महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये अलीकडे ‘प्राचीन भारतीय विज्ञानांचे’ शिक्षण देण्याची मोहीमच सुरू झाली आहे. २०२० च्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ‘भारतीय ज्ञान परंपरे’चे शिक्षण व संशोधन करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार ‘पारंपरिक शास्त्र’ आणि ‘प्राचीन विद्या’ यांचे अभ्यासक्रम तयार करून ते राबवविले जात आहेत. माजी कुलगुरू डॉ. वसंत शिंदे सल्लागार असलेल्या पुण्यातील भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज या शिक्षणसंस्थेत ‘पुष्पक विमानविद्या’ शिकविली जाते, मुंबई विद्यापीठाने ‘मंदिर व्यवस्थापन’ अर्थात ‘पुरोहितशास्त्र’ शिकविणे सुरू केले आहे. रामटेकच्या कालीदास संस्कृत विद्यापीठात ‘फलज्योतिष्या’चा अभ्यासक्रम राबवविला जातो. तर नागपूर विद्यापीठाने परवाच हिंदू धर्म-संस्कृतीचे धडे देण्यासाठी एका धार्मिक संस्थेशी करार केला आहे. थोडक्यात भारतातील भावी पिढीला भारतीय संस्कृतीचे खऱ्या अर्थाने पाईक बनविण्याच्या मागे सरकार लागले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धोरणात तरतूद असलेल्या ‘भारतीय ज्ञान परंपरे’चा नेमका उद्देश कोणता होता आणि जगातील कोणत्याही विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाच्या कक्षेत येत नसलेले तथाकथित ‘शास्त्र’ आणि ‘विद्या’ भारतीय विद्यापीठांत शिकविण्यामागे नेमका उद्देश कोणता असे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. वस्तुत: विद्यापीठ हे संशोधनाचे आणि ज्ञान निर्मितीचे केंद्र असते. त्यामुळे तिथे कोणताही विषय वर्ज्य असू शकत नाही. पण शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर पूर्वीच निरर्थक ठरलेल्या अशास्त्रीय विषयांना छद्म-विज्ञानाच्या स्वरूपात पुनरुज्जीवित का केले जात आहे? आणि एकाच सांस्कृतिक व धार्मिक परिघातील प्राचीन परंपरा व कर्मकांडांचे प्रशिक्षण देण्याचे ‘आदेश’ जेव्हा विद्यापीठांना देण्यात येतात, तेव्हा संशय निर्माण होतो.
हेही वाचा – ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?
असा संशय निर्माण होण्याची कारणे समजून घेण्याची आणि अशा प्रकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याची आवश्यकता का आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उदा. फलज्योतिष्य हे शास्त्र नाही, जनतेचे त्याला बळी पडू नये असे एक पत्रक १९७५ साली जगातील १८६ शास्त्रज्ञांनी प्रसिद्ध केले आहे, ज्यात १८ नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. फलज्योतिष्याच्या सत्यतेविषयी पाश्चात्य देशात वस्तुनिष्ठपणे अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यावरून ते निव्वळ थोतांड असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जगातील कोणत्याही नामवंत विद्यापीठात विज्ञान शाखेत असे अवैज्ञानिक अभ्यासक्रम राबवविले जात नाहीत. किंवा त्यावर मनुष्यबळ खर्ची घालत नाही. परंतु भारतातील अलीकडच्या काळात राजकीय वर्चस्व असलेल्या पुनरुज्जीवनवादी विचारव्युहात नव्या ज्ञाननिर्मितीपेक्षा जुन्या छद्मविज्ञानाचा प्रसार करण्याचे धोरण अवलंबिल्याचे आढळते. या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी विद्यापीठांचा वापर केला जात आहे. तर्क व विज्ञानाला डावलून समाजात जाणीवपूर्वक अवैज्ञानिक तत्त्वे प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे लक्षात येते.
याच प्रकारचे दुसरे एक उदाहरण तथाकथित प्राचीन विमानविद्येचे घेता येईल. आपल्या प्राचीन पुराणात ‘पुष्पक विमाना’सारख्या अनेक कल्पना आहेत. पण विमान कसे बनवायचे असे शास्त्र सांगणारे कोणतेही साहित्य उपलब्ध नसल्याने विमानशास्त्र अस्तित्वात नाही. असा खुलासा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांनी फार पूर्वीच केला आहे.
१९९८ मध्ये डॉ. मुरली मनोहर जोशी केंद्रात मानव संसाधन विकास मंत्री असताना नागपूर विद्यापीठाला ‘पौरोहित्य’ आणि ‘फल ज्योतिषी’ यांचे अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे वरून आदेश आले होते. त्यावरून सिनेटमध्ये ठराव मांडण्यात आला होता. सिनेटमधील अनेक सदस्यांनी त्या ठरावाला विरोध केला आणि काही प्रश्न उपस्थित केले होते; की दलित जातीतील मुलांनी या पदव्या घेतल्या तर त्यांची मंदिरात पुजारी म्हणून निवड होईल का? वगैरे. तेव्हा नागपुरात प्राध्यापक संघटना व पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले होते. त्या नंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. त्या काळात प्रगतिशील, परिवर्तनवादी विचारांच्या विद्यार्थ्यांच्या संघटनाही क्रियाशील होत्या. कारण तेव्हा विद्यापीठात विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुका होत असत. त्याही आता बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या राजकारणात लोकशाही तत्त्वाने होत असलेला हस्तक्षेप बंद झाला आहे.
विद्यापीठातीलच नव्हे तर देशातील कोणत्याही क्षेत्रांत बुवाबाजी व अवैज्ञानिक प्रकार घडत असतील त्यांना विरोध करण्याची जबाबदारी विद्यापीठातील प्राध्यापक व संशोधकांचीच असते. जगभरच्या विद्यापीठात अशी आंदोलने होत असतात. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना एके दिवशी गणपतीची मूर्ती दूध पीत आहे, अशी अफवा वाऱ्यासारखी पसरली. खुद्द मुख्यमंत्रांच्या हातून गणपती दूध प्यायल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल होते. त्यांनी टीव्हीवर प्रात्यक्षिक करून ती कशी अंधश्रद्धा आहे, हे समजावून सांगितले होते. प्रात्यक्षिक करण्यासाठी त्यांनी चप्पल बनविण्याचे चांभाराचे हत्यार वापरले होते. (वर्तमानकाळात एखाद्या विद्यापीठाचा कुलगुरू किंवा एखादा भौतिकशास्त्राचा प्राध्यापक तरी असे धाडस करू शकेल का, याची कल्पना करा.) पण अलीकडे कोणत्याही विद्यापीठातील कोणीही संशोधक किंवा प्राध्यापक सामाजिक प्रबोधनासाठी पुढे येत नाही. उलटे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे कारण पुढे करून इतिहासाच्या पुस्तकातील मुस्लिम राजवटींचा कालखंड कां वगळला पाहिजे, हेच आपल्याला ठासून सांगतात. याचे कारण एक ‘अदृश्य शक्ती’ त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांना माहीत आहे. त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन किंवा सामाजिक बांधिलकीपेक्षा स्वतःचे करिअर महत्त्वाचे वाटणे स्वाभाविक आहे. याचे आणखी एक कारण असे की त्यांच्या पाठीशी उभी राहतील, अशा शिक्षण संघटनाही आता अस्तित्वात नाहीत. राजकीय विश्लेषण किंवा सत्यशोधन करू पाहणाऱ्या संशोधकांना व प्राध्यापकांना विद्यापीठांनी कार्यमुक्त केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. बुद्धीप्रमाण्यवाद शिकविताना धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कारणावरून मागील वर्षी पुण्यातील सिम्बॉयसिस संस्थेतील प्राध्यापकाला अटक झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात एका नाटकाच्या प्रयोगाच्या वेळी काही संघटनांनी हैदोस घातला आणि केंद्रप्रमुखालाच अटक झाली.
विद्यापीठ क्षेत्रातील प्राध्यापक संघटना एकाएकी कशा अस्तंगत झाल्या, याचे उत्तर शोधण्यासाठी मागे जावे लागते. पूर्वी विद्यापीठांचे व्यवस्थापन करणारी प्राधिकारणे तेव्हा लोकशाही पद्धतीने अस्तित्वात येत असत. त्यासाठी निवडणुका होत आणि या निवडणुकांमध्ये प्राध्यापक संघटना उतरत असत. आता त्या निवडणुकांचे काय झाले? जुन्या महाराष्ट्र विद्यापीठ सार्वजनिक अधिनियमात (युनिव्हर्सिटी एक्ट) अभ्यास मंडळापासून ते सिनेट या सर्वोच्च प्राधिकरिणीमधील सदस्यांची निवड निवडणुकीने करण्याची तरतूद होती. विविध सामाजिक, राजकीय व वैचारिक गटातील विद्वान निवडणूक लढवून तिथे येत असत. त्यामुळे एकांगी निर्णय होत नसत. परंतु २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यावर २०१६ मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठांसाठी नवीन विद्यापीठ अधिनियम अस्तित्वात आले. विद्यापीठांच्या वैधानिक मंडळे आणि समित्यांवरील सदस्यांची निवड निवडणुकांमधून होण्याचे प्रमाण जवळ जवळ शून्यावर आणले गेले. अधिकाधिक सदस्य हे एक तर राज्यपाल किंवा कुलगुरू यांनी नामांकन करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. २०१४ नंतर महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या नेमणुका कशा झाल्या हे सर्वश्रुत आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी विद्यापीठासारख्या ज्ञानकेंद्रातील महत्त्वाच्या समित्यांवर त्या त्या शहरातील कुणकुणाचे नामांकन कसे केले, याचा एकदा अभ्यास केला तर ते लक्षात येईल. कुलगुरूंची निवडसुद्धा ‘प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे संवर्धन व रक्षण’ या व्यापक तत्त्वासाठी कार्य करणाऱ्या देशातील संघटनाच्या, राजकीय पक्षांच्या आणि संस्थांच्या प्रभावाखाली झाल्याचे उघडपणेच दिसून येते. त्यामुळे केंद्रातील सरकार, राज्यातील राज्यपाल व विद्यापीठातील कुलगुरू हे एकाच उद्दिष्टपूर्तीसाठी कार्य करण्याची साखळी कधी नव्हे ती महाराष्ट्रात तयार झाली. अशा २०१६ च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमातील लोकशाहीविरोधी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी युजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात जी सुंदोपसुंदी झाली, त्यात त्यांच्या अहवालाचे काय झाले कळलेच नाही.
हेही वाचा – स्मार्ट मीटर खर्चीक नव्हे फायद्याचेच!
परिणामी अभ्यासमंडळातील दहा सदस्यांपैकी आठ सदस्य हे विशिष्ट विचारसरणीच्या संस्थांत कार्य करणारे, प्राचीन संस्कृतीचे संवर्धन व रक्षण करणाऱ्या संघटनांशी कटिबद्ध असलेले किंवा तशा संस्था व व्यवसायात अग्रेसर असलेले सदस्यच नियुक्त केले गेले. परिणामी मंडळाच्या बैठकीत कट्टर उजव्या निर्णयाला विरोध करणारे सदस्यच उरले नाहीत. २०१४ नंतर प्रत्येक संस्थांमधील लोकशाही रचना उद्ध्वस्त करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले. त्यात विद्यापीठ तर नवीन पिढी घडविणारी, समाजाच्या संरचनेवर दीर्घकाळ परिणाम घडवून आणणारी संस्था आहे. देशात लोकशाही असावी की हुकूमशाही असावी याचे बाळकडू शिक्षणातूनच देण्याची यंत्रणा हाताशी असेल तर बाकी काही करण्याची गरजच नाही.
एका विशिष्ट संकुचित विचारसरणीच्या प्रसारासाठी फार व्यापक व दीर्घकाळचे धोरण आखून, ते धोरण अमलांत आणण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या संघटना जेव्हा लोकशाहीच्याच (तथाकथित मार्गाने) मार्गाने सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र बनतात, तेव्हा या गोष्टी घडत असतात. ज्ञानाच्या क्षेत्रात लोकशाही तत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी निरपेक्ष ज्ञानच कामी येते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. समाजाला आणि देशाला मूलतत्त्ववादी विचारव्युहापासून आणि राजकीय हुकूमशाहीपासून वाचवायचे असेल तर, लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या प्राध्यापक व विद्यार्थी संघटनांनी निर्भयपणे पुढे यायला हवे.
Pramodmunghate304@gmail.com
धोरणात तरतूद असलेल्या ‘भारतीय ज्ञान परंपरे’चा नेमका उद्देश कोणता होता आणि जगातील कोणत्याही विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाच्या कक्षेत येत नसलेले तथाकथित ‘शास्त्र’ आणि ‘विद्या’ भारतीय विद्यापीठांत शिकविण्यामागे नेमका उद्देश कोणता असे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. वस्तुत: विद्यापीठ हे संशोधनाचे आणि ज्ञान निर्मितीचे केंद्र असते. त्यामुळे तिथे कोणताही विषय वर्ज्य असू शकत नाही. पण शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर पूर्वीच निरर्थक ठरलेल्या अशास्त्रीय विषयांना छद्म-विज्ञानाच्या स्वरूपात पुनरुज्जीवित का केले जात आहे? आणि एकाच सांस्कृतिक व धार्मिक परिघातील प्राचीन परंपरा व कर्मकांडांचे प्रशिक्षण देण्याचे ‘आदेश’ जेव्हा विद्यापीठांना देण्यात येतात, तेव्हा संशय निर्माण होतो.
हेही वाचा – ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?
असा संशय निर्माण होण्याची कारणे समजून घेण्याची आणि अशा प्रकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याची आवश्यकता का आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उदा. फलज्योतिष्य हे शास्त्र नाही, जनतेचे त्याला बळी पडू नये असे एक पत्रक १९७५ साली जगातील १८६ शास्त्रज्ञांनी प्रसिद्ध केले आहे, ज्यात १८ नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. फलज्योतिष्याच्या सत्यतेविषयी पाश्चात्य देशात वस्तुनिष्ठपणे अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यावरून ते निव्वळ थोतांड असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जगातील कोणत्याही नामवंत विद्यापीठात विज्ञान शाखेत असे अवैज्ञानिक अभ्यासक्रम राबवविले जात नाहीत. किंवा त्यावर मनुष्यबळ खर्ची घालत नाही. परंतु भारतातील अलीकडच्या काळात राजकीय वर्चस्व असलेल्या पुनरुज्जीवनवादी विचारव्युहात नव्या ज्ञाननिर्मितीपेक्षा जुन्या छद्मविज्ञानाचा प्रसार करण्याचे धोरण अवलंबिल्याचे आढळते. या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी विद्यापीठांचा वापर केला जात आहे. तर्क व विज्ञानाला डावलून समाजात जाणीवपूर्वक अवैज्ञानिक तत्त्वे प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे लक्षात येते.
याच प्रकारचे दुसरे एक उदाहरण तथाकथित प्राचीन विमानविद्येचे घेता येईल. आपल्या प्राचीन पुराणात ‘पुष्पक विमाना’सारख्या अनेक कल्पना आहेत. पण विमान कसे बनवायचे असे शास्त्र सांगणारे कोणतेही साहित्य उपलब्ध नसल्याने विमानशास्त्र अस्तित्वात नाही. असा खुलासा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांनी फार पूर्वीच केला आहे.
१९९८ मध्ये डॉ. मुरली मनोहर जोशी केंद्रात मानव संसाधन विकास मंत्री असताना नागपूर विद्यापीठाला ‘पौरोहित्य’ आणि ‘फल ज्योतिषी’ यांचे अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे वरून आदेश आले होते. त्यावरून सिनेटमध्ये ठराव मांडण्यात आला होता. सिनेटमधील अनेक सदस्यांनी त्या ठरावाला विरोध केला आणि काही प्रश्न उपस्थित केले होते; की दलित जातीतील मुलांनी या पदव्या घेतल्या तर त्यांची मंदिरात पुजारी म्हणून निवड होईल का? वगैरे. तेव्हा नागपुरात प्राध्यापक संघटना व पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले होते. त्या नंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. त्या काळात प्रगतिशील, परिवर्तनवादी विचारांच्या विद्यार्थ्यांच्या संघटनाही क्रियाशील होत्या. कारण तेव्हा विद्यापीठात विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुका होत असत. त्याही आता बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या राजकारणात लोकशाही तत्त्वाने होत असलेला हस्तक्षेप बंद झाला आहे.
विद्यापीठातीलच नव्हे तर देशातील कोणत्याही क्षेत्रांत बुवाबाजी व अवैज्ञानिक प्रकार घडत असतील त्यांना विरोध करण्याची जबाबदारी विद्यापीठातील प्राध्यापक व संशोधकांचीच असते. जगभरच्या विद्यापीठात अशी आंदोलने होत असतात. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना एके दिवशी गणपतीची मूर्ती दूध पीत आहे, अशी अफवा वाऱ्यासारखी पसरली. खुद्द मुख्यमंत्रांच्या हातून गणपती दूध प्यायल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल होते. त्यांनी टीव्हीवर प्रात्यक्षिक करून ती कशी अंधश्रद्धा आहे, हे समजावून सांगितले होते. प्रात्यक्षिक करण्यासाठी त्यांनी चप्पल बनविण्याचे चांभाराचे हत्यार वापरले होते. (वर्तमानकाळात एखाद्या विद्यापीठाचा कुलगुरू किंवा एखादा भौतिकशास्त्राचा प्राध्यापक तरी असे धाडस करू शकेल का, याची कल्पना करा.) पण अलीकडे कोणत्याही विद्यापीठातील कोणीही संशोधक किंवा प्राध्यापक सामाजिक प्रबोधनासाठी पुढे येत नाही. उलटे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे कारण पुढे करून इतिहासाच्या पुस्तकातील मुस्लिम राजवटींचा कालखंड कां वगळला पाहिजे, हेच आपल्याला ठासून सांगतात. याचे कारण एक ‘अदृश्य शक्ती’ त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांना माहीत आहे. त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन किंवा सामाजिक बांधिलकीपेक्षा स्वतःचे करिअर महत्त्वाचे वाटणे स्वाभाविक आहे. याचे आणखी एक कारण असे की त्यांच्या पाठीशी उभी राहतील, अशा शिक्षण संघटनाही आता अस्तित्वात नाहीत. राजकीय विश्लेषण किंवा सत्यशोधन करू पाहणाऱ्या संशोधकांना व प्राध्यापकांना विद्यापीठांनी कार्यमुक्त केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. बुद्धीप्रमाण्यवाद शिकविताना धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कारणावरून मागील वर्षी पुण्यातील सिम्बॉयसिस संस्थेतील प्राध्यापकाला अटक झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात एका नाटकाच्या प्रयोगाच्या वेळी काही संघटनांनी हैदोस घातला आणि केंद्रप्रमुखालाच अटक झाली.
विद्यापीठ क्षेत्रातील प्राध्यापक संघटना एकाएकी कशा अस्तंगत झाल्या, याचे उत्तर शोधण्यासाठी मागे जावे लागते. पूर्वी विद्यापीठांचे व्यवस्थापन करणारी प्राधिकारणे तेव्हा लोकशाही पद्धतीने अस्तित्वात येत असत. त्यासाठी निवडणुका होत आणि या निवडणुकांमध्ये प्राध्यापक संघटना उतरत असत. आता त्या निवडणुकांचे काय झाले? जुन्या महाराष्ट्र विद्यापीठ सार्वजनिक अधिनियमात (युनिव्हर्सिटी एक्ट) अभ्यास मंडळापासून ते सिनेट या सर्वोच्च प्राधिकरिणीमधील सदस्यांची निवड निवडणुकीने करण्याची तरतूद होती. विविध सामाजिक, राजकीय व वैचारिक गटातील विद्वान निवडणूक लढवून तिथे येत असत. त्यामुळे एकांगी निर्णय होत नसत. परंतु २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यावर २०१६ मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठांसाठी नवीन विद्यापीठ अधिनियम अस्तित्वात आले. विद्यापीठांच्या वैधानिक मंडळे आणि समित्यांवरील सदस्यांची निवड निवडणुकांमधून होण्याचे प्रमाण जवळ जवळ शून्यावर आणले गेले. अधिकाधिक सदस्य हे एक तर राज्यपाल किंवा कुलगुरू यांनी नामांकन करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. २०१४ नंतर महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या नेमणुका कशा झाल्या हे सर्वश्रुत आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी विद्यापीठासारख्या ज्ञानकेंद्रातील महत्त्वाच्या समित्यांवर त्या त्या शहरातील कुणकुणाचे नामांकन कसे केले, याचा एकदा अभ्यास केला तर ते लक्षात येईल. कुलगुरूंची निवडसुद्धा ‘प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे संवर्धन व रक्षण’ या व्यापक तत्त्वासाठी कार्य करणाऱ्या देशातील संघटनाच्या, राजकीय पक्षांच्या आणि संस्थांच्या प्रभावाखाली झाल्याचे उघडपणेच दिसून येते. त्यामुळे केंद्रातील सरकार, राज्यातील राज्यपाल व विद्यापीठातील कुलगुरू हे एकाच उद्दिष्टपूर्तीसाठी कार्य करण्याची साखळी कधी नव्हे ती महाराष्ट्रात तयार झाली. अशा २०१६ च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमातील लोकशाहीविरोधी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी युजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात जी सुंदोपसुंदी झाली, त्यात त्यांच्या अहवालाचे काय झाले कळलेच नाही.
हेही वाचा – स्मार्ट मीटर खर्चीक नव्हे फायद्याचेच!
परिणामी अभ्यासमंडळातील दहा सदस्यांपैकी आठ सदस्य हे विशिष्ट विचारसरणीच्या संस्थांत कार्य करणारे, प्राचीन संस्कृतीचे संवर्धन व रक्षण करणाऱ्या संघटनांशी कटिबद्ध असलेले किंवा तशा संस्था व व्यवसायात अग्रेसर असलेले सदस्यच नियुक्त केले गेले. परिणामी मंडळाच्या बैठकीत कट्टर उजव्या निर्णयाला विरोध करणारे सदस्यच उरले नाहीत. २०१४ नंतर प्रत्येक संस्थांमधील लोकशाही रचना उद्ध्वस्त करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले. त्यात विद्यापीठ तर नवीन पिढी घडविणारी, समाजाच्या संरचनेवर दीर्घकाळ परिणाम घडवून आणणारी संस्था आहे. देशात लोकशाही असावी की हुकूमशाही असावी याचे बाळकडू शिक्षणातूनच देण्याची यंत्रणा हाताशी असेल तर बाकी काही करण्याची गरजच नाही.
एका विशिष्ट संकुचित विचारसरणीच्या प्रसारासाठी फार व्यापक व दीर्घकाळचे धोरण आखून, ते धोरण अमलांत आणण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या संघटना जेव्हा लोकशाहीच्याच (तथाकथित मार्गाने) मार्गाने सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र बनतात, तेव्हा या गोष्टी घडत असतात. ज्ञानाच्या क्षेत्रात लोकशाही तत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी निरपेक्ष ज्ञानच कामी येते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. समाजाला आणि देशाला मूलतत्त्ववादी विचारव्युहापासून आणि राजकीय हुकूमशाहीपासून वाचवायचे असेल तर, लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या प्राध्यापक व विद्यार्थी संघटनांनी निर्भयपणे पुढे यायला हवे.
Pramodmunghate304@gmail.com
