हिंद महासागरात दिएगो गार्सिया हे एक महत्त्वाचे बेट आहे. ते विविध कारणांमुळे सतत चर्चेत असते. भारतापासून फार लांब नसलेल्या या बेटावर अमेरिकेचा लष्करी तळ आहे. त्याला सामरिक महत्त्व आहे. अलीकडे चीनच्या नौदलाची जहाजे तिथे मोठ्या प्रमाणात दिसू लागली आहेत. त्यामुळेदेखील अमेरिकासाठी हे बेट महत्त्वाचे आहे. भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही दिएगो गार्सियाला महत्व आहे. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धातही दिएगो गार्सिया चर्चेत असे. आता ३ ऑक्टोबरला ब्रिटन आणि मॉरिशसमध्ये झालेल्या एका सामंजस्य करारामुळे दिएगो गार्सिया पुन्हा चर्चेत आले आहे. अनेक वर्षांचा वाद आणि दोन वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर चागोस द्वीपसमूहाबद्दल दोन्ही राष्ट्रांत हा करार झाला आहे. जवळपास ६० बेटांच्या या द्वीपसमूहात सर्वात मोठा आहे दिएगो गार्सिया. या बेटावरच लोक राहतात. या करारामुळे ब्रिटनने चागोस द्वीपसमुहावर पूर्व आफ्रिकेच्या मॉरिशस या देशाचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. पण, दिएगो गार्सियावर ब्रिटनचे नियंत्रण राहणार आहे. १९६८ मध्ये ब्रिटनच्या ताब्यातून मॉरिशस स्वतंत्र झाला. पण, त्यापूर्वी ब्रिटनने १९६५ मध्ये चागोस द्वीपसमूहाला मॉरिशसपासून वेगळे करून ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी असे नाव दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चागोसवर मॉरिशसचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने २०१९ आणि २०२१ मध्ये मान्य केले. तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) २०२२ मध्ये मॉरिशसचे म्हणणे मान्य केले. सुरुवातीला ब्रिटनला संयुक्त राष्ट्रांचे मत आणि आयसीजेचा निकाल मान्य नव्हता. आयसीजेने मात्र सल्ला दिला असल्याचे ब्रिटनचे म्हणणे होते. ब्रिटन आणि मॉरिशसने चागोस द्वीपसमुहावर मॉरिशसचे संपूर्ण सार्वभौमत्व राहील, असे एका संयुक्त-निवेदनातून जाहीर केले आहे. हा एक ऐतिहासिक राजकीय सामंजस्य करार असल्याचे उभय देशांनी म्हटले आहे. यापुढे ९९ वर्षे अमेरिकेचा लष्करी तळ दिएगो गार्सिया येथे कायम राहील, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. यातूनही दिएगो गार्सियाचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. भारताने या कराराचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून चागोस द्वीपसमुह मॉरिशसला परत करण्यात यावा, ही भारताची भूमिका आहे. १९६० च्या सुमारास चागोस येथे राहणाऱ्या काही लोकांनी मात्र या करारावर टीका केली आहे. नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि चागोस येथे परत जाण्याचा अधिकार मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. वाटाघाटीत आपल्याला सहभागी करून घेतले नाही, याविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : हवा-प्रदूषणाच्या बळींची आकडेवारी उपलब्ध व्हावी…
युरोपीय येण्यापूर्वी हिंद महासागरातील चागोस द्वीपसमूहावर कोणीगी राहत नव्हते. १५१२ मध्ये पोर्तुगीजांनी दिएगो गार्सियाचा शोध लावला. फ्रेंच आणि नंतर ब्रिटिश तिथे आले. फ्रेंचांनी १७१५ मध्ये चागोस कब्जात घेतले. तोपर्यंत तिथे कोणी राहत नव्हते. ब्रिटनने १८१४ मध्ये चागोस द्वीपसमूहावर कब्जा केला. या द्वीपसमुहाचे महत्त्व लक्षात आल्यावर ब्रिटनने आफ्रिका आणि भारतातून मजूर आणले. मोठ्या प्रमाणात नारळाच्या झाडांची लागवड करण्यात आली. नारळातून लोकांना पैसे मिळायला लागले. या व्यतिरिक्त मासे पकडण्याचा व्यवसाय सुरू झाला. वस्तीदेखील हळूहळू वाढत होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ही वस्ती १,००० हून अधिक झाली. सामरिक महत्वामुळे अमेरिकेच्या विनंतीवरून ब्रिटनने येथील १,५०० हून अधिक लोकांच्या स्थलांतरास सुरुवात केली. १९६७ ते १९७३ दरम्यान या लोकांना बळजबरीने मॉरिशस आणि सेशेल्स येथे पाठविण्यात आले. यादरम्यान, ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य दिले. ब्रिटनने अतिशय हुशारीने ही हकालपट्टी केली होती. सुरुवातीला काही कामासाठी मॉरिशस किंवा सेशेल्स किंवा इतरत्र गेलेल्या लोकांना परत द्विपसमूहात येऊ दिले नाही. त्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या वस्तू बऱ्याच मर्यादित करण्यात आल्या. शेवटी राहिलेल्या लोकांवर जबरदस्ती करून त्यांना हाकलून लावण्यात आले. १९७३ पर्यंत मॉरिशस येथे जवळपास १,५०० लोकांचे आणि सेशेल्स येथे २३२ लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
ब्रिटनने १९६६ मध्ये अमेरिकेला दिएगो गार्सिया ५० वर्षासाठी दिले. नंतर २० वर्षे वाढवण्याचीही त्यात तरतुद होती. तेव्हापासून अमेरिकेने तिथे हळूहळू लष्करी तळ उभारला. आज तिथे अंदाजे २,५०० कर्मचारी काम करत आहेत. ते प्रामुख्याने अमेरिकन आणि ब्रिटिश आहेत. दिएगो गार्सियाच्या बदल्यात अमेरिकेने ब्रिटनला पोलारीस क्षेपणास्त्र सिस्टमच्या खरेदीत १४० लाख डॉलर एवढी सवलत दिली होती. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी ब्रिटन आणि मॉरिशस एकमेकांना मदत करतील, असेही सांगण्यात आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनीदेखील हा ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हटले आहे.
चागोस येथील सुमारे १०,००० लोक मॉरिशस, सेशेल्स आणि ब्रिटनच्या वेगवेगळ्या भागात राहत आहेत. या राजकीय कराराअंतर्गत १९६० आणि १९७० च्या दशकात बळजबरीने हाकलून लावण्यात आलेल्या जवळपास १,५०० चेगोशियन्सच्या वंशजांना मदत करण्यासाठी ब्रिटनने एक ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : लेख: कडधान्यांची टंचाई रोखणार कशी?
हिंद महासागरात शांतता आणि सुरक्षितता नांदावी यासाठी दिएगो गार्सियाचा कितपत उपयोग होईल, हा चर्चेचा विषय आहे. चीनच्या बाबतीत अमेरिका कितरत आक्रमक होणार, हादेखील एक प्रश्न आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने होता. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेकदा अमेरिकन बॉम्बर विमाने भारतीय नौदलाच्या जहाजांच्या अतिशय जवळून गेल्याचे आढळत असे. असे करत असताना आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संकेतांचे अमेरिकेने सतत उल्लंघन केले. १९७४ आणि १९७५ मध्ये त्याच प्रमाण खूप वाढले. २१ नोव्हेंबर १९७५ ला भारताचे तेव्हाचे संरक्षण सचिव डी. आर. कोहली यांनी परराष्ट्र सचिव केवल सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘अलीकडे आपल्या युद्ध जहाजांच्या अगदी जवळून अमेरिकी ओरियन्स विमाने गेली आहेत’, असं म्हटले. त्यांनी त्यांच्या पत्रात १९७४ आणि १९७५ मध्ये घडलेल्या काही गंभीर घटनांची माहिती दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (अमेरिका) टी. एस. तेजा यांनी ३ डिसेंबरला अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून या संदर्भात समज दिली होती. ९/११ नंतर अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने दिएगो गार्सियाचा उपयोग केला होता. अमेरिकन बी-२ बॉम्बर विमानात तिथे इंधन भरण्यात येत होते.
हेही वाचा : Madrasa Teacher Salary Hike : मदरशांत नेमके काय शिकवले जाते? तेथील शिक्षकांना पगारवाढ का दिली?
दक्षिण आणि पश्चिम आशियावर या बेटांवरून अमेरिका लक्ष ठेवू शकतो. हिंद महासागर विभागात चीनच्या युद्ध जहाजाची उपस्थिती दिसूला लागली आहे. हिंद-प्रशांत भागात आशियान राष्ट्रांचा चीनशी साउथ चायना सी या मुद्द्यावरून तणाव आहे. १० ऑक्टोबरला आशियान-भारत शिखर परिषदेनंतर संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात आले. शांतता हाच मतभेद दूर करण्याचा मार्ग असू शकतो, असे म्हटले गेले. चीन आणि आशियानच्या १० राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो पण चीनच्या साऊथ चायना सीमधील भूमिकेमुळे त्यांच्यात तणावही वाढत आहे. भारताच्या बाबतीतदेखील असेच काही घडत आहे. भारत आणि चीन यांच्यात व्यापारात प्रचंड वाढ होत आहे पण सोबत तणावदेखील वाढत आहे. साउथ चायना सी येथील काही बेटांवर चीनने केलेल्या दाव्यामुळे प्रामुख्याने फिलिपाईन्स आणि व्हिएतनाम सोबत त्यांचे मतभेद वाढत आहेत. चीनच्या या भूमिकेच्या विरोधात क्वाडने (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) अधिक आक्रमक भाषा वापरायची सुरुवात केली आहे. हिंद महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. चीनची युद्ध जहाजे आणि संशोधन, सर्वेक्षण करणारी जहाजे (थोडक्यात हेरगिरी करणारी) गेल्या काही वर्षांपासून येथे दिसू लागली आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे आणि चीनशी असलेल्या तणावाच्या संबंधामुळे हिंद महासागरात चीनची उपस्थिती ही निश्चित चांगली गोष्ट नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवली पाहिजे. हे बेट अतिशय सुंदर आहे. दिएगो गार्सियावर नियंत्रण ब्रिटनचे आहे पण येथे बहुसंख्य अमेरिकन आहेत…
चागोसवर मॉरिशसचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने २०१९ आणि २०२१ मध्ये मान्य केले. तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) २०२२ मध्ये मॉरिशसचे म्हणणे मान्य केले. सुरुवातीला ब्रिटनला संयुक्त राष्ट्रांचे मत आणि आयसीजेचा निकाल मान्य नव्हता. आयसीजेने मात्र सल्ला दिला असल्याचे ब्रिटनचे म्हणणे होते. ब्रिटन आणि मॉरिशसने चागोस द्वीपसमुहावर मॉरिशसचे संपूर्ण सार्वभौमत्व राहील, असे एका संयुक्त-निवेदनातून जाहीर केले आहे. हा एक ऐतिहासिक राजकीय सामंजस्य करार असल्याचे उभय देशांनी म्हटले आहे. यापुढे ९९ वर्षे अमेरिकेचा लष्करी तळ दिएगो गार्सिया येथे कायम राहील, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. यातूनही दिएगो गार्सियाचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. भारताने या कराराचे स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून चागोस द्वीपसमुह मॉरिशसला परत करण्यात यावा, ही भारताची भूमिका आहे. १९६० च्या सुमारास चागोस येथे राहणाऱ्या काही लोकांनी मात्र या करारावर टीका केली आहे. नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि चागोस येथे परत जाण्याचा अधिकार मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. वाटाघाटीत आपल्याला सहभागी करून घेतले नाही, याविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : हवा-प्रदूषणाच्या बळींची आकडेवारी उपलब्ध व्हावी…
युरोपीय येण्यापूर्वी हिंद महासागरातील चागोस द्वीपसमूहावर कोणीगी राहत नव्हते. १५१२ मध्ये पोर्तुगीजांनी दिएगो गार्सियाचा शोध लावला. फ्रेंच आणि नंतर ब्रिटिश तिथे आले. फ्रेंचांनी १७१५ मध्ये चागोस कब्जात घेतले. तोपर्यंत तिथे कोणी राहत नव्हते. ब्रिटनने १८१४ मध्ये चागोस द्वीपसमूहावर कब्जा केला. या द्वीपसमुहाचे महत्त्व लक्षात आल्यावर ब्रिटनने आफ्रिका आणि भारतातून मजूर आणले. मोठ्या प्रमाणात नारळाच्या झाडांची लागवड करण्यात आली. नारळातून लोकांना पैसे मिळायला लागले. या व्यतिरिक्त मासे पकडण्याचा व्यवसाय सुरू झाला. वस्तीदेखील हळूहळू वाढत होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ही वस्ती १,००० हून अधिक झाली. सामरिक महत्वामुळे अमेरिकेच्या विनंतीवरून ब्रिटनने येथील १,५०० हून अधिक लोकांच्या स्थलांतरास सुरुवात केली. १९६७ ते १९७३ दरम्यान या लोकांना बळजबरीने मॉरिशस आणि सेशेल्स येथे पाठविण्यात आले. यादरम्यान, ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य दिले. ब्रिटनने अतिशय हुशारीने ही हकालपट्टी केली होती. सुरुवातीला काही कामासाठी मॉरिशस किंवा सेशेल्स किंवा इतरत्र गेलेल्या लोकांना परत द्विपसमूहात येऊ दिले नाही. त्यानंतर बाहेरून येणाऱ्या वस्तू बऱ्याच मर्यादित करण्यात आल्या. शेवटी राहिलेल्या लोकांवर जबरदस्ती करून त्यांना हाकलून लावण्यात आले. १९७३ पर्यंत मॉरिशस येथे जवळपास १,५०० लोकांचे आणि सेशेल्स येथे २३२ लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
ब्रिटनने १९६६ मध्ये अमेरिकेला दिएगो गार्सिया ५० वर्षासाठी दिले. नंतर २० वर्षे वाढवण्याचीही त्यात तरतुद होती. तेव्हापासून अमेरिकेने तिथे हळूहळू लष्करी तळ उभारला. आज तिथे अंदाजे २,५०० कर्मचारी काम करत आहेत. ते प्रामुख्याने अमेरिकन आणि ब्रिटिश आहेत. दिएगो गार्सियाच्या बदल्यात अमेरिकेने ब्रिटनला पोलारीस क्षेपणास्त्र सिस्टमच्या खरेदीत १४० लाख डॉलर एवढी सवलत दिली होती. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी ब्रिटन आणि मॉरिशस एकमेकांना मदत करतील, असेही सांगण्यात आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनीदेखील हा ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हटले आहे.
चागोस येथील सुमारे १०,००० लोक मॉरिशस, सेशेल्स आणि ब्रिटनच्या वेगवेगळ्या भागात राहत आहेत. या राजकीय कराराअंतर्गत १९६० आणि १९७० च्या दशकात बळजबरीने हाकलून लावण्यात आलेल्या जवळपास १,५०० चेगोशियन्सच्या वंशजांना मदत करण्यासाठी ब्रिटनने एक ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : लेख: कडधान्यांची टंचाई रोखणार कशी?
हिंद महासागरात शांतता आणि सुरक्षितता नांदावी यासाठी दिएगो गार्सियाचा कितपत उपयोग होईल, हा चर्चेचा विषय आहे. चीनच्या बाबतीत अमेरिका कितरत आक्रमक होणार, हादेखील एक प्रश्न आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने होता. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेकदा अमेरिकन बॉम्बर विमाने भारतीय नौदलाच्या जहाजांच्या अतिशय जवळून गेल्याचे आढळत असे. असे करत असताना आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संकेतांचे अमेरिकेने सतत उल्लंघन केले. १९७४ आणि १९७५ मध्ये त्याच प्रमाण खूप वाढले. २१ नोव्हेंबर १९७५ ला भारताचे तेव्हाचे संरक्षण सचिव डी. आर. कोहली यांनी परराष्ट्र सचिव केवल सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘अलीकडे आपल्या युद्ध जहाजांच्या अगदी जवळून अमेरिकी ओरियन्स विमाने गेली आहेत’, असं म्हटले. त्यांनी त्यांच्या पत्रात १९७४ आणि १९७५ मध्ये घडलेल्या काही गंभीर घटनांची माहिती दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (अमेरिका) टी. एस. तेजा यांनी ३ डिसेंबरला अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून या संदर्भात समज दिली होती. ९/११ नंतर अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने दिएगो गार्सियाचा उपयोग केला होता. अमेरिकन बी-२ बॉम्बर विमानात तिथे इंधन भरण्यात येत होते.
हेही वाचा : Madrasa Teacher Salary Hike : मदरशांत नेमके काय शिकवले जाते? तेथील शिक्षकांना पगारवाढ का दिली?
दक्षिण आणि पश्चिम आशियावर या बेटांवरून अमेरिका लक्ष ठेवू शकतो. हिंद महासागर विभागात चीनच्या युद्ध जहाजाची उपस्थिती दिसूला लागली आहे. हिंद-प्रशांत भागात आशियान राष्ट्रांचा चीनशी साउथ चायना सी या मुद्द्यावरून तणाव आहे. १० ऑक्टोबरला आशियान-भारत शिखर परिषदेनंतर संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात आले. शांतता हाच मतभेद दूर करण्याचा मार्ग असू शकतो, असे म्हटले गेले. चीन आणि आशियानच्या १० राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो पण चीनच्या साऊथ चायना सीमधील भूमिकेमुळे त्यांच्यात तणावही वाढत आहे. भारताच्या बाबतीतदेखील असेच काही घडत आहे. भारत आणि चीन यांच्यात व्यापारात प्रचंड वाढ होत आहे पण सोबत तणावदेखील वाढत आहे. साउथ चायना सी येथील काही बेटांवर चीनने केलेल्या दाव्यामुळे प्रामुख्याने फिलिपाईन्स आणि व्हिएतनाम सोबत त्यांचे मतभेद वाढत आहेत. चीनच्या या भूमिकेच्या विरोधात क्वाडने (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) अधिक आक्रमक भाषा वापरायची सुरुवात केली आहे. हिंद महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. चीनची युद्ध जहाजे आणि संशोधन, सर्वेक्षण करणारी जहाजे (थोडक्यात हेरगिरी करणारी) गेल्या काही वर्षांपासून येथे दिसू लागली आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे आणि चीनशी असलेल्या तणावाच्या संबंधामुळे हिंद महासागरात चीनची उपस्थिती ही निश्चित चांगली गोष्ट नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवली पाहिजे. हे बेट अतिशय सुंदर आहे. दिएगो गार्सियावर नियंत्रण ब्रिटनचे आहे पण येथे बहुसंख्य अमेरिकन आहेत…
