भारतातील शिक्षण व्यवस्थेसमोरील प्रश्न जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा वेगळे आणि गुंतागुंतीचे आहेत. प्रचंड मोठी विद्यार्थीसंख्या, अनेक भाषा, गुणवत्तेचे असमान परीक्षण, उपलब्ध संधी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा. या जटिल प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक विचारशक्तीचा अभाव असल्यामुळे विकसित देशांतील शिक्षणव्यवस्थेचे अनुकरण करत आपण कसे प्रगत होत चाललो आहोत, हे दाखवण्याची स्पर्धाच दिसून येते. देशातील महाविद्यालयांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची मुभा देणारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) निर्णय या प्रकारातील आहे. वर्षातून एकदा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी व्यवस्था नसताना अशा प्रकारे दोन वेळा प्रवेश देणे, म्हणजे दोन समांतर महाविद्यालये चालवणे आहे, याचे भान विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असायला हवे. तसे ते नसल्याने असे आत्मघातकी निर्णय घाईघाईने घेऊन आधीच कमकुवत होत चाललेल्या शिक्षणव्यवस्थेला खिळखिळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेशकुमार यांनी याबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आता देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वर्षातून दोनवेळा प्रवेश प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना, म्हणजे जुलै-ऑगस्ट आणि शैक्षणिक वर्षाच्या दुसऱ्या सत्रात म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारीमध्येही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाऊ शकणार आहे. ही व्यवस्था ऐच्छिक असली, तरी येत्या काळात त्याबद्दल आदेश निघणारच नाही, अशी हमी देता येणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

साधारणपणे जुलैमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या सत्रात जो अभ्यासक्रम शिकवला जाईल, तोच अभ्यासक्रम दुसऱ्या सत्रात पुन्हा नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे करताना पहिल्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या सत्रात पुढील अभ्यासक्रम शिकवणे भाग पडणार आहे. म्हणजे अध्यापकांना पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रात एकच अभ्यासक्रम शिकवत असतानाच, दुसऱ्या सत्रातील पुढील अभ्यासक्रमही शिकवावा लागणार आहे. माध्यमिक स्तरावर दिवसशाळेबरोबरच रात्रशाळा भरवल्या जातात. रात्रशाळेची व्यवस्था समांतर असते. आता महाविद्यालयांमध्ये जानेवारीत नव्याने आलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबरच आधीच, मागील वर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. म्हणजे अध्यापकांवरील ताण वाढेल किंवा नव्याने अध्यापकांची भरती करावी लागेल. अध्यापकांच्या आहेत त्या जागाही पूर्णपणे भरल्या जात नसताना, नवी भरती स्वप्नवतच! मग हे दोन वर्ग भरवणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होईल का? ज्या विद्यार्थ्यांना जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रवेश घेता येऊ शकत नाही, त्यांना नंतरच्या सत्रात प्रवेश घेता येईल, अशी ही व्यवस्था. म्हणजे एकाच वर्षात दोन शैक्षणिक वर्षे. एक जुलै- ऑगस्टमध्ये सुरू होणारे आणि दुसरे जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये. म्हणजे एकाच अभ्यासक्रमाच्या दोन परीक्षा. आधीच जगडव्याळ असलेल्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला हे सारे झेपेल काय?

आणखी वाचा

हेही वाचा…ओरिसाच्या राजकारणात सबळ विरोधी पक्षाला वाव…

देशभरात सुमारे अकराशे विद्यापीठे, सुमारे ४४ हजार महाविद्यालये, ११ हजार स्वतंत्र संस्था, सव्वाचार कोटी विद्यार्थी, १६ लाख अध्यापक. एवढा प्रचंड पसारा असणाऱ्या शिक्षणावर देशाच्या अर्थसंकल्पातील खर्चाची टक्केवारी फक्त तीन टक्के. तोही पूर्ण खर्च होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांना दोनदा प्रवेश देण्याची सूचना करणे आत्मघातकी ठरू शकते. अशा दोन समांतर व्यवस्थांसाठी यूजीसीकडून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल किंवा नाही, याबाबत प्रा. जगदेशकुमार यांनी मौन बाळगले आहे. प्रगत देशांत अशी दोन सत्रांत प्रवेश देण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे, म्हणून ती भारतातही लागू करण्याची इच्छा चांगली असली, तरी त्यासाठी आपली व्यवस्था सक्षम आहे की नाही, याचा विचार न करता व्यवस्थेवर ताण वाढविल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेचेच नुकसान होईल. ते परवडणारे नाही. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून अशी व्यवस्था करायला हवी असेल, तर त्यासाठी यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचा आधी विस्तार करावा लागेल. आहे त्याच यंत्रणेचा उपयोग करून वर्षात दोनवेळा तोच अभ्यासक्रम शिकवायला लावणे, अन्यायकारक ठरणारे आहे.

हेही वाचा…महाराष्ट्राचा मिंधेपणा आता तरी मावळेल?

जगातील सर्व प्रगत देशांत शिक्षणावर होणारा खर्च पाहता, भारताला खरेतर मान खाली घालावी लागेल. उत्तम शिक्षण देणाऱ्या जगातील शिक्षणसंस्थांच्या यादीत भारतीय संस्थांचा क्रमांक किती खाली आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल. गरज आहे, ती शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याची आणि त्यासाठी व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्याची. सत्ताधाऱ्यांना शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक वाटतो, त्यामुळे त्यात भरीव वाढ करण्याची गरज वाटत नाही, मात्र त्याचवेळी या व्यवस्थेवरील आपला अंकुश ढिला होऊ न देण्याची काळजीही घेणे आवश्यक वाटते. अशा स्थितीत पदवी शिक्षणाचा फज्जा उडणार नाही, याच विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

mukundsangoram@gmail.com

साधारणपणे जुलैमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या सत्रात जो अभ्यासक्रम शिकवला जाईल, तोच अभ्यासक्रम दुसऱ्या सत्रात पुन्हा नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे करताना पहिल्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या सत्रात पुढील अभ्यासक्रम शिकवणे भाग पडणार आहे. म्हणजे अध्यापकांना पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रात एकच अभ्यासक्रम शिकवत असतानाच, दुसऱ्या सत्रातील पुढील अभ्यासक्रमही शिकवावा लागणार आहे. माध्यमिक स्तरावर दिवसशाळेबरोबरच रात्रशाळा भरवल्या जातात. रात्रशाळेची व्यवस्था समांतर असते. आता महाविद्यालयांमध्ये जानेवारीत नव्याने आलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबरच आधीच, मागील वर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. म्हणजे अध्यापकांवरील ताण वाढेल किंवा नव्याने अध्यापकांची भरती करावी लागेल. अध्यापकांच्या आहेत त्या जागाही पूर्णपणे भरल्या जात नसताना, नवी भरती स्वप्नवतच! मग हे दोन वर्ग भरवणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होईल का? ज्या विद्यार्थ्यांना जुलै-ऑगस्टमध्ये प्रवेश घेता येऊ शकत नाही, त्यांना नंतरच्या सत्रात प्रवेश घेता येईल, अशी ही व्यवस्था. म्हणजे एकाच वर्षात दोन शैक्षणिक वर्षे. एक जुलै- ऑगस्टमध्ये सुरू होणारे आणि दुसरे जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये. म्हणजे एकाच अभ्यासक्रमाच्या दोन परीक्षा. आधीच जगडव्याळ असलेल्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला हे सारे झेपेल काय?

आणखी वाचा

हेही वाचा…ओरिसाच्या राजकारणात सबळ विरोधी पक्षाला वाव…

देशभरात सुमारे अकराशे विद्यापीठे, सुमारे ४४ हजार महाविद्यालये, ११ हजार स्वतंत्र संस्था, सव्वाचार कोटी विद्यार्थी, १६ लाख अध्यापक. एवढा प्रचंड पसारा असणाऱ्या शिक्षणावर देशाच्या अर्थसंकल्पातील खर्चाची टक्केवारी फक्त तीन टक्के. तोही पूर्ण खर्च होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांना दोनदा प्रवेश देण्याची सूचना करणे आत्मघातकी ठरू शकते. अशा दोन समांतर व्यवस्थांसाठी यूजीसीकडून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल किंवा नाही, याबाबत प्रा. जगदेशकुमार यांनी मौन बाळगले आहे. प्रगत देशांत अशी दोन सत्रांत प्रवेश देण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे, म्हणून ती भारतातही लागू करण्याची इच्छा चांगली असली, तरी त्यासाठी आपली व्यवस्था सक्षम आहे की नाही, याचा विचार न करता व्यवस्थेवर ताण वाढविल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेचेच नुकसान होईल. ते परवडणारे नाही. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून अशी व्यवस्था करायला हवी असेल, तर त्यासाठी यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचा आधी विस्तार करावा लागेल. आहे त्याच यंत्रणेचा उपयोग करून वर्षात दोनवेळा तोच अभ्यासक्रम शिकवायला लावणे, अन्यायकारक ठरणारे आहे.

हेही वाचा…महाराष्ट्राचा मिंधेपणा आता तरी मावळेल?

जगातील सर्व प्रगत देशांत शिक्षणावर होणारा खर्च पाहता, भारताला खरेतर मान खाली घालावी लागेल. उत्तम शिक्षण देणाऱ्या जगातील शिक्षणसंस्थांच्या यादीत भारतीय संस्थांचा क्रमांक किती खाली आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल. गरज आहे, ती शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याची आणि त्यासाठी व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्याची. सत्ताधाऱ्यांना शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक वाटतो, त्यामुळे त्यात भरीव वाढ करण्याची गरज वाटत नाही, मात्र त्याचवेळी या व्यवस्थेवरील आपला अंकुश ढिला होऊ न देण्याची काळजीही घेणे आवश्यक वाटते. अशा स्थितीत पदवी शिक्षणाचा फज्जा उडणार नाही, याच विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

mukundsangoram@gmail.com