हमद बिन खालिद
कोलकाता येथील आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एका महिला निवासी डॉक्टरवर झालेल्या निर्घृण बलात्कार-हत्येची घटना एवढे तरी निश्चित सांगते आहे की, संपूर्ण भारतातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय कायद्याची तातडीची गरज आहे. इतरांची काळजी घेण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या डॉक्टरांनाच भेडसावणाऱ्या असुरक्षिततेची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि सपोर्ट स्टाफसह डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण समुदायाचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. अत्यावश्यक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेल्या कोणालाही हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो… भले तो एखाद्या रुग्णाच्या भावनाक्षुब्ध नातेवाईकांकडून होणारा हल्ला असेल, पण त्यातही जीव जाऊ शकतो.
आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय कायदा लागू करा, या मागणीसाठीच देशभरच्या निवासी डॉक्टरांनी संप केला. कोलकात्याच्या घटनेनंतरचा हा आक्रोश स्पष्ट असूनही, धोरणकर्त्यांनी अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हे राज्याचे विषय आहेत; ही वस्तुस्थिती या समस्येची गुंतागुंत वाढवते. केंद्र सरकारतर्फे यापूर्वी एकदा ‘आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि क्लिनिकल आस्थापना (हिंसा आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध) विधेयक – २०१९’ या नावाचे मसुदा विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. त्यावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. तथापि, गृह मंत्रालयाने याबाबत पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला. कारण काय, तर ‘इतर व्यावसायिक समुदायांना समान संरक्षण मिळण्याच्या संभाव्यतेबद्दल चिंता’ – म्हणजे वैद्यक व्यवसायिकांच्या संरक्षणासाठी कायदा केलात तसा आमच्याहीसाठी करा, अशी मागणी अन्य प्रकारच्या व्यवसायींकडून होण्याची भीती! सर्वांना समान संरक्षण देणे हे राज्ययंत्रणेचे कर्तव्य आहेच, पण त्याआधी हे मान्य करणे महत्त्वाचे आहे की आरोग्यसेवा ही एक अत्यावश्यक सेवा आहे, इथे डॉक्टर वा अन्य कर्मचारी अनेकदा प्रचंड तणावाखाली काम करतात आणि या कर्मचाऱ्यांचा संबंध सर्वात असुरक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या नाजुक अशा लोकांशी येतो, त्यांच्याशी हे कर्मचारी संवाद साधत असतात. हे वातावरण हिंसाचाराला जन्म देऊ शकते, ज्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाची भक्कम चौकट अधिक निकडीची ठरते.
आणखी वाचा-‘पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांसाठी’ जाहीर झालेली ‘इंटर्नशिप’ योजना कशी असेल?
डॉक्टर, परिचारिका आणि संबंधित पॅरामेडिकल कर्मचारी अनेकदा रुग्णांच्या सेवेला प्राधान्य देण्यासाठी स्वतःची सुरक्षा, आरोग्य आणि वैयक्तिक गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. ते प्रचंड दडपणाखाली बरेच तास काम करतात, वारंवार स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. संरक्षणाची वास्तविक आणि सहज दिसणारी अशी गरज यांना गरज असूनही, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्यांना आवश्यक असलेले कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नाही हे निराशाजनक आहे.
राजधानी दिल्लीतील एका प्रमुख अध्यापन रुग्णालयात कार्यरत असलेला आणि देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सेवा देणारा आरोग्यसेवा व्यावसायिक म्हणून, मी स्पष्टपणे सांगू शकतो की गेल्या काही वर्षांत आरोग्यसेवा व्यावसायिकांवरील हिंसाचार चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. हिंसाचारात झालेली ही वाढ आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण नसण्याशी थेट कारणीभूत आहे. सध्या देशभरातील डॉक्टरांकडून सुरू असलेले आंदोलन हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यासाठीच आहे.
भारतातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराला संबोधित करणाऱ्या कायद्यांच्या वाटचालीचा डोळस आढावा घेतल्यास एकसंधतेचा अभाव दिसून येतो. अनेक राज्यांनी आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे लागू केले आहेत; परंतु या समस्येकडे पाहण्याच्या राज्यांच्या दृष्टिकोनांत तफावत असल्यामुळे सध्या देशात दिसते आहे ते विसंगत आणि त्रुटींनी भरलेल्या कायद्यांचे पॅचवर्क. ‘केरळ हेल्थकेअर सर्व्हिस पर्सन आणि हेल्थकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन्स (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) सुधारणा कायदा-२०२३’ हा सुधारित कायदा केरळमध्ये गेल्या वर्षी कर्तव्यावर असलेल्या वंदना दास या कनिष्ठ डॉक्टरच्या दुःखद हत्येनंतर लागू करण्यात आला. अशा कायदेशीर सुधारणा स्वागतार्ह असल्या तरी कारवाईला चालना देण्यासाठी शोकांतिका घडाव्या लागतात हे खेदजनक आहे. देशभरच्या डॉक्टरांना, परिचारिकांना संरक्षण लागू करण्यापूर्वी आपल्याला आणखी जीव गमावण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. केंद्रीय पातळीवर, एप्रिल २०२० मध्ये ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या काळात ‘साथरोग कायदा- १८९७’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांचे महत्त्व योग्यरीत्या ओळखले होते. तथापि, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना सर्वसमावेशक कायदेशीर संरक्षण केवळ साथीच्या काळातच नाही तर ‘नेहमीच्या’ काळातसुद्धा मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते छळ किंवा हल्ल्याच्या भीतीशिवाय जनतेची सेवा करू शकतील.
आणखी वाचा-बांगलादेशला सापडेल का, त्याची खरी ओळख?
लक्षात घ्या, देशभरातले आरोग्यसेवा व्यवसायिक मागणी करत आहेत ती कुठल्या विशेष सवलतींची नव्हे… जिवाच्या संरक्षणाची आहे! त्यांची कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आणि देशाची उत्तम सेवा करण्यासाठी ते फक्त सुरक्षितता आणि संरक्षण शोधत आहेत. आरोग्यसेवा व्यवसायिक हे मानव आहेत – त्यांच्याकडे कुटुंबे आणि प्रियजन आहेत आणि इतर सर्वांसारख्याच भावना आहेत. असे असूनही, ते दिवसा आणि रात्रीच्या सर्व तासांमध्ये ड्यूटीवर असतात, रुण वा संबंधितांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात आणि वैद्यकीय मते देतात कारण त्यांना त्यांच्या कामाची निकड आणि महत्त्व समजते. ‘डॉक्टर संपावर गेले’ हे लोकांना दिसते खरे, पण अशा वेळीसुद्धा अनेकजण हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की कोणताही रुग्ण उपचाराविना राहू नये आणि आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होऊ नये. कारण डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचे गांभीर्य माहीत आहे. हे आता जनतेने आणि धोरणकर्त्यांनीही ओळखून समर्थन करण्याची वेळ आली आहे. जे लोक आपल्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित करतात त्यांच्या संरक्षणासाठी हाअत्यंत आवश्यक कायदा हवा, म्हणून आपण एकत्र आले पाहिजे.
लेखक नवी दिल्लीतील भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) ‘रुग्णालय-प्रशासन विभागा’मध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत.
कोलकाता येथील आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एका महिला निवासी डॉक्टरवर झालेल्या निर्घृण बलात्कार-हत्येची घटना एवढे तरी निश्चित सांगते आहे की, संपूर्ण भारतातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय कायद्याची तातडीची गरज आहे. इतरांची काळजी घेण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या डॉक्टरांनाच भेडसावणाऱ्या असुरक्षिततेची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि सपोर्ट स्टाफसह डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण समुदायाचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. अत्यावश्यक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेल्या कोणालाही हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो… भले तो एखाद्या रुग्णाच्या भावनाक्षुब्ध नातेवाईकांकडून होणारा हल्ला असेल, पण त्यातही जीव जाऊ शकतो.
आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय कायदा लागू करा, या मागणीसाठीच देशभरच्या निवासी डॉक्टरांनी संप केला. कोलकात्याच्या घटनेनंतरचा हा आक्रोश स्पष्ट असूनही, धोरणकर्त्यांनी अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हे राज्याचे विषय आहेत; ही वस्तुस्थिती या समस्येची गुंतागुंत वाढवते. केंद्र सरकारतर्फे यापूर्वी एकदा ‘आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि क्लिनिकल आस्थापना (हिंसा आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध) विधेयक – २०१९’ या नावाचे मसुदा विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. त्यावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. तथापि, गृह मंत्रालयाने याबाबत पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला. कारण काय, तर ‘इतर व्यावसायिक समुदायांना समान संरक्षण मिळण्याच्या संभाव्यतेबद्दल चिंता’ – म्हणजे वैद्यक व्यवसायिकांच्या संरक्षणासाठी कायदा केलात तसा आमच्याहीसाठी करा, अशी मागणी अन्य प्रकारच्या व्यवसायींकडून होण्याची भीती! सर्वांना समान संरक्षण देणे हे राज्ययंत्रणेचे कर्तव्य आहेच, पण त्याआधी हे मान्य करणे महत्त्वाचे आहे की आरोग्यसेवा ही एक अत्यावश्यक सेवा आहे, इथे डॉक्टर वा अन्य कर्मचारी अनेकदा प्रचंड तणावाखाली काम करतात आणि या कर्मचाऱ्यांचा संबंध सर्वात असुरक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या नाजुक अशा लोकांशी येतो, त्यांच्याशी हे कर्मचारी संवाद साधत असतात. हे वातावरण हिंसाचाराला जन्म देऊ शकते, ज्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाची भक्कम चौकट अधिक निकडीची ठरते.
आणखी वाचा-‘पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांसाठी’ जाहीर झालेली ‘इंटर्नशिप’ योजना कशी असेल?
डॉक्टर, परिचारिका आणि संबंधित पॅरामेडिकल कर्मचारी अनेकदा रुग्णांच्या सेवेला प्राधान्य देण्यासाठी स्वतःची सुरक्षा, आरोग्य आणि वैयक्तिक गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. ते प्रचंड दडपणाखाली बरेच तास काम करतात, वारंवार स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. संरक्षणाची वास्तविक आणि सहज दिसणारी अशी गरज यांना गरज असूनही, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्यांना आवश्यक असलेले कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नाही हे निराशाजनक आहे.
राजधानी दिल्लीतील एका प्रमुख अध्यापन रुग्णालयात कार्यरत असलेला आणि देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सेवा देणारा आरोग्यसेवा व्यावसायिक म्हणून, मी स्पष्टपणे सांगू शकतो की गेल्या काही वर्षांत आरोग्यसेवा व्यावसायिकांवरील हिंसाचार चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. हिंसाचारात झालेली ही वाढ आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण नसण्याशी थेट कारणीभूत आहे. सध्या देशभरातील डॉक्टरांकडून सुरू असलेले आंदोलन हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यासाठीच आहे.
भारतातील आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराला संबोधित करणाऱ्या कायद्यांच्या वाटचालीचा डोळस आढावा घेतल्यास एकसंधतेचा अभाव दिसून येतो. अनेक राज्यांनी आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे लागू केले आहेत; परंतु या समस्येकडे पाहण्याच्या राज्यांच्या दृष्टिकोनांत तफावत असल्यामुळे सध्या देशात दिसते आहे ते विसंगत आणि त्रुटींनी भरलेल्या कायद्यांचे पॅचवर्क. ‘केरळ हेल्थकेअर सर्व्हिस पर्सन आणि हेल्थकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन्स (हिंसा प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) सुधारणा कायदा-२०२३’ हा सुधारित कायदा केरळमध्ये गेल्या वर्षी कर्तव्यावर असलेल्या वंदना दास या कनिष्ठ डॉक्टरच्या दुःखद हत्येनंतर लागू करण्यात आला. अशा कायदेशीर सुधारणा स्वागतार्ह असल्या तरी कारवाईला चालना देण्यासाठी शोकांतिका घडाव्या लागतात हे खेदजनक आहे. देशभरच्या डॉक्टरांना, परिचारिकांना संरक्षण लागू करण्यापूर्वी आपल्याला आणखी जीव गमावण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. केंद्रीय पातळीवर, एप्रिल २०२० मध्ये ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या काळात ‘साथरोग कायदा- १८९७’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या अध्यादेशाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांचे महत्त्व योग्यरीत्या ओळखले होते. तथापि, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना सर्वसमावेशक कायदेशीर संरक्षण केवळ साथीच्या काळातच नाही तर ‘नेहमीच्या’ काळातसुद्धा मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते छळ किंवा हल्ल्याच्या भीतीशिवाय जनतेची सेवा करू शकतील.
आणखी वाचा-बांगलादेशला सापडेल का, त्याची खरी ओळख?
लक्षात घ्या, देशभरातले आरोग्यसेवा व्यवसायिक मागणी करत आहेत ती कुठल्या विशेष सवलतींची नव्हे… जिवाच्या संरक्षणाची आहे! त्यांची कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आणि देशाची उत्तम सेवा करण्यासाठी ते फक्त सुरक्षितता आणि संरक्षण शोधत आहेत. आरोग्यसेवा व्यवसायिक हे मानव आहेत – त्यांच्याकडे कुटुंबे आणि प्रियजन आहेत आणि इतर सर्वांसारख्याच भावना आहेत. असे असूनही, ते दिवसा आणि रात्रीच्या सर्व तासांमध्ये ड्यूटीवर असतात, रुण वा संबंधितांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात आणि वैद्यकीय मते देतात कारण त्यांना त्यांच्या कामाची निकड आणि महत्त्व समजते. ‘डॉक्टर संपावर गेले’ हे लोकांना दिसते खरे, पण अशा वेळीसुद्धा अनेकजण हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की कोणताही रुग्ण उपचाराविना राहू नये आणि आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होऊ नये. कारण डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचे गांभीर्य माहीत आहे. हे आता जनतेने आणि धोरणकर्त्यांनीही ओळखून समर्थन करण्याची वेळ आली आहे. जे लोक आपल्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित करतात त्यांच्या संरक्षणासाठी हाअत्यंत आवश्यक कायदा हवा, म्हणून आपण एकत्र आले पाहिजे.
लेखक नवी दिल्लीतील भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) ‘रुग्णालय-प्रशासन विभागा’मध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत.
