सलील जोशीधर्म आणि शासन स्वतंत्र असावेत ही गोष्ट अमेरिकेतील कायद्याने तसेच सर्वसामान्य जनमतानेही अगदी हल्लीपर्यंत मान्य केली होती. मात्र आता निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक मुद्दे चर्चेस येण्यात सामान्य जनतेलाही काही वावगे वाटेनासे झाले आहे, ते का? अमेरिकेतील २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. कमला हॅरिस विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जाहीर वाद-चर्चेनंतर अनिर्णित मतदारांची मते काही अंशी तरी पक्की झाली असतील असा समज करून घेण्यास हरकत नाही. अर्थात गेल्या काही निवडणुका ग्राह्य धरल्या तर अशा चर्चेचा अनिर्णित मतदारांवर फार काही परिणाम होत नाही. अमेरिकेतील मतदार बऱ्याच अंशी अर्थव्यवस्था किंवा स्थलांतराची अनुकूलता, आरोग्यविषयक सेवा अशा मुद्दय़ांचा विचार करून कोणाला मत द्यायचे ते ठरवतो. पुढे त्यात गृहकर्जाचे व्याजदर, महागाई असे अनेक मापदंड असतात. असे असले तरी अमेरिकेतील एकगठ्ठा मते कोणाची असा विचार केल्यास ती निश्चितच मतदारांची धर्माच्या आधारावर विभागणी करूनच तयार होताना दिसतात. हेही वाचा : कुलगुरू पदाची अवनती जुनीच… डॉ. रानडे हे त्यातील नवे पान! आपल्याकडील जाती-उपजाती व पोटजाती अशी मतांची विभागणी जशी होते तशीच अमेरिकेत ख्रिश्चन मतांची होते. ख्रिश्चन म्हटले की गौरवर्णीय, कृष्णवर्णीय, लॅटिन अमेरिकी देशांतून आलेले असा हा मतांचा गठ्ठा विभागला जातो. त्यातही पुढे जाऊन कॅथॉलिक, प्रोटेस्टन्ट, प्रेस्बिटेरिअन अशी विभागणी सुरू राहते. जगातील इतर कुठल्याही लोकशाहीप्रमाणेच अमेरिकेतही धर्माच्या आधारावर मतांची निश्चित विभागणी होते. रिपब्लिकन पक्षाचे धोरण हे उजव्या बाजूस झुकणारे म्हणजेच धार्मिक निकषांवर मत मागणारे असून डेमोक्रॅटिक पक्ष हा डावा व त्याचमुळे यापासून काहीसा लांब असलेला आजवर दिसत असे. धार्मिक निकषांवर मत मागणे हे प्रतीकात्मक किंवा अध्याहृत असे. पण गेल्या काही वर्षांपासून उघडपणे धर्माच्या नावावर मत मागण्याकडे दोन्ही पक्षांचा - विशेषत: रिपब्लिकन पक्षाचा - कल वाढत चालला आहे. अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या वाढत्या प्रभावामुळे तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार व माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विखारी धार्मिक प्रचारामुळे बहुतेक ख्रिश्चन धर्मीयांचा कल ट्रम्प यांच्याकडेच झुकताना दिसतो. ट्रम्प यांनीसुद्धा अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात उजव्या विचारसरणीचे न्यायाधीश नेमून एक प्रकारे हा विश्वास आधीच सार्थ ठरविला आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यापुढे जाऊन वर्णाच्या आधारावर जर विभागणी केलीच तर गौरवर्णीय ख्रिश्चन हे प्रामुख्याने रिपब्लिकन पक्षाला म्हणजेच ट्रम्प यांनाच पसंत करतील असा अंदाज २०२४च्या एप्रिलमधील सर्वेक्षणात दाखवण्यात आला आहे. गेल्या आठवडयातील हॅरिस-ट्रम्प यांच्या वाद-चर्चेनंतरही गौरवर्णीय प्रोटेस्टन्ट, कॅथॉलिक यांचा पाठिंबा ट्रम्प यांनाच कायम राहिला असून कृष्णवर्णीय प्रोटेस्टन्ट, स्पॅनिश कॅथॉलिक व ज्यू धर्मीय अशा गटांचा पाठिंबा हॅरिस यांना मिळू शकतो असे दिसते. हा पाठिंबा बायडेन यांच्यापेक्षा हॅरिस यांना वाढलेला दिसून येत आहे. साधारण ६० वर्षांपूर्वीपर्यंत बहुतांश गौरवर्णीय ख्रिश्चन मते डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळत. १९६४ च्या निवडणुकीत (केनेडी यांच्या मृत्यूनंतर) बहुतेक ख्रिश्चन मते ही डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळाली होती. त्यानंतर १९६४ साली कृष्णवर्णीय मतांकरिता झालेल्या ‘व्होटिंग राइट अॅ्क्ट’नंतर कृष्णवर्णीय मतांचा कल निश्चित होऊ लागला. तेव्हापासून अगदी २०२४ च्या निवडणूक सर्वेक्षणापर्यंत कृष्णवर्णीय ख्रिश्चन वांशिक प्रश्नावरून रिपब्लिकन पक्षाला पसंत करीत नाहीत, हा इतिहास आहे. त्यामुळे ख्रिश्चन गठ्ठा मतांची संख्या कितीही लक्षणीय असली तरीही त्यांचे मतपेढीत रूपांतर होताना दिसत नाही. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेतील ख्रिश्चन मतदारांमधील ही फूट उघड दिसून येते. हेही वाचा : आता मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात शेतीसाठी ‘जैविक संग्राम’ हवा! अमेरिकेतील राजकारणात, कलाक्षेत्रात (हॉलीवूड), तसेच अनेक कंपन्यांत ज्यू धर्मीयांची संख्या मोठी आहे. साधारणपणे धार्मिक मुद्दयावर ज्यू धर्मीयांची लॉबी सदैव सजग असल्याचे दिसते. ज्यू धर्मीयांवर पिढयानपिढया होत आलेल्या अन्यायामुळे (दुसरे महायुद्ध व इस्रायलची निर्मिती) अमेरिकेत त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची भावना दिसते. त्याच भावनेतून प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच प्रगतिशील अशा डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्यांचा पाठिंबा मिळत आला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अकस्मात सुरू झालेल्या युद्धांनंतर ज्यू धर्मीयांची मते आपल्याकडे वळवण्यास दोन्ही पक्ष जिवाचे रान करताना दिसतात. परंतु लांबलेले इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध, त्यात अमेरिकीचे त्यावर नसलेले नियंत्रण आणि इस्रायली सैन्याने गाझामध्ये केलेला प्रचंड हिंसाचार यामुळे ज्यूंची ‘पीडित’ ही मूळ प्रतिमा बदलून अत्याचार करणारे अशी होऊ लागली आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाची राजकीय विचारसरणी आणि त्यांची ही मतपेढी यातही विरोधाभास दिसू लागला आहे. असे असले तरीही ज्यू धर्मीय मते ही प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक पक्षाला म्हणजेच हॅरिस यांनाच मिळतील, असे दिसते. अरब किंवा मुस्लीम मतेही अशाच एका वैचारिक गोंधळातून जाताना दिसतात. एकीकडे रिपब्लिकन पक्षाच्या म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस त्यांनी काही मुस्लीम देशांतून येणाऱ्या नागरिकांवर बंदी घालून अरब किंवा मुस्लीम नागरिकांना नाराज केले होते. त्याचा परिणाम गेल्या निवडणुकीत दिसून आला होताच. पण मिशिगनसारख्या राज्यात जिथे मतांत थोडा फरकही राष्ट्राध्यक्ष घडवू वा पाडू शकतो तेथील काही शहरांत प्रामुख्याने राहणारा अरब व मुस्लीम समाज हा आज डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधात जाताना दिसू लागला आहे. याचे कारण हे अमेरिकेचा इस्रायलला असणारा पाठिंबा तसेच गाझा भागात होत असलेला भीषण नरसंहार हेच आहे. आता अमेरिकेत फक्त दोनच राजकीय पर्याय असल्याने डेमोक्रॅटिक पक्षधोरणाबद्दल कितीही नाराजी असली तरीही ही मतपेढी रिपब्लिकन पक्षाला मत देईल का याबद्दल शंकाच आहे. त्यावर पर्याय म्हणून मिशिगन राज्यातील अनेक अरब-मुस्लीम मतदारांनी तटस्थ भूमिका घेण्याचे तसेच मतदानच न करण्याचे आवाहन काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यात बायडेन यांची माघार तसेच हॅरिस यांची काही नवी धोरणे यामुळे ही मते डेमोक्रॅटिक पक्षाकडेच वळू शकतील. किंवा बायडेन-हॅरिस सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे इस्रायल व पॅलेस्टाईनमध्ये शस्त्रसंधी घडून आल्यासही अरब मुस्लीम मते ही डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळू शकतील. हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा: विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीसाठी ‘विज्ञान प्रबोधन’ असे असले तरी अमेरिकी समाज स्थलांतरितातून तयार झाला आहे व त्यात एकाच धर्माचे पण विविध देशांतून आलेले लोक राहतात. ते धर्म सोडून अनेक गोष्टींना प्राधान्य देऊ शकतील व त्यामुळे समाधानाची बाब अशी की कुठल्याही एका धर्माचे निवडणुकीच्या निकालावर वर्चस्व दिसून येणार नाही. अगदी विशिष्ट प्रकारच्या ख्रिश्चन धर्मीयांनी एकमताने जरी एखाद्या पक्षाला मत दिले, तरी तो पक्ष जिंकून येतोच असे नाही हे २०२०च्या निवडणुकीने सिद्ध केले आहे. असे असले तरीही राजकीय पक्षांचा आटापिटा हा अशाच विखुरलेल्या धार्मिक मतांची मोट बांधण्याकडे आहे. मग त्यातूनच ट्रम्प कधी स्वत:चे नाव छापलेले बायबल विकताना दिसतात तर कधी लॅटिन अमेरिकन ख्रिश्चन मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. हेही वाचा : शिक्षणावर जनरेटिव्ह एआयचा प्रभाव अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे पहिलेच कलम नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे सरकारी यंत्रणेपासून संरक्षण करते. धर्म आणि शासन स्वतंत्र असावेत ही गोष्ट कायद्याने तसेच सर्वसामान्य जनमताने अगदी हल्लीपर्यंत मान्य केलेली होती. पण गेल्या दोन निवडणुकांत धार्मिक बाबींत राजकीय ढवळाढवळ वाढली आहे. हा मुद्दा निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या चर्चेस येणे यात आता राजकीय पक्षांना आणि सामान्य जनतेलाही काही वावगे वाटेनासे झाले आहे. तशातच २०१८ पासून अमेरिकी मतदानाचा टक्का वाढू लागला असून २०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ६६ टक्के लोकांनी मतदान केले होते आणि ते विक्रमी ठरले होते. वाढत्या मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता दोन्हीही पक्ष - विशेषत: उजव्या विचारसरणीचा रिपब्लिकन पक्ष - हा धर्माधिष्ठित मतपेढी तयार करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित. सलील जोशी बॉस्टनस्थित सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकsalilsudhirjoshi@gmail. com
