मिलिंद सोहोनी
आपल्याकडचे शिक्षण व्यवसायाभिमुख नाही. आपले सामाजिक, आर्थिक प्रश्न आणि शिक्षण यांची सांगड घातली जात नाही. कारण प्रश्नांचा त्या अंगाने अभ्यासच होत नाही. आपण रोजगाराभिमुख शिक्षणव्यवस्थाच निर्माण करत नाही तर, रोजगारनिर्मिती होणार तरी कशी? मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. अनेक अभ्यासकांनी या आंदोलनाचे विश्लेषण केले आणि त्यातून जी कारणे पुढे येत आहेत त्यात काहीच आश्चर्यकारक नाही. शेतीची अवघड परिस्थिती आणि चांगल्या नोकऱ्यांची कमतरता ही ती कारणे. थोडक्यात, तरुण पिढीला कुठलेही आर्थिक स्थैर्य किंवा व्यावसायिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होईल असे भविष्य दिसत नाहीये.
शेतीतील समस्या जुनीच – वाढता खर्च, पाण्याचा प्रश्न आणि अनियमित वीजपुरवठा. त्या मागची कारणेही जुनीच – कृषी, सिंचन व वीजपुरवठा विभाग यांची ढासळती कार्यक्षमता आणि नियोजनाचा अभाव. मग यात बदल तरी कसा होणार?हीच परिस्थिती इतर क्षेत्रांमध्ये दिसून येते, मग ते ग्रामीण असो अथवा शहरी. पिण्याच्या पाण्याची अवस्था, शहरी वाहतूक, प्रदूषण, कुपोषण हे सगळे प्रश्न तसेच पडून आहेत. नुकतेच वाचले की नंदुरबार जिल्ह्यात कुपोषणावर उपाय करणे तर सोडाच, बाळाचे वजन मोजण्याचे यंत्रसुद्धा उपलब्ध नाही.
सार्वजनिक सेवांची जी अवस्था आहे, तीच परिस्थिती आहे आपल्या उद्योग व्यवसायांची. आज बहुतेक जिल्ह्यांमधील स्थानिक उद्योग अडचणीत आहेत. शेतीमालाचा व्यापार आधीच काही मोजक्या व्यापारी कुटुंबांच्या हातात होता. आता याच लोकांचे बांधकाम व्यवसाय, मोठय़ा कंपन्यांची डिलरशिप, शिक्षण अशा इतर क्षेत्रात वर्चस्व वाढत आहे. सुतारकाम, मिस्त्रीकाम, बेकरी, खाद्यपदार्थ निर्मिती हे छोटे पारंपरिक उद्योग व व्यवसाय जुनाट यंत्रसामग्रीच्या जाचात अडकले आहेत. मध्यम व उच्चवर्ग मॉल व मोठे उद्योग यांच्या उत्पादनांकडे वळला आहे. यामुळे चांगल्या नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे कमी झाले आहेत आणि या नवीन व्यवस्थेत स्थानिक युवा पिढीला एजंट किंवा गडी असे अतिशय दुय्यम स्थान मिळत आहे.थोडक्यात, आजची राष्ट्रीय अर्थ व शासन प्रणाली तसेच समाजव्यवस्था, ही मोठय़ा व्यापारी वर्गासाठी अमृत काळ असली तरी सामान्य लोकांसाठी अनिष्ट काळच आहे. त्यांचे स्थान हे लाभार्थी अथवा याचक असे बनले आहे.
हेही वाचा >>>खनिज तेलाचा भार कमी करण्यासाठी ज्वारीपासून इथेनॉलचा पर्याय
मग मार्ग काय?
प्रथम, कुठलीही समस्या सोडवण्यासाठी पहिले पाऊल हे त्या समस्येबद्दल माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण करणे असे असते. शेती क्षेत्र बघितले तर आज गाव सोडाच, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर कुठलीही माहिती शासन गोळा करत नाही. अमुक गावात सोयाबीनचा सरासरी उतारा किती? किती टक्के शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात सोयाबीनला सुरक्षित सिंचन देता आले? न देण्याचे कारण काय? शेती विभाग त्यासाठी काय करू शकेल? त्याचप्रमाणे, गावात किती डीपी आहेत आणि कितींची गरज आहे? किती नादुरुस्त आहेत? किती टक्के शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध आहे या कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे नाही. वाहतुकीच्या बाबतीत गाव किंवा वॉर्डातून किती लोक बाहेर प्रवास करतात, कुठे व कुठल्या कारणासाठी जातात, कोणती साधने वापरतात ही माहिती नसल्यास सार्वजनिक परिवहनाचे नियोजन अर्थातच अशक्य आहे. म्हणजेच माहिती आणि अभ्यासाचा अभाव हे आजच्या परिस्थितीस बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत आहे.
दुसरी गोष्ट, आजचे विरोधाभास – एकीकडे मूलभूत सुविधांबद्दल योग्य माहिती आणि अभ्यासाचा अभाव – तर दुसरीकडे लाखो बेरोजगार व दुय्यम दर्जाचे शिक्षण घेतलेले पदवीधर. एकीकडे आपल्या छोटय़ा उद्योगांचा दर्जा न सांभाळल्यामुळे बाजारपेठेत ढासळते स्थान आणि दुसरीकडे स्थानिक उत्पादन व सेवांकडे पाठ फिरवून, उच्च वर्गाची ब्रँडेड उत्पादनांवर खैरात. याची दुसरी बाजू अर्थात निधी व क्षमतेअभावी खिळखिळी झालेली प्रशासन व्यवस्था आणि प्रदूषण व इतर सामाजिक प्रश्न वाढवणारी अर्थ व्यवस्था.
हेही वाचा >>>आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग नाही…
मग आता करायचे काय?
याची सुरुवात अर्थात युवा पिढीने जाणीवपूर्वक त्यांचे समाजभान व अनुभव वाढवणे, समाज, प्रशासन व अर्थव्यवस्थेतील प्रक्रिया समजून घेणे. त्यात दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या – कुठल्याही कामात व्यावसायिकता आली की आपोआप प्रतिष्ठा येते. छोटय़ा गाळय़ात काम करणारा सुतार आणि एखाद्या बहुराष्ट्रीय फर्निचर कंपनीसाठी काम करणारा ‘डिझाइनर’ सुतार हे त्याचे एक उदाहरण. दहा वर्षे टिकणारा दहा हजाराचा सोफा विकणाऱ्या सुताराचे परिवर्तन ३० वर्षे टिकणारा २० हजाराचा सोफा बनवणारा कारागीर असे झाले पाहिजे. त्यात दर्जा संभाळणे, योग्य तंत्रज्ञान वापरणे, बाजारपेठेत कशाची गरज आहे हे समजून घेणे इत्यादी गोष्टी येतात. दुसरी गोष्ट – कुठल्याही नोकरीमागे एका सामाजिक मूल्य निर्मितीचे गणित असते. कृषी सहायक नेमका काय करतो आणि त्यांनी काय केले पाहिजे? तसे त्यांनी केल्यास शेतीत काय मूल्यवृद्धी अपेक्षित आहे? अशा प्रकारचे विश्लेषण झाल्यास कुठलीही नोकरी किती शाश्वत आहे ते समजेल आणि नोकऱ्या कमी होण्याची कारणे युवा पिढीच्या लक्षात येतील.
हे सगळे व्हायचे कुठे आणि केव्हा? अर्थात एका नॉर्मल समाजात. लोकांची सामाजिक जाणीव वाढवणे, समाजातील प्रश्नांची नोंद घेणे व माहिती जतन करणे, समाजव्यवस्थेतील व्यवसायांचे विश्लेषण करणे- ते खासगी असोत अथवा शासकीय असोत, नवीन व्यवसाय घडवणे हे सगळे उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांमधून होते. त्यासाठीचे मार्गदर्शन, मूल्यमापन शासनाच्या संबंधित विभागामधून होते व निधी पुरविण्यात येतो. असे सगळे अपेक्षित असले तरी बहुतेक उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये यातील क्वचितच काही होताना आढळून येते. प्रत्येक पदवीधरावर आपण वर्षांकाठी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करतो आणि हा पैसा स्थायी शिक्षकांच्या पगारावर आणि संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानावर खर्च होतो. शिक्षक-प्राध्यापक या वर्गात कमालीची अकार्यक्षमता आणि त्यांच्या कार्यकक्षेबद्दल उदासीनता दिसून येते. यामुळे, पदवीचे रूपांतर एक कागदाचा तुकडा असे उरते. त्याचा अर्थ तुम्ही स्पर्धा परीक्षांना बसण्यास पात्र आहात एवढय़ापुरताच मर्यादित आहे. पदवीधर म्हणून जी काही कुशलता, प्रगल्भता किंवा गांभीर्य अपेक्षित आहे, त्याचा लवलेशही आज ना विद्यार्थ्यांमध्ये आणि त्यांच्या शिक्षकांमध्ये नाही. पण कायम झालेल्या शिक्षकांच्या पगाराला मात्र टाच पोहोचत नाही. या सगळय़ामुळे आज पदवीधरांच्या २० ते २५ या वयोगटात ४२ टक्के आणि २५ ते ३० या वयोगटात २३ टक्के बेरोजगारी आहे.
उच्च शिक्षणाच्या या दुर्दशेची कारणे काय याचे खोलवर विश्लेषण होणे गरजेचे आहे, पण ती ही जागा नाही. अभ्यासक्रमाचे अति-केंद्रीकरण आणि राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान प्रणालीवर उच्चभ्रू अथवा अभिजन संस्थांची मक्तेदारी ही त्याची महत्त्वाची कारणे. नेहमीचे कारण अभ्यासाचा अभाव हे तर आहेच. केंद्राचे नवीन शिक्षण धोरण ठरवण्यासाठी नेमकी कुठली सांख्यिकी माहिती जमा करण्यात आली याचा एकही संदर्भ नाही. पूर्ण ६५ पानी अहवालात एकही तक्ता नाही! तरी एका महत्त्वाच्या गोष्टीची वाच्यता तरी आहे, ती म्हणजे स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्न. आतापर्यंत ते कॉलेजच्या वेशीबाहेर ठेवण्यात आले होते, त्यांना आता कॉलेजात प्रवेश तरी मिळाला आहे!
हेही वाचा >>>एकही गुन्हेगार सुटू नये; एकही निर्दोष अडकू नये…
त्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन हे आज अतिशय महत्वाचे पाऊल आहे आणि याचे नेतृत्व युवा पिढीनेच केले पाहिजे. यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्था यांमध्ये पुन्हा एक समन्वय साधण्याची गरज आहे. वरचे मुद्दे लक्षात ठेवून, आणि विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन एक नवीन अभ्यासप्रणाली व पद्धती आपल्या संस्था तसेच शिक्षकांनी मांडली पाहिजे आणि ती प्रत्यक्षात आणली पाहिजे. स्थानिक प्रश्न, प्रशासन आणि छोटे उद्योग यांना केंद्रस्थानी ठेवून, विद्यार्थी व शिक्षकांनी एकत्र कॅम्पसच्या बाहेर पडले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे सामाजिक विश्व आणि अनुभव विश्व रुंदावले पाहिजे. त्यांची पदवीधर म्हणून एखादा प्रश्न समजून घेणे, त्याच्याशी संबंधित व्यक्ती अथवा समूह यांच्याशी संवाद साधणे, लागणारा डेटा, चाचणी पद्धती, विश्लेषण, अहवाल लेखन ही सगळी कौशल्ये विकसित झाली पाहिजेत. त्यामुळे पुढचे व्यावसायिक, उद्योजक आणि सुजाण नागरिक या सर्वाची पायाभरणी होईल व आजचे प्रश्न निदान समजण्याची कुवत आपल्या समाजात येईल.
नवीन शिक्षण धोरणाचे निमित्त साधून, आणि वर उल्लेखित मुद्दय़ांना अनुसरून, आयआयटी मुंबईचा उन्नत महाराष्ट्र अभियान कक्ष आणि शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे ‘‘आपले प्रश्न, आपले विज्ञान’’ हा अनोखा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यात विज्ञानाचा अर्थ केवळ अतिउच्च संस्था व शास्त्रज्ञांना पडणारे प्रश्न किंवा विषय याचबरोबर आपल्या भवतालच्या वास्तवाची प्रामाणिक नोंद घेणे हा देखील आहे असे सांगण्यात येत आहे. आपली शेती, आपले पाणी, आपली एसटी, आपला गणपती कारखाना हे सगळे अभ्यासायोग्य आहेत. त्यांचे छोटेखानी अभ्यासपूर्ण व ‘वैज्ञानिक’ अहवाल तयार करण्याची कुवत विद्यार्थ्यांमध्ये तयार करण्याचे योजिले आहे. अर्थात त्यात विज्ञानाच्या तज्ज्ञ मंडळींनी ठरवलेल्या विषयांच्या कक्षेतून बाहेर पडून पण विज्ञानाची काटेकोर कार्यपद्धती आणि प्रमाणबद्ध मांडणी आजच्या प्रश्नांकडे वळवण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी अनेक प्रादेशिक संस्था व शिक्षकांशी संवाद सुरू आहे. प्रथम, अशा अभ्यासांना अभ्यासक्रमात स्थान मिळवून देणे, त्याला गुणांक (म्हणजेच क्रेडिट) देणे, त्यासाठी शिक्षक नेमला जाईल याची तरतूद करणे, विद्यार्थ्यांना फिल्ड वर्कसाठी वेळापत्रकात सोय करणे, अशा धोरणात्मक गोष्टींपासून ते अभ्यासाचा विषय व कक्षा ठरवणे, जिल्हा व शहर प्रशासनाकडून डेटा मिळवणे, सर्वेक्षण करणे, विश्लेषण व अहवाल लिहिणे, अभ्यासप्रणाली या सगळ्याबद्दल शिक्षक व संस्थांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
अर्थात यात स्थानिक प्रशासनाचे व नेते मंडळींचे सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. जल जीवन मिशनसाठी गावाची पाण्याची गरज या विषयाचे सर्वेक्षण, गावाचा पीक पेरणी अहवाल, एसटीच्या वेळापत्रकाचे किंवा एखाद्या मार्गिकेचे विश्लेषण, डीपीचे नकाशे अशी अनेक कामे व अहवाल शासनाने करून घेणे गरजेचे आहे. असे सार्वजनिक अहवाल असल्यास योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल, विभागांची कार्यक्षमता वाढेल आणि खर्चही कमी होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यकुशलता वाढेल. महत्त्वाचा मुद्दा – यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व पालकमंत्र्यांच्या सहकार्याने जिल्ह्याच्या एकूण खर्चाच्या एक ते दोन टक्के निधी हा अशा अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देणे सहज शक्य आहे. ठरावीक कामांच्या अहवालाचे दरपत्रक बनवण्यात आले तर स्थानिक प्रश्नांवर संशोधन वाढेल, प्रादेशिक महाविद्यालयांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारेल आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी हे जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सहभागी होतील. जिल्ह्यात नवीन उद्योग व व्यवसायांना चालना मिळेल. युवा पिढीला प्रतिभा दाखवण्याची संधी उपलब्ध होईल, आत्मसम्मान वाढेल, उदरनिर्वाह व प्रतिष्ठा कमावण्याचे साधन मिळेल. आणि आज जो लाचार आहे त्याला एक वेगळी दिशा मिळून कर्तृत्वाची चाहूल लागेल.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
milind.sohoni@gmail.com
