ए. मणिमेखलाई
लवचीक आणि सर्वसमावेशक कर्ज रचनेमुळे ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ने सर्व स्तरांतील उद्योजकांच्या विकासाला हातभार लावला. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले. लघुउद्योगांची वाटचाल सुकर केली. आज या योजनेला १० वर्षे पूर्ण होत असताना आजवर साध्य केलेल्या यशाचा आढावा आणि भविष्यात साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांविषयी…
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ला १० वर्षे पूर्ण झाल्याचा सोहळा आपण सारेच साजरा करत आहोत, युनियन बँक ऑफ इंडियासाठीदेखील हा अत्यंत अभिमानाचा आणि चिंतनाचा क्षण आहे. खरे तर मुद्रा योजनेची आजवरची वाटचाल ही क्रांतिकारक आणि परिवर्तनकारी म्हणावी अशीच आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या योजनेने आर्थिक सर्वसमावेशकतेला चालना दिली, महिला उद्योजकांचे सक्षमीकरण केले आणि देशभरातील कोट्यवधी लघुउद्योजकांना आत्मनिर्भर केले. या योजनेची उल्लेखनीय बाब अशी की, गेल्या दशकभरात या योजनेअंतर्गत तब्बल ३२ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली गेली आहेत. महत्त्वाची बाब अशी की, जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रत्यक्षात सुमारे ३१ लाख ८५ हजार कोटी रुपयांची कर्जे वितरितही केली गेली आहेत. दुसरी दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, देशभरातील ५२ कोटींपेक्षा जास्त उद्योजकांपैकी अनेक जण यापूर्वी औपचारिक बँकिंग सुविधेपासून वंचित होते, त्यांनाही या दूरदर्शी उपक्रमाच्या माध्यमातून बँकिंग सुविधेशी जोडून घेण्यात आले आहे.
या योजनेने आजवर अत्यंत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. यातले ठळकपणे मांडावे असे यश म्हणजे, या योजनेचा महिलांच्या नेतृत्वाअंतर्गतच्या उद्योग विश्वावर झालेला परिवर्तनकारी परिणाम. या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण कर्जांपैकी सुमारे ६८ टक्के कर्जे महिला उद्योजकांनीच घेतली आहेत, आणि यामुळेच त्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीतही अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावता आली आहे. केवळ २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, महिला उद्योजकांना शिशु श्रेणीअंतर्गत एक लाख आठ हजार कोटी रुपये, किशोर श्रेणीअंतर्गत एक लाख कोटी रुपये आणि तरुण या श्रेणीअंतर्गत १३ हजार ४५४ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली गेली. एका अर्थाने ही आकडेवारी म्हणजे या योजनेच्या लिंगभाव-समावेशक आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या तसेच सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाला अधिक बळकटी देणाऱ्या भूमिकेचेच प्रतिबिंब आहे.
मुद्रा योजनेने देशातल्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेत अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली आहेच, पण त्याही पलीकडे जाऊन, कृषी-संलग्न उपक्रम, व्यापार, उत्पादन आणि सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती करण्यातही या योजनेने महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच उद्योजक झालेल्या व्यक्तींना आणि छोट्या व्यावसायिकांनादेखील वित्तपुरवठा केला गेला. ही बाब लक्षात घेतली तर ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ने स्वयंरोजगार, आर्थिक लवचीकता आणि सामाजिक स्थैर्यातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे दिसते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या या व्यापक यशामागील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे या योजनेअंतर्गतची लवचीक आणि सर्वसमावेशक कर्ज रचना. ५० हजार रुपयांपर्यंतची शिशु कर्जे, ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतची किशोर कर्जे आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० लाख रुपयांपर्यंतची तरुण कर्जे अशा तीन श्रेणींमधील कर्जांमुळे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून विविध व्यावसायिक गरजा भागवण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सरकारने कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळेदेखील लघुउद्योगांच्या वाढत्या आर्थिक गरजा भागविण्याची या योजनेची क्षमता अधिक बळकट झाली.
या योजनेअंतर्गत राज्यनिहाय कर्ज वितरणाची आकडेवारी पाहिली तर त्यावरूनही देशभरात मिळालेल्या व्यापक प्रतिसादाचा अंदाज सहज येईल. या योजनेअंतर्गत तमिळनाडू (तीन लाख २१ हजार कोटी रुपये), उत्तर प्रदेश (तीन लाख ७ हजार कोटी रुपये), कर्नाटक (दोन लाख ९८ हजार कोटी रुपये), पश्चिम बंगाल (दोन लाख ८७ हजार कोटी रुपये), बिहार (दोन लाख ७७ हजार कोटी रुपये) आणि महाराष्ट्र (दोन लाख ६९ हजार कोटी रुपये) ही या योजनेची सर्वाधिक लाभ घेतलेली राज्ये ठरली. खरे तर या आकडेवारीतून देशभरात मुद्रा कर्जांना मिळालेली व्यापक लोकप्रियता आणि स्वीकारार्हताच प्रतिबिंबित होते.
भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर, आता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही, काही महत्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत, अधिक विकसित होण्यासाठी सज्ज झाल्याचे दिसते. सूक्ष्म-उद्योजकांना औपचारिक कर्जाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी मजबूत आर्थिक साक्षरता उपक्रम आणि व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रमांद्वारे कर्जाचा वापर वाढवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे अनुत्पादक मालमत्तांचे (एनपीए) व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने जोखीम मूल्यांकन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचे ठरेल. त्याच वेळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानांच्या क्षमतांच्या आधारे क्रेडिट स्कोअरिंग अर्थात पत मूल्यांकन आणि डिजिटल कर्ज देखरेख यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर त्यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होऊ शकेल आणि फसवणुकीचा धोकाही कमी करता येईल याकडेही आपण लक्ष द्यायला हवे.
युनियन बँक ऑफ इंडिया म्हणून आम्ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी आणि तिचा प्रभाव अधिक मजबूत करण्यासाठी पूर्णतः वचनबद्ध आहोत. आमच्या बँकेने गेल्या काही वर्षांत सातत्यपूर्णतेने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गतचे कर्ज वितरणाचे निर्धारित लक्ष्य गाठले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, आम्ही २२ हजार १६६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले. खरे तर हे प्रमाण निर्धारित लक्ष्याच्या जवळपास ११९ टक्के इतके आहे. चालू आर्थिक वर्षातही, आम्ही आमची उद्दिष्टे पूर्ण करताना पुन्हा एकदा निर्धारित लक्ष्याच्या पलीकडे जाऊ हा विश्वास आम्हाला आहेच. मुद्रा योजनेअंतर्गत आम्ही आतापर्यंत जवळपास ३० लाख लाभार्थ्यांना वित्तपुरवठा केला आहे. स्वतःच्या प्रचार प्रसाराच्या विस्ताराची व्याप्ती अधिक वाढवण्याच्या उद्देशाने, आम्ही आमच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग विभागांतर्गत एका समर्पित सरकारी व्यवसाय विभागाची स्थापना केली आहे, याशिवाय दर आठवड्याला मुद्रा दिवस साजरा करत आहोत. इतकेच नाही तर, शाखा स्तरावरील व्यापक जागरूकता कार्यक्रमांसारखे अनेक धोरणात्मक उपक्रमही आम्ही राबवत आलो आहोत. लघु कर्जाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, आम्ही देशभरात २०० ठिकाणी सूक्ष्म प्रक्रिया केंद्रेही (एमपीसी) स्थापन केली आहेत.
अशा सर्व प्रयत्नांच्या बरोबरीनेच कर्ज मंजुरीलाही गती देता यावी यासाठी आम्ही डिजिटल परिवर्तनाचीही आस धरली आहे. याअंतर्गत आम्ही आत्तापर्यंत तीन हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांना डिजिटल प्रक्रियेअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. याचा दोन लाख चार हजार कर्जदारांना थेट फायदा झाला असल्याचे अभिमानाने नमूद करावेसे वाटते. आम्ही नव्यानेच डिजिटल फूटप्रिंट-आधारित कर्ज उत्पादनेदेखील आणली आहेत. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया आणखी सक्षम झाली आहे. खरे तर आमच्या या प्रयत्नांमधून आमची नवोन्मेष आणि ग्राहक-केंद्रित उपाययोजनांकरताची वचनबद्धताही अधोरेखित होत आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.
आता प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या दहा वर्षपूर्तीचा उल्लेखनीय टप्पा साजरा करण्याच्या निमित्ताने आम्ही युनियन बँक ऑफ इंडिया म्हणून देशातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या जडणघडणीसाठीची दृढ वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त करत आहोत. आगामी दशक हे अधिक मोठ्या संधींबाबत आश्वस्त करणारे दशक असणार आहे. या दशकात सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठबळ, डिजिटल एकात्मीकरण आणि लवचीक जोखीम व्यवस्थापनासह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारताच्या विकासाचा आणि आत्मनिर्भरतेचा आधारस्तंभ असणार आहे. अशा वेळी सर्व भागधारकांनी सामूहिकपणे दिलेले योगदानच नवोन्मेष आणि सक्षमतांच्या जोडीने आत्मनिर्भर भारताच्या भविष्याची जडणघडण करणार आहे हे निश्चित!