निकोलस क्रिस्टोफ
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली… त्यांच्या मते मोठी. ती अशी की, गाझा पट्टीकडे समुद्रमार्गे मदत पोहोचवण्यासाठी अमेरिकी सैन्यातर्फे तात्काळ, आपत्कालीन योजना म्हणून एक तात्पुरते बंदर बांधले जाईल. हे स्वागतार्ह आहे, परंतु अगदीच अपुरे आहे. बायडेन यांनीच यापूर्वी गाझा पट्टीत अन्नपाकिटांचे हवाई वाटप करण्याची घोषणा केली होती, तशीच गत याही घोषणेची होईल अशी शंका घेण्यास वाव आहे. माझे मत तर असे आहे की, जे मानवतावादी संकट ओढवण्यात अमेरिकेचाही अप्रत्यक्ष हातभारच होता, त्याचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यापेक्षा निव्वळ दिखाऊ उपाययोजनांवरच आजही भर दिला जातो आहे.
मी असे म्हणतो आहे कारण बायडेन यांनी यापूर्वी गाझावरील इस्रायलच्या कथित ‘सर्वंकष चढाई’चे समर्थनच केलेले आहे, इस्रायलला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे तर पुरवलेलीच आहेत आणि तेथील परिस्थिती चिघळत असूनसुद्धा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलला पाठीशी घालण्याचे प्रकार अमेरिकेने थांबवलेले नाहीत. म्हणजे युद्ध अमेरिकेला नको असे कुठेच दिसत नाही, तरीही युद्धाचे परिणाम जरा कमी असावेत यासाठी बायडेन प्रशासन प्रयत्न करते आहे.
हेही वाचा : लोकसभेत आंबेडकरी चळवळीला प्रतिनिधित्व मिळेल काय?
एक आधीच स्पष्ट करतो की, हे अमेरिकाप्रणीत बंदर खरोखरच उपयुक्त ठरू शकते, परंतु ते कधी उभारले जाणार? ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की असे बंदर किंवा मालवाहू धक्क्यासारख्या सुविधेची उभारणी तातडीने करण्यासाठी एक किंवा दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार गाझामधील परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, तिथले २० बळी निव्वळ उपासमारी आणि पाण्याचाही अभाव यांमुळे मरण पावले आहेत. पुढल्या महिन्याभरात ही परिस्थिती बदलू शकेल का, हा चिंताजनक प्रश्न आहे.
लहान मुले तीव्र कुपोषित असतात, तेव्हा मृत्यू वेगाने वाढू शकतात… तोवर बंदर वगैरे फार दूरच्या, फार उशीराने आलेल्या ठरू शकतात. त्याचप्रमाणे, अन्नपाकिटांची हवाई मदत (एअरड्रॉप) ही काहीही नसण्यापेक्षा नक्कीच चांगली. परंतु तीही फारच अपुरी आहे. पहिल्या एअरड्रॉपमध्ये ३८ हजार अन्नपाकिटे होती… म्हणजे गाझाच्या लोकसंख्येपैकी दोन टक्के लोकांचे, फक्त एक वेळचे जेवणच त्यात होते.
बायडेन यांच्या घोषणेनुसार, युरोपीय देशांच्या मदतीने आता सागरी मार्गाने मदत पोहोचवली जाणार आहे. नौदलातर्फे होणाऱ्या वितरणाचा फायदा असा आहे की जहाजे एअरड्रॉपपेक्षा जास्त वजन नेऊ शकतात. परंतु मदत कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खरी समस्या अशी आहे की इस्रायलकडे एक तपासणी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे ट्रकद्वारे गाझामध्ये वितरणात अडथळा आणला जातो. मदत रोखण्याच्या इस्रायली प्रयत्नांचा पुढला टप्पा म्हणजे नागरी पोलिस अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे (कारण ते हमासशी संलग्न आहेत) – त्यामुळे, आलेल्या मदतीचे संरक्षण करण्यास हे नागरी पोलीस तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत-पथकांनी असा अहवाल दिला आहे की इस्रायलने काहीवेळा त्याच्या मदत काफिल्यांवर हल्ला केला किंवा या ताफ्याची वाट अडवून धरली. संयुक्त राष्ट्रांची ही मदत पथके गाझा पट्टीत सोडण्यासाआधी इस्रायलची अधिकृत मंजुरी घेण्यात आली होती, तरीसुद्धा या तक्रारी येताहेत. हे इस्रायलचे वास्तव आहे.
हेही वाचा : ओपन-बुक परीक्षा सोपी असेल?
ते लक्षात घेता, केवळ ‘एअरड्रॉप’ किंवा सागरी मार्गाने मदत या उपायांनी मदतीच्या प्रत्यक्ष वितरणाचा- ज्यांना मदत हवी आहे त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचवण्याचा- प्रश्न सुटणार नाही. सागरी मार्गाने गाझापर्यंत पोहोचणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाण तुलनेने मोठे असेल हे खरे. पण या तात्पुरत्या बंदरावरून ते पुढे कसे नेणार, युद्धग्रस्त प्रदेशातून ही मदत नेली जात असताना संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार आणि प्रत्यक्ष गरजूंना ही मदत देणार कोण आणि कशी, हे तपशिलाचे प्रश्न आजही कायमच आहेत आणि ते सोडवावे लागणारच आहेत. मदत जरी समुद्रमार्गे आली, तरी तिची तपासणी करण्याचा हेका इस्रायल अजिबात सोडणार नाही. त्यामुळेच, बंदर उभारले म्हणून मदतवाटप सुकर होणार अशी आशा करण्यात कितपत अर्थ उरतो हा प्रश्न विचार करण्याजोगा ठरतो.
वास्तव असे आहे की, हमासकडेदेखील अन्नसाठा आहे… पण संघर्ष थांबल्याशिवाय त्यातून गरजूंना मदत मिळू शकत नाही आणि संघर्ष थांबवा म्हणून अटी मान्य करण्यास हमास तयार नाही. तसे काही हमासने करावे, इतका अमेरिकेचा प्रभाव हमासवर नाहीच नाही. अमेरिकेचा प्रभाव आहे तो इस्रायलवर- कारण अमेरिका हाच इस्रायलचा सर्वांत मोठा शस्त्रपुरवठादार देश आहे आणि राजनैतिक स्तरावर इस्रायलची सातत्याने पाठराखण अमेरिकेकडूनच होत असते.
हेही वाचा : गावाची काळजी आहे, पण ग्रामदान माहीत नाही?
बायडेन यांनी त्यांच्या ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणात इस्रायली नेतृत्वाला आवाहन केलेले आहे. ही मदत गाझापर्यंत पोहोचू दे, मानवतावादी मदत अडवू नका, निरपराधांचे जीव वाचवणे हा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे, अशा शब्दांत बायडेन यांनी हे आवाहन केले.
पण जर बायडेन यांना खरोखरच असे वाटत असेल की निव्वळ अन्नपुरवठ्याच्या अभावी निरपराध जीव जाऊ नयेत, तर त्यांनी आणखीही काही केले पाहिजे… महत्त्वाचे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलवर निर्बंध घालू पाहणाऱ्या ठरावांना अमेरिकी नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून अडवले जाते आहे, त्याऐवजी अमेरिकेने निराळा विचार केला पाहिजे. दुसरे असे की, इस्रायलकडे जाणारी शस्त्रास्त्रांची मदत कमी करून, इस्रायली लोकांशी थेट संवाद अमेरिकेने सुरू केला पाहिजे. कदाचित या मार्गांनीच गाझात भुकेमुळे बळी जाण्याचे प्रमाण आटोक्यात येईल.
निकाेलस क्रिस्टोफ हे पुलित्झर पारितोषिक विजेते अमेरिकी राजकीय विश्लेषक व पत्रकार असून , हा मजकूर ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ व ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूहांच्या सामंजस्य करारानुसार अनुवादित झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली… त्यांच्या मते मोठी. ती अशी की, गाझा पट्टीकडे समुद्रमार्गे मदत पोहोचवण्यासाठी अमेरिकी सैन्यातर्फे तात्काळ, आपत्कालीन योजना म्हणून एक तात्पुरते बंदर बांधले जाईल. हे स्वागतार्ह आहे, परंतु अगदीच अपुरे आहे. बायडेन यांनीच यापूर्वी गाझा पट्टीत अन्नपाकिटांचे हवाई वाटप करण्याची घोषणा केली होती, तशीच गत याही घोषणेची होईल अशी शंका घेण्यास वाव आहे. माझे मत तर असे आहे की, जे मानवतावादी संकट ओढवण्यात अमेरिकेचाही अप्रत्यक्ष हातभारच होता, त्याचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यापेक्षा निव्वळ दिखाऊ उपाययोजनांवरच आजही भर दिला जातो आहे.
मी असे म्हणतो आहे कारण बायडेन यांनी यापूर्वी गाझावरील इस्रायलच्या कथित ‘सर्वंकष चढाई’चे समर्थनच केलेले आहे, इस्रायलला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे तर पुरवलेलीच आहेत आणि तेथील परिस्थिती चिघळत असूनसुद्धा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलला पाठीशी घालण्याचे प्रकार अमेरिकेने थांबवलेले नाहीत. म्हणजे युद्ध अमेरिकेला नको असे कुठेच दिसत नाही, तरीही युद्धाचे परिणाम जरा कमी असावेत यासाठी बायडेन प्रशासन प्रयत्न करते आहे.
हेही वाचा : लोकसभेत आंबेडकरी चळवळीला प्रतिनिधित्व मिळेल काय?
एक आधीच स्पष्ट करतो की, हे अमेरिकाप्रणीत बंदर खरोखरच उपयुक्त ठरू शकते, परंतु ते कधी उभारले जाणार? ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की असे बंदर किंवा मालवाहू धक्क्यासारख्या सुविधेची उभारणी तातडीने करण्यासाठी एक किंवा दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार गाझामधील परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, तिथले २० बळी निव्वळ उपासमारी आणि पाण्याचाही अभाव यांमुळे मरण पावले आहेत. पुढल्या महिन्याभरात ही परिस्थिती बदलू शकेल का, हा चिंताजनक प्रश्न आहे.
लहान मुले तीव्र कुपोषित असतात, तेव्हा मृत्यू वेगाने वाढू शकतात… तोवर बंदर वगैरे फार दूरच्या, फार उशीराने आलेल्या ठरू शकतात. त्याचप्रमाणे, अन्नपाकिटांची हवाई मदत (एअरड्रॉप) ही काहीही नसण्यापेक्षा नक्कीच चांगली. परंतु तीही फारच अपुरी आहे. पहिल्या एअरड्रॉपमध्ये ३८ हजार अन्नपाकिटे होती… म्हणजे गाझाच्या लोकसंख्येपैकी दोन टक्के लोकांचे, फक्त एक वेळचे जेवणच त्यात होते.
बायडेन यांच्या घोषणेनुसार, युरोपीय देशांच्या मदतीने आता सागरी मार्गाने मदत पोहोचवली जाणार आहे. नौदलातर्फे होणाऱ्या वितरणाचा फायदा असा आहे की जहाजे एअरड्रॉपपेक्षा जास्त वजन नेऊ शकतात. परंतु मदत कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खरी समस्या अशी आहे की इस्रायलकडे एक तपासणी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे ट्रकद्वारे गाझामध्ये वितरणात अडथळा आणला जातो. मदत रोखण्याच्या इस्रायली प्रयत्नांचा पुढला टप्पा म्हणजे नागरी पोलिस अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे (कारण ते हमासशी संलग्न आहेत) – त्यामुळे, आलेल्या मदतीचे संरक्षण करण्यास हे नागरी पोलीस तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत-पथकांनी असा अहवाल दिला आहे की इस्रायलने काहीवेळा त्याच्या मदत काफिल्यांवर हल्ला केला किंवा या ताफ्याची वाट अडवून धरली. संयुक्त राष्ट्रांची ही मदत पथके गाझा पट्टीत सोडण्यासाआधी इस्रायलची अधिकृत मंजुरी घेण्यात आली होती, तरीसुद्धा या तक्रारी येताहेत. हे इस्रायलचे वास्तव आहे.
हेही वाचा : ओपन-बुक परीक्षा सोपी असेल?
ते लक्षात घेता, केवळ ‘एअरड्रॉप’ किंवा सागरी मार्गाने मदत या उपायांनी मदतीच्या प्रत्यक्ष वितरणाचा- ज्यांना मदत हवी आहे त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचवण्याचा- प्रश्न सुटणार नाही. सागरी मार्गाने गाझापर्यंत पोहोचणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाण तुलनेने मोठे असेल हे खरे. पण या तात्पुरत्या बंदरावरून ते पुढे कसे नेणार, युद्धग्रस्त प्रदेशातून ही मदत नेली जात असताना संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार आणि प्रत्यक्ष गरजूंना ही मदत देणार कोण आणि कशी, हे तपशिलाचे प्रश्न आजही कायमच आहेत आणि ते सोडवावे लागणारच आहेत. मदत जरी समुद्रमार्गे आली, तरी तिची तपासणी करण्याचा हेका इस्रायल अजिबात सोडणार नाही. त्यामुळेच, बंदर उभारले म्हणून मदतवाटप सुकर होणार अशी आशा करण्यात कितपत अर्थ उरतो हा प्रश्न विचार करण्याजोगा ठरतो.
वास्तव असे आहे की, हमासकडेदेखील अन्नसाठा आहे… पण संघर्ष थांबल्याशिवाय त्यातून गरजूंना मदत मिळू शकत नाही आणि संघर्ष थांबवा म्हणून अटी मान्य करण्यास हमास तयार नाही. तसे काही हमासने करावे, इतका अमेरिकेचा प्रभाव हमासवर नाहीच नाही. अमेरिकेचा प्रभाव आहे तो इस्रायलवर- कारण अमेरिका हाच इस्रायलचा सर्वांत मोठा शस्त्रपुरवठादार देश आहे आणि राजनैतिक स्तरावर इस्रायलची सातत्याने पाठराखण अमेरिकेकडूनच होत असते.
हेही वाचा : गावाची काळजी आहे, पण ग्रामदान माहीत नाही?
बायडेन यांनी त्यांच्या ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणात इस्रायली नेतृत्वाला आवाहन केलेले आहे. ही मदत गाझापर्यंत पोहोचू दे, मानवतावादी मदत अडवू नका, निरपराधांचे जीव वाचवणे हा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे, अशा शब्दांत बायडेन यांनी हे आवाहन केले.
पण जर बायडेन यांना खरोखरच असे वाटत असेल की निव्वळ अन्नपुरवठ्याच्या अभावी निरपराध जीव जाऊ नयेत, तर त्यांनी आणखीही काही केले पाहिजे… महत्त्वाचे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलवर निर्बंध घालू पाहणाऱ्या ठरावांना अमेरिकी नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून अडवले जाते आहे, त्याऐवजी अमेरिकेने निराळा विचार केला पाहिजे. दुसरे असे की, इस्रायलकडे जाणारी शस्त्रास्त्रांची मदत कमी करून, इस्रायली लोकांशी थेट संवाद अमेरिकेने सुरू केला पाहिजे. कदाचित या मार्गांनीच गाझात भुकेमुळे बळी जाण्याचे प्रमाण आटोक्यात येईल.
निकाेलस क्रिस्टोफ हे पुलित्झर पारितोषिक विजेते अमेरिकी राजकीय विश्लेषक व पत्रकार असून , हा मजकूर ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ व ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूहांच्या सामंजस्य करारानुसार अनुवादित झाला आहे.
