भारतातील शिक्षण व्यवस्थेसमोरील प्रश्न जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा वेगळे आणि गुंतागुंतीचे आहेत. प्रचंड मोठी विद्यार्थीसंख्या, अनेक भाषा, गुणवत्तेचे असमान परीक्षण, उपलब्ध संधी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा. या जटिल प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक विचारशक्तीचा अभाव असल्यामुळे विकसित देशांतील शिक्षणव्यवस्थेचे अनुकरण करत आपण कसे प्रगत होत चाललो आहोत, हे दाखवण्याची स्पर्धाच दिसून येते. देशातील महाविद्यालयांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची मुभा देणारा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) निर्णय या प्रकारातील आहे. वर्षातून एकदा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी व्यवस्था नसताना अशा प्रकारे दोन वेळा प्रवेश देणे, म्हणजे दोन समांतर महाविद्यालये चालवणे आहे, याचे भान विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असायला हवे. तसे ते नसल्याने असे आत्मघातकी निर्णय घाईघाईने घेऊन आधीच कमकुवत होत चाललेल्या शिक्षणव्यवस्थेला खिळखिळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेशकुमार यांनी याबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आता देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वर्षातून दोनवेळा प्रवेश प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना, म्हणजे जुलै-ऑगस्ट आणि शैक्षणिक वर्षाच्या दुसऱ्या सत्रात म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारीमध्येही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाऊ शकणार आहे. ही व्यवस्था ऐच्छिक असली, तरी येत्या काळात त्याबद्दल आदेश निघणारच नाही, अशी हमी देता येणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
