मि. ट्रम्प विरुद्ध मि. ‘बॉण्ड’!

प्रत्यक्षात ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी आयात कर लागू करण्याची तारीख ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलत आहोत असे जाहीर केले. ‘‘एका आठवड्यापूर्वी आपण जाहीर केलेल्या आयात करांमुळे अनेक देशांमध्ये निराशा दाटली आहे; आपण धोरणांच्या अंमलबजावणीत लवचीकता दाखवावयास हवी’’ असे स्थगितीमागचे कारण ट्रम्प यांनी दिले.

‘‘वेळ पडलीच तर आयात करांना स्थगिती द्यायची ही व्यूहरचना काही दिवसांपूर्वीच आखली गेली होती’’ अशी मल्लिनाथी अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केली होती. त्यात तथ्य असू शकते. आयात कर भरमसाट वाढवल्यानंतर अनेक देश अमेरिकेबरोबर वाटाघाटीसाठी तयार झाले आहेत. या वाटाघाटीमध्ये, ‘‘९० दिवसांत अमेरिकेला समाधानकारक तोडगा निघाला तर ठीक, नाही तर आधी जाहीर केलेले आयात कर लागू होतील’’ अशी टांगती तलवार वाटाघाटी करणाऱ्या विविध देशांच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या डोक्यावर ठेवली गेली आहे.

ट्रम्प यांनी दिलेल्या स्थगितीमागे वरील कारणे नक्कीच असू शकतात. पण त्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण होते अमेरिकन सरकारच्या रोखे बाजारात (बॉण्ड मार्केटमध्ये), एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घडलेल्या घडामोडी. स्वत:च्या मनाप्रमाणे निर्णय घेणाऱ्या ट्रम्प यांना ‘मिस्टर बॉण्ड’ यांनी, काही प्रमाणात, काही काळापुरते का होईना, माघार घेणे कसे भाग पाडले हे थोडक्यात समजून घेणे हा या लेखामागचा उद्देश आहे.

सरकारी रोखे बाजार

प्रत्येक प्रगत देशात विविध मत्तांची (फायनान्शिअल अॅसेट्स) मार्केट्स कार्यरत असतात. ज्यात खासगी आणि सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांचे शेअर्स आणि रोखे, वायदे बाजार आणि त्या देशातील सरकारने प्रसृत केलेल्या रोख्यांची खरेदी-विक्री होत असते. ही सर्वच मार्केट्स भविष्यवेधी असतात. दुसऱ्या शब्दात या वित्तीय मत्तांचे आजचे बाजारभाव, भविष्यात त्या वित्तीय मत्तांवर भला-बुरा परिणाम करू शकणाऱ्या घटनांचे अंदाज बांधत ठरत असतात. उदा. सरकारी रोख्यांचे मार्केट घ्या. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी देशाला दिलेले पतमानांकन, परकीय गुंतवणूकदारांचे निर्णय, केंद्र सरकारची विविध आर्थिक धोरणे आणि अर्थसंकल्प, विशेषत: त्यातील अर्थसंकल्पीय तूट, केंद्रीय बँकेची पैशाचा पुरवठा आणि व्याजदर ठरवणारी मौद्रिक धोरणे आणि अर्थातच त्यांच्या मागणी-पुरवठ्यातील तफावत रोख्यांच्या बाजारभावावर निर्णायक परिणाम करत असतात.

कोणत्याही कर्ज प्रपत्राप्रमाणे सरकारी रोख्यांचे दर्शनी मूल्य, परतफेडीची मुदत आणि आश्वासित व्याजदर (कूपन रेट) ठरलेले असतात. रोखे बाजारात रोख्यांची खरेदी-विक्री त्यांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किंवा जास्त किमतीला होत असते. त्यामुळे रोख्यांवरील आश्वासित व्याजदर आणि त्यावरील परतावा यामध्ये तफावत तयार होते. त्या परताव्याला इंग्रजी मध्ये ‘यील्ड’ (yield) म्हणतात. हे स्पष्टीकरण फक्त अमेरिकन सरकारी रोख्यांनाच नाही तर भारतासकट सर्व सरकारी रोख्यांना लागू होते. उदा. १०० रुपये दर्शनी किमतीच्या सरकारी रोख्यांवर आश्वासित व्याजदर आठ टक्के आहे. काही कारणांमुळे त्या रोख्याचा आजचा बाजारभाव ९० रुपये आहे तर त्यावरील परतावा (यील्ड) ८.९ टक्के होतो. तोच बाजारभाव ११० रुपये झाला तर परतावा ७.२ टक्के होईल. रोख्यांचा बाजारभाव आणि त्यावरील परतावा यांचे प्रमाण व्यस्त असते. अनेक कारणांमुळे सरकारी रोखे बाजारात ‘यील्ड’ वाढणे अस्वागतार्ह मानले जाते.

देशाच्या रोखे बाजारातील ‘यील्ड’ हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक मानला जातो. त्यातून अर्थव्यवस्थेतील जोखीमरहित (रिस्क फ्री) व्याजदरासाठी एक खुंटा (बेंचमार्क) मिळत असतो. नजीकच्या काळात व्याजदराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी देशाच्या केंद्रीय बँकांना मार्गदर्शन मिळत असते. रोख्यांचे नूतनीकरण किंवा नवीन कर्जरोखे काढताना सरकारला काही महत्त्वाचे अंदाज बांधायला मदत होत असते.

सरकारी रोखे बाजारातील घडामोडी

अमेरिकन सरकारी रोख्यांचा बाजार तर जगात सर्वात मोठा आणि सर्वात सक्रिय आहे. तेथे दररोज सरासरी ९०० बिलियन डॉलर्सची उलाढाल होते. गेली अनेक दशके जपान, चीन, युरोपियन राष्ट्रे, भारत हे आयात-निर्यात व्यापारातून त्यांच्याकडे साठलेले परकीय चलन डॉलर्स रूपाने अमेरिकन सरकारी रोख्यात गुंतवत आले आहेत. कारण ती एक सुरक्षित आणि स्थिर गुंतवणूक मानली जाते.

अमेरिकेन सरकारने काढलेल्या संचित रोख्यांचे दर्शनी मूल्य ३६ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या ठोकळ उत्पादनाच्या १२० टक्के. हा आकडा आणखी वाढू शकतो. कारण अमेरिकेची अर्थसंकल्पीय तूट मोठी आहे. वाढत्या कर्जावरील व्याजापोटी अमेरिकेला अर्थसंकल्पात अधिकाधिक तरतूद करावी लागत आहे. २०१७ सालात ही तरतूद २५० बिलियन्स डॉलर्स होती, ती २०२४ सालात ८५० बिलियन्सवर गेली आहे. या आकड्यांना आलेली सूज कमी करणे हे ट्रम्प यांचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

जानेवारी २० रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि शासकीय खर्च कमी करण्याची घोषणा केली. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकार नजीकच्या काळात कमी होईल, सरकारला कमी कर्जरोखे काढावे लागतील असे चित्र तयार झाले. त्याचे अमेरिकन रोखे बाजाराने स्वागत केले. अमेरिकन सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवरील परतावा जो जानेवारी १३ रोजी ४.८ टक्के होता तो एप्रिल ४ पर्यंत ३.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. पण जसे ट्रम्प यांच्या आक्रमक आयात कर धोरणांचे विश्लेषण पुढे येऊ लागले तसे अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था मंदीसदृश अवस्थेत ढकलली जाईल आणि त्याच वेळी महागाई वाढेल या निष्कर्षावर सहमती होऊ लागली. एप्रिल ८ रोजी १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवरील परतावा वेगाने वाढून ४.४ टक्क्यांवर गेला. अमेरिकन रोख्यांमधील गुंतवणूकदारांनी रोख्यांची तडाखेबाज विक्री केली, कारण त्यांचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाबतचा विश्वास डळमळू लागला असे मानले जाते. एका आठवड्यात एवढ्या वेगाने ‘यील्ड’ वाढण्याची घटना याआधी २००१ सालात नोंदली गेली आहे. यावरून त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल.

अमेरिकन कुटुंबांच्या दैनंदिन वापराच्या गोष्टींमध्ये दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंचे प्रमाण खूप जास्त आहे. या वस्तूंवरील वाढीव आयात करांमुळे त्या वस्तूंचे भाव वाढणार, महागाई वाढणार आणि त्याची झळ कोट्यवधी कुटुंबांना बसणारच आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांना अर्थव्यवस्थेत कमी व्याजदर हवे आहेत. दोन आठवड्यांनंतरदेखील अमेरिकन रोखे बाजारातील ‘यील्ड’ त्याच पातळीवर आहेत. ‘यील्ड’ असेच चढे राहिले तर अमेरिकेतील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता दुरावणार आहे. अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील ‘यील्ड’ अजून वाढू नयेत याच उद्देशाने ट्रम्प यांनी आयात करांच्या अंमलबजावणीस ९० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. अमेरिकन केंद्रीय बँकेने पुढच्या बैठकीत व्याजदर कमी करावेत अशी ट्रम्प यांची तीव्र इच्छा आहे. या बँकेचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्याशी त्यांनी छेडलेले वाकयुद्ध हा आयात कर स्थगिती नाट्याचा पुढचा अंक आहे.

chandorkar.sanjeev @gmail. com