यूजीसीची नवी कोलांटीउडी!

मी महाविद्यालयात शिकत असताना हिंदी भाषाविषयाच्या पुस्तकात एक धडा होता. ‘डॉ. फर्निचर पलट’ असे त्याचे नाव मला अद्यापही आठवतेय. एक डॉक्टर त्याच्या दवाखान्यातल्या फर्निचरची मांडणी सतत बदलायचा. कारण काय तर त्याच्याकडे रुग्ण येत नसल्याने त्याला काहीही उद्योगच नसे! अशी परिस्थिती रिकामटेकड्या लोकांची होते खरी. पण ज्यांना सुदैवाने आव्हानात्मक, रचनात्मक काम करायची संधी असते, व्यवस्थेतल्या त्रुटींवर विचार करून त्यात सुधारणा करू शकतात; असेच जर प्रस्थापित व्यवस्थेची मोडतोड करून त्या जागी नवी व्यवस्था अस्तित्वात आणू बघत असतील तर त्यांना काय म्हणावे? भारतात शिक्षण क्षेत्रात असे बदल सारखे होत असलेले पहायला मिळतात. उदा. शालेय शिक्षणातील विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे काही वर्षांपूर्वीचे धोरण आणि आता या निर्णयावर पुन्हा घूमजाव. अर्थात यावर बरेच काही लिहून झाले आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी स्थापन झालेली विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) ही एक स्वायत्त संस्था. तिने मारलेली एक कोलांटीउडी ही या लेखनाचे कारण. यूजीसीने विद्यार्थी-शिक्षकांनी कोणत्या नियतकालिकांमध्ये त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध करावे याबाबत असलेल्या यादीला आणि चांगले काम करणाऱ्या प्रकल्पाला नख लावून नुकतीच जी कोलांटीउडी मारली आहे, तो विषय.

त्याचा थोडक्यात इतिहास असा. २०१० च्या सुमारास प्रत्येक प्राध्यापकाने संशोधन करून त्याला लेखस्वरूपात प्रसिद्धी दिलीच पाहिजे असा यूजीसीने एक फतवा काढला. संशोधनात रस नसणाऱ्या प्राध्यापकांना ही बाब फारच अवघड होती. गुणवत्ता सांभाळणारी नियतकालिके त्यांचे लेखन स्वीकारेनात. मग अनीतीच्या मार्गाने प्रवास सुरू झाला. अशा लेखनासाठी भरमसाठ नियतकालिकांचा जन्म झाला, ज्यांना गुणवत्तेसंबंधी काही देणे-घेणे नव्हते. लेखकाने ठरावीक रक्कम भरावी आणि या नियतकालिकांनी ते लेखन प्रसिद्ध करावे. यावर विपरीत प्रतिक्रिया येऊ लागल्या, तेव्हा यूजीसीने प्रमाणभूत नियतकालिकांची एक यादी २०१७ साली प्रसिद्ध केली. या यादीत सुरुवातीला फक्त आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नियतकालिकांचा समावेश होता. पण भारतीय प्रादेशिक भाषा, साहित्य आणि मानव्यविद्यांच्या शाखांत अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांसाठी त्या यादीत नियतकालिकेच नव्हती! या शाखेच्या प्राध्यापकांनी ही बाब यूजीसीच्या निदर्शनास आणून दिली तेव्हा लगेच या धोरणाला पहिले वळण मिळाले. यूजीसीने या यादीत नियतकालिकांची भर घालण्यासाठी नियमावली तयार केली आणि प्राध्यापकांना या नियमावलीत बसणाऱ्या नियतकालिकांच्या नावांची शिफारस करण्यास सांगितली आणि इथे हितसंबंधांना वाव मिळाला.

नियमावली कागदावरच उरली. दर्जाहीन नियतकालिकांचा अंतर्भाव या यादीत झपाट्याने झाला. त्यादरम्यान सुमारे सहा हजार नियतकालिकांचा यात समावेश केला गेला होता, यापैकी सर्वाधिक नियतकालिके दर्जाहीन होती! २०१८ साली मुख्यत्वे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या काही प्राध्यापकांनी या अंधेरनगरीवर प्रकाश पाडत एक संशोधन लेख प्रसिद्ध केला आणि यूजीसीच्या नियतकालिकांच्या यादीचे वस्त्रहरण झाले! यूजीसीचे नाव त्याच्या अशा कर्तृत्वामुळे काळवंडले. मग या लेखाच्या प्रकाशनानंतर लगेच ती यादी त्वरेने रद्द केली गेली. पण लेखाचा परिणाम म्हणून किंवा या विद्यापीठाच्या लेखकांना ‘शिक्षा’ किंवा ‘आव्हान’ म्हणून की काय, त्यांनी अशी यादी निर्माण करून ती सुस्थितीत राखण्याची जबाबदारी एका प्रकल्पाद्वारे त्यांच्यावरच ढकलली गेल्याचे दिसते. २०१९ च्या मध्यावधीत पुणे विद्यापीठाने या यादीची पहिली आवृत्ती यूजीसी-केअर (युजीसी-कन्सॉर्टियम फॉर अॅकेडमिक अँड रिसर्च एथिक्स) या आद्याक्षराने प्रसिद्ध केली. आजपावेतो, म्हणजे गेली पाच-सहा वर्षे, या यादीचे उत्तमरित्या पोषण केले गेले आहे. देशातील सुमारे ३० प्रमुख संशोधन/ शिक्षण संस्थांचा या निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या सदस्यत्वातून सहभाग आहे. लेखक, संशोधक, प्रकाशक यांच्याकडून नवी नियतकालिके या यादीत अंतर्भूत करण्यासाठीच्या प्रस्तावांची चार स्तरांवर छाननी केली जाते आणि दर तीन महिन्यांनी त्यात नव्या नियतकालिकांना जागा दिली जाते किंवा यादीत असलेल्या पण योग्य दर्जा न राखणाऱ्या नियतकालिकांना वगळले जाते. या यादीमुळे गेली काही वर्षे दोन बाबी साध्य झाल्या. एक म्हणजे दर्जाहीन नियतकालिकांची ‘सुट्टी’ झाली. अनेक दडपणांनंतरही या प्रकल्पाचे सदस्य अशा प्रकारची नियतकालिके यादीत अंतर्भूत करण्यास तयार नसल्यामुळे या नियतकालिकांकडे लेखक फिरकेनासे झाले आणि त्यांना त्यांची ‘दुकाने’ बंद करावी लागली. दुसरे म्हणजे, देशभर पसरलेल्या विविध महाविद्यालयांच्या आणि विद्यापीठांच्या संशोधकांना एक प्रकारचे स्थैर्य प्राप्त झाले. संशोधकांना त्यांच्या लेखाचे प्रकाशन करण्यासाठी कोणते नियतकालिक निवडावे हा प्रश्न सतावत असतो आणि नकळत ते दर्जाहीन नियतकालिकांच्या जाळ्यात ओढले जातात. योग्य नियतकालिकाची निवड या विषयावर मी विविध कार्यक्रमांमध्ये/ संस्थांमध्ये किमान शंभरवेळा तरी माझे विचार मांडले आहेत आणि त्यादरम्यान त्यांचा याबाबत किती गोंधळ आहे हे मी प्रत्यक्षात अनुभवले आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे आता ही यादी मोडीत काढण्याच्या निर्णयाला पोहोचली आहे. सध्याच्या यूजीसीच्या अध्यक्षांना, प्रा. जगदीश कुमारना, आता, सुमारे सहा वर्षांनंतर असा साक्षात्कार झाला आहे की या यादीत नियतकालिके अंतर्भूत करण्यासाठी अति-केंद्रीकरण पद्धतीचा अवलंब आणि अनावश्यक विलंब होत आहे! त्यांची मते विविध दैनिकांतून प्रकाशित होत आहेत. देशातील प्रत्येक संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधित्व या प्रकल्पावर असताना आणि निर्णय प्रक्रियेत चार टप्प्यांतून चाळणी होत असताना त्यांचा ‘अति-केंद्रीकरणाचा’ दावा बालिशच म्हणावा लागेल. तसेच दर तीन महिन्यांनी ही यादी सुधारली जात असेल तर विलंब तरी कसा म्हणायचा? जर नियतकालिकाला ४ टप्प्यांमधून पुढे जायचे असेल आणि सर्व प्रतिष्ठित संस्थांच्या सभासदांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घ्यायचे असेल तर यापेक्षा किती कमी वेळात हे अपेक्षित आहे ते तरी त्यांनी नमूद करणे गरजेचे होते. यूजीसीला चांगले निर्णय घेण्यास किती वेळ लागतो याची तुलनेसाठी पडताळणी करणेही यावर प्रकाश पाडेल. अध्यक्ष महाशय पुढे म्हणतात की तामीळ भाषेत प्रकाशित होणाऱ्या नियतकालिकांची संख्या यात तुलनेने खूप कमी आहे. असेलही. पण मग ते त्या नियतकालिकांच्या प्रकाशकांना त्यांचा दर्जा वाढवण्याचा आग्रह का करीत नाहीत? म्हणजे ते नियतकालिक आपोआप या यादीत अंतर्भूत होईल. अध्यक्ष महोदयांना असे तर म्हणायचे नाही ना की त्यांच्या मातृभाषेतील नियतकालिके कशीही असली तरी ती डोळे झाकून यात आली पाहिजेत. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव हा त्यांचा आणखी एक दावा. ते स्वतःच्याच पायावर या मीमांसेतून दगड मारून घेत आहेत. जर त्यांच्या अखत्यारीतल्या प्रकल्पात पारदर्शकता नसेल तर इतकी वर्षे अध्यक्ष या नात्याने ते काय करीत आहेत? त्यांची बेजबाबदारीच यातून दिसून येते.

ही यादी बंद करण्याचे शेवटचे कारण ते असे देतात की भारतीय भाषांमधील अत्यंत प्रतिष्ठित नियतकालिकांना यादीतून वगळण्यात आले. हे मात्र कदाचित खरे असू शकते. आजकाल ‘प्रतिष्ठा’ ठरवायला राजकीय छत्रछायेची आवश्यकता लागते. युजीसी-केअरने अशा एखाद्या प्रतिष्ठित नियतकालिकाला ते त्यांच्या निवड गुणविशेषात न बसल्याने वगळले असेल तर अध्यक्षांवर हा प्रकल्पच मोडीत काढायचे दडपण आले असण्याची शक्यता वाटते. नाहीतर यापूर्वी या प्रकल्पाचे ते गुणगान गाताना दिसणारी व्यक्ती (येथे व्हिडिओ आहे : https://www.youtube.com/watch?v=r6YNy1dYUXo) अचानक कशी काय बदलते आणि असा टोकाचा निर्णय तडकाफडकी घेते? यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. जगदीश कुमार, त्यांच्या गुगल स्कॉलर प्रोफाईलवरून तरी बरे संशोधक असावेत. त्यांच्या नावाने तब्बल ३२० संशोधन लेख आहेत आणि त्यातील (फक्त) ४८ संशोधन लेखांना तितकीच उद्धरणे मिळाली आहेत. यावरून तरी त्यांना चांगले-वाईट काय याची जाण असणारच. पण तुम्हाला माकडिणीची गोष्ट माहीत आहे ना? पुराचे पाणी गळ्यापर्यंत आल्यावर आपला जीव वाचवायला माकडीण आपल्या पिल्लालाही पायाखाली घेते ते? असो. यूजीसी-केअरचा गळा घोटल्याच्या बदल्यात जगदीश कुमार दीर्घायुषी होवोत, त्यांना अध्यक्ष म्हणून आणखी एक टर्म, किंवा इतर मानमरातब मिळो!

यूजीसी आता प्रत्येक संस्थेला त्यांच्याकरता कोणते नियतकालिक योग्य, ते ठरवण्याचा आधिकार देणार आहे. त्याकरता निकषांची मोठी यादी दिली आहे. अनेक दर्जाहीन नियतकालिके, त्यांचे नियतकालिक कसे सगळे निकष पाळते याची जाहिरात विशेष प्रभावाने करतील. हेच तर यूजीसी-केअरपूर्वीच्या यादी दरम्यानही होत होते. संस्थेतील सदस्य ठरवलेल्या निकषांनुसार नियतकालिकाची शिफारस करत आणि मध्यवर्ती संस्था त्याचा यादीत समावेश करत. त्यामुळे एकूण होऊ घातलेल्या बदलाने देशाचा संशोधन क्षेत्रातील गुणानुक्रम घसरण्याची शक्यताच अधिक. शिक्षण क्षेत्रातल्या प्रत्येक संशोधकाने स्वतःच्या आणि देशाच्या भल्यासाठी स्वतःच योग्य तो निर्णय घेण्याची परिपक्वता आता दाखवणे त्यांच्या हाती उरते.

tapaswimurari@gmail.com