रोजगारात महिलांचा टक्का वाढला, पण त्यासाठी किंमत कोणी मोजली?

‘ग्रामीण महिलांचा एकंदर श्रमशक्तीमधील सहभाग २०१७-१८ पासून सातत्याने वाढतो आहे. यापैकी अनेक महिला स्वयंरोजगार करत आहेत’ असे गेल्या काही वर्षांत खासकरून महिलादिनासारख्या प्रसंगी आवर्जून सांगितले जाते, त्याला आकडेवारीचा आधारही असतो. भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे वेळोवेळी श्रम-बल सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष प्रकाशित केले जातात, त्यानुसार अगदी यंदासुद्धा देशाच्या श्रमशक्तीत ग्रामीण महिलांचा वाटा वाढलेलाच आहे. अनेक महिला घरगुती स्वरूपाचा उद्योग करत असतात, त्यामुळे त्या स्वयंरोजगारित असतात हेही खरे. पण याचा अर्थ, कमाईसाठी या स्त्रियांना घरकाम व इतर कामे सांभाळून वेळ काढावा लागतो. कुठून मिळवतात ग्रामीण महिला हा वेळ? आणि मग त्यांना स्वत:साठी काही वेळ उरतो का?

सरकारच्या याच सांख्यिकी विभागातर्फे एक ‘वेळ- विनियोग सर्वेक्षण’ २०१९ मध्ये केले गेले होते, त्यात स्त्रियांचा सर्वाधिक वेळ स्वयंपाक करण्यातच जातो, हेच स्पष्ट झालेले होते. आम्ही इंदूरलगतच्या ग्रामीण भागात ३००० महिलांचे सखोल सर्वेक्षण केले, दिवसाचे २४ तास त्या कायकाय करतात याविषयीचा शोध घेतला, त्यातून प्रमुख निष्कर्ष असा निघाला की, ग्रामीण महिलांना दर आठवड्याचे ६० तास घरकामातच घालवावे लागतात, त्यापैकी बराचसा भाग (किमान ४० तास) हा स्वयंपाकात किंवा एकंदर ‘रांधा-वाढा- उष्टी काढा’ यातच जातो. याचा अर्थ दिवसाला कमीत कमी चार तास, म्हणजे एखाद्या ‘पार्ट टाइम जॉब’च्या इतकाच वेळ. त्यातही, यापैकी ७५ टक्के महिलांना स्वयंपाकासाठी शेण्या बनवून वाळत घालण्याचे किंवा लाकूडफाटा जमवण्याचे कामही करावेच लागते. यामुळे स्वयंपाकाचा आणि चुलीच्या सफाईचाही वेळ वाढतो, शिवाय फुफ्फुसाचे आजारही होतात.

‘प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना’ २०१६ लागू झाल्यानंतर इतक्या वर्षांनीही या महिलांना लाकूडफाटाच जमवावा लागतो आहे आणि धुराच्या चुलीवरच स्वयंपाक रांधावा लागतो आहे, हा झाला एक भाग. पण अशा चुलीवरच्या स्वयंपाकात बऱ्याचदा एकाच घरच्या अनेक स्त्रिया (सासू-सून, भावजयी इत्यादी) गुंतलेल्या राहातात. यापैकी प्रमुख भूमिकेत असलेल्या महिलांनाच ‘आत्ता जे जेवण रांधले त्याला किती वेळ लागला’ असा प्रश्न आमच्या सर्वेक्षणात विचारला गेला. उत्तरदात्यांमध्ये काही जणी गॅस वापरणाऱ्याही होत्या. त्यांच्या उत्तरांमधून असे स्पष्ट झाले की, जेवणाचे पदार्थ फक्त रांधण्यासाठीचा वेळ गॅसपेक्षा चुलीवर किमान ३० मिनिटे अधिक असतो.

चूल वापरणाऱ्या बहुतेक महिलांचा कल शेणाच्या गोवऱ्यांवर स्वयंपाक करण्याकडे दिसला. या गोवऱ्यांसाठी शेण उचण्यापासून ते गोवऱ्या थापण्या- काढण्यापर्यंतच्या कामासाठी आठवड्याला या महिलांची किमान ७० मिनिटे खर्ची पडतात. लाकूडफाटा जमवण्याचे काम आठवड्यातून एखादेवेळी, किंवा महिन्यातून चारदा आम्ही करतो, असे या महिलांनी सांगितले. त्यात ६० मिनिटे तरी जातात. भांडी घासण्याचे कामही करावे लागते आणि त्यात किमान दहा मिनिटे जातात, असे सर्वच उत्तरदात्या महिलांनी सांगितले. थोडक्यात, एलपीजी गॅसवर स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना दररोज किमान २० मिनिटांचा वेळ (आठवड्याला सव्वादोन तास) तरी अधिक मिळतो.

पण म्हणून, एलपीजी वापरणाऱ्या स्त्रियांना कमाईसाठी अधिक वेळ मिळतो आणि त्या कमाई (कुठेतरी कामाला जाऊन किंवा स्वत:चा व्यवसाय करून) वाढवताहेत, असे होते का? तेही नाही. घरात गॅस आहे म्हणून कमाई वाढली का, यावर सर्वजणींचा नकारच होता. एलपीजी गॅस वापरणे या महिलांना उपयुक्त ठरले हे खरे आहेच. पण म्हणून त्यांची कमाईसुद्धा वाढली आणि पर्यायाने राष्ट्रीय श्रमशक्तीमधले महिलांचे योगदान त्या वाढवू शकल्या, असे काही झालेले नाही. याची कारणे काय असावीत?

एकतर, लाकूडफाटा किंवा गोवऱ्या वापरणाऱ्या महिलांपेक्षा वेळ वाचला, तरी एलपीजी गॅसवर स्वयंपाक करण्याचे काम या महिलांना करावे लागतेच. हा स्वयंपाक कोणत्या वेळी करायचा, हे घरचे (पुरुष) ठरवणार, त्यामुळे कमाई करून देणाऱ्या उत्पादक कामासाठी या ग्रामीण महिलांना सलग वेळ मिळत नाही. ज्यांना (गॅस घरी असल्याने) थोडाफार वेळ मिळतो, त्याही तो वेळ पुन्हा कामात न घालवता जरा आराम करतात. एकंदर, आमच्या सर्वेक्षणातील कोणत्याही ग्रामीण महिलेला पूर्णवेळ नोकरी अथवा व्यवसायाची कल्पनासुद्धा करता येऊ नये, इतका घरकामाचा बोजा प्रत्येकीवर आहे.

म्हणजे रोजगार मिळवायचा तो अर्धवेळ किंवा किरकोळ शेतमजुरीसारखी कामे करूनच. या कामांसाठी ग्रामीण भागात महिलांना आजदेखील पुरुषांपेक्षा कमी रोजगार दिला जातो. अंगमेहनतीची कामे बायकांना जमणार नाहीत, म्हणून हा भेदभाव. अशात एखादीने रोजगारासाठी दिवसाला अर्धा तास जास्त काम केलेच, तरीही फार फार तर पाच टक्क्याने तिची कमाई वाढते, असा निष्कर्ष या स्त्रियांच्या अनुभवांआधारे निघाला.

‘मी शेतकरी आहे’ असे सांगणाऱ्या महिला फक्त १५ टक्के होत्या. ८५ टक्के शेतीधंदा पुरुषांकडेच, घरच्या शेतीसाठी घरच्याच बायका राबल्यास त्यांना मजुरी दिली जात नाही. यापैकी काही महिला इतरांच्याही शेतात राबतात आणि मजुरी मिळवतात. मात्र उत्पादक उद्योगसंस्था किंवा सेवा क्षेत्रातील ‘नोकऱ्यां’शी या (मध्य प्रदेशातील) ग्रामीण महिलांचा संबंध नाही.

एलपीजीचा वापर वाढवणे, त्यासाठी पुरेशा सवलती देणे हे ग्रामीण वा शहरी गरीब महिलांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहेच. पण त्यामुळे कमाईसाठी देता येणारा वेळ किंवा कमाई वाढू शकेल, या अपेक्षेला काहीही आधार सध्या तरी नाही. ताज्या (२०२४) वेळ-वापर सर्वेक्षणातील सरकारी आकडेवारीनुसार ‘२०१९ च्या तुलनेत महिलांच्या एकूण रोजगारात १.५ टक्के वाढ झाली आणि कमाई करून देणाऱ्या कामांसाठी महिलांना २४ मिनिटे अधिक मिळाली, असे दावे करण्यात आले आहेत. २०१७-१८ ते २०२३-२४ दरम्यान महिलांच्या स्वयंरोजगारात २० टक्क्यांनी वाढ झाली असेही सरकारी आकडेवारी सांगते. पण त्यामागची कारणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.

त्यामुळेच प्रश्न कायम राहातो. ग्रामीण महिलांना कमाईसाठी वेळ कुठून मिळतो? की, ग्रामीण महिलांपैकी ज्या कमाई करताहेत, त्यांनाच त्याची किंमतही (स्वत:साठी वेळच न देता, स्वत:ची आबाळ करून) मोजावी लागत आहे? नेमक्या उत्तरासाठी सरकारकडून सध्या होत असते त्यापेक्षा अधिक सखोल अशा सर्वेक्षणाची गरज आहे.

लेखिका नवी दिल्ली येथील ‘भारतीय सांख्यिकी संस्थे’त अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असून या संस्थेच्या ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स ॲण्ड विमेन्स इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट’ प्रकल्पाच्या त्या प्रमुख आहेत.