकत करांत सर्वाधिक योगदान देतो. महाराष्ट्राने केंद्रीय तिजोरीत भरलेल्या ४.२५ लाख कोटींपैकी २.७२ लाख कोटी कॉर्पोरेट करांतून, १.४१ लाख कोटी वैयक्तिक आयकरातून आणि उर्वरित ११,६७३ कोटी इतर करांतून येतात. कर योगदानामध्ये दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील मिळकत कर संकलन एकूण मिळकत कर संकलनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटकसह इतर राज्यांच्या आयकर संकलनात लक्षणीय वाढ होत आहे. गुजरातमध्ये दिल्लीपेक्षा जास्त करदाते आहेत (४३.०४ लाख) मात्र, गुजरातचे योगदान राजधानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. दिल्लीने केंद्र सरकारच्या कर संकलनात १.६६ लाख कोटी रुपयांचे तर गुजरातने केवळ ४९ हजार कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. म्हणजे रोजगार, उद्याोग, उद्याोजक सारे काही गुजरातमध्ये, पण केंद्राला हिस्सा देताना मात्र हात अखडता, असे का? याचा जाब सत्ताधारी खासदारांनी विचारला पाहिजे. जीएसटी प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू आहे. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे म्हणून जीएसटी महसुलातून स्थानीय स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या प्रमाणात हिस्सा देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे मात्र तसे होताना दिसत नाही.
हेही वाचा >>>बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?
उद्धव ठाकरे यांनी काय केले?
२०१०-११च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानी होता. पण २०१२-१३ पासून मात्र स्थिती बदलू लागली. या वर्षात जीएसडीपीच्या बाबतीत हरियाणाने महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. २०१८-१९ मध्ये राज्य हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तमिळनाडूच्याही मागे पडले. २०१९मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्यादरम्यान राज्यातील आर्थिक परिस्थितीच्या अहवालात महसुली जमा आणि खर्च मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्ष महसुली जमा दोन लाख ५१ हजार ९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के), तर राज्याचा महसुली खर्च हा चार लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली. मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते. २०१९ च्या सुरुवातीपासून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३२.०३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४२५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. राज्यात नोव्हेंबर २०२२ अखेर एकूण एक हजार ५४३ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत केली. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा विकासदर ६.८ टक्के आणि देशाचा विकास दर सात टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती. कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रांत १०.२ टक्के, उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के, सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर २०१८ मध्ये ६.३ टक्के होता, जो २०२०-२१ मध्ये वाढून ६.५ टक्के झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्क्यांवरून २.२ टक्क्यांवर आला. २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित. म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकासाचा दर हा देशाच्या विकासदरापेक्षा कमी. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात १०.२ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाजही वर्तविण्यात आला होता. उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली होती. २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना दोन हजार ९८२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत राज्यात २.७४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. मविआ काळात जाहीर होऊन अमलात आणलेल्या योजना शेतकरी कर्जमुक्ती, शिवभोजन थाळी, साडेसहा लाख कोटींची उद्याोग जगातील गुंतवणूक याचा प्रभाव आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून आला.
या अहवालात पुढील वर्षात जो विकास अपेक्षित आहे त्यात मविआच्या काळातील योजना महत्त्वाच्या असल्याचे दिसून येते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार आले आणि महाराष्ट्राची अधोगती सुरू झाली. आज तर परिस्थिती अशी आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात पगार मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या स्पर्धेत राज्यातील बहुतांश योजना आणि प्रकल्प थंड बस्त्यात टाकले गेले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करून आपल्या वरिष्ठांना खूश करण्याऐवजी राज्यासमोर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार केला पाहिजे.
ठाकरेंचे सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा अतिशय सहजतेने त्याग केला. एकीकडे ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आजही मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटते,’ असे म्हटल्याची उदाहरणे आहेत. तर दुसरीकडे देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री म्हणून गणना होऊनही त्याचा कोणताही अहंभाव न बाळगणारे ‘मला मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटतही नाही,’ असे म्हणणारे उद्धव ठाकरे आहेत. अडीच वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती आणि भाजपने उभ्या केलेल्या अनैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेले कार्य महत्त्वपूर्ण आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती, करोना काळातील खंबीर- सेवाभाव, पर्यावरणरक्षणासाठी घेतलेले अनेक निर्णय, पुरातन मंदिरांचे संवर्धन, संभाजीनगर, धाराशिव, दि. बा. पाटील ही नामांतरे हे उद्धव ठाकरेंच्या कार्यप्रणालीवर हिंदुत्वाचे भगवे शिक्कामोर्तब करणारे ठरले. लोकशाहीत डोकी मोजण्याची परंपरा भाजपने कायम ठेवली. मुख्यमंत्री पदावर असूनही नगरविकास मंत्रालयाचा कारभार आपल्या सहकाऱ्यास म्हणजेच एकनाथ शिंदेंना देण्याचे मोठे मन ठाकरेंनी दाखवले. दुसरीकडे महाराष्ट्र भाजपतील माजी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेली वागणूक राज्य भाजपला निराशेच्या गर्तेत नेणारी ठरली. संविधानात अस्तित्वातच नाही असे उपपद देऊन भाजपने स्वत:च्याच निष्ठावंताचे खच्चीकरण कसे केले जाते, याचे जिवंत उदाहरण दिले. भाजपच्या वरिष्ठांना केवळ कार्यकर्त्याला वापरून फेकून देता येते याची अनेक उदाहरणे आहेत. श्रीनिवास वनगा यांचे अश्रू भरलेले शब्द आठवा. आपण उद्धव ठाकरे यांना फसवले याची बोच त्यांना होती. सत्ता येते जाते, पण महाराष्ट्र लुटला जाता कामा नये. सध्या तो लुटला, ओरबाडला जात आहे आणि त्याचे सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना तरी नाही.
