विधानसभा निवडणूक जवळ आली की रंगणाऱ्या राजकीय चर्चांबरोबरच सर्वसामान्य लोकांचे रोजचे प्रश्नही पुढे येणे अपेक्षित आहे. या लेखात महाराष्ट्रातील खुल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाची चर्चा करून उपायही सुचविला आहे. या उपायावर व्यापक चर्चा व्हावी, हे मुद्दे सार्वजनिक चर्चेत यावेत हा या लेखाचा उद्देश आहे.
बेरोजगारीची व्याख्या
बेरोजगारी म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी आपण राष्ट्रीय नमुना चाचणी सर्वेक्षणाची २०१८-१९ ते २०२३-२४ पर्यंतची आकडेवारी पाहणार आहोत. एखादी व्यक्ती सर्वेक्षणाच्या काळापासून मागील ३६५ दिवसांत बहुतेक वेळ काम शोधत असेल आणि तिला काम मिळत नसेल तर तिला बेकार म्हणता येईल. या मुद्द्याची ‘‘मागील वर्ष’’ हा संदर्भ न वापरता ‘‘गेले सात दिवस’’ असा उल्लेख करूनही चर्चा करता येते. दोन्ही प्रश्नांतून वेगळी माहिती मिळू शकते. पहिल्या प्रश्नातून नियमित, दीर्घकालीन बेकारीविषयी माहिती मिळते तर दुसऱ्या प्रश्नातून हंगामी स्वरूपाच्या बेकारीविषयीही मिळते. इथे आपण दीर्घकालीन बेकारीकडे पाहूया.
हेही वाचा : आगामी जनगणनेमध्ये भारतातील सर्व बौद्धांनी मातृभाषेखालोखालचे स्थान पाली भाषेला द्यावे…
‘‘बेकारी’’ समजून घेताना हे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे की बेकारीचा दर घटला म्हणजे प्रश्न सुटला असे म्हणता येत नाही. जो रोजगार मिळाला आहे तो कशा स्वरूपाचा आहे हेही समजून घेणे आवश्यक असते. उदा. केरळ आणि गोवा राज्यातील ग्रामीण महिलांचा बेकारीचा दर झारखंड आणि ओडिशापेक्षा जास्त आहे. पण याचे कारण केरळ आणि गोव्यातील महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे, दारिर्द्याचे प्रमाण कमी आहे आणि म्हणून आपल्या शिक्षणाला साजेसे, बऱ्यापैकी काम मिळेपर्यंत बेकार राहणे, म्हणजेच काम शोधत राहणे हे इथल्या महिलांना परवडते. याउलट झारखंड, ओडिशा इथे ग्रामीण दारिद्र्य जास्त आहे आणि महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. इथे अल्पशिक्षित महिला गरिबीमुळे पडेल ते काम स्वीकारतात म्हणून या राज्यांतून बेकारीचा दर कमी असतो. बेकारीविषयी चर्चा करताना हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
आता महाराष्ट्रात विविध वयोगटांत बेकारीचे प्रमाण किती आहे हे तपासून पाहूया.
| वयोगट (वर्षे) | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
| १५-२९ | १४.९३ | १०.६० | ११.०५ | १०.९० | १०.८० |
| ३०-४५ | २.०५ | १.२५ | १.३१ | ०.८९ | १.३४ |
| ४५-४९ | ०.४५ | ०.४१ | ०.८५ | ०.५० | ०.३६ |
| ६०+ | ०.६७ | ०.१४ | ०.२७ | ०.०६ | ०.२५ |
वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते की बेरोजगारीचा दर तरुणाईमध्ये सर्वात जास्त आहे. नंतरच्या वयोगटात हे प्रमाण खूप कमी होते. हे साहजिकच आहे. तरुण लोक काम शोधत असतात, म्हणून त्यांची बेकारी दिसते. खूप काळ कामाशिवाय राहता येत नाही, कालांतराने आवडते ते काम मिळते किंवा मिळेल ते स्वीकारावे लागते. अर्थात बेकारी कमी झाली म्हणजे सगळ्यांना मनाजोगते काम मिळाले असा अर्थ काढता येत नाही.
कोणत्या शैक्षणिक गटात सर्वात अधिक बेरोजगार आहे, हे तक्ता क्रमांक २ मध्ये दिलेले आहे.
| शैक्षणिक पातळी | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
| अशिक्षित | ०.४८ | ०.१७ | ०.३१ | ०.३७ | ०.०३ | ०.०१ |
| प्राथमिकपेक्षा कमी | १.६७ | १.१२ | ०.२४ | ०.१८ | ०.१० | ०.०४ |
| प्राथमिक | ३.१७ | १.३५ | १.०५ | ०.८८ | ०.३० | ०.३५ |
| सहावी ते आठवी | ४.०० | २.१४ | २.१८ | १.८८ | १.७९ | १.३६ |
| दहावी | ३.५१ | २.४८ | २.६२ | ३.०४ | २.३० | १.४८ |
| उच्च माध्यमिक | ९.३२ | ६.३४ | ४.९७ | ५.२२ | ३.६१ | ३.४८ |
| डिप्लोमा / पदविका | ८.०६ | १०.९२ | ११.६२ | ७.०३ | ८.८६ | ७.०० |
| पदवी | १२.२७ | ८.५६ | १२.१६ | ९.३७ | ९.४८ | ११.३३ |
| द्विपदवीधर आणि वरचे | ७.८८ | २.४७ | ७.७७ | ७.५२ | ७.०५ | ८.३२ |
तक्ता क्रमांक २ वरून स्पष्ट होते की खुल्या बेरोजगारीची समस्या ही प्रामुख्याने डिप्लोमा/ पदविका, पदवीधारक आणि द्विपदवीधारक यांची आहे. दोन्ही तक्ते एकत्र करून पहिले तर बेरोजगारी हा शिकलेल्या तरुणांसमोरचा प्रश्न आहे हे लक्षात येते. अशिक्षित, अनुभवी मंडळींमध्ये बेरोजगारी कमी आहे. शिक्षित तरुणामध्ये बेरोजगारी जास्त असण्याचे कारण बहुधा शिकल्यानंतर शिक्षणाला साजेशी, किमान अपेक्षा पूर्ण करणारी नोकरी न मिळणे हे असते. शिवाय आपल्याकडे शिकेलेले तरुण रोजगारक्षम असतीलच असे नाही. त्यामुळे ही समस्या अधिक गडद होते.
हेही वाचा : न्याय की देवाचा कौल?
काय करता येईल?
रोजगार निर्माण करण्यासाठी ‘‘प्रकल्प’’ आणले पाहिजेत अशी साधारण मांडणी असते. पण फक्त आपली इच्छा आहे म्हणून प्रकल्प येत नाहीत. त्यांना किमान पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, दळणवळण, जमीन, सवलती जिथे मिळतील तेथे ते जातात. शिवाय आपल्या राज्यात संघटित क्षेत्रात बदलत्या भांडवलप्रधान तंत्रज्ञानामुळे मुळातच मोठ्या उद्याोगांची रोजगारक्षमता कमी झालेली आहे. हे भारतातच होत आहे असे नाही, इतर राष्ट्रांतही होत आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे रोजगार जात असेल तर रोजगारवाढीला कृतिशील हातभार लावणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे हा विचार आता जागतिक पातळीवर रुजला आहे. महाराष्ट्रात या परिस्थितीत शासन म्हणून काय करता येईल? अर्थात शासन म्हणून काय करायला हवे हे मांडताना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का, प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य आहे का हेही पाहणे गरजेचे आहे. लेखात पुढे परवडण्याजोगी आणि करता येण्याजोगी योजना मांडली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार आणि विविध पक्ष तिचा विचार करतील अशी अपेक्षा.
रोजगार व्हाउचर
आपल्या विद्यापीठीय रचनेतून बाहेर पडलेले तरुण रोजगारक्षम बनून बाहेर पडत नाहीत हे निर्विवाद. त्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी या योजनेची चर्चा होत आहे. केंद्र शासनाच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात पुढील पाच वर्षांत एक कोटी तरुण-तरुणींना ५०० मोठ्या कंपन्यांतून प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी देण्याची घोषणा झाली आहे. १२ ऑक्टोबरपासून याचा पायलट राबविला जात आहे. पण या योजनेत काही अंगभूत त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ ५०० आघाडीच्या, संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांनी ही संधी द्यायची आहे. पण या कंपन्याममधून आधीच पुरेसा रोजगार निर्माण होत नाहीये. २०१४ ते २०२३ या काळात संपूर्ण देशातील संघटित क्षेत्रात साधारण ५० लक्ष रोजगार निर्माण झालेत. पुढील पाच वर्षात याच्या दुपटीने प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीची संधी उपलब्ध होतील हे अवघड वाटते. शिवाय या आघाडीच्या कंपन्यांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीच्या संधी मोठ्या शहरांतून, विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळतील. धडगावच्या महाविद्यालयात मराठी भाषा या विषयाची पदवी घेतलेल्या आदिवासी मुलीपर्यंत त्या पोहोचणार नाहीत. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविणार आहेत. या योजनेखाली पात्र आस्थापानांतून १२ वी उत्तीर्ण, डिप्लोमा/ पदविका आणि पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे रु. ६,०००, रु. ८००० आणि रुपये १०,००० विद्यावेतन देणार आहेत. याचा दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीबाबत कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी असलेली अपेक्षा. उदा. केंद्र शासनाच्या योजनेत विद्यार्थ्यांनी आधी अर्ज भरायचा, यांची छाननी होणार आणि मग निवडल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांशी कंपनी संपर्क साधणार अशी रचना आहे. कंपनीची गरज महत्त्वाची, विद्यार्थ्याची नाही. हे थोडे एकतर्फी होत आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याकडे क्षमता असली तरी मोठ्या कंपन्यांच्या गरजेनुसार ती नसली तर त्याला संधी मिळणार नाही. मग काय करायचे?
हेही वाचा : स्पर्धा परीक्षा देणं उत्तमच, पण किती काळ? पुढे काय?
रोजगार व्हाउचर हा त्यावर मार्ग होऊ शकतो. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी शोधण्याची गुरुकिल्ली विद्यार्थ्याच्या हातात असली पाहिजे. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी शोधणाऱ्या पदवी/पदविकाधारक विद्यार्थ्याला एकूण रु. १,५०,००० किमतीची रु. १५,००० दर्शनी मूल्याची १० व्हाउचर्स एकदाच देण्यात येतील. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीची संधी या विद्यार्थ्याने शोधायची. एकदा प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी मिळाली की गरजेनुसार विद्यार्थी हे व्हाउचर शासनाला सादर करेल आणि त्यानुसार रक्कम विद्यार्थ्याचा खात्यात जमा होईल. यासाठी पात्र आस्थापनांची यादी जिल्हा पातळीवर ठरविण्यात येईल. या आस्थापना म्हणजे मोठे कारखाने किवा ५०० आघाडीच्या कंपन्या असे असणे गरजेचे नाही. आपल्या देशातील बहुतेक रोजगार हा लहान लहान, असंघटित आस्थापनांतून आहे. समजा एखाद्या लहान हॉटेल काढायचे आहे. त्याला अनुभव नाही आणि तो मिळवायचा आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी एक मध्यम आकाराचे हॉटेल आहे. तिथे त्याला वर्षभर अनुभव घेता आला तर हा व्यवसाय कसा करायचा हे त्याला समजू शकेल. तो त्या हॉटेलात प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून काम शकतो. तो दर महिन्याला त्याचे व्हाउचर सदर करेल आणि त्या महिन्याचे विद्यावेतन त्याला मिळेल. यातील काही रक्कम हवी तर तो हॉटेल मालकालाही शिकविण्याचा मोबदला म्हणून देऊ शकतो. ती रक्कम परस्परातील घासाघिशीवरून ठरेल. समजा एक महिना काम केल्यावर त्याच्या लक्षात आले की इथे आपल्याला आवश्यक तो अनुभव मिळत नाहीये, तर त्याच्या हातात उर्वरित व्हाउचर्स असल्यामुळे तो दुसऱ्या हॉटेलात जाईल किंवा दुसरा व्यवसाय पाहील. या योजनेत रोजगार देण्याची जबाबदारी कंपनीकडे न राहता रोजगार शोधण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याकडे राहील हे महत्त्वाचे.
सध्या आपल्याकडे आधार कार्ड, बँक खाते हे सगळे परस्परांशी जोडण्याची प्रणाली असल्यामुळे यात कमीतकमी गैरप्रकार होतील हे पाहता येईल. स्थानिक (जिल्हा, तालुका) पातळीवर याचे नियमन केंद्र उभे करता येईल. मुळातच लवचीकता हा या योजनेचा आत्मा असल्यामुळे याचे नियमन कमीतकमी स्वरूपाचे, फक्त ठळक गैरवापर होऊ नये इतपतच असेल. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर पात्र आस्थापानाची (उदा. स्थानिक हॉटेल, ब्युटी पार्लर, लहान-मोठे इतर व्यवसाय) यादी बनविण्यात येईल. विद्यार्थ्याने आणि पात्र आस्थापना मालकाने आपसांत ठरवल्यानंतर ही योजना सुरू होईल. साध्या अॅपद्वारे आवश्यक ती जोडणी करता येईल आणि विद्यावेतन सुरू होईल. यात काही बदल करायचा तर विद्यार्थी अॅपवर तसा बदल करू शकेल. जिल्हा पातळीवर जे नियमन केंद्र असेल ते दर आठवड्याला १० टक्के विद्यार्थ्यांची कामाच्या ठिकाणी जाऊन तपासणी करू शकेल, जेणेकरून गैरप्रकार होण्याचे प्रमाण कमी होईल. अजिबातच गैरप्रकार होणार नाहीत असे नाही. पण जशी जशी योजनेची व्याप्ती वाढेल तशी तशी त्यात सुधारणा करता येईल. बारावी पास, पदविका आणि पदवीधारकांसाठी विद्यावेतनाचे दर वेगळे असू शकतील.
हेही वाचा : लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!
या योजनेचा शासनाच्या कौशल्य विकास विभागालाही फायदा होईल. शासकीय धोरणात अधिक आवश्यक कौशल्ये कोणती ते ठरते आणि नंतर मग प्रशिक्षण व्यवस्था उभी होते. पण मुळातच कौशल्याच्या मागणीची बाजारपेठ वेगाने बदलते. शासनाच्या यादीत असलेल्या कौशल्यांना बाजारात मागणी असेलच असे नाही. व्हाउचर योजनेतून विद्यार्थी कोणता रोजगार शोधतात, कोणता उपलब्ध आहे यातून विविध कौशल्यांच्या स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याचा डाटाबेस आपोआपाच तयार होईल. यातून अधिक प्रभावी धोरण निर्मिती करता येईल.
ही योजना सुरुवातीला पायलट म्हणून सुरू करता येईल आणि नंतर व्याप्ती वाढवता येईल. दर वर्षी एक लाख युवकांना प्रशिक्षण द्यायचा खर्च वर्षाला रु ५०००-७५०० कोटी असेल. आता जी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविली जाते आहे त्याची आर्थिक तरतूद रु. ५५०० कोटी आहे. पण गुण द्यायची जबाबदारी कंपन्यांकडे दिलेली असल्यामुळे उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात साध्य होणार नाही आणि पैसेही खर्च होणार नाहीत. रोजगार व्हाउचर स्वरूपात ही योजना राबविली तर ज्यांना अधिक गरज आहे असे घटक, म्हणजे विद्यार्थी रोजगार शोधतील, उद्दिष्ट साध्य होईल आणि पैसेही खर्च होतील.
लेखक हे अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरु येथे प्राध्यापक आहेत neeraj.
hatekar@gmail.com
बेरोजगारीची व्याख्या
बेरोजगारी म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी आपण राष्ट्रीय नमुना चाचणी सर्वेक्षणाची २०१८-१९ ते २०२३-२४ पर्यंतची आकडेवारी पाहणार आहोत. एखादी व्यक्ती सर्वेक्षणाच्या काळापासून मागील ३६५ दिवसांत बहुतेक वेळ काम शोधत असेल आणि तिला काम मिळत नसेल तर तिला बेकार म्हणता येईल. या मुद्द्याची ‘‘मागील वर्ष’’ हा संदर्भ न वापरता ‘‘गेले सात दिवस’’ असा उल्लेख करूनही चर्चा करता येते. दोन्ही प्रश्नांतून वेगळी माहिती मिळू शकते. पहिल्या प्रश्नातून नियमित, दीर्घकालीन बेकारीविषयी माहिती मिळते तर दुसऱ्या प्रश्नातून हंगामी स्वरूपाच्या बेकारीविषयीही मिळते. इथे आपण दीर्घकालीन बेकारीकडे पाहूया.
हेही वाचा : आगामी जनगणनेमध्ये भारतातील सर्व बौद्धांनी मातृभाषेखालोखालचे स्थान पाली भाषेला द्यावे…
‘‘बेकारी’’ समजून घेताना हे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे की बेकारीचा दर घटला म्हणजे प्रश्न सुटला असे म्हणता येत नाही. जो रोजगार मिळाला आहे तो कशा स्वरूपाचा आहे हेही समजून घेणे आवश्यक असते. उदा. केरळ आणि गोवा राज्यातील ग्रामीण महिलांचा बेकारीचा दर झारखंड आणि ओडिशापेक्षा जास्त आहे. पण याचे कारण केरळ आणि गोव्यातील महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे, दारिर्द्याचे प्रमाण कमी आहे आणि म्हणून आपल्या शिक्षणाला साजेसे, बऱ्यापैकी काम मिळेपर्यंत बेकार राहणे, म्हणजेच काम शोधत राहणे हे इथल्या महिलांना परवडते. याउलट झारखंड, ओडिशा इथे ग्रामीण दारिद्र्य जास्त आहे आणि महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. इथे अल्पशिक्षित महिला गरिबीमुळे पडेल ते काम स्वीकारतात म्हणून या राज्यांतून बेकारीचा दर कमी असतो. बेकारीविषयी चर्चा करताना हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
आता महाराष्ट्रात विविध वयोगटांत बेकारीचे प्रमाण किती आहे हे तपासून पाहूया.
| वयोगट (वर्षे) | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
| १५-२९ | १४.९३ | १०.६० | ११.०५ | १०.९० | १०.८० |
| ३०-४५ | २.०५ | १.२५ | १.३१ | ०.८९ | १.३४ |
| ४५-४९ | ०.४५ | ०.४१ | ०.८५ | ०.५० | ०.३६ |
| ६०+ | ०.६७ | ०.१४ | ०.२७ | ०.०६ | ०.२५ |
वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते की बेरोजगारीचा दर तरुणाईमध्ये सर्वात जास्त आहे. नंतरच्या वयोगटात हे प्रमाण खूप कमी होते. हे साहजिकच आहे. तरुण लोक काम शोधत असतात, म्हणून त्यांची बेकारी दिसते. खूप काळ कामाशिवाय राहता येत नाही, कालांतराने आवडते ते काम मिळते किंवा मिळेल ते स्वीकारावे लागते. अर्थात बेकारी कमी झाली म्हणजे सगळ्यांना मनाजोगते काम मिळाले असा अर्थ काढता येत नाही.
कोणत्या शैक्षणिक गटात सर्वात अधिक बेरोजगार आहे, हे तक्ता क्रमांक २ मध्ये दिलेले आहे.
| शैक्षणिक पातळी | २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
| अशिक्षित | ०.४८ | ०.१७ | ०.३१ | ०.३७ | ०.०३ | ०.०१ |
| प्राथमिकपेक्षा कमी | १.६७ | १.१२ | ०.२४ | ०.१८ | ०.१० | ०.०४ |
| प्राथमिक | ३.१७ | १.३५ | १.०५ | ०.८८ | ०.३० | ०.३५ |
| सहावी ते आठवी | ४.०० | २.१४ | २.१८ | १.८८ | १.७९ | १.३६ |
| दहावी | ३.५१ | २.४८ | २.६२ | ३.०४ | २.३० | १.४८ |
| उच्च माध्यमिक | ९.३२ | ६.३४ | ४.९७ | ५.२२ | ३.६१ | ३.४८ |
| डिप्लोमा / पदविका | ८.०६ | १०.९२ | ११.६२ | ७.०३ | ८.८६ | ७.०० |
| पदवी | १२.२७ | ८.५६ | १२.१६ | ९.३७ | ९.४८ | ११.३३ |
| द्विपदवीधर आणि वरचे | ७.८८ | २.४७ | ७.७७ | ७.५२ | ७.०५ | ८.३२ |
तक्ता क्रमांक २ वरून स्पष्ट होते की खुल्या बेरोजगारीची समस्या ही प्रामुख्याने डिप्लोमा/ पदविका, पदवीधारक आणि द्विपदवीधारक यांची आहे. दोन्ही तक्ते एकत्र करून पहिले तर बेरोजगारी हा शिकलेल्या तरुणांसमोरचा प्रश्न आहे हे लक्षात येते. अशिक्षित, अनुभवी मंडळींमध्ये बेरोजगारी कमी आहे. शिक्षित तरुणामध्ये बेरोजगारी जास्त असण्याचे कारण बहुधा शिकल्यानंतर शिक्षणाला साजेशी, किमान अपेक्षा पूर्ण करणारी नोकरी न मिळणे हे असते. शिवाय आपल्याकडे शिकेलेले तरुण रोजगारक्षम असतीलच असे नाही. त्यामुळे ही समस्या अधिक गडद होते.
हेही वाचा : न्याय की देवाचा कौल?
काय करता येईल?
रोजगार निर्माण करण्यासाठी ‘‘प्रकल्प’’ आणले पाहिजेत अशी साधारण मांडणी असते. पण फक्त आपली इच्छा आहे म्हणून प्रकल्प येत नाहीत. त्यांना किमान पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, दळणवळण, जमीन, सवलती जिथे मिळतील तेथे ते जातात. शिवाय आपल्या राज्यात संघटित क्षेत्रात बदलत्या भांडवलप्रधान तंत्रज्ञानामुळे मुळातच मोठ्या उद्याोगांची रोजगारक्षमता कमी झालेली आहे. हे भारतातच होत आहे असे नाही, इतर राष्ट्रांतही होत आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे रोजगार जात असेल तर रोजगारवाढीला कृतिशील हातभार लावणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे हा विचार आता जागतिक पातळीवर रुजला आहे. महाराष्ट्रात या परिस्थितीत शासन म्हणून काय करता येईल? अर्थात शासन म्हणून काय करायला हवे हे मांडताना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का, प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य आहे का हेही पाहणे गरजेचे आहे. लेखात पुढे परवडण्याजोगी आणि करता येण्याजोगी योजना मांडली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार आणि विविध पक्ष तिचा विचार करतील अशी अपेक्षा.
रोजगार व्हाउचर
आपल्या विद्यापीठीय रचनेतून बाहेर पडलेले तरुण रोजगारक्षम बनून बाहेर पडत नाहीत हे निर्विवाद. त्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी या योजनेची चर्चा होत आहे. केंद्र शासनाच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात पुढील पाच वर्षांत एक कोटी तरुण-तरुणींना ५०० मोठ्या कंपन्यांतून प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी देण्याची घोषणा झाली आहे. १२ ऑक्टोबरपासून याचा पायलट राबविला जात आहे. पण या योजनेत काही अंगभूत त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ ५०० आघाडीच्या, संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांनी ही संधी द्यायची आहे. पण या कंपन्याममधून आधीच पुरेसा रोजगार निर्माण होत नाहीये. २०१४ ते २०२३ या काळात संपूर्ण देशातील संघटित क्षेत्रात साधारण ५० लक्ष रोजगार निर्माण झालेत. पुढील पाच वर्षात याच्या दुपटीने प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीची संधी उपलब्ध होतील हे अवघड वाटते. शिवाय या आघाडीच्या कंपन्यांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीच्या संधी मोठ्या शहरांतून, विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळतील. धडगावच्या महाविद्यालयात मराठी भाषा या विषयाची पदवी घेतलेल्या आदिवासी मुलीपर्यंत त्या पोहोचणार नाहीत. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविणार आहेत. या योजनेखाली पात्र आस्थापानांतून १२ वी उत्तीर्ण, डिप्लोमा/ पदविका आणि पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे रु. ६,०००, रु. ८००० आणि रुपये १०,००० विद्यावेतन देणार आहेत. याचा दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीबाबत कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी असलेली अपेक्षा. उदा. केंद्र शासनाच्या योजनेत विद्यार्थ्यांनी आधी अर्ज भरायचा, यांची छाननी होणार आणि मग निवडल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांशी कंपनी संपर्क साधणार अशी रचना आहे. कंपनीची गरज महत्त्वाची, विद्यार्थ्याची नाही. हे थोडे एकतर्फी होत आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याकडे क्षमता असली तरी मोठ्या कंपन्यांच्या गरजेनुसार ती नसली तर त्याला संधी मिळणार नाही. मग काय करायचे?
हेही वाचा : स्पर्धा परीक्षा देणं उत्तमच, पण किती काळ? पुढे काय?
रोजगार व्हाउचर हा त्यावर मार्ग होऊ शकतो. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी शोधण्याची गुरुकिल्ली विद्यार्थ्याच्या हातात असली पाहिजे. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी शोधणाऱ्या पदवी/पदविकाधारक विद्यार्थ्याला एकूण रु. १,५०,००० किमतीची रु. १५,००० दर्शनी मूल्याची १० व्हाउचर्स एकदाच देण्यात येतील. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारीची संधी या विद्यार्थ्याने शोधायची. एकदा प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी मिळाली की गरजेनुसार विद्यार्थी हे व्हाउचर शासनाला सादर करेल आणि त्यानुसार रक्कम विद्यार्थ्याचा खात्यात जमा होईल. यासाठी पात्र आस्थापनांची यादी जिल्हा पातळीवर ठरविण्यात येईल. या आस्थापना म्हणजे मोठे कारखाने किवा ५०० आघाडीच्या कंपन्या असे असणे गरजेचे नाही. आपल्या देशातील बहुतेक रोजगार हा लहान लहान, असंघटित आस्थापनांतून आहे. समजा एखाद्या लहान हॉटेल काढायचे आहे. त्याला अनुभव नाही आणि तो मिळवायचा आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी एक मध्यम आकाराचे हॉटेल आहे. तिथे त्याला वर्षभर अनुभव घेता आला तर हा व्यवसाय कसा करायचा हे त्याला समजू शकेल. तो त्या हॉटेलात प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून काम शकतो. तो दर महिन्याला त्याचे व्हाउचर सदर करेल आणि त्या महिन्याचे विद्यावेतन त्याला मिळेल. यातील काही रक्कम हवी तर तो हॉटेल मालकालाही शिकविण्याचा मोबदला म्हणून देऊ शकतो. ती रक्कम परस्परातील घासाघिशीवरून ठरेल. समजा एक महिना काम केल्यावर त्याच्या लक्षात आले की इथे आपल्याला आवश्यक तो अनुभव मिळत नाहीये, तर त्याच्या हातात उर्वरित व्हाउचर्स असल्यामुळे तो दुसऱ्या हॉटेलात जाईल किंवा दुसरा व्यवसाय पाहील. या योजनेत रोजगार देण्याची जबाबदारी कंपनीकडे न राहता रोजगार शोधण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याकडे राहील हे महत्त्वाचे.
सध्या आपल्याकडे आधार कार्ड, बँक खाते हे सगळे परस्परांशी जोडण्याची प्रणाली असल्यामुळे यात कमीतकमी गैरप्रकार होतील हे पाहता येईल. स्थानिक (जिल्हा, तालुका) पातळीवर याचे नियमन केंद्र उभे करता येईल. मुळातच लवचीकता हा या योजनेचा आत्मा असल्यामुळे याचे नियमन कमीतकमी स्वरूपाचे, फक्त ठळक गैरवापर होऊ नये इतपतच असेल. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर पात्र आस्थापानाची (उदा. स्थानिक हॉटेल, ब्युटी पार्लर, लहान-मोठे इतर व्यवसाय) यादी बनविण्यात येईल. विद्यार्थ्याने आणि पात्र आस्थापना मालकाने आपसांत ठरवल्यानंतर ही योजना सुरू होईल. साध्या अॅपद्वारे आवश्यक ती जोडणी करता येईल आणि विद्यावेतन सुरू होईल. यात काही बदल करायचा तर विद्यार्थी अॅपवर तसा बदल करू शकेल. जिल्हा पातळीवर जे नियमन केंद्र असेल ते दर आठवड्याला १० टक्के विद्यार्थ्यांची कामाच्या ठिकाणी जाऊन तपासणी करू शकेल, जेणेकरून गैरप्रकार होण्याचे प्रमाण कमी होईल. अजिबातच गैरप्रकार होणार नाहीत असे नाही. पण जशी जशी योजनेची व्याप्ती वाढेल तशी तशी त्यात सुधारणा करता येईल. बारावी पास, पदविका आणि पदवीधारकांसाठी विद्यावेतनाचे दर वेगळे असू शकतील.
हेही वाचा : लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!
या योजनेचा शासनाच्या कौशल्य विकास विभागालाही फायदा होईल. शासकीय धोरणात अधिक आवश्यक कौशल्ये कोणती ते ठरते आणि नंतर मग प्रशिक्षण व्यवस्था उभी होते. पण मुळातच कौशल्याच्या मागणीची बाजारपेठ वेगाने बदलते. शासनाच्या यादीत असलेल्या कौशल्यांना बाजारात मागणी असेलच असे नाही. व्हाउचर योजनेतून विद्यार्थी कोणता रोजगार शोधतात, कोणता उपलब्ध आहे यातून विविध कौशल्यांच्या स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याचा डाटाबेस आपोआपाच तयार होईल. यातून अधिक प्रभावी धोरण निर्मिती करता येईल.
ही योजना सुरुवातीला पायलट म्हणून सुरू करता येईल आणि नंतर व्याप्ती वाढवता येईल. दर वर्षी एक लाख युवकांना प्रशिक्षण द्यायचा खर्च वर्षाला रु ५०००-७५०० कोटी असेल. आता जी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविली जाते आहे त्याची आर्थिक तरतूद रु. ५५०० कोटी आहे. पण गुण द्यायची जबाबदारी कंपन्यांकडे दिलेली असल्यामुळे उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात साध्य होणार नाही आणि पैसेही खर्च होणार नाहीत. रोजगार व्हाउचर स्वरूपात ही योजना राबविली तर ज्यांना अधिक गरज आहे असे घटक, म्हणजे विद्यार्थी रोजगार शोधतील, उद्दिष्ट साध्य होईल आणि पैसेही खर्च होतील.
लेखक हे अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरु येथे प्राध्यापक आहेत neeraj.
hatekar@gmail.com
