आपण सारेच ‘भय्ये’?

बर्थराइट सिटिझनशिप या तरतुदीचा विद्यामान परिप्रेक्ष्यात अर्थ लावला जातो, तसा तो अभिप्रेतच नव्हता असा ट्रम्प प्रशासनाचा दावा. ‘अमेरिकेत जन्माला आलेले’ या उल्लेखासह संबंधित घटनादुरुस्तीच्या मसुद्यामध्ये असलेले ‘ज्युरिस्डिक्शन देअरऑफ’ हे शब्द म्हणजे, ‘ज्या पालकांना अमेरिकी कायदा लागू आहे त्यांच्या अपत्यांना’ या अर्थाचे आहेत. अमेरिकेत जन्मलेल्यांना सरसकट नागरिकत्व देणे त्या देशाच्या घटनाकारांना अभिप्रेत नव्हते, असे ट्रम्प यांच्या ‘एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर’मध्ये नमूद आहे. २० तारखेच्या या आदेशाअंतर्गत ३० दिवसांचा बफर काळ बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे १९ फेब्रुवारीनंतर तो अमलात येईल, त्या वेळी केवळ बेकायदा स्थलांतरितांच्याच नव्हे, तर कायदेशीररीत्या तेथे राहणाऱ्यांच्या व २० फेब्रुवारीपासून जन्माला येणाऱ्या अपत्यांसाठी जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार आपोआप संपेल.

हा आदेश प्रसृत झाल्यानंतर उरल्यासुरल्या मुदतीत अपत्यप्राप्ती व्हावी यासाठी मुदतपूर्व अपत्यप्राप्तीचे मार्गही पत्करले जात आहेत. ट्रम्प यांची ‘एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर’ काय सांगते? तर, अमेरिकेत जन्माच्या वेळी संबंधित अपत्याचे पालक अमेरिकेचे नागरिक नसतील, किंवा ग्रीन कार्डधारक नसतील; किंवा अपत्याची आई शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटन अशा तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत आली असेल आणि अपत्याचे वडील अमेरिकेचे नागरिक किंवा कायदेशीर कायम निवासी नसतीलङ्घ तर अशा अपत्यास अमेरिकेतील कोणतीही संस्था किंवा विभाग अमेरिकी नागरिकत्व बहाल करणार नाहीत! दुसरे असे, की अशी अपत्ये पुढे २१ वर्षांची झाली आणि तोवरही त्यांच्या पालकांना ग्रीन कार्ड किंवा नागरिकत्व यांपैकी काहीही मिळाले नाही तर मुलांना स्वयंप्रत्यर्पित व्हावे लागेल किंवा इतर कोणता तरी तात्पुरता व्हिसा प्राप्त करून घ्यावा लागेल.

१४ वी घटनादुरुस्ती कळीची

ट्रम्प प्रशासनाची व्यूहनीती अशी, की जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचे प्रकरण किंवा प्रकरणे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलीच, तर तेथे रिपब्लिकन विचारांच्या न्यायाधीशांचे आधिक्य असल्यामुळे अनुकूल निकाल लागू शकेल. पण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १८९८ मध्ये याच मुद्द्यावरील खटल्यामध्ये घटनादुरुस्तीमधील तरतूद उचलून धरली आणि त्या मसुद्याचा इतर कोणताही अर्थ न काढता, जन्मसिद्ध म्हणजे जन्मसिद्ध असे निक्षून सांगत एका चिन्याचे अमेरिकी नागरिकत्व अबाधित राखले होते. १४ वी घटनादुरुस्ती ही १३ व्या घटनादुरुस्तीची पुढील पायरी होती. १३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार गुलामगिरी म्हणजे गुलाम बाळगणे ही प्रथा बेकायदा ठरवण्यात आली. १४ वी घटनादुरुस्ती त्या गुलामांच्या पुढील पिढीस नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी प्राधान्याने आणली गेली. तिच्या मसुद्यात बदल करणे केवळ एका अध्यक्षीय आदेशाने शक्य नाही. ट्रम्प आणि टोकाचे उजवे रिपब्लिकन भलेही या मुद्द्यावरून सरकारी संस्था, स्थलांतरितांविषयी कार्यालयांवर दबाव आणोत, पण या आदेशाला आव्हान मिळणारच. या आव्हानातील एक युक्तिवाद घटनेतील तरतूद बदलण्यासाठी नवीन घटनादुरुस्ती आणावी हाही असेल. १४ व्या घटनादुरुस्तीचा ट्रम्प यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ कायद्यात आणण्यासाठी प्रस्तावाला अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये (दोन्ही सभागृहांत) दोनतृतीयांश पाठिंबा मिळवावा लागेल नि त्याहीनंतर तीनचतुर्थांश अमेरिकी राज्यांनी त्या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी लागेल. हा प्रवास गुंतागुंतीचा, प्रदीर्घ आणि कदाचित ट्रम्प यांच्या कार्यकाळापुरता म्हणजे चार वर्षांत आटोपण्यासारखा नाहीच.

पण यानिमित्ताने ट्रम्प प्रशासनाने काही मूलभूत मुद्द्यांना हात घातला आहे. या आदेशाची सर्वाधिक झळ भारतीयांच्या आकांक्षांना बसेल. याचे कारण म्हणजे, एच-वन बी (नोकरी), एच-फोर (अवलंबित कुटुंबीय), एल (आंतरकंपनी बदली), एफ (विद्यार्थी) अशा व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. एच-वन बी व्हिसाधारकांच्या संख्येविषयी अलीकडे वारंवार लिहिले जातेच. २०२३ मध्ये एकूण एच-वन व्हिसाधारकांपैकी ७२ टक्के म्हणजे जवळपास चार लाख भारतीय होते. या विभागातील इतर देश म्हणजे चीन, फिलिपिन्स, कोरिया भारताच्या आसपासही येत नाहीत. यांतील अनेकांनी सहकुटुंब तेथे स्थिरावण्याचा निर्णय घेतला असेल किंवा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. पण जन्मसिद्ध नागरिकत्वाअभावी या मंडळींच्या भावी अपत्यांना शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणातील सवलतींचा लाभ मिळणे बंद होईल. तेव्हा अमेरिकेमध्ये अशा पद्धतीने जाऊन स्थिरावणे कितपत लाभदायी याविषयी अनेकांनी विचार करायला सुरुवात केलीच असेल.

‘बेकायदा’ भारतीयही…

ही झाली या परिस्थितीची एक बाजू. दुसरी बाजू फारशी विचारात वा चर्चेत आलेली नाही. ती आहे बेकायदा स्थलांतरितांची. यासंबंधी वेगवेगळ्या संस्थांकडून वेगवेगळी आकडेवारी जारी होते. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या अहवालानुसार २०१९-२२ या काळात अमेरिकेतील बेकायदा स्थलांतरितांमध्ये पहिले तीन क्रमांक मेक्सिको (४० लाख), एल साल्वाडोर (७.५ लाख) आणि भारत (७.२५ लाख) यांचे आहेत. २०२३ मध्ये जवळपास ९० हजार बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांना अमेरिकेत ताब्यात घेण्यात आले असे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ची एक बातमी सांगते. अलीकडेच जवळपास १८ हजार बेकायदा भारतीयांना भारतात पाठवले जाणार असल्याचे वृत्त ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेने दिले.

म्हणजेच, कौशल्याधारित नोकऱ्यांसाठी कायदेशीर मार्गाने तेथे जाणाऱ्यांचीच नव्हे, तर सरसकट कोणत्याही नोकऱ्यांसाठी प्रसंगी बेकायदा अमेरिकेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांतही भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. २००० च्या पहिल्या दशकात एच-वन बी धारकांमध्ये ५० टक्के भारतीय होते, ते प्रमाण २०२३ मध्ये ७२ टक्क्यांवर गेले. बेकायदा स्थलांतरितांमध्ये आपण मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास यांच्यापेक्षा वेगळे आहोत हे सिद्ध कसे करणार? आज आपण जगात पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवतो आणि पुढील वर्षी जर्मनीला मागे टाकून चौथ्या क्रमांकावर जाऊ असे सांगितले जाते. इतक्या मोठ्या इतर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील इतक्या संख्येने स्थलांतरित पुढारलेल्या देशांत जात नाहीत.

अमेरिकेप्रमाणेच युरोपमध्येही ट्रम्प यांच्यासारखे अतिरेकी भूमिपुत्रवादी आणि स्थलांतरितविरोधी राजकारणी केवळ चलनात आहेत असे नव्हे, तर सत्तेतही येऊ लागले आहेत. किंबहुना, अशांसाठी सत्तेत येण्याचा हा एक सोपा, खात्रीशीर मार्ग ठरू लागला आहे. याची झळ जगात सर्वाधिक कायदेशीर आणि तितक्या प्रमाणात नसले तरी लक्षणीय संख्येने बेकायदा स्थलांतरितांना जगभर ‘झिरपवणाऱ्या’ भारताला आणि भारतीयांना बसणार नाही असे आपण किती दिवस मानून चालणार? आज इस्रायलच्या लेबनॉनमधील हल्ल्यात किंवा रशिया-युक्रेन युद्धात भारतीय दगावल्याच्या बातम्या येतात. आफ्रिकेतला विमान अपघात असो वा इंडोनेशियातला भूकंप असो, मनुष्यहानीमध्ये भारतीयांची दुर्दैवी हजेरी दिसून येतेच. जागतिक हायटेक कंपन्यांच्या भारतीय सीईओंची जंत्री सादर करताना ही माहितीदेखील मांडली जावी. वर्षानुवर्षे भारतीय नागरिक रोजगार, शिक्षणाच्या संधी शोधत परदेशांत जातच आहेत. पण नवीन सहस्राकात आपली अर्थव्यवस्था दौडत असतानाही ही परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे नाहीत हे आपले ठळक अपयश. जगभर मोक्याच्या पदांवर असलेले भारतीय ही आपली सुप्तशक्ती किंवा सॉफ्ट पॉवर म्हणून स्वत:चे कितीही समाधान करून घेतले, तरी मुंबईतील प्रस्थापितांच्या नजरेतून येथील भय्यांकडे ज्या ‘आत्मीयते’ने पाहिले जाते त्याच नजरेतून आपल्याकडे जगभर पाहिले जाणार, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. ट्रम्पयुगाची सुरुवात ही या जाणिवेची पहिली पायरी ठरावी. ‘तिकडे विकास होत नाही म्हणून इकडे येतात’ असे आपण भय्यांविषयी उद्गारतोच ना?