के. चंद्रकांत ‘हेच ते राज्य ज्याला अनेक गुन्हेगारीपटांच्या चित्रीकरणासाठी आजवर पसंती मिळाली’, किंवा ‘या राज्याच्या यंत्रणेतच कायदेबाह्य चकमकी किती अंगवळणी पडल्या आहेत, हे झाल्या प्रकारावरून दिसते’ , ‘या राज्यातील चकमक-बळींबद्दल मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अनेकदा बोलावे लागले आहे’ ही सारी विधाने विविध पत्रकार उत्तर प्रदेशाबद्दल करताहेत. ती अर्थातच त्यांची अभ्यासू मते नसतील… ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन किंवा फ्रेंच वाचकांना या राज्याबद्दल लोकसंख्या आणि आकार यापेक्षा थोडी अधिक माहिती द्यावी- त्यासाठी, या राज्याबद्दल जे अनेकांना आधीपासूनच माहीत आहे आणि जे एरवी भारतात बोललेच जाते आहे ते सांगावे- एवढ्याच हेतूने ही विधाने केली जात असावीत. किंबहुना ती विधाने नवी नाहीत, हेच अधिक गंभीर आहे. बहुतेक परदेेशी वृत्त-संकेतस्थळांनी अतीक आणि आसिफ अहमद यांची हत्या ‘कॅमेऱ्यासमोर, थेट प्रक्षेपणादरम्यान’ झाली, हा भारतातील प्रकार धक्कादायक असल्याचे सांगतानाही भडक भाषा वापरलेली नाही. या हत्या ‘रक्त गोठवणाऱ्या’ होत्या, अशी भावनिक शब्दकळा केवळ तुर्कस्तानच्या माध्यमांनी योजली आहे. मात्र ‘सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्याच न्याययंत्रणेवर आणि न्याय-प्रक्रियेवर विश्वास नसला की असे होते… मग अशा न्यायव्यवस्थेला पर्याय म्हणजे आपणच, असे मानले जाते’ यासारखे मूलगामी विश्लेषणही न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये सापडते. गाइल्स व्हर्निएर हे मूळचे बेल्जियन असले तरी २००७ पासून दिल्लीकर आणि सध्या ‘अशोका युनिव्हर्सिटी’त राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक. त्यांनी हे विश्लेषण करतानाच, “ यामुळे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेची व्याख्याच बदलते आणि हवे त्याला हवी तेव्हा शिक्षा देऊ शकणारी सत्ता महत्त्वाची ठरते… ती पक्षीय आणि हिंसक असली तरीही, अशा हिंसक पायंड्यांनाच घोषणांचे आणि निवडणुकीत यश देणाऱ्या प्रचाराचे रूप येते” असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यू यॉर्क टाइम्सच्या याच सविस्तर वृत्तामध्ये अतीक अहमदचे वकील विजय मिश्रा यांची, तसेच राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असीम अली यांचीही प्रतिक्रिया आहे. ‘योगी आदित्यनाथ तर याच मार्गाने पुढे जात राहाणार… पण आपली न्यायव्यवस्था राज्यकर्त्यांच्या मनमानीला चाप लावू इच्छिते का, यावर सारे अवलंबून आहे’ अशा आशयाचे मत मांडून अली यांनी, लोक जरी ‘कायदा- सुव्यवस्था सुधारली’ अशा खुशीत असले तरी प्रत्यक्षात गुन्हेगारी वाढत आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. वॉशिंग्टन पोस्ट, ब्रिटनमधील ‘द इण्डिपेंडन्ट’ आणि ‘द गार्डियन’, संयुक्त अरब अमिरातींतून निघणारे ‘खलीज टाइम्स’, ‘गल्फ न्यूज’, फ्रान्सचा ल फिगारो, ‘द ऑस्ट्रेलियन’ आणि ‘सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’.. अशा अनेक वृत्तपत्रांनी, ‘अल जझीरा’ तसेच ‘बीबीसी’ आदी वृत्तवाहिन्यांच्या संकेतस्थळांनी ही बातमी देताना घटनेचे वैचित्र्य, हत्या जेथे झाली त्या राज्याची ‘न्यायालयीन प्रक्रियाबाह्य हत्यां’विषयीची कुख्याती, हे सांगितले आहेच. पण अतीक हा २००८ पासून तुरुंगातच होता, तो गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा राजकारणी असून त्याच्यावर शंभराहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत, याकडे कोणत्याही भाषेतील वा देशातील प्रसारमाध्यमाने दुर्लक्ष केलेले नाही. सर्वांनी हा तपशील मांडलेला आहे. पाकिस्तानमधील ‘डॉन’ (dawn.pk)च्या बातमीचा भर, २००६ पासूनचा अतीक घटनाक्रम विस्ताराने देण्यावरच अधिक आहे. तुर्की भाषेतील ‘सबाह टीव्ही’, ‘टी २४’ वृत्तवाहिनी, ‘हूर्रियत न्यूज’ हे वृत्तपत्र यांच्या संकेतस्थळावरील ‘दुनिया’ विभागात या ‘रक्त गोठवणाऱ्या’ हत्येची बातमी वाचावयास मिळते. सर्वच तुर्की वृत्तमाध्यमांचा भर हत्त्येचा अख्खा प्रसंग चित्रवाणीच्या थेट प्रक्षेपणाद्वारे दिसला यावर तर आहेच, पण ‘मुलाच्या दफनविधीस तुम्ही गेला होतात का, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर अतीक अहमदने ‘नाही, मला पोलिसांनी नेले नाही म्हणून गेलो नाही’ असे उत्तर दिले’ हा तपशील तुर्कस्तानी वाचकांपर्यंत पोहोचवला आहे. काही भारतीय वृत्तवाहिन्यांनी, ‘अतीकच्या मारेकऱ्यांकडील पिस्तूल तुर्की बनावटीचे’ अशा बातम्या सोमवारी दिल्या होत्या… मात्र तुर्की प्रसारमाध्यमांपर्यंत हा दावा पोहोचण्याआधीच तेथे हत्येची बातमी दिली गेली. ‘गल्फ न्यूज’ने निधी राजदान यांचा लेख या वृत्तासोबत दिला आहे. उत्तर प्रदेशात आजवर १८३ जण चकमकींत मारले गेले याचा आनंदच तेथील सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणारे सामान्यजन साजरा करताना दिसतात, एवढेच नव्हे तर भारतीय चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांचे ‘अँकर’देखील रक्त पाहून आनंदतात की काय असे वाटण्याजोगी स्थिती दिसते, याविषयी चिंता व्यक्त करताना राजदान यांनी, पोलीस चकमकी हे सरकारने केलेले कायद्याचे उल्लंघन ठरते, यावर भर दिला आहे. हा ‘बुलडोझर न्याय’ संविधानविरोधीच असून तो कुणा सामान्यजनांच्याही विरुद्ध जाऊ शकतो, असे राजदान यांचे प्रतिपादन आहे. अर्थात, भारतीय वृत्तपत्रांमध्येही अशाच प्रकारचे विश्लेषण आढळते. हा साराच तपशील भारताची मान उंचावणारा नाही, तो लाजिरवाणा आहे, हे खरे. पण म्हणून परकीय प्रसारमाध्यमे या बातमीतून भारताची बदनामी करताहेत असे समजण्याचे काही कारण दिसत नाही.इटली, तुर्की, फ्रान्स या तीन देशांतील प्रसारमाध्यमे या बातमीकडे नावीन्य, वैचित्र्य म्हणून पाहात असली तरी त्यांनी भारताची बदनामी वगैरे केलेली नाही. किंवा ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती येथून निघणारे वृत्तपत्रे असोत; बीबीसी, सीएनएन, अल जझीरासारख्या वृत्तवाहिन्या असोत की एएफपी, रॉयटर्स यांसारख्या वृत्तसंस्था… सर्वांनी चकमकींची संख्या, अतीकचे गुन्हे, त्याने न्यायालयापुढे व्यक्त केलेली ‘माझ्या जिवाला उत्तर प्रदेशात धोका’ ही भीती, हे सारे वास्तवच मांडलेले आहे. न्यू यॉर्क टाइम्सवर ‘भारतविरोधी’ वगैरे असल्याची टीका यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांनी करून झाली असली तरी त्यामुळे गाइल्स व्हर्निएर यांच्यासारख्या राज्यशास्त्र अभ्यासकाचे विधान कसे काय खोटे ठरणार, याचाही विचार संबंधितांनी करून पाहण्याजोगा आहे.
