अश्विनी वैष्णव
आपण जागतिक भविष्याबद्दल बोलतो, तेव्हा ते बोलणे, ती चर्चा प्राधानान्ये मानव केंद्रित दृष्टिकोन बाळगूनच व्हायला हवी, हे शब्द आहेत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. अलिकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भविष्याविषयीच्या शिखर परिषदेत अर्थात ‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला हा विचार दिला. त्यांच्या या शब्दांमधून कोणत्याही कृतीत जनतेला अग्रस्थानी ठेवण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनाचेच प्रतिबिंब उमटले आहे. नुकत्याच आखण्यात आलेल्या डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण नियम, २०२५च्या मसुद्याला आकार देण्याच्या प्रयत्नांमध्येही हेच तत्त्वज्ञान मार्गदर्शक ठरले आहे. या नियमांवर मान्यतेची अंतिम मोहर उमटल्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायदा २०२३ प्रत्यक्षात लागू होईल आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक विदा संरक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेलादेखील खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल.
हेही वाचा : सत्तेला प्रश्न विचारताना त्यांनी आपला जीव धोक्यात घातला…
सक्षमीकरणाचे नवे युग
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवूनच डिजिटल वैय्यक्तिक विदा संरक्षण नियम, २०२५ ची आखणी करण्यात आली आहे. खरे तर आजच्या जगात माहिती साठ्याचे महत्व, त्याचे वर्चस्व सातत्याने आणि वेगाने वाढत चालले आहे. अशा वेळी प्रत्येक व्यक्ती शासनाच्या प्रत्येक धोरणात्मक आराखड्याच्या केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे, हीच दृढ धारणा बाळगून सरकार काम करत आहे. या तत्त्वाला अनुसरूनच हे नियम आखण्यात आले आहेत आणि त्यामुळेच या नियमांच्या माध्यमातून नागरिकांना माहितीपूर्ण संमती, माहिती हटवणे आणि डिजिटल वारसदार / नामनिर्देशित व्यक्ती नियुक्त करण्याचे अधिकार या आणि यांसारख्या अधिकारांचे बळ देऊन, अधिक सक्षम केले जाईल. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची किंवा आपल्या विदेचा विनापरवानगी अथवा अनधिकृतपणे वापर होत असल्याची शंका आल्यास नागरिकांना हतबल झाल्यासारखे वाटणार नाही, कारण आता त्यांच्याकडे त्यांची डिजिटल ओळख प्रभावीपणे संरक्षित आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी मजबूत साधने उपलब्ध असतील.
प्रत्येकाला हे नियम सहज सोप्या रितीने समजतील, प्रत्येक बाबतीत स्पष्टता असेल, नागरिक सहजतेने आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतील अशी काळजी घेऊनच हे नियम आखले गेले आहेत. त्यामुळेच तर या नियमांअंतर्गत नागरिकांकडून स्पष्ट आणि समजणाऱ्या शब्दांत त्यांची संमती मागितली जावी इथपासून ते नागरिकांना इंग्रजी किंवा राज्यघटनेत सूचिबद्ध २२ भारतीय भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत माहिती पुरविणे बंधनकारक करण्यापर्यंतच्या नियमांचा अंतर्भाव केला गेला आहे. एका अर्थाने या नियमांची ही चौकट म्हणजे सर्वसमावेशकतेप्रतीच्या बांधिलकीचेच प्रतीक आहे.
मुलांच्या रक्षणाची काळजी
खरे तर आजच्या या डिजिटल युगात मुलांची विशेष काळजी घेण्याची गरज कोणीही नाकारू शकत नाही. हे नियम आखताना याची काटेकोर काळजी घेतली आहे. या नियमांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्याकरता त्यांचे पालक किंवा पालकत्व घेतलेल्या व्यक्तीची संमती घेऊन, तशी पडताळणी करून पाहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यादृष्टीने या नियमांमध्ये ज्या अतिरिक्त सुरक्षा उपायांची तरतूद केली आहे, त्यातून मुलांचे शोषण, अनधिकृत प्रोफाइलिंग, इतर डिजिटल जोखीमा आणि हानीपासून मुले संरक्षित राहतील याची खात्री करून घेण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित डिजिटल अवकाशाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा : आचार्यांच्या ‘दर्पणा’त आजची पत्रकारिता कशी दिसते?
नियमन व विकासाचा समतोल
आजच्या घडीला भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था ही जागतिक यशोगाथा ठरली आहे आणि ही गती कायम तशीच राखण्यासाठी सरकार निर्धारपूर्वक वाटचाल करत आहे. त्याअनुषंगाने आखलेल्या या नियमांच्या आराखड्यातून नागरिकांना त्यांचा वैयक्तिक माहितीसाठा सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल आणि त्याचवेळी डिजिटल अर्थव्यवस्थेतदेखील नवोन्मेषाचा नवा मार्ग सापडेल, याची खात्री आम्ही केली आहे. खरे तर याबाबतीत जगभरातील – आंतरराष्ट्रीय नियामांची जी उपलब्ध प्रारूपे आहेत, ती जास्तीत जास्त नियमन करण्याच्या दिशेने झुकलेली आहेत. भारत सरकारने मात्र ती वाट धरलेली नाही, त्याउलट नियमांची आखणी करताना व्यावहारिक आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोनच बाळगण्यात आला आहे. या नियमांमुळे नागरिकांमध्ये आपण सुरक्षित असल्याची भावना अधिक दृढ होईलच, पण त्याच वेळी आपल्या स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांना चालना देणाऱ्या नवोन्मेषाच्या भावनेलाही कोणताही धक्का लागणार नाही, असा समतोल राखण्यात आला आहे.
या नियमांमळे छोट्या आकाराचे व्यवसाय आणि स्टार्टअप्सना अनुपालनाचा फारच कमी भार सोसावा लागणार आहे. त्या अनुषंगाने आणि श्रेणीबद्ध जबाबदाऱ्यांच्या उतरंडीनेच या नियमांची चौकट आखली आहे आणि त्यासाठी आम्ही भागधारकांच्या विविध टप्प्यांवरच्या क्षमता विचारात घेऊन नियम तयार केले आहेत. याच अनुषंगाने या नियमांमध्ये विदा विश्वस्तांच्या मूल्यांकनावर आधारित मोठ्या कंपन्यांवर सर्वोच्च जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे यातून त्यांच्या विकासात कोणताही अडथळा न आणता त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचाच प्रयत्न केला गेला आहे.
‘डिजिटल प्रथम’चा आधार
या नियमांच्या मुळाशी संरेखनाच्या स्वरूपातून डिजिटल अर्थात ‘डिजीटल बाय डिझाइन’ हेच तत्त्वज्ञान आहे. या नियमांच्या अंतर्गत आम्ही तक्रारींचे निराकरण आणि अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवली आहे, ते विदा संरक्षण मंडळ प्रामुख्याने डिजिटल कार्यालय म्हणून काम करत राहणार आहे. यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि गती कायम राहिल याचीच खात्री केली आहे. थोडक्यात आता या नियमांमधील तरतुदींमुळे नागरिक एका अर्थाने अनावश्यक असलेल्या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वरूपातील संवादाला बगल देऊन, तक्रारी दाखल करू शकतात. त्या तक्रारींवरील कार्यवाहीच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतात आणि आपल्या समस्यांवरचे उत्तर मिळवू शकतात.
हेही वाचा : घरात धर्म आणि रस्त्यावर धम्म…
हा ‘डिजिटल-प्रथम’ दृष्टिकोन, संमती यंत्रणा आणि डेटा व्यवस्थापन कार्यप्रवाहापर्यंत विस्तारला आहे. याअंतर्गत क्रिया प्रक्रिया सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या माध्यमातून विदा विश्वस्तांकरता अनुपाल सुलभ होईल आणि नागरिकांनाही सुलभरित्या जोडून घेता येईल याचीही खात्री करण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यामुळे यंत्रणेवरचा विश्वास वाढण्यास हातभार लागेल.
सर्वसमावेशक दृष्टिकोन
नियम आकाराला येण्याचा प्रवासही सर्वसमावेशक आहे. त्या अनुषंगानेच या नियमांचा मसूदा डिजिटल वैय्यक्तिक विदा संरक्षण कायदा २०२३च्या तत्त्वांवरच आधारलेला आहे. त्या सोबतच या नियमांचा हा मसूदा म्हणजे विविध भागधारकांकडून संकलित केलेल्या विस्तृत माहिती आणि सूचनांचे आणि जागभरातील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींच्या अभ्यासानंतरचे एक परिपक्व उत्पादन आहे, हे निश्चित!
आता या नियमांच्या मसूद्यावर आणखी सार्वजनिक स्वरूपातली सल्लामसलत करण्याच्या उद्देशाने ४५ दिवसांचा कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कालावधीत देशभरातील नागरिक, व्यवसायिक आणि नागरी सामाजिक संस्थांनी या नियमांबद्दलचे आपले अभिप्राय आणि सूचना द्याव्यात, असे आवाहन आम्ही केले आहे. देशाचे नागरिक आणि सामाजिक वर्तुळाचा अपेक्षित असलेला सहभाग हे खरे तर सामूहिक प्रज्ञा आणि शहाणीवेवरील सरकारच्या विश्वासाचेच प्रतीक आहे. यातून नियमांचा हा आराखडा अधिक बळकट होईल. तो आपल्या सामाजिक – आर्थिक अवकाशातील अनेकविध स्वरूपाच्या आव्हानांशी जुळवून घेणारा असेल. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची आणि जबाबदाऱ्यांची जाणीव व्हावी, या हेतूने नागरिकांपर्यंत त्यांच्या वैयक्तिक विदा संबंधित अधिकारांची माहिती देण्यासाठी व्यापक जनजागृती उपक्रमदेखील हाती घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा : बाहुबलींचे बीड: अराजकाचे वर्तुळ!
भविष्याचा ध्यास असलेला दृष्टिकोन
या नियमांचा उद्देश केवळ सध्याच्या आव्हानांवरच उपाययोजना करण्यापर्यंत मर्यादित नसून, त्यापलीकडे जात या नियमांच्या माध्यमातून सुरक्षित आणि नावीन्यपूर्ण डिजिटल भविष्याचा पाया रचण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. दुसरीकडे डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण नियम २०२५चा हा मसुदा म्हणजे माहितीसाठा विषयक जागतिक नियमांना आकार देण्याच्या प्रक्रियेतल्या भारताच्या नेतृत्वाचे प्रतीक ठरणार आहे. या नियमांच्या आखणीमध्ये नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवणे आणि त्याचवेळी नवोन्मेषासाठीही पोषक वातावरण निर्माण करण्यासारखा समतोल साधून आपण जगासमोर एक आदर्श निर्माण करत आहोत, याचीही दखल आपण घेतली पाहिजे.
सरकारची बांधिलकी अतिशय स्पष्ट आहे, ती म्हणजे या डिजिटल युगात प्रत्येक भारतीयाचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करणे आणि या युगात त्याला सुलभतेने जगण्या-वावरण्यायोग्य करणे. प्रत्येक भारतीय नागरिक, येथील व्यवसाय आणि नागरी सामाजिक संघटना यांनी या सल्लामसलत कालावधीमध्ये आपले अभिप्राय आणि सूचना नोंदवाव्यात आणि या व्यापक संवादात सहभागी व्हावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सर्वांनी एकत्र येऊ या आणि एका सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध डिजिटल भारताच्या आकांक्षांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारी नियमांची चौकट तयार करण्यासाठी या नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करू या.
लेखक केंद्र सरकारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच रेल्वे खात्यांचे मंत्री आहेत.
