शहरं बेबंद, उद्ध्वस्त होत आहेत; कोण, कसं वाचवणार?

मुंबईच्या बांधकाम प्रदूषणाने घातलेल्या थैमानाबाबत जी ठळक बातमी वृत्तपत्रांत झळकली ती डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. मुंबई महापालिकेचे प्रशासक इकबालसिंग चहल यांनी मुंबईत सहा हजार बांधकामांना नियम पाळण्याची तंबी दिली. बांधकाम करताना धूलिकण इतस्तत: पसरू नये यासाठी उंच पत्रे लावणे, पाणी फवारणे यांसह अनेक निर्बंध पाळण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी दिल्लीत सर्व बांधकामे स्थगित ठेवण्यात आली होती.

या हवा-प्रदूषणाच्या परिणामी शहर बकाल, बेबंद, कायम आजारग्रस्त असते, धूलिकणांचे हवेतील प्रमाण धोका पातळीच्या कैकपट अधिक असून यामुळे श्वसनाचे आजार ही घरोघरची त्रासदी आहे. ध्वनिप्रदूषणामुळे बालके, वृद्धच काय कोणताही माणूस नीट झोपू शकत नाही. निद्रानाशाचे आजार ही सामान्य बाब बनली आहे. ऊन, प्रकाश, हवेसाठी घराला दारे-खिडक्या असतात पण त्या कायम बंद ठेवाव्या लागतात! श्रीमंत लोक करतात वातानुकूलिततेची, हवा शुद्धीकरण सयंत्राची (एअरप्युरिफायर) सोय!!सर्वसामान्य नागरिकांना काय तर दुर्गंधी, डास व सर्व तऱ्हेच्या प्रदूषणाची मनपा भेट! थोड्याथोडक्या नव्हे तर किमान ८० टक्के लोकसंख्येला या नरकपुरीत जगावे लागते. तब्बल निम्मेअधिक ‘शहरवासीय’ झोपडपट्ट्या, बकालवस्त्या व नळ पाण्याच्या अभावग्रस्तेत एक दोन खोल्यात राहण्यास मजबूर आहेत.

प्रश्न आहे की हा सर्व शहर विकास-विस्ताराचा खटाटोप, त्यासाठी अब्जावधींची तरतूद, राज्य व केंद्राचे अर्थसाह्य, कर्ज कशासाठी? तर म्हणे ‘स्मार्टसिटी बनविण्यासाठी’! होय, शहर स्वच्छ, आरोग्यदायी, मानवी, राहण्यालायक (लिव्हेबल) असणे गरजेचे आहे. संविधानाने व अन्य कायद्यांनी प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवापाणी, विषमुक्त अन्न, गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा, दर्जेदार शिक्षण, योग्यनिवारा, ऊर्जा व वाहतूक सेवासुविधांचा हक्क प्रदान केला आहे. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर ७० टक्के नागरिक यापासून वंचित आहेत. यासाठी केंद्राच्या, राज्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अर्थसंकल्पात मुबलक तरतूदी तसेच सेवासुविधा पुरवणाऱ्या यंत्रणाचा मोठा लवाजमा आहे. तथापि ते जबाबदेही मानत नाही. आता तर महाराष्ट्रासह राज्यांनी यासाठी ‘सेवाहमी कायदा’ केला; तरी पण.
कैफियत एका शहराची!

प्रस्तुत लेखक गेली ६५ वर्षे औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) शहरात वास्तव्यास आहेत. जुन्या व नव्या शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी राहिले; किमान दहा भाड्याच्या घरात. अनुभव हा आहे की भुखंडाच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे कोणत्याही वस्तीत चांगली राहण्यायोग्य घरे पाडून बहुमजली फ्लॉट, कुठेही दुकाने, व्यापारी संकुले बांधली जातात. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे हानीकारक आहेच. सोबतच धूळ व अन्य प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यास घातक आहे. मुळातच जी घरे व वास्तू राहण्या-वापरण्या योग्य आहे त्या पाडण्यास कुठल्याही सबयीखाली परवानगी देण्यात येऊ नये. बांधकाम साहित्य व श्रमाचा हा अपव्यय आहे. मात्र, प्रत्येक शहरात हे हमखास घडत असून यात नगरनियोजन शहर आराखड्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात! बांधकाम क्षेत्र हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा असल्यामुळे प्रत्येक वास्तू व रचना ही नियम उल्लंघन करणारी असते. अपवाद वगळता दरऐक शहर नियमबाह्य पद्धतीनेच वाढत विस्तारत आहे, गंमत म्हणजे ज्या क्षेत्राला ‘रिअल इस्टेट’ असे साळसूद नाव आहे, ते धादांत खोटेनाटे, सबझूट असे क्षेत्र आहे! मुख्यमंत्री, अन्यमंत्री यांच्याशी तमाम बडे बिल्डर यांचे ‘अर्थपूर्ण’ संबंध मुंबईच्या बॅकबे रेक्लमेशन पासून देशभर सर्वत्र सर्वज्ञात आहेत. किंबहुना या सर्व प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांनी देशात भ्रष्ट्राचाराची महासाखळी उभी राहिली असून हा राक्षस सर्व काही बरबाद करत आहे.

अवैध बांधकामाबाबत छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहराची स्थिती अत्यंत संतापजनक आहे. १९७० च्या दशकात डॉ. रफिक झकेरिया यांनी महतप्रयासाने ‘सिडको’च्या रूपाने नवीन नियोजित शहर उभारण्याचा प्रयत्न केला. पहिली दोन दशके नगरनियोजन आराखड्यानुसार हे ठीकठाक चालले होते. मात्र, जसजशा जमिनीच्या किमती वाढू लागल्या सिडको प्रकल्प हा उच्चपदस्थ नेत्यांच्या आशीर्वादाने जमीन-बळकाव प्रकल्प बनला. अलगदपणे यामुळे बिल्डर-विकासक नावाची जमात फोफवली. गत पाच दशकात भूखंडांच्या किमती शंभरपटीहून अधिक झाल्या. नगरनियोजनाचे तमाम नियम धाब्यावर बसवत बांधकामे होत आहेत. प्रस्तुत लेखकाच्या जनहित याचिकेनंतर याला पायबंद घालण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. परंतु सामदामदंडभेदाने नियमास मुरड घालत तसेच ‘गुंठेवारी’ तंत्राने अवैध बाबी जारी आहेत. जुन्या शहरात तर कशालाच धरबंद नाही; किती मजले असावेत, बांधकाम नियम उपनियम सर्व कागदावरच शिल्लक! यामुळेच शहर आज अजिबात राहण्यायोग्य राहिले नसून शहरात भ्रष्टाचार व मनगटशाहीचे राज्य आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. याचा संचयी व चक्राकार परिणाम म्हणजे शहर बकाल, बेबंद, विद्रुप, विकृत व उद्ध्वस्त अवस्थेत पोहचले आहे. कितीही अप्रिय वाटले तरी हे ढळळीत वास्तव आहे; हे नाकारून या महाभ्रष्टाचाराचे निराकरण कसे होणार?

हे आकडे पाहा…

भारतात लहान मोठी आठ हजार शहरे असून त्यात सुमारे ५० कोटी लोक राहतात. येत्या २५ वर्षात शहरांची लोकसंख्या ८५ कोटीवर पोहचेल. नीती आयोगाच्या अहवालानूसार ६५ टक्के शहरांच्या विकासाचा आराखडा (मॉस्टरप्लान) नाही. त्यामुळे अनियोजित नगरपसारा, अस्ताव्यस्त मनमानी बांधकामे, कमालीचे प्रदूषण अशी त्यांची गलितगात्र स्थिती आहे. एवढेच काय दिल्ली मुबंईसारखी महानगरे देखील नियोजनशून्य जाणवतात! जगातील ३० अतिप्रदूषित शहरांपैकी २१ भारतात आहेत. राजधानी दिल्लीच्या हवा प्रदूषणाची चर्चा गेली कित्येक वर्षे होत असून देशातील १४ कोटीहून अधिक लोक वायूप्रदूषणग्रस्त आहेत. त्यांना स्वच्छ हवेच्या मानाकंनाच्या दसपट अधिक प्रदूषित हवा शरीरात घ्यावी लागते. धुळीकण (परटिक्युलेट म्याटर) आकार व प्रमाण दहावीसपट अधिक आहे. अर्थात , हे आरोग्यास अत्यंत घातक असून लोकांच्या स्वास्थ व जीवनमानावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

या विळख्यातून सुटकेसाठी काय करावे?

ही पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून नागरिकांनी मनपा प्रशासनास व राज्य सरकारला पुढील काही बाबी अग्रक्रमाने करण्यासाठी संघटितपणे आवाज उठविला पाहिजे.

(१) संपूर्ण शहरातील सार्वजनिक, संस्थात्मक खासगी मालमत्ता (मोकळे भूखंड, बांधकामे) यांची प्रत्यक्ष पाहणी आधारित गणना करून वास्तवदर्शी नोंद घ्यावी. भूखंडाची वैधता, बांधकामाचे क्षेत्र, चटईक्षेत्र (परमिसेबल एफएसआय) उल्लंघन, नियमन पात्रता इत्यादि इतंभूत तपशील नोंदविला जावा.

(२) शहराच्या ‘नगरनियोजन आराखड्या’चे आजवर जे अगणित मसुदे प्रस्तुत करण्यात आले ते सर्व गोंधळ वाढवणारे असल्यामुळे नव्याने एक शास्त्रशुद्ध परिपूर्ण आराखडा नागरिकांच्या व्यापक सूचनार्थ प्रस्तुत करण्यात यावा. सामाजिक-पर्यावरणीय पैलूंच्या अद्ययावत संकल्पनांनुसारच तो आहे, याची खातरजमा करून घ्यावी.

(३) सामान्य जनता, श्रमजीवी वर्ग, दुर्बल घटक यांना अद्ययावत नागरिक सेवासुविधा परवडणाऱ्या शुल्कात पुरविल्या जाव्यात यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न अनेक पटीने वाढण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी सर्व मालमत्तांची किंमत प्रचलित बाजारभावानुसार मुक्रर करून प्रगतिशील पद्धतीने त्यावर मालमत्ता कर आकारण्यात यावा. मालमत्तांच्या किंमतींच्या किमान दहा टक्के रक्कम कर रूपाने मनपास मिळावयास हवा. असे केले तरच मनपा प्रशासनाकडे गुणवत्तापूर्ण सेवासुविधा पुरवण्यास पुरेसा निधी असेल. याखेरीज व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि उच्च उत्पन्न गटाला जलपुरवठा करताना पाणी मोजून देण्यात यावे. दररोज शंभर लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या नळधारकासाठी पाणीपट्टी तितक्या प्रमाणात वाढविण्यात यावी.

(४) झोपडपट्ट्या अथवा प्राथमिक सुविधा/ स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या एकदोन खोल्यात दाटीवाटीने राहणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. मुख्य म्हणजे हे कष्टकरी लोक शहरांचे तमाम व्यापारउदीम, मूलभूत सेवासुविधा कार्यरत ठेवतात. या समूहासाठी गृहनिर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. सामाजिक न्याय व पर्यावरण रक्षणासाठी हे आवश्यक आहे.

( ५) सध्या मनपाचा बांधकाम परवाना विभाग अनागोंदी, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारग्रस्त असल्यामुळे अवैध बांधकामांना उधाण आले असून त्यामुळे ‘नियोजित शहर’ संकल्पना मोडीत निघाली आहे. त्यात आमूलाग्र बदल करून त्याचे व्यावसायीकरण, अद्यावतीकरण करणे नितांत गरजेचे आहे. यात रूढ झालेली टक्केवारी साखळी भेदण्यासाठी वास्तू-रचनाकार / विशारद यांचे व्यावसायिक दायित्त्त नीट ठरवून काही उल्लंघन नियम बाह्यता झाल्यास त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी. त्यांनी व्यावसायिक दायित्त्व नितीमत्ता न पाळल्यास दंड, अपात्रता, नुकसान भरपाई यासारख्या तरतुदी असाव्यात. विकासक-बिल्डर-कंत्राटदार यांच्यावरही तेवढेच कठोर सहदायित्व असावे. तरच शहरोशहरी फोफावलेल्या महाभ्रष्टाचाराला आवर घालता येईल.

(७) घरकाम करणाऱ्या महिला, अंगमेहनत करणारे तसचे शासकीय शाळेतील विद्यार्थी यांना मनपाने शहर बस वाहतूक सेवेत सवलत द्यावी.

(८) महापालिकेने प्रत्येक वार्डात प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. सोबतच रेफरल / विशेषज्ञ सेवेशी सांगड घालून सेवासाखळीची सोय करून द्यावी. शहरात ठायीठायी स्त्रीपुरुषांसाठी स्वच्छता, सुविधा गृहे (टॉयलेट) उभारावीत. शहरातील प्रत्येक वाॅर्डात पाळणाघरे, बालसंगोपन केंद्रेही आवश्यक आहेत. अंगणवाडी उपक्रम कार्यक्षमतेने राबविण्यात यावे.

(९) बेसहारा, निराधारांसाठी निवारा केंद्रे असावीत जेणेकरून ऊन, थंडी, पाऊस व तत्सम गरजेच्या वेळी ते तेथे आसरा घेऊ शकतील. थोडक्यात, शहरात कुणी उपाशी, कुपोषित, आजारी, बेघर, दुर्लक्षित, असुरक्षितपणे जगण्यास मजबूर नसावा.

(१०) प्रत्येक वार्डात दर आठवड्यात नागरिकांची बैठक घेऊन नागरिसेवासुविधा सुरळीतपणे सुरू असून त्यात सुधारणाविषयी विचार होत राहावा. सेवा हमी कायद्यानुसार, महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्व सेवासुविधा प्रत्येक रहिवास्यास घरपोच मिळण्याची चोख व्यवस्था मनपाने करावी.

हे सर्व उपाय करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य व आवश्यक आहे. गरज आहे प्रशासकीय इमानदारी, सामाजिक नैतिकता व राजकीय दृढ संकल्पाची; आणि लोकसंघटन, जनआंदोलनाची. प्रत्येकाने आपलं शहर स्वच्छ, सुंदर तणाव-हिंसामुक्त व मानवीय करण्याचा संकल्प करणे हे आपले नागरिक कर्तव्य आहे.

लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.

hmdesarda@gmail.com