तिसऱ्या आघाडीचा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवरील परिणाम यावर बरीच साधकबाधक चर्चा चालू आहे. तिसरी आघाडी प्रसवली आहे कोल्हापूरचे संभाजीराजे, शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी व प्रहारचे बच्चू कडू यांनी. यांची पार्श्वभूमी तपासली तर काय दिसून येतं? तेव्हाच्या राष्ट्रवादीतल्या साताऱ्याच्या उदयनराजेंना ‘बॅलन्स’ करायला फडणवीसांनी छत्रपती घराण्यातील संभाजीराजेंना भाजपतर्फे खासदारकी दिली. ती मुदत संपल्यावर त्यांना भाजपने वाऱ्यावर सोडलं. ते मग उद्धव ठाकरेंकडे खासदारकीसाठी गेले. ठाकरेंनी स्वाभाविकच संभाजीराजेंना शिवसेना प्रवेशाची अट घातली. ती संभाजीराजेंनी अव्हेरली. यावेळी त्यांना डावलून पवारांनी त्यांच्या पिताजींना, आदरणीय शाहू महाराजांना (ठाकरेंना कोल्हापूरची जागा सोडण्यासाठी राजी करून मग) काँग्रेसचं तिकीट दिलं आणि ते निवडूनही आले. उदयनराजे भाजपत आले, त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने संभाजीराजेंची उपयुक्तता संपली.
राजू शेट्टींना लोकसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत हातकणंगलेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे निवडणूक लढवायची होती आणि तिथे मविआतर्फे उबाठा सेनेचा दावा असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा हवा होता. पण शेट्टींनी मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवावी म्हणून उद्धव ठाकरे अडून बसले. या ठाकरेंच्या चुकीच्या निर्णयाने सीट तर शिंदेंसेनेला गेलीच, पण राजू शेट्टीही विरोधात गेले.
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
बच्चू कडू यांचा प्रकार वेगळाच आहे. शिवसेना फुटली तेव्हा बच्चू कडू शिंदे गटात सामील होताना म्हणाले, ‘फडणवीसांचा फोन आला म्हणून गुवाहाटीला आलो’. त्यानंतर लोकसभेला त्यांनी अमरावती मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा केला, भाजपच्या उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केला. तिथे मविआचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे बच्चू कडू उद्या काय करतील, हे त्यांचं त्यांनाही सांगता येत नाही.
छत्रपती संभाजीराजे, राजू शेट्टी व बच्चू कडू हे असे आपापल्या राजकीय स्वार्थापोटी एकत्र आले आहेत. या तिघांचाही राग उद्धव ठाकरे व शरद पवारांवर आहे. आता असं गृहीतक मांडलं जातं की या तिघांच्या तिसऱ्या (कथित) आघाडी चा फायदा भाजपप्रणीत महायुतीला होईल, पण हेच मुळात चुकीचं वाटतं.
शेट्टींनी मविआविरोधात निवडणूक लढवली, संभाजीराजेंची सहानुभूती भाजपकडे आहे, बच्चू कडू महायुतीचा भाग आहेत, त्यामुळे त्यांचे मतदार हे महायुतीबद्धल सहानुभूती असणारेच आहेत. अश्या स्थितीत त्यांचे उमेदवार महायुतीचीच मतं खातील, याचा संभव जास्त नाही का? अर्थात मुळात यांना जनाधार किती मिळेल हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडी वेळोवेळी भाजप विरोधकांशी एकत्रित निवडणूक लढवायची चर्चा करते, पण शेवटी ती ‘फिसकटवून’ आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे करते. यावेळी तेही तिसऱ्या आघाडीची गोष्ट करताहेत, व त्याचबरोबर आपले मतदारसंघ व उमेदवारही जाहीर करताहेत.
आणखी वाचा-अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ राजकीय सोयीपुरता?
वंचितला अपयश येतं, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे दर निवडणुकीत त्यांचा मताचा टक्का घटतो आहे. याचाच साधा सरळ अर्थ आहे की मतदार शहाणे होताहेत आणि त्यामुळेच मतांच्या फाटाफुटीला आळा बसत चाललाय. तिसऱ्या आघाडीबाबत हे होणारच नाही असं नाही. मात्र काही ठिकाणी अन्याय झाल्यामुळे महायुती व महाआघाडी सोडून तिसरा उमेदवार निवडून येतो, हे आपण सांगली लोकसभेच्या निकालात पाहिलं आहे. पण ते अगदीच विरळा, त्यामुळे त्याचा विचार इथे नको.
अशी परिस्थिती असताना तिसऱ्या आघाडीचा घाट का? तर मुख्यत्वे एकेकाचा अहंभाव हेच कारण असावं. प्रस्थापित पक्षात यांना मानाचं स्थान मिळावयाची शक्यता दूरान्वयानेच. याचबरोबर सत्ताधारी महायुतीची दारुण परिस्थिती. त्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नगण्य असल्याचं वाटल्यामुळे महायुती काहीही करायला तयार आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘लाडक्या’ योजना! पण एकाच टोपलीत ही सगळी अंडी असल्यामुळे ती सगळीच फुटण्याचा धोकाही तेवढाच आहे, म्हणून तिसऱ्या आघाडीला उभं करणं हा प्लॅन बी. तो या आशेवर की ते महाआघाडीची मतं खातील!
महायुतीचा विचार केला तर भाजपने ५५ चा आकडा ओलांडला तरी ते जिंकले समजायला हरकत नसावी. शिंदेसेनेला शिंदे यांच्या सध्याच्या ’करिष्म्यावर’ चांगला स्ट्राईक रेट मिळाला तरीही ते ६०-६५ पुढे जाऊ शकत नाहीत. म्हणजे अजितदादांनी किमान २५ तरी जागा मिळवायला हव्यात बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी. अर्थात हे अनुमान इतकं काठावरचं आहे की एकही आकडा चुकला की कपाळमोक्षच. अर्थात यावेळी अपक्ष यात किंगमेकरची भूमिका बजावू शकतात, व त्यांना कवेत घेण्यात भाजप माहीर आहे.
मविआत स्वाभाविकच काँग्रेस मोठा भाऊ किंवा शेअर घेणारा पक्ष आहे. काँग्रेस व उबाठा सेना उमेदवारांच्या किती संख्येवर एकमत करते हे कळीचं ठरणार आहे. कारण काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात आपला ठसा उमटवलेला आहे. तसं उबाठा सेनेचं नाही.
आणखी वाचा-भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?
लोकसभेला सांगली जिल्ह्यातलं राष्ट्रवादीचं वर्चस्व टिकवण्याच्या गेमप्लॅनमध्ये सेनेच्या सांगली व हातकणंगलेच्या उबाठा सेनेच्या उमेदवारांचा जसा बळी दिला गेला, व दोन जागा घालवल्या, तसा ‘घरभेदी सल्ला’ यंदा टाळावा लागेल. सुदैवानं सांगलीचे विशाल पाटील काँग्रेसचे (म्हणजे मविआचे) सहयोगी सदस्य झाले, ही जमेची बाजू. दुसरं, शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे सेना उभी दुभंगली, तिचा पूर्वीचा बाज राहिला नाही. तरी उद्धव ठाकरेंवर अन्याय झाल्याच्या भावनेनं उबाठा सेनेच्या व मविआच्या इतर उमेदवारांना फायदा झाला.
पण दुधाला किंवा दुःखाला कढ एकदाच येतो, तसं लोकसभेला चाललेलं अन्यायाचं कार्ड विधानसभेला कितपत चालेल याची शंका आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या लढाऊ बाण्याचीही कल्पना आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेचा निकाल डोक्यात गेल्यानं ऐन निवडणुकीअगोदर भाजपनं सेनेबरोबरची युती तोडली, तरीही उद्धव ठाकरेंनी (अविभक्त) सेनेचे ६३ उमेदवार निवडून आणले. त्यावेळी पवारांनी (हस्ते प्रफुल्ल पटेल) भाजपने न मागितलेला पाठिंबा जाहीर केला नसता तर महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूक लागली असती. पण कदाचित भविष्यकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने पवारांना तेंव्हा वाटलं असेल की दिल्लीतल्या ‘शिष्याला’ मदत करावी. पण फडणवीस शहाणे म्हणून त्यांनी पवारांवर न विसंबता विधानसभेतील बहुमतांसाठी सेनेला परत आपल्याबरोबर आणलं, पण त्यानंतर सेना कायमच युतीत दुय्यम भूमिकेतच गेली ती गेलीच.
या पार्श्वभूमीवर उबाठा सेनेनं जागांची मागणी करताना तारतम्य बाळगायला हवं आणि स्ट्राईक रेट जास्त कसा राहील यावर मतदारसंघ व उमेदवार निवड करायला हवी. लोकसभेतली चूक पुन्हा करू नये. पवारांसारखं सर्वसमावेशक धोरण ठेवावं. तत्त्वाचं राजकारण कधीच चुलीत गेलं आहे याचं भान ठेवावं आणि राजकीय अस्पृश्यता टाळावी. कारण राजकारण करताना कुठलाही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या भाजपशी गाठ आहे, याची कायम जाणीव ठेवावी. उबाठाला १०० जागा मिळाल्या तरी तेवढे ‘निवडणूक योग्य’ उमेदवार उबाठाकडे असणं अवघड आहे. यामुळे स्ट्राईक रेट तर खाली जाईलच, पण त्या जागा महायुतीला आंदण दिल्यासारखं होईल.
आणखी वाचा-चकमकींच्या माध्यमातून कायद्याच्या राज्याचा शॉर्टकट घ्यायला आपण चीन किंवा पाकिस्तान आहोत का?
सुरत वा इंदूरप्रमाणे आपले उमेदवार ऐनवेळी दगा देणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी, कारण निवडणूक रोखे जरी घटनाबाह्य ठरले तरी त्यातून मिळालेला पैसा मात्र खणखणीत आहे.
पवारांची राजनीती सरळ आहे. आजचा दिवस आपला नाही, त्यामुळे (खरंतर नेहमीच) तत्त्व गुंडाळून जितके पसरता येतील तितकं पसरायचं. म्हणजेच योग्य वाटतील तेवढे उमेदवार उभे करून स्ट्राईक रेट वाढवून लक्षणीय आकडा गाठायचा. आताच मुख्यमंत्री पदावर चर्चा केली तर राष्ट्रवादीला अध्यक्ष जयंत पाटील यांचंच नाव घ्यावं लागेल. त्यापेक्षा थांबून विधानसभा निकालानंतर जर हुकमाचा पत्ता हातात आला तर ‘पहिली महिला मुख्यमंत्री’ म्हणून सुप्रियाताईंचं नाव रेटता येईल. उद्धवनी ‘अदानीचे धारावीचे टेंडर म्हणा वा वर्क ऑर्डर कॅन्सल करणार’ म्हणून नको तेंव्हा आपले पत्ते उघड केले. दुसरं पवारांनी ‘उद्धव कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते’ अशी भलामण केली. या दोन्हीचा अर्थ उद्धव ठाकरेंची इच्छा असली तरी पवार त्यांच्या नावाला विरोध करतील, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.
या जर- तरच्या गोष्टी आणि रोज दिवसागणिक बदलत जाणारी परिस्थिती असल्यामुळे येत्या निवडणुकीतली उत्कंठाही वाढीस लागली आहे.
shivlkar@gmail.com
राजू शेट्टींना लोकसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत हातकणंगलेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे निवडणूक लढवायची होती आणि तिथे मविआतर्फे उबाठा सेनेचा दावा असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा हवा होता. पण शेट्टींनी मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवावी म्हणून उद्धव ठाकरे अडून बसले. या ठाकरेंच्या चुकीच्या निर्णयाने सीट तर शिंदेंसेनेला गेलीच, पण राजू शेट्टीही विरोधात गेले.
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
बच्चू कडू यांचा प्रकार वेगळाच आहे. शिवसेना फुटली तेव्हा बच्चू कडू शिंदे गटात सामील होताना म्हणाले, ‘फडणवीसांचा फोन आला म्हणून गुवाहाटीला आलो’. त्यानंतर लोकसभेला त्यांनी अमरावती मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा केला, भाजपच्या उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केला. तिथे मविआचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे बच्चू कडू उद्या काय करतील, हे त्यांचं त्यांनाही सांगता येत नाही.
छत्रपती संभाजीराजे, राजू शेट्टी व बच्चू कडू हे असे आपापल्या राजकीय स्वार्थापोटी एकत्र आले आहेत. या तिघांचाही राग उद्धव ठाकरे व शरद पवारांवर आहे. आता असं गृहीतक मांडलं जातं की या तिघांच्या तिसऱ्या (कथित) आघाडी चा फायदा भाजपप्रणीत महायुतीला होईल, पण हेच मुळात चुकीचं वाटतं.
शेट्टींनी मविआविरोधात निवडणूक लढवली, संभाजीराजेंची सहानुभूती भाजपकडे आहे, बच्चू कडू महायुतीचा भाग आहेत, त्यामुळे त्यांचे मतदार हे महायुतीबद्धल सहानुभूती असणारेच आहेत. अश्या स्थितीत त्यांचे उमेदवार महायुतीचीच मतं खातील, याचा संभव जास्त नाही का? अर्थात मुळात यांना जनाधार किती मिळेल हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडी वेळोवेळी भाजप विरोधकांशी एकत्रित निवडणूक लढवायची चर्चा करते, पण शेवटी ती ‘फिसकटवून’ आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे करते. यावेळी तेही तिसऱ्या आघाडीची गोष्ट करताहेत, व त्याचबरोबर आपले मतदारसंघ व उमेदवारही जाहीर करताहेत.
आणखी वाचा-अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ राजकीय सोयीपुरता?
वंचितला अपयश येतं, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे दर निवडणुकीत त्यांचा मताचा टक्का घटतो आहे. याचाच साधा सरळ अर्थ आहे की मतदार शहाणे होताहेत आणि त्यामुळेच मतांच्या फाटाफुटीला आळा बसत चाललाय. तिसऱ्या आघाडीबाबत हे होणारच नाही असं नाही. मात्र काही ठिकाणी अन्याय झाल्यामुळे महायुती व महाआघाडी सोडून तिसरा उमेदवार निवडून येतो, हे आपण सांगली लोकसभेच्या निकालात पाहिलं आहे. पण ते अगदीच विरळा, त्यामुळे त्याचा विचार इथे नको.
अशी परिस्थिती असताना तिसऱ्या आघाडीचा घाट का? तर मुख्यत्वे एकेकाचा अहंभाव हेच कारण असावं. प्रस्थापित पक्षात यांना मानाचं स्थान मिळावयाची शक्यता दूरान्वयानेच. याचबरोबर सत्ताधारी महायुतीची दारुण परिस्थिती. त्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नगण्य असल्याचं वाटल्यामुळे महायुती काहीही करायला तयार आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘लाडक्या’ योजना! पण एकाच टोपलीत ही सगळी अंडी असल्यामुळे ती सगळीच फुटण्याचा धोकाही तेवढाच आहे, म्हणून तिसऱ्या आघाडीला उभं करणं हा प्लॅन बी. तो या आशेवर की ते महाआघाडीची मतं खातील!
महायुतीचा विचार केला तर भाजपने ५५ चा आकडा ओलांडला तरी ते जिंकले समजायला हरकत नसावी. शिंदेसेनेला शिंदे यांच्या सध्याच्या ’करिष्म्यावर’ चांगला स्ट्राईक रेट मिळाला तरीही ते ६०-६५ पुढे जाऊ शकत नाहीत. म्हणजे अजितदादांनी किमान २५ तरी जागा मिळवायला हव्यात बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी. अर्थात हे अनुमान इतकं काठावरचं आहे की एकही आकडा चुकला की कपाळमोक्षच. अर्थात यावेळी अपक्ष यात किंगमेकरची भूमिका बजावू शकतात, व त्यांना कवेत घेण्यात भाजप माहीर आहे.
मविआत स्वाभाविकच काँग्रेस मोठा भाऊ किंवा शेअर घेणारा पक्ष आहे. काँग्रेस व उबाठा सेना उमेदवारांच्या किती संख्येवर एकमत करते हे कळीचं ठरणार आहे. कारण काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात आपला ठसा उमटवलेला आहे. तसं उबाठा सेनेचं नाही.
आणखी वाचा-भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?
लोकसभेला सांगली जिल्ह्यातलं राष्ट्रवादीचं वर्चस्व टिकवण्याच्या गेमप्लॅनमध्ये सेनेच्या सांगली व हातकणंगलेच्या उबाठा सेनेच्या उमेदवारांचा जसा बळी दिला गेला, व दोन जागा घालवल्या, तसा ‘घरभेदी सल्ला’ यंदा टाळावा लागेल. सुदैवानं सांगलीचे विशाल पाटील काँग्रेसचे (म्हणजे मविआचे) सहयोगी सदस्य झाले, ही जमेची बाजू. दुसरं, शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे सेना उभी दुभंगली, तिचा पूर्वीचा बाज राहिला नाही. तरी उद्धव ठाकरेंवर अन्याय झाल्याच्या भावनेनं उबाठा सेनेच्या व मविआच्या इतर उमेदवारांना फायदा झाला.
पण दुधाला किंवा दुःखाला कढ एकदाच येतो, तसं लोकसभेला चाललेलं अन्यायाचं कार्ड विधानसभेला कितपत चालेल याची शंका आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या लढाऊ बाण्याचीही कल्पना आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेचा निकाल डोक्यात गेल्यानं ऐन निवडणुकीअगोदर भाजपनं सेनेबरोबरची युती तोडली, तरीही उद्धव ठाकरेंनी (अविभक्त) सेनेचे ६३ उमेदवार निवडून आणले. त्यावेळी पवारांनी (हस्ते प्रफुल्ल पटेल) भाजपने न मागितलेला पाठिंबा जाहीर केला नसता तर महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूक लागली असती. पण कदाचित भविष्यकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने पवारांना तेंव्हा वाटलं असेल की दिल्लीतल्या ‘शिष्याला’ मदत करावी. पण फडणवीस शहाणे म्हणून त्यांनी पवारांवर न विसंबता विधानसभेतील बहुमतांसाठी सेनेला परत आपल्याबरोबर आणलं, पण त्यानंतर सेना कायमच युतीत दुय्यम भूमिकेतच गेली ती गेलीच.
या पार्श्वभूमीवर उबाठा सेनेनं जागांची मागणी करताना तारतम्य बाळगायला हवं आणि स्ट्राईक रेट जास्त कसा राहील यावर मतदारसंघ व उमेदवार निवड करायला हवी. लोकसभेतली चूक पुन्हा करू नये. पवारांसारखं सर्वसमावेशक धोरण ठेवावं. तत्त्वाचं राजकारण कधीच चुलीत गेलं आहे याचं भान ठेवावं आणि राजकीय अस्पृश्यता टाळावी. कारण राजकारण करताना कुठलाही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या भाजपशी गाठ आहे, याची कायम जाणीव ठेवावी. उबाठाला १०० जागा मिळाल्या तरी तेवढे ‘निवडणूक योग्य’ उमेदवार उबाठाकडे असणं अवघड आहे. यामुळे स्ट्राईक रेट तर खाली जाईलच, पण त्या जागा महायुतीला आंदण दिल्यासारखं होईल.
आणखी वाचा-चकमकींच्या माध्यमातून कायद्याच्या राज्याचा शॉर्टकट घ्यायला आपण चीन किंवा पाकिस्तान आहोत का?
सुरत वा इंदूरप्रमाणे आपले उमेदवार ऐनवेळी दगा देणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी, कारण निवडणूक रोखे जरी घटनाबाह्य ठरले तरी त्यातून मिळालेला पैसा मात्र खणखणीत आहे.
पवारांची राजनीती सरळ आहे. आजचा दिवस आपला नाही, त्यामुळे (खरंतर नेहमीच) तत्त्व गुंडाळून जितके पसरता येतील तितकं पसरायचं. म्हणजेच योग्य वाटतील तेवढे उमेदवार उभे करून स्ट्राईक रेट वाढवून लक्षणीय आकडा गाठायचा. आताच मुख्यमंत्री पदावर चर्चा केली तर राष्ट्रवादीला अध्यक्ष जयंत पाटील यांचंच नाव घ्यावं लागेल. त्यापेक्षा थांबून विधानसभा निकालानंतर जर हुकमाचा पत्ता हातात आला तर ‘पहिली महिला मुख्यमंत्री’ म्हणून सुप्रियाताईंचं नाव रेटता येईल. उद्धवनी ‘अदानीचे धारावीचे टेंडर म्हणा वा वर्क ऑर्डर कॅन्सल करणार’ म्हणून नको तेंव्हा आपले पत्ते उघड केले. दुसरं पवारांनी ‘उद्धव कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते’ अशी भलामण केली. या दोन्हीचा अर्थ उद्धव ठाकरेंची इच्छा असली तरी पवार त्यांच्या नावाला विरोध करतील, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.
या जर- तरच्या गोष्टी आणि रोज दिवसागणिक बदलत जाणारी परिस्थिती असल्यामुळे येत्या निवडणुकीतली उत्कंठाही वाढीस लागली आहे.
shivlkar@gmail.com
