यावर्षीचा ‘कोरडवाहू’ अर्थसंकल्प

वाढत्या महागाईबरोबर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही गगनाला भिडत आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मातीमोल ठरत आहे. त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही. निर्यात धोरणाचा अभाव दिसून येत आहे कारण ज्या काळात शेतकऱ्याचा माल बाजारात आणला जातो त्या काळात सरकार विदेशी मालाची आयात करून, स्वदेशी मालाची निर्यात बंदी करते. या असल्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर आपला माल रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते कारण तो माल बाजारात नेला तर वाहतूक खर्च आणि अडतीचा खर्च शेतकऱ्याला परवडत नाही. मोठा गाजावाजा करत ज्या १० योजना जाहीर केल्या, त्यामधील कापूस उत्पादकता मिशन पाच वर्षांसाठी राबवण्यात येणार आहे पण या योजनेसाठी केवळ ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मिशनमधून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरवले जाणर आहे आणि यातून उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे म्हटले गेले आहे. शेतकऱ्यांना लांब धाग्याच्या कापसाचे वाण या योजनेतून पुरवले जाणार आहे. कापूस उद्योगासाठी ‘फाइव्ह एफ’ धोरण राबवले जाणार आहे. यातून कापड उद्योगाला गुणवत्तापूर्ण कापसाचा सुरळीत पुरवठा करण्यावर जोर दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत एवढे सगळे उदिष्ट समोर ठेवले आहे, पण निधी मात्र अत्यंत तोकडा दिला गेला आहे. आणि या ५०० कोटी रुपयामध्ये हे मिशन पूर्ण देशभरामध्ये कसे राबवले जाईल हे येणाऱ्या काळात कळेलच.

कडधान्याची आयात कमी करण्यासाठी व आत्मनिर्भर होण्यासाठी सहा वर्षाची योजना जाहीर केली आहे. यात तूर, उडीद, मसूर उत्पदान वाढवण्याची घोषणा आहे. पुढील चार वर्षे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, उडीद आणि मसूरची पूर्ण खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. परंतु या योजनेसाठी केवळ एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे तूर, हरभरा आणि वाटाणा अशा कडधान्यांनी आयातीचे नवे विक्रम केले आहेत. मग अशा प्रकारे आयात होत राहिली आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव नाही मिळाला तर मग आपण कडधान्य उत्पादनात कसे बरे आत्मनिर्भर होऊ शकतो? मागास १०० जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी केवळ १०० कोटींचा निधी जाहीर केला आहे, म्हणजेच एका जिल्ह्यासाठी एक कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल असे उदिष्ट ठेवले गेले आहे. या योजनेसाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता वाढवणे, विविध पिकांची लागवड करणे, पीक पद्धतींमध्ये बदल करणे, सिंचन सुविधेत वाढ करणे, दीर्घ व अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे या सगळ्या उद्दिष्टांची बोळवण फक्त १०० कोटींवर करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय तेल मिशन योजनेला यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून बगल दिल्याचे दिसून येत आहे. निधीच नसेल तर आपण राष्ट्रीय तेलबिया मिशन पूर्ण करून खाद्यतेल उत्पादनात कधी आत्मनिर्भर होणार आणि खाद्यतेल आयात कशी आणि कधी कमी करणार ?

रासायनिक खतांच्या अनुदानामध्ये २६,५००.८५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षात १,८३,००३.२९ कोटी च्या सुधारित अंदाजावरून या वर्षी १,५६,५०२.४४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद यावर्षी करण्यात आली आहे. म्हणजे २६,५००,८५ कोटी रासायनिक खतांच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे खत अनुदानात घट होऊन रासायनिक खतांच्या किमती आणखी वाढण्याची चिन्हे स्पष्ट होताना दिसत आहेत.

या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना निवडणूक काळात पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करण्याची आशा दाखवण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून ती अपेक्षा होती, त्यांना दुसरी अपेक्षा होती ती संपूर्ण कर्जमाफीची. ती या अर्थसंकल्पातून पूर्ण झालेली दिसत नाही. तिसरी अपेक्षा होती ती हमीभावाबद्दल ठोस उपाययोजना करण्याची आणि चौथी सिंचन सुविधेत सुधारणा करून भरीव निधीची.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या योजनांचा निधी कमी करण्यात आलेला दिसून येत आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी कोरडवाहू अर्थसंकल्प आहे, ज्यातून शेतकऱ्यांना केवळ निराशाच हाती आलेली दिसून येते.