अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे, पूर्वीच्या काळात गावातल्या एखाद्या जमीनदाराकडे लग्नकार्य असताना जसे अख्खे गावच लग्नमय होऊन जाई त्याची आठवण होते. या लग्नाशी तसा कुणाचा काही प्रत्यक्ष संबंध नसूनही गावभर त्याचे परिणाम होतात. श्रीमंतांघरच्या मानपानांवरून जे काही रुसवेफुगवे वा भांडणे होतील, त्याचेही पडसाद केवळ त्या कुटुंबापुरते न उरता अन्यत्र उमटतात. अर्थात म्हणून काही गावकऱ्यांनी कुणा एकाची बाजू घ्यायची नसते. ट्रम्प अथवा हॅरिस यांपैकी कुणाचीही कड न घेता या निवडणुकीकडे दुरूनच, पण सजगपणे आणि आपली जागा न सोडता पाहावे?
यापैकी कमला हॅरिस यांचे ‘कमला’ हे नाव भारतीय आहे. पण भारताकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन तर्कवादीच असेल आणि तो भू-राजकीय स्थितीगती आणि ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’ची आकडेवारी यांवरच ठरेल, हे उघड आहे. आपणा भारतीयांच्या दृष्टीने, उमदे हसतमुख ओबामा काय किंवा सुटाबुटातही अशिष्ट दिसणारे ट्रम्प काय- या दोघांच्या व्यक्तिमत्वांत, नेतृत्वशैलीतही फरक असतील पण अखेर ‘प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स’- पोटस- म्हणून हे दोघे थोड्याफार फरकाने एकसारखेच. अमेरिका आणि तिचे अध्यक्ष यांना जगाला लोकशाही शिकवण्याची फार हौस असते. पण ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत तरी ही हौस दिसली नाही, हे बरे झाले. अमेरिकेचे कौतुक करण्यासाठी अन्य मुद्दे असू शकतात, मात्र अमेरिकेचे राजकारण हा ‘लोकशाहीचा आदर्श’ अजिबातच ठरू शकत नाही! अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेकडे फार आदराने पाहणे हे निव्वळ अज्ञानाचेच नव्हे तर गुलामगिरी मानसिकतेचे लक्षण ठरते.
हेही वाचा…आपल्यासारखे बुद्धिमान सजीव विश्वात अन्यत्र असतील का? त्यांच्याशी संपर्क होईल का?
अमेरिकी राजकारण आणि तिथली अध्यक्षीय राज्यव्यवस्था यांकडे ‘बाहेरून’ पाहाताना, दूरस्थपणाचे भान ठेवणे सर्वांत चांगले. हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनाही मान्य व्हावे; कारण ‘डेमॉक्रसी इन अमेरिका’ हा अलेक्स डि टॉकव्हिल यांचा दोन खंडांचा ग्रंथ गेली सुमारे दीडशे वर्षे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांमध्ये प्रमाण आणि उपयुक्त मानला जातो, त्याचे लेखक टॉकव्हिल हे मूळचे फ्रेंच. त्यांनी १८३१ सालात अवघ्या नऊ महिन्यांचे वास्तव्य अमेरिकेमध्ये केले आणि मुळात फ्रेंच भाषेत हा ग्रंथ लिहिला. मग या ग्रंथाची कीर्ती सर्वदूर पोहोचून त्याचे दोन्ही खंड इंग्रजीत आले. एखाद्या राज्यव्यवस्थेकडे सजगपणे पाहण्यासाठी दूरस्थपणाच उपयुक्त ठरतो, याची जाणीव टॉकव्हिल यांचा हा अभ्यासग्रंथ आजही देतो.
दूरस्थ राहून पाहायचे, म्हणजे नेमके कसे पाहायचे? जे जे होईल ते ते पाहणाऱ्या प्रेक्षकासारखे? की नुसतीच गंमत पाहणाऱ्या ‘बघ्या’सारखे? की, चांगले काय नि वाईट काय याची पक्की जाणीव ठेवणाऱ्या मित्रासारखे, की त्याहून अधिक चिंतनशील अशा तत्त्वज्ञाच्या भूमििकेतून पाहायचे? या चारही प्रकारे पाहाता येईल. अर्थात, प्रेक्षक म्हणून आपल्यापैकी अनेकजण पाहातही असतील… जसा आपण दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडीजचा क्रिकेट सामना पाहातो तसेच हे काहीसे! सीएनएनसारखी अमेरिकी वाहिनी भारतात दिसतेच, तिच्यातून अध्यक्षीय निवडणुकीच्याच बातम्या गेले काही दिवस आदळत असतात. गेलाबाजार भारतीय वर्तमानपत्रांमधले ‘विश्लेषणकार’सुद्धा, न्यू यॉर्क टाइम्स / वॉशिंग्टन पोस्ट वा तत्सम अमेरिकी छापील माध्यमांच्या संकेतस्थळांवरून अद्ययावत माहिती मिळवून आपापली विश्लेषणे करतच असतात, तीही वाचून सोडून देणारे असतीलच. हा प्रेक्षकपणा नेहमीच क्षणिक असतो.
बघ्याच्या भूमिकेतून केवळ छिद्रान्वेषण केले, कोण किती घसरते आहे याची गंमत पाहिली, तर भरपूर काही दिसते- यंदाही बायडेन यांची डगमगती भाषणे, ट्रम्प यांच्या भाषणांतला विखार आणि रोजचीच नवनवीन असत्य-विधाने. हॅरिस यांची वरकरणी धीरोदात्त वगैरे वाटणारी पण भावनिकच आवाहने आणि त्यातून ‘या प्रकारची भाषणे काही फक्त भारतीय राजकारणातच होतात असे नाही’ याचे विचित्र समाधान… असे काहीबाही अगदी वरवर पाहिले तरी मिळत राहाते. त्याहून अधिक खोलवर डोकावल्यास, ‘ब्लॅक, हिस्पॅनिक, एशियन, अरब, इंडियन, व्हाइट वर्किंग क्लास’ अशा मतपेढ्यांचा होणारा थेट उल्लेखदेखील दिसू लागतो! ट्रम्पसारखा राजकारणी आणि इलॉन मस्कसारखा त्याचा समर्थक उद्योगपती यांच्यासारखीच जोडगोळी जर एखाद्या आफ्रिकी देशामध्ये असती तर जगाने त्याकडे कसे पाहिले असते, असाही प्रश्न पडायला हरकत नाही. पण अखेर हे ‘तेसुद्धा तसलेच’ याचे समाधान करून घेणारे बघेपण, आपल्यातला उणेपणाही अधोरेखित करणारे ठरते.
हेही वाचा…दिखावा विरुद्ध सलोखा!
त्यापेक्षा योग्य ते योग्य आणि अयोग्य ते अयोग्य, असे म्हणणाऱ्या सुजाण मित्रासारखी भूमिका नक्कीच जरा बरी. टॉकव्हिल यांनी एकोणिसाव्या शतकात हीच भूमिका निभावली होती. त्या वेळी ‘समतेसाठी अमेरिकी लोक आग्रही आहेत, हा आग्रह यापुढे जगभर पसरत जाईल’ असे निरीक्षण टॉकव्हिल यांनी नोंदवले होते. पण आज तितक्याच सजगपणे अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेकडे पाहिल्यास तिच्यातील अनेक अंगभूत दोषही दिसतील आणि ‘लोकशाही कशी असू नये’ याचे उदाहरण म्हणूनही अमेरिकेकडे पाहाता येईल- एकतर ‘इलेक्टोरल कॉलेज’सारख्या तिथल्या पद्धतीमुळे सामान्यजनांच्या मतदानातून व्यक्त झालेल्या लोकेच्व्छेचा अवमानच होतो. दुसरे म्हणजे बडेबडे माध्यम-समूह आणि त्यांचे उघड वा छुपे पाठिंबे हाही दोषच ठरतो. तिसरे म्हणजे लाचखोरीला किंवा पैसे चारून कामे पदरात पाडून घेण्याला संस्थात्मक आधारच देऊ करणारे ‘लॉबिइंग’ आणि चौथे म्हणजे तेथील न्यायाधीशांच्या राजकीय नेमणुका, त्याही तहहयात. या अंगभूत दोषांकडे जेव्हा अमेरिका हाच सर्वशक्तिमान, श्रीमंत लोकशाही देश मानला जाई तेव्हा डोळेझाक अनेकांनी केली, पण आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. आता या राजकीय व्यवस्थेतले आणखीही दोष्ह उघड होऊ लागले आहेत. फक्त आणि फक्त पैशाच्याच बळावर राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरणाऱ्याला अमेरिकेतल्या ‘कामगारवर्गा’चा पाठिंबा कसा काय, किंवा श्वेतवर्णीय नसलेल्या स्थलांतरितांमध्येच फूट कशी सहजपणे पाडली गेलेली दिसते, हे प्रश्न राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरूर हाताळावेत, असे ठरताहेत. त्यातही यंदा तर, स्वत:च्या अहंकारासाठी हिंसेचेही समर्थन करणारा आणि उघडच वंशभेदवादी उमेदवार ‘चटकन शांतता प्रस्थापित करेन’ अशी आश्वासने देतो आहे. यालाच का ‘विकसित देशा’तली लोकशाही म्हणायचे?
हेही वाचा…लेख: भयमुक्त व्यापारउद्याोग करण्याची संधी…
असे प्रश्न पडू लागल्यावर आणखीही चिंतन करायला हवे. त्यातून अर्थातच आणखी नवे प्रश्न पडतील… पण हे चिंतनशील प्रश्न आपल्या पुढल्या वाटचालीसाठी आपल्याला उपयुक्त ठरणारे असतील. मुळात हे चिंतन फक्त आजच्या अमेरिकेबद्दल नव्हे, तर ‘लोकशाही’ या संकल्पनेबद्दल करायला हवे. लोकप्रतिनिधित्वातून निवडले जाणारे प्रशासन हाच शासनव्यवस्थेचा सर्वांत चांगला प्रकार ठरतो की नाही? पण मग लोकप्रतिनिधित्वासाठी इतकी लोकानुनयी धोरणे कशी अंगिकारली जातात आणि लोकांना इतके बहकवणारा प्रचार कसा काय केला जातो? निव्वळ ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही राजकीय समता असली की मग सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता या दऱ्या काय आपोआप बुजतात की काय? – हे सारे प्रश्न अमेरिकेबद्दलचे आहेत, तितकेच् ते आपल्याबद्दलचेही आहेत. त्यामुळे ते महत्त्वाचे आहेत. लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
यापैकी कमला हॅरिस यांचे ‘कमला’ हे नाव भारतीय आहे. पण भारताकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन तर्कवादीच असेल आणि तो भू-राजकीय स्थितीगती आणि ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’ची आकडेवारी यांवरच ठरेल, हे उघड आहे. आपणा भारतीयांच्या दृष्टीने, उमदे हसतमुख ओबामा काय किंवा सुटाबुटातही अशिष्ट दिसणारे ट्रम्प काय- या दोघांच्या व्यक्तिमत्वांत, नेतृत्वशैलीतही फरक असतील पण अखेर ‘प्रेसिडेंट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स’- पोटस- म्हणून हे दोघे थोड्याफार फरकाने एकसारखेच. अमेरिका आणि तिचे अध्यक्ष यांना जगाला लोकशाही शिकवण्याची फार हौस असते. पण ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत तरी ही हौस दिसली नाही, हे बरे झाले. अमेरिकेचे कौतुक करण्यासाठी अन्य मुद्दे असू शकतात, मात्र अमेरिकेचे राजकारण हा ‘लोकशाहीचा आदर्श’ अजिबातच ठरू शकत नाही! अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेकडे फार आदराने पाहणे हे निव्वळ अज्ञानाचेच नव्हे तर गुलामगिरी मानसिकतेचे लक्षण ठरते.
हेही वाचा…आपल्यासारखे बुद्धिमान सजीव विश्वात अन्यत्र असतील का? त्यांच्याशी संपर्क होईल का?
अमेरिकी राजकारण आणि तिथली अध्यक्षीय राज्यव्यवस्था यांकडे ‘बाहेरून’ पाहाताना, दूरस्थपणाचे भान ठेवणे सर्वांत चांगले. हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनाही मान्य व्हावे; कारण ‘डेमॉक्रसी इन अमेरिका’ हा अलेक्स डि टॉकव्हिल यांचा दोन खंडांचा ग्रंथ गेली सुमारे दीडशे वर्षे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांमध्ये प्रमाण आणि उपयुक्त मानला जातो, त्याचे लेखक टॉकव्हिल हे मूळचे फ्रेंच. त्यांनी १८३१ सालात अवघ्या नऊ महिन्यांचे वास्तव्य अमेरिकेमध्ये केले आणि मुळात फ्रेंच भाषेत हा ग्रंथ लिहिला. मग या ग्रंथाची कीर्ती सर्वदूर पोहोचून त्याचे दोन्ही खंड इंग्रजीत आले. एखाद्या राज्यव्यवस्थेकडे सजगपणे पाहण्यासाठी दूरस्थपणाच उपयुक्त ठरतो, याची जाणीव टॉकव्हिल यांचा हा अभ्यासग्रंथ आजही देतो.
दूरस्थ राहून पाहायचे, म्हणजे नेमके कसे पाहायचे? जे जे होईल ते ते पाहणाऱ्या प्रेक्षकासारखे? की नुसतीच गंमत पाहणाऱ्या ‘बघ्या’सारखे? की, चांगले काय नि वाईट काय याची पक्की जाणीव ठेवणाऱ्या मित्रासारखे, की त्याहून अधिक चिंतनशील अशा तत्त्वज्ञाच्या भूमििकेतून पाहायचे? या चारही प्रकारे पाहाता येईल. अर्थात, प्रेक्षक म्हणून आपल्यापैकी अनेकजण पाहातही असतील… जसा आपण दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडीजचा क्रिकेट सामना पाहातो तसेच हे काहीसे! सीएनएनसारखी अमेरिकी वाहिनी भारतात दिसतेच, तिच्यातून अध्यक्षीय निवडणुकीच्याच बातम्या गेले काही दिवस आदळत असतात. गेलाबाजार भारतीय वर्तमानपत्रांमधले ‘विश्लेषणकार’सुद्धा, न्यू यॉर्क टाइम्स / वॉशिंग्टन पोस्ट वा तत्सम अमेरिकी छापील माध्यमांच्या संकेतस्थळांवरून अद्ययावत माहिती मिळवून आपापली विश्लेषणे करतच असतात, तीही वाचून सोडून देणारे असतीलच. हा प्रेक्षकपणा नेहमीच क्षणिक असतो.
बघ्याच्या भूमिकेतून केवळ छिद्रान्वेषण केले, कोण किती घसरते आहे याची गंमत पाहिली, तर भरपूर काही दिसते- यंदाही बायडेन यांची डगमगती भाषणे, ट्रम्प यांच्या भाषणांतला विखार आणि रोजचीच नवनवीन असत्य-विधाने. हॅरिस यांची वरकरणी धीरोदात्त वगैरे वाटणारी पण भावनिकच आवाहने आणि त्यातून ‘या प्रकारची भाषणे काही फक्त भारतीय राजकारणातच होतात असे नाही’ याचे विचित्र समाधान… असे काहीबाही अगदी वरवर पाहिले तरी मिळत राहाते. त्याहून अधिक खोलवर डोकावल्यास, ‘ब्लॅक, हिस्पॅनिक, एशियन, अरब, इंडियन, व्हाइट वर्किंग क्लास’ अशा मतपेढ्यांचा होणारा थेट उल्लेखदेखील दिसू लागतो! ट्रम्पसारखा राजकारणी आणि इलॉन मस्कसारखा त्याचा समर्थक उद्योगपती यांच्यासारखीच जोडगोळी जर एखाद्या आफ्रिकी देशामध्ये असती तर जगाने त्याकडे कसे पाहिले असते, असाही प्रश्न पडायला हरकत नाही. पण अखेर हे ‘तेसुद्धा तसलेच’ याचे समाधान करून घेणारे बघेपण, आपल्यातला उणेपणाही अधोरेखित करणारे ठरते.
हेही वाचा…दिखावा विरुद्ध सलोखा!
त्यापेक्षा योग्य ते योग्य आणि अयोग्य ते अयोग्य, असे म्हणणाऱ्या सुजाण मित्रासारखी भूमिका नक्कीच जरा बरी. टॉकव्हिल यांनी एकोणिसाव्या शतकात हीच भूमिका निभावली होती. त्या वेळी ‘समतेसाठी अमेरिकी लोक आग्रही आहेत, हा आग्रह यापुढे जगभर पसरत जाईल’ असे निरीक्षण टॉकव्हिल यांनी नोंदवले होते. पण आज तितक्याच सजगपणे अमेरिकी राजकीय व्यवस्थेकडे पाहिल्यास तिच्यातील अनेक अंगभूत दोषही दिसतील आणि ‘लोकशाही कशी असू नये’ याचे उदाहरण म्हणूनही अमेरिकेकडे पाहाता येईल- एकतर ‘इलेक्टोरल कॉलेज’सारख्या तिथल्या पद्धतीमुळे सामान्यजनांच्या मतदानातून व्यक्त झालेल्या लोकेच्व्छेचा अवमानच होतो. दुसरे म्हणजे बडेबडे माध्यम-समूह आणि त्यांचे उघड वा छुपे पाठिंबे हाही दोषच ठरतो. तिसरे म्हणजे लाचखोरीला किंवा पैसे चारून कामे पदरात पाडून घेण्याला संस्थात्मक आधारच देऊ करणारे ‘लॉबिइंग’ आणि चौथे म्हणजे तेथील न्यायाधीशांच्या राजकीय नेमणुका, त्याही तहहयात. या अंगभूत दोषांकडे जेव्हा अमेरिका हाच सर्वशक्तिमान, श्रीमंत लोकशाही देश मानला जाई तेव्हा डोळेझाक अनेकांनी केली, पण आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. आता या राजकीय व्यवस्थेतले आणखीही दोष्ह उघड होऊ लागले आहेत. फक्त आणि फक्त पैशाच्याच बळावर राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरणाऱ्याला अमेरिकेतल्या ‘कामगारवर्गा’चा पाठिंबा कसा काय, किंवा श्वेतवर्णीय नसलेल्या स्थलांतरितांमध्येच फूट कशी सहजपणे पाडली गेलेली दिसते, हे प्रश्न राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरूर हाताळावेत, असे ठरताहेत. त्यातही यंदा तर, स्वत:च्या अहंकारासाठी हिंसेचेही समर्थन करणारा आणि उघडच वंशभेदवादी उमेदवार ‘चटकन शांतता प्रस्थापित करेन’ अशी आश्वासने देतो आहे. यालाच का ‘विकसित देशा’तली लोकशाही म्हणायचे?
हेही वाचा…लेख: भयमुक्त व्यापारउद्याोग करण्याची संधी…
असे प्रश्न पडू लागल्यावर आणखीही चिंतन करायला हवे. त्यातून अर्थातच आणखी नवे प्रश्न पडतील… पण हे चिंतनशील प्रश्न आपल्या पुढल्या वाटचालीसाठी आपल्याला उपयुक्त ठरणारे असतील. मुळात हे चिंतन फक्त आजच्या अमेरिकेबद्दल नव्हे, तर ‘लोकशाही’ या संकल्पनेबद्दल करायला हवे. लोकप्रतिनिधित्वातून निवडले जाणारे प्रशासन हाच शासनव्यवस्थेचा सर्वांत चांगला प्रकार ठरतो की नाही? पण मग लोकप्रतिनिधित्वासाठी इतकी लोकानुनयी धोरणे कशी अंगिकारली जातात आणि लोकांना इतके बहकवणारा प्रचार कसा काय केला जातो? निव्वळ ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही राजकीय समता असली की मग सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता या दऱ्या काय आपोआप बुजतात की काय? – हे सारे प्रश्न अमेरिकेबद्दलचे आहेत, तितकेच् ते आपल्याबद्दलचेही आहेत. त्यामुळे ते महत्त्वाचे आहेत. लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
