‘यूजीसी’ची अधिसूचना प्राध्यापक निवड-पदोन्नतीच्या आणि कुलगुरू निवडीच्या निकषांबाबत बोलते. पण, पुरेसे विद्यार्थीच नसतील, तर विभागात प्राध्यापकांची भरती कशाकरता करायची, हा प्रश्न कोणीही उपस्थित करत नाही, हा एक विनोदच नव्हे काय?… ‘यूजीसी’च्या अधिसूचनेच्या अंगाने एका करिअर समुपदेशकाने उपस्थित केलेले काही प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये शिक्षणाची दिशा कशी असावी, यावर विविध अंगांनी भरपूर चर्चा झाली व त्याची अंमलबजावणी कशी होणार यातील संदिग्धता २०२४ मध्ये संपली. पण, सरकारने म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी या सरकारी संस्थेने गेल्या महिन्यात एक अधिसूचना काढून नवीनच गोंधळ निर्माण केला आहे. ही अधिसूचना प्राध्यापक निवड-पदोन्नतीच्या आणि कुलगुरू निवडीच्या निकषांबाबत बोलते. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या असून, आता त्या पाठविण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी करण्यात आली आहे. ‘लोकसत्ता’ने विस्तृत मांडणी करून प्राध्यापक निवडीचे निकष, संख्या व प्राध्यापकांच्या पात्रतेतील विविध बदल या प्रश्नांना उत्तर कसे शोधायचे, याची माहिती दिली आहे. या संदर्भात हे सारे ज्यांच्याकरता करायचे, त्या विद्यार्थ्यांची गरज काय आणि गेल्या ६० वर्षांत प्राध्यापक भरतीबद्दल चाललेला सावळा गोंधळ या दोन गोष्टींवर कायम दुर्लक्ष झाले आहे. या दोन्हींना अनुलक्षून कोणताही विचार आजवर केला गेलेला नाही. विद्यार्थ्यांची विषयनिवडीची गरज आणि विद्यार्थी संख्या या दोन्हींचा कोणताही विचार न करता प्रत्येक विभागात प्राध्यापक किती असावेत अशी संख्या ठरवली जाते. मोजके, ठरावीक, मोठी मागणी असलेले विषय सोडता पदवीला अनेक विषय घेण्याची सोय व व्यवस्था आहे. त्यासाठी विद्यार्थी संख्येच्या क्षमतेवर सहसा किमान ४० ते १०० दरम्यान मर्यादा असते. अनेक विषयांना इतके विद्यार्थी कधीही मिळालेले नाहीत, ही गेल्या साठ वर्षांतील आकडेवारी कोणीही तपासून पाहू शकतो. यात नवीन काही घडलेले नाही. पुरेसे विद्यार्थीच नसतील, तर विभागात प्राध्यापकांची भरती कशाकरता करायची, हा प्रश्न कोणीही उपस्थित करत नाही, हा एक विनोदच नव्हे काय?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
