डॉ. दादासाहेब साळुंके, सहयोगी प्राध्यापक, श्री मुक्तानंद महाविद्यालय, गंगापूर
महाविद्यालयांचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हावे आणि विद्यार्थ्यांना इत्थंभूत माहिती मिळावी यासाठी, महाविद्यालयांची संकेतस्थळे अद्यायावत ठेवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना यूजीसीने १० जून २०२४ रोजी दिल्या, मात्र सद्या:स्थिती काय आहे, महाविद्यालयांनी या दिशेने काही पावले उचलली का?
पारदर्शकता हे मूलभूत उद्दिष्ट ठेवून सुरू झालेल्या ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’च्या मार्गात महाविद्यालयांची जुनाट संकेतस्थळे अडसर ठरत आहेत. उच्च शिक्षण संस्था समाजाला उत्तरदायी असल्याने शैक्षणिक संस्थांविषयी महत्त्वाची माहिती संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यांचे व्यवहार आणि हिशेब सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. हे उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्यासाठी महाविद्यालयांना आपली माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे. दर्जेदार महाविद्यालयांचा विद्यार्थी शोध घेत असतो तेव्हा माहितीअभावी किंवा चुकीच्या माहितीमुळे त्याचा बराच वेळ वाया जातो. एकत्रित स्वरूपात सर्वंकष माहितीसाठी संकेतस्थळ महत्त्वाचे आहे. परंतु बहुतांश महाविद्यालयांची संकेतस्थळे अद्यायावत नसल्याने माहिती प्राप्त करताना अडचणी निर्माण होतात.
हेही वाचा >>>आताच्या पंतप्रधानांना पहिल्या पंतप्रधानांबद्दल पुरेशी माहिती नाही काय?
नवीन शैक्षणिक धोरणाने आता वेग घेतला असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), दिल्ली कार्यालयाने १० जून २०२४ रोजी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. महाविद्यालयांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर माहितीचे स्व-प्रकटीकरण प्रसिद्ध करावे, असे दिशानिर्देश देण्यात आले. सर्वांसाठी उपलब्ध असलेली माहिती उत्तरदायित्व विकसित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, अशी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका आहे. आयोगाने अशा माहितीचे वर्गीकरण करून एक यादी प्रकाशित केली आहे. यामध्ये संस्थेविषयी, प्रशासन, शैक्षणिक, प्रवेश आणि शुल्क, संशोधन, विद्यार्थी जीवन, माजी विद्यार्थी, माहिती विभाग, प्रतिमा, संपर्क असे घटक समाविष्ट आहेत.
नॅक या मूल्यांकन संस्थेनेदेखील महाविद्यालयांचे संकेतस्थळ केवळ औपचारिकता ठरून चालणार नाही, तर ते कार्यरतदेखील असणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे, मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करून सहा महिने उलटले असले तरी संकेतस्थळांची अवस्था जैसे थे आहे. ‘संस्थेविषयी माहिती’ या घटकाअंतर्गत ताळेबंद, उत्पन्न आणि खर्च, पावत्या आणि देयके यांसह लेखापरीक्षण अहवाल, इ. माहिती देणे अपेक्षित आहे. परंतु काही महाविद्यालयांना ही डोकेदुखी वाटते. संकेतस्थळांच्या माध्यमातून आर्थिक बाबीसमोर येणार असल्याने आर्थिक बेशिस्त, अनियमितता, भ्रष्टाचार, इ. कुप्रथांना लगाम लगू शकतो. यामुळे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या अर्जांचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणून स्वप्रकटीकरणात टाळाटाळ होताना दिसते. यापूर्वीही नॅकने स्वयंमूल्यांकन अहवालात पाच वर्षांचे अंकेक्षण अहवाल समाविष्ट करणे बंधनकारक केले होते. परंतु अनेक महाविद्यालयांनी मूल्यांकनानंतर काही आठवड्यांत अंकेक्षण अहवाल संकेतस्थळांवरून काढून घेतले.
हेही वाचा >>>केवळ आंबेडकरी अनुयायांनी संविधानाच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे?
संकेतस्थळांवरून माहिती मिळवताना सहजता हा घटक परिणामकारक ठरतो. कुठल्याही अडथळ्याशिवाय, खाते न खोलता, नावनोंदणी न करता नागरिकांना माहिती सहजपणे प्राप्त करता यावी, असेही आयोगाने सुचवले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना संकेतस्थळावर ‘शोध’ सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शोध सुविधा संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास आवश्यक त्या माहितीपर्यंत सहजपणे पोचता येते. त्यामुळे ५० टक्के वापरकर्ते संकेतस्थळावर अधिक काळ माहितीचा शोध घेणे पसंत करतात, असा ‘शोध अनुभव’ या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. बहुतांश संकेतस्थळांवर ‘शोध’ सुविधा उपलब्ध नसल्याने माहिती सहजपणे उपलब्ध होत नाही.
‘प्रशासन’ घटकाअंतर्गत मुख्य सतर्कता अधिकारी आणि लोकपाल नेमणे आवश्यक आहे. तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल. ‘शैक्षणिक’ घटकाअंतर्गत शैक्षणिक दिनदर्शिका हा घटक महत्त्वाचा आहे. या माध्यमातून वर्षभर प्रस्तावित उपक्रम, परीक्षांच्या तारखा, सुट्ट्यांचा कालावधी, अभ्यासक्रमपूरक आणि इतर उपक्रम, इ.ची माहिती मिळते. विद्यापीठ एक आराखडा संलग्नित महाविद्यालयांना उपलब्ध करून देते. त्याआधारे महाविद्यालयांना आवश्यक ते बदल करून आपली शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार करून ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी लागते.
प्रवेश आणि शुल्क हा कळीचा मुद्दा असतो. काही कारणांनी प्रवेश रद्द करावा लागला वा स्थलांतर करावे लागले तर महाविद्यालये भरलेल्या शुल्कात काही प्रमाणात कपात करून उर्वरित रक्कम परत करतात, मात्र यात एकवाक्यता नाही. काही महाविद्यालये जागा रिक्त राहिली, अशी सबब पुढे करून भरपाईची मागणी करतात. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश आणि शैक्षणिक शुल्कासंबंधी तक्रारी आयोगाला प्राप्त होत असतात. जून २०२४ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परिपत्रक काढले. त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षात ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्क परत करावे, तसेच ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. स्वप्रकटीकरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबू शकते.
संशोधन घटकाअंतर्गत विविध केंद्रीय सुविधा येतात. विज्ञान, भाषा, संगणक प्रयोगशाळा, कार्यशाळा, इ. सुविधांचा त्यात समावेश होतो. नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘कौशल्य विकास’ केंद्रस्थानी असल्याने कार्यशाळेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या सुविधांबाबत संकेतस्थळांवर फारशी माहिती नाही.
‘विद्यार्थी जीवन’ या घटकाअंतर्गत वसतिगृह, तक्रार निवारण प्रणाली, आरोग्य सुविधा, अंतर्गत तक्रार समिती, रॅगिंग-विरोधी समिती, समान संधी केंद्र, वंचित घटक समिती, दिव्यांग सेवा सुविधा हे उपघटक महत्त्वाचे आहेत. अनेक महाविद्यालयांनी महिला वसतिगृहांचे रूपांतर पुरुष वसतिगृहांत केले आहे. काहींनी विद्यार्थिनी प्रवेश घेत नाहीत, अशी खोटी करणे देत वसतिगृहांत प्रशासकीय कार्यालये थाटली आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठांसाठी यूजीसीने कोटी रुपयांचे अनुदान दिलेले आहे. अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करताना विद्यार्थिनींना वसतिगृह किती आवश्यक आहे, हे महाविद्यालयांनी आयोगाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे पटवून दिले होते. आज १५-२० वर्षे उलटूनही विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे का उपलब्ध झालेली नाहीत? सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरणाच्या या नियमामुळे वसतिगृहांचे वास्तव समोर येणार आहे.
माजी विद्यार्थी हा घटक महत्त्वाचा आहे. बऱ्याचदा माजी विद्यार्थी समिती अनौपचारिक स्वरूपाची असते. त्याची धर्मादाय कार्यालयाकडे नोंदणी नसते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होत नाहीत. उपक्रमाच्या बाबतीत सातत्य नसते. नोंदणीकृत माजी विद्यार्थी समितीची आवश्यकता नॅकनेदेखील सातत्याने व्यक्त केली आहे. स्वप्रकटीकरण प्रक्रियेमुळे माजी विद्यार्थी संघटना रचना, पदाधिकारी, सदस्य, आर्थिक देणग्या, आयोजित केलेले उपक्रम, इ. माहिती सार्वजनिक होण्यास मदत होईल.
‘माहिती विभाग’ हा घटक या संपूर्ण स्व-प्रकटीकरण प्रक्रियेचा आत्मा असल्याने यात मुख्य माहिती अधिकारी, अपील अधिकारी, सूचना, परिपत्रके, बातम्या, महत्त्वाच्या घडामोडी, आरक्षण रोस्टर या प्रमुख बाबी आहेत. अनेक संस्थांनी आपली संकेतस्थळे अद्यायावत केलेली नाहीत. मुख्य माहिती अधिकारी, अपील अधिकारी, संपर्क, इ. माहिती शोधून सापडत नाही. ती कुठेतरी आतल्या पृष्ठावर दडवून ठेवलेली दिसते. काही नावाजलेल्या महाविद्यालयांनी तर तिथे अनावश्यक अर्जाचे नमुने, प्रक्रिया विशद केली आहे, मात्र माहिती अधिकाराचा वापर करून माहिती प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक मुद्द्यांवर माहिती देण्यात टाळाटाळ केलेली दिसते.
उत्तम महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा, अशी प्रत्येक विद्यार्थ्याची इच्छा असते. गूगल शोध त्यासाठी प्राथमिक मार्ग असतो. माहिती संकेतस्थळावर अधिकृतपणे उपलब्ध नसल्यास, नाइलाजाने तिसऱ्या पक्षाच्या संकेतस्थळावरून ती प्राप्त करावी लागते. त्यामुळे त्या माहितीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. काही शैक्षणिक संस्था त्यांच्याकडे ज्या दर्जाच्या सेवा-सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या उपलब्ध आहेत अशीही प्रतिमा आपल्या संकेतस्थळावर निर्माण करतात. असे दावे फसवे असू शकतात. विद्यापीठ अनुदान आयोग, अशा महाविद्यालयांवर बारीक लक्ष ठेवणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात दंडात्मक कारवाईची तरतूदही आहे. वार्षिक अहवालाच्या बाबतीत अनास्था आहे. वार्षिक अहवालात कोणत्या घटकांचा समावेश असावा, याविषयी स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. अन्यथा अत्यंत त्रोटक आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारेही अशा अहवालाचा केवळ सोपस्कार पूर्ण होईल.
महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांची आजची स्थिती पाहणे गरजेचे आहे. २०२१-२३ या कालावधीत राज्यातील पंचाहत्तर अ, अ , अ मानांकन प्राप्त केलेल्या कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांचा अभ्यास केला असता, पुढील निष्कर्ष समोर आले. ७५ पैकी ७० महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांवर शोध-सुविधा उपलब्ध नाहीत. २७ महाविद्यालयांनी नॅकचे स्वयंमूल्यांकन अहवाल (एसएसआर) जाणीवपूर्वक काढून घेतले आहेत. ५२ महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांवर ताज्या घडामोडी सदराखाली जुनीच माहिती दिसते. ६३ महाविद्यालयांनी शैक्षणिक दिनदर्शिका दिलेली नाही आणि ही बाब तेथील शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. ३४ संकेतस्थळांवर माहिती अधिकाराअंतर्गत कोणत्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधायचा, ही माहिती उपलब्ध नाही. ५७ महाविद्यालयांनी माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली नाही. संकेतस्थळ हे संस्था आणि हितकारक घटक अथवा भागधारक यांच्यातील संवादाचे साधन असल्याने, निदान उच्च मानांकनप्राप्त महाविद्यालयांनी आपली संकेतस्थळे अद्यायावत करायला हवीत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानंतरही तसे होताना दिसत नाही, ही बाब चिंता वाढविणारी आहे.
d77salunke@gmail.com
