डॉ. गुंजन सिंह
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यातील एक करार काहीसा दुर्लक्षित राहिला असला तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आहेत… ‘आर्टेमिस समझोत्या’मध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यासाठीचा हा करार आहे. आर्टेमिस हे ‘नासा’च्या उपक्रमाचे नाव, पण ‘हा आर्टेमिस समझोता बहुदेशीय आहे आणि त्यात कोणावरही कुठल्या अटी नाहीत, सक्ती नाही… १९६७ सालच्या ‘आउटर स्पेस ट्रीटी’चा तात्त्विक आधार त्यास असून नागरी (बिगरलष्करी) हेतूंसाठी अंतराळाचा शाश्वत वापर होत राहावा, यासाठी हा समझोता आहे…’ ही माहिती भारताने केलेल्या स्वाक्षरीसंदर्भात महत्त्वाची, कारण या सहभागाचा भारताला फायदाच होणार असून २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ-स्थानकात अमेरिकेसह भारताचेही अंतराळसंशोधक असतील.
‘आर्टेमिस समझोत्या’त सहभागी झालेला भारत हा २७ वा देश, म्हणजे अमेरिकेने २०२० मध्ये हा समझोता आणल्यापासून अन्य २५ देशांसह स्वाक्षऱ्या केल्या हे खरे, पण भारत हा अंतराळ- सहकार्यासाठी त्या २५ पैकी अनेक देशांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा देश आहे. भारताचा अंतराळ-कार्यक्रम १९६२ पासूनच सुरू झालेला आहे आणि आजवर त्याने अनेक टप्पे यशस्वीरीत्या गाठले आहेत. गगनयाननंतर चांद्रयान आणि मंगलयानपर्यंत आपली मजल गेली, त्याआधीचे धृवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान (पीएसएलव्ही) आणि भूसंकालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान (जीएसएलव्ही) हेही टप्पे महत्त्वाचे होते. पण आपल्या अंतराळ-संशोधनाला, विशेषत: अंतराळ भराऱ्यांना निधीची कमतरता भासते, हेही उघड आहे. विकसनशील देश म्हणून आपले प्राधान्यक्रम लोककेंद्री असावे लागतात, साहजिकच अंतराळ-संशोधनाच्या अर्थपुरवठ्यावर मर्यादा येतात. यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशाशी, ‘नासा’ या त्या देशातील राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी सहकार्य हे लाभदायी पाऊल आहे.
भारत केवळ लाभ घेणार आणि अमेरिका देणार असे काही नाही- दोन्ही देशांना या सहकार्याचे लाभ होऊ शकतात. मुळात अमेरिकेला अंतराळमोहिमांत पुन्हा जम बसवण्यासाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल. अमेरिकेने सन २०२५ मध्ये पुन्हा चांद्रमोहीम आखण्याची घोषणा केलेली आहेच. ती चांद्रमोहीम खासगी सहभागाद्वारे पार पडणार असली तरी अमेरिकेला विविध देशांची साथ लाभल्यास या क्षेत्रात अमेरिकेची प्रतिष्ठा वाढणार, हे निराळे सांगायला नको. पण अशा वेळी, या अमेरिकाप्रणीत सहकार्याकडे चीन कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहातो किंवा चीनची या अंतराळ सहकार्याबद्दलची प्रतिक्रिया काय असेल हा प्रश्नही प्राप्त जागतिक परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण चीनची अंतराळ-भरारी लक्षणीय आहे. अलीकडेच एकाचवेळी तब्बल ४१ उपग्रह सोडण्याची मोहीम चीनने यशस्वी केली, तो देश आता २०३० मधील चांद्रमोहिमेची तयारी करतो आहे आणि मुख्य म्हणजे भरपूर निधी ओतल्यामुळे चीनचा अंतराळ-संशोधन उपक्रम हा अमेरिका व रशियाच्या खालोखाल मोठा ठरला असून एक अंतराळ-सत्ता म्हणून चीन उदयास येतो आहे.
भारत आणि अमेरिका हे दोन देश अंतराळ-संशोधनासाठी एकत्र येतात हे चीनला काही खपणार नाही, यात काय शंका! अलीकडे तर कुठल्याही हेतूसाठी (भारताने अथवा अमेरिकेने) कोणत्याही देशाशी सहकार्य करार केले की लगेच हे काहीतरी चीनविरुद्धचे कुभांड आहे, असा पूर्वग्रह बाळगून, चीनचे कोणी ना कोणी प्रवक्ते वा अधिकारी तशी प्रतिक्रियाही मुखर करू लागले आहेत. आर्टेमिस समझोता हा ‘नागरी अंतराळ संशोधना’साठी असल्यामुळे तर तो चीनला अधिकच खुपतो. चीनच्या अन्य उपक्रमांप्रमाणेच त्यांचे अंतराळ-संशोधनही अजिबात खुले नाही, त्याची पुरेशी माहिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिली जात नाही, त्यामुळे हे चिनी अंतराळ-संशोधन लष्करी हेतूंसाठीच अधिक असल्याचा संशय जगभर बळावलेलाच आहे. अमेरिकेला आताशा चीन हा स्पर्धक वाटतो, हेही पुरेसे उघड आहे आणि अंतराळ क्षेत्रात तर चीनची स्पर्धाकांक्षा भलत्या दिशेने जाऊ शकते, अशीही चिंता अमेरिकेला वाटू शकते. कारण अंतराळ हे अवघ्या विश्वाचे असून त्यावर कुणा एका देशाचा हक्क नाही, अंतराळसत्ता म्हणून शांतिपालनाचीही जबाबदारी आपल्यावर येते, याची जाणीव चीनला असेल याची खात्री अमेरिकेला वा अन्य देशांनाही नाही.
होय, अंतराळ हे सर्वच देशांचे आहे… त्यावर कुणा एका देशाचा हक्क नाही, पण आजतागायतचा अनुभव असा की, ज्या देशाकडे पैसा-तंत्रज्ञान आणि इच्छाशक्ती आहे, ते देश अंतराळ-संशोधनात पुढे गेले. अशी मजल आजवर सर्वाधिक मारणारा अमेरिका हा एकमेव देश ठरला होता. पण चीनने तरीही अंतराळ-क्षेत्रात टक्कर देणे आरंभले. अशा काळात अमेरिकेने ‘आर्टेमिस समझोत्या’साठी घेतलेला पुढाकार आणि सुरुवातीला जुन्या मित्रदेशांना त्यात सामावून घेतल्यानंतर भारतापर्यंत वाढलेली त्याची व्याप्ती हे पाहाता, अमेरिकेला अंतराळ-क्षेत्रात ‘नवी (अर्थात अमेरिकाकेंद्री) जागतिक घडी’ बसवायची आहे की काय, असाही प्रश्न पडू शकतो.
इंटरनेट आणि उपग्रह-संदेशांच्या आधारे चालणाऱ्या आजच्या जगात अंतराळ -तंत्रज्ञानाचे संशोधन हे दूरगामी परिणाम घडवणारेच आहे. कोणत्याही तंत्रज्ञानाचे संशोधन दुधारी कसे असू शकते, याचाही अन्य क्षेत्रांतला अनुभव जगला आहेच. अशा वेळी चीनला ‘आर्टेमिस समझोत्या’चा अडथळा वाटल्यास नवल नाही कारण चार लोकशाही देशांची ‘क्वाड’ असो की ‘हिंद-प्रशांत सहकार्य संघटना’ असो, चीन कशाहीकडे अडथळा म्हणूनच पाहात असल्याचे प्रकार ताजेच आहेत. भारताशी चांगले व्यापारी संबंध असताना २०२० मधील गलवान कुरापतीपासून भारताशी सरळ न वागणारा चीन आणि चिनी संशयखोरीच्या निकषांवर पुरेपूर अडथळाच ठरणाऱ्या आर्टेमिस समझोत्यात भारताचा सहभाग, यानंतर भारत आणि चीनचे संबंध कसे असणार, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहयोगी प्राध्यापक असून चीन हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.
gunjsingh@gmail.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यातील एक करार काहीसा दुर्लक्षित राहिला असला तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आहेत… ‘आर्टेमिस समझोत्या’मध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यासाठीचा हा करार आहे. आर्टेमिस हे ‘नासा’च्या उपक्रमाचे नाव, पण ‘हा आर्टेमिस समझोता बहुदेशीय आहे आणि त्यात कोणावरही कुठल्या अटी नाहीत, सक्ती नाही… १९६७ सालच्या ‘आउटर स्पेस ट्रीटी’चा तात्त्विक आधार त्यास असून नागरी (बिगरलष्करी) हेतूंसाठी अंतराळाचा शाश्वत वापर होत राहावा, यासाठी हा समझोता आहे…’ ही माहिती भारताने केलेल्या स्वाक्षरीसंदर्भात महत्त्वाची, कारण या सहभागाचा भारताला फायदाच होणार असून २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ-स्थानकात अमेरिकेसह भारताचेही अंतराळसंशोधक असतील.
‘आर्टेमिस समझोत्या’त सहभागी झालेला भारत हा २७ वा देश, म्हणजे अमेरिकेने २०२० मध्ये हा समझोता आणल्यापासून अन्य २५ देशांसह स्वाक्षऱ्या केल्या हे खरे, पण भारत हा अंतराळ- सहकार्यासाठी त्या २५ पैकी अनेक देशांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा देश आहे. भारताचा अंतराळ-कार्यक्रम १९६२ पासूनच सुरू झालेला आहे आणि आजवर त्याने अनेक टप्पे यशस्वीरीत्या गाठले आहेत. गगनयाननंतर चांद्रयान आणि मंगलयानपर्यंत आपली मजल गेली, त्याआधीचे धृवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान (पीएसएलव्ही) आणि भूसंकालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान (जीएसएलव्ही) हेही टप्पे महत्त्वाचे होते. पण आपल्या अंतराळ-संशोधनाला, विशेषत: अंतराळ भराऱ्यांना निधीची कमतरता भासते, हेही उघड आहे. विकसनशील देश म्हणून आपले प्राधान्यक्रम लोककेंद्री असावे लागतात, साहजिकच अंतराळ-संशोधनाच्या अर्थपुरवठ्यावर मर्यादा येतात. यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशाशी, ‘नासा’ या त्या देशातील राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी सहकार्य हे लाभदायी पाऊल आहे.
भारत केवळ लाभ घेणार आणि अमेरिका देणार असे काही नाही- दोन्ही देशांना या सहकार्याचे लाभ होऊ शकतात. मुळात अमेरिकेला अंतराळमोहिमांत पुन्हा जम बसवण्यासाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल. अमेरिकेने सन २०२५ मध्ये पुन्हा चांद्रमोहीम आखण्याची घोषणा केलेली आहेच. ती चांद्रमोहीम खासगी सहभागाद्वारे पार पडणार असली तरी अमेरिकेला विविध देशांची साथ लाभल्यास या क्षेत्रात अमेरिकेची प्रतिष्ठा वाढणार, हे निराळे सांगायला नको. पण अशा वेळी, या अमेरिकाप्रणीत सहकार्याकडे चीन कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहातो किंवा चीनची या अंतराळ सहकार्याबद्दलची प्रतिक्रिया काय असेल हा प्रश्नही प्राप्त जागतिक परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण चीनची अंतराळ-भरारी लक्षणीय आहे. अलीकडेच एकाचवेळी तब्बल ४१ उपग्रह सोडण्याची मोहीम चीनने यशस्वी केली, तो देश आता २०३० मधील चांद्रमोहिमेची तयारी करतो आहे आणि मुख्य म्हणजे भरपूर निधी ओतल्यामुळे चीनचा अंतराळ-संशोधन उपक्रम हा अमेरिका व रशियाच्या खालोखाल मोठा ठरला असून एक अंतराळ-सत्ता म्हणून चीन उदयास येतो आहे.
भारत आणि अमेरिका हे दोन देश अंतराळ-संशोधनासाठी एकत्र येतात हे चीनला काही खपणार नाही, यात काय शंका! अलीकडे तर कुठल्याही हेतूसाठी (भारताने अथवा अमेरिकेने) कोणत्याही देशाशी सहकार्य करार केले की लगेच हे काहीतरी चीनविरुद्धचे कुभांड आहे, असा पूर्वग्रह बाळगून, चीनचे कोणी ना कोणी प्रवक्ते वा अधिकारी तशी प्रतिक्रियाही मुखर करू लागले आहेत. आर्टेमिस समझोता हा ‘नागरी अंतराळ संशोधना’साठी असल्यामुळे तर तो चीनला अधिकच खुपतो. चीनच्या अन्य उपक्रमांप्रमाणेच त्यांचे अंतराळ-संशोधनही अजिबात खुले नाही, त्याची पुरेशी माहिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिली जात नाही, त्यामुळे हे चिनी अंतराळ-संशोधन लष्करी हेतूंसाठीच अधिक असल्याचा संशय जगभर बळावलेलाच आहे. अमेरिकेला आताशा चीन हा स्पर्धक वाटतो, हेही पुरेसे उघड आहे आणि अंतराळ क्षेत्रात तर चीनची स्पर्धाकांक्षा भलत्या दिशेने जाऊ शकते, अशीही चिंता अमेरिकेला वाटू शकते. कारण अंतराळ हे अवघ्या विश्वाचे असून त्यावर कुणा एका देशाचा हक्क नाही, अंतराळसत्ता म्हणून शांतिपालनाचीही जबाबदारी आपल्यावर येते, याची जाणीव चीनला असेल याची खात्री अमेरिकेला वा अन्य देशांनाही नाही.
होय, अंतराळ हे सर्वच देशांचे आहे… त्यावर कुणा एका देशाचा हक्क नाही, पण आजतागायतचा अनुभव असा की, ज्या देशाकडे पैसा-तंत्रज्ञान आणि इच्छाशक्ती आहे, ते देश अंतराळ-संशोधनात पुढे गेले. अशी मजल आजवर सर्वाधिक मारणारा अमेरिका हा एकमेव देश ठरला होता. पण चीनने तरीही अंतराळ-क्षेत्रात टक्कर देणे आरंभले. अशा काळात अमेरिकेने ‘आर्टेमिस समझोत्या’साठी घेतलेला पुढाकार आणि सुरुवातीला जुन्या मित्रदेशांना त्यात सामावून घेतल्यानंतर भारतापर्यंत वाढलेली त्याची व्याप्ती हे पाहाता, अमेरिकेला अंतराळ-क्षेत्रात ‘नवी (अर्थात अमेरिकाकेंद्री) जागतिक घडी’ बसवायची आहे की काय, असाही प्रश्न पडू शकतो.
इंटरनेट आणि उपग्रह-संदेशांच्या आधारे चालणाऱ्या आजच्या जगात अंतराळ -तंत्रज्ञानाचे संशोधन हे दूरगामी परिणाम घडवणारेच आहे. कोणत्याही तंत्रज्ञानाचे संशोधन दुधारी कसे असू शकते, याचाही अन्य क्षेत्रांतला अनुभव जगला आहेच. अशा वेळी चीनला ‘आर्टेमिस समझोत्या’चा अडथळा वाटल्यास नवल नाही कारण चार लोकशाही देशांची ‘क्वाड’ असो की ‘हिंद-प्रशांत सहकार्य संघटना’ असो, चीन कशाहीकडे अडथळा म्हणूनच पाहात असल्याचे प्रकार ताजेच आहेत. भारताशी चांगले व्यापारी संबंध असताना २०२० मधील गलवान कुरापतीपासून भारताशी सरळ न वागणारा चीन आणि चिनी संशयखोरीच्या निकषांवर पुरेपूर अडथळाच ठरणाऱ्या आर्टेमिस समझोत्यात भारताचा सहभाग, यानंतर भारत आणि चीनचे संबंध कसे असणार, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहयोगी प्राध्यापक असून चीन हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.
gunjsingh@gmail.com
