विनायक म. गोविलकर
अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात ८ जून १९७४ रोजी झालेल्या कराराचे नूतनीकरण २०२४ मध्ये झाले नाही आणि ‘तेलाच्या बदल्यात डॉलर्स’ ही व्यवस्था संपली. कराराची पार्श्वभूमी सांगायची तर दोन जागतिक महायुद्धे आणि १९३० च्या दशकातील महामंदी यामुळे इंग्लंडचीच नव्हे तर युद्धात सहभागी झालेल्या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या झाल्या. त्यांच्यावर कर्जाचे डोंगर उभे राहिले. अशा स्थितीत ‘ही हू होल्ड्स द गोल्ड, मेक्स द रुल्स’ या इंग्रजी म्हणीचा प्रत्यय आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेर अमेरिकेकडे जगातील एकूण सोन्यापैकी ८० टक्के सोन्याचा साठा होता. फक्त अमेरिकेचा डॉलर सोन्यात रूपांतरित होत होता. ३५ डॉलर्सच्या बदल्यात एक औंस सोने देण्याचे वचन अमेरिकन शासनाने दिले होते.
१९४४ साली ब्रिटनवूड्समध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये एक ठराव संमत झाला आणि अल्पावधीत सर्व देशांनी आपापली चलने डॉलरशी जोडून घेतली. कारण केवळ डॉलरच्या बदल्यात सोने मिळणे शक्य होते. डॉलर हे जगात मान्यताप्राप्त चलन झाले. डॉलरने पौंड स्टर्लिंगची जागा घेतली. परंतु अमेरिकेने अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली, तसेच जनकल्याण योजना राबविण्यासाठी मोठा खर्च केला. व्हिएतनामच्या युद्धासाठीही दीर्घकाळ लक्षणीय खर्च केला. या काळात अमेरिकेची व्यापार तूट सुरू झाली आणि अमेरिका कर्ज घेऊ लागली. चलनात आणलेले डॉलर्स आणि घेतलेली कर्जे यांचा डोंगर अमेरिकेकडे असलेल्या सुवर्णसाठ्यापेक्षा कितीतरी जास्त झाला. परिणामत: १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी अमेरिकेने गोल्ड स्टॅंडर्ड संपवले आणि डॉलर सोन्यात रूपांतरित न करण्याची घोषणा केली. जगातील देशांचा डॉलर या चलनावरील विश्वासाला तडा गेला. डॉलरची मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेला नवीन मार्ग शोधणे आवश्यक झाले आणि तो मार्ग सापडला ‘पेट्रो डॉलर’ या स्वरूपात.
हेही वाचा >>>शिंदे-फडणवीस सरकार आणि वन हक्काचे भिजत घोंगडे
सीरिया आणि इजिप्तने ६ ऑक्टोबर ७३ रोजी योम किप्पूर या ज्यूंच्या पवित्र दिवशी इस्रायलवर हल्ला केला. अमेरिकेने इस्रायलला २.२ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत जाहीर केली. शत्रूला मदत केल्याचा बदला घेण्यासाठी तेल उत्पादक अरब देशांनी अमेरिकेविरोधात तेल निर्बंध लावले. तेल उत्पादन देशांनी तेलाच्या किमती वाढविल्या. अमेरिकेच्या एकूण पेट्रोलियम आयातीतील ७० टक्के आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीतील ८५ टक्के वाटा ओपेक देशांचा होता. स्वाभाविकपणे अमेरिकेमध्ये तेलाचे संकट कोसळले, किमती गगनाला भिडल्या. म्हणून अमेरिकेने सौदी अरेबियाबरोबर वाटाघाटी चालू केल्या आणि त्याचे फलित म्हणजे ८ जून १९७४ रोजी झालेला अमेरिका-सौदी अरेबिया करार होय.
या करारानुसार सौदी अरेबियातील तेलसाठ्यांना संरक्षण देण्याची तसेच इस्रायलबरोबरच्या युद्धासाठी शस्त्रास्त्रे पुरवण्याची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारली आणि त्या बदल्यात सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमती डॉलर या एकमेव चलनात जाहीर करण्याची आणि निर्यात केलेल्या तेलाची रक्कम फक्त डॉलरमध्ये स्वीकारण्याची तयारी दाखविली. यालाच ‘डॉलर्स फॉर ऑइल’ असे म्हणतात. आणि हेच ‘पेट्रोल डॉलर्स’ होय. आपले तेल डॉलर्सच्या भाषेतील किमतीला विकल्याने सौदी अरेबियाचे कोणतेच नुकसान होणार नव्हते. अमेरिका इस्रायलसह इतर सर्वांपासून संरक्षण देत असेल आणि शस्त्रपुरवठा करत असेल तर फारच उत्तम असे मानून सौदीने करार केला. लवकरच इतर देशही असाच करार करून आपल्या तेलाच्या किमती डॉलरमध्ये जाहीर करू लागले आणि त्याचे पैसे फक्त डॉलरमध्ये घेऊ लागले. परिणामत: डॉलरची मागणी जगभरात वाढली.
हेही वाचा >>>एक होता गझलवेडा संगीतकार!
सौदी अरेबियाकडे तेल विकून आलेल्या डॉलर्समुळे त्यांचा विदेशी चलनसाठा वाढू लागला. त्याची गुंतवणूक अमेरिकेतील ट्रेजरीबिल्समध्ये करण्यास त्यांनी संमती दिली. अमेरिकेला तेलाच्या स्थिर पुरवठ्याची खात्री मिळाली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची कर्जे विकत घेण्यासाठी बाजारपेठ मिळाली. करारातील दुसरा पक्षकार सौदी अरेबियाला सामरिक संरक्षण मिळाले, शस्त्रास्त्रे मिळाली. थोडक्यात १९७४ चा यूएस सौदी करार असा होता. दोन्ही देशांसाठी तो फायद्याचा होता. तरीही तो अमेरिकेच्या बाजूने जास्त झुकलेला होता. अमेरिकेचे जागतिक वित्तीय बाजारातील वर्चस्व वाढविण्यास मदत करणारा होता.
करार संपुष्टात आल्याचे परिणाम काय? ‘तेल हवे असेल तर डॉलर्स हवेतच’ अशी जगातील सर्व देशांची स्थिती झाली. हे डॉलर्स मिळवण्यासाठी अनेक देशांनी अमेरिकेला वस्तू व सेवा निर्यात करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांना कमी किमतीला निर्यात करावी लागली. अमेरिकेची आयात स्वस्त झाली. अमेरिकेला दुसरा फायदा झाला तो अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांना जागतिक मागणी आली. ओपेकचे सर्व सभासद देश अमेरिकेच्या कर्जरोख्यात गुंतवणूक करू लागले. अमेरिकेला तिसरा फायदा झाला तो हवे तितके चलन बाजारात आणण्याचा. चलन बाजारात आणायचे, ते इतर देशांनी घ्यायचे, त्यातून तेल आयात करायचे आणि तेल निर्यातदार देशांना डॉलर मिळाले की ते त्यांनी अमेरिकेच्या कर्जरोख्यात गुंतवायचे म्हणजेच अमेरिकेला परत द्यायचे, असे अमेरिकेच्या फायद्याचे चक्र सुरू झाले.
५० वर्षांच्या दीर्घ काळानंतर आता करार संपला. त्याचे नूतनीकरण झाले नाही. याचा अर्थ आता सौदी अरेबियाला आपले तेल बाजारात विकताना त्याची किंमत डॉलर्समध्ये सांगायची गरज उरली नाही. आता तेलाच्या किमती कोणत्याही चलनाच्या भाषेत सांगता येतील आणि विकलेल्या तेलाचे पैसे कोणत्याही चलनात स्वीकारता येतील. त्यामुळे जागतिक चलन बाजारात डॉलर्सची मागणी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेत भाववाढ तसेच व्याजदरात वाढ होऊ शकते. जगातील अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांच्या बाजारपेठेत मोठी घट होऊ शकते. आज जगात असलेले डॉलर्सचे वर्चस्व कमी होईल आणि एकूणच जगाच्या वित्तीय व्यवस्थापनात मोठे फेरबदल होतील.
एक मतप्रवाह असाही आहे की सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचे सामरिक संबंध इतके जवळचे आहेत की तेलाच्या किमती, तेलाची वाहतूक आणि विमा यात फार मोठे बदल करण्याची सौदीला आवश्यकता वाटणार नाही. दुसरे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरेबियाने चीनबरोबर त्यांच्या चलनात तेल विकायला सुरुवात केली आहे. जगातील अनेक देश आपला विदेशी चलनाचा साठा डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनात आणि सोन्यातही गुंतवू लागले आहेत. असे असले तरी करार संपुष्टात आल्याने अमेरिकेला काही झळ बसणे स्वाभाविक आहे. ती कशी आणि किती बसेल हे लवकरच पाहायला मिळेल. ‘सशक्त अर्थव्यवस्था’ हे अमेरिकेचे बिरुद अन्य काही कारणाने प्रश्नांकित झालेले असताना त्यात या कराराच्या संपण्याने भर पडू शकते.
लेखक व्यवसायाने सी. ए. आहेत.
vgovilkar@rediffmail. com
१९४४ साली ब्रिटनवूड्समध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये एक ठराव संमत झाला आणि अल्पावधीत सर्व देशांनी आपापली चलने डॉलरशी जोडून घेतली. कारण केवळ डॉलरच्या बदल्यात सोने मिळणे शक्य होते. डॉलर हे जगात मान्यताप्राप्त चलन झाले. डॉलरने पौंड स्टर्लिंगची जागा घेतली. परंतु अमेरिकेने अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली, तसेच जनकल्याण योजना राबविण्यासाठी मोठा खर्च केला. व्हिएतनामच्या युद्धासाठीही दीर्घकाळ लक्षणीय खर्च केला. या काळात अमेरिकेची व्यापार तूट सुरू झाली आणि अमेरिका कर्ज घेऊ लागली. चलनात आणलेले डॉलर्स आणि घेतलेली कर्जे यांचा डोंगर अमेरिकेकडे असलेल्या सुवर्णसाठ्यापेक्षा कितीतरी जास्त झाला. परिणामत: १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी अमेरिकेने गोल्ड स्टॅंडर्ड संपवले आणि डॉलर सोन्यात रूपांतरित न करण्याची घोषणा केली. जगातील देशांचा डॉलर या चलनावरील विश्वासाला तडा गेला. डॉलरची मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेला नवीन मार्ग शोधणे आवश्यक झाले आणि तो मार्ग सापडला ‘पेट्रो डॉलर’ या स्वरूपात.
हेही वाचा >>>शिंदे-फडणवीस सरकार आणि वन हक्काचे भिजत घोंगडे
सीरिया आणि इजिप्तने ६ ऑक्टोबर ७३ रोजी योम किप्पूर या ज्यूंच्या पवित्र दिवशी इस्रायलवर हल्ला केला. अमेरिकेने इस्रायलला २.२ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत जाहीर केली. शत्रूला मदत केल्याचा बदला घेण्यासाठी तेल उत्पादक अरब देशांनी अमेरिकेविरोधात तेल निर्बंध लावले. तेल उत्पादन देशांनी तेलाच्या किमती वाढविल्या. अमेरिकेच्या एकूण पेट्रोलियम आयातीतील ७० टक्के आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीतील ८५ टक्के वाटा ओपेक देशांचा होता. स्वाभाविकपणे अमेरिकेमध्ये तेलाचे संकट कोसळले, किमती गगनाला भिडल्या. म्हणून अमेरिकेने सौदी अरेबियाबरोबर वाटाघाटी चालू केल्या आणि त्याचे फलित म्हणजे ८ जून १९७४ रोजी झालेला अमेरिका-सौदी अरेबिया करार होय.
या करारानुसार सौदी अरेबियातील तेलसाठ्यांना संरक्षण देण्याची तसेच इस्रायलबरोबरच्या युद्धासाठी शस्त्रास्त्रे पुरवण्याची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारली आणि त्या बदल्यात सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमती डॉलर या एकमेव चलनात जाहीर करण्याची आणि निर्यात केलेल्या तेलाची रक्कम फक्त डॉलरमध्ये स्वीकारण्याची तयारी दाखविली. यालाच ‘डॉलर्स फॉर ऑइल’ असे म्हणतात. आणि हेच ‘पेट्रोल डॉलर्स’ होय. आपले तेल डॉलर्सच्या भाषेतील किमतीला विकल्याने सौदी अरेबियाचे कोणतेच नुकसान होणार नव्हते. अमेरिका इस्रायलसह इतर सर्वांपासून संरक्षण देत असेल आणि शस्त्रपुरवठा करत असेल तर फारच उत्तम असे मानून सौदीने करार केला. लवकरच इतर देशही असाच करार करून आपल्या तेलाच्या किमती डॉलरमध्ये जाहीर करू लागले आणि त्याचे पैसे फक्त डॉलरमध्ये घेऊ लागले. परिणामत: डॉलरची मागणी जगभरात वाढली.
हेही वाचा >>>एक होता गझलवेडा संगीतकार!
सौदी अरेबियाकडे तेल विकून आलेल्या डॉलर्समुळे त्यांचा विदेशी चलनसाठा वाढू लागला. त्याची गुंतवणूक अमेरिकेतील ट्रेजरीबिल्समध्ये करण्यास त्यांनी संमती दिली. अमेरिकेला तेलाच्या स्थिर पुरवठ्याची खात्री मिळाली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची कर्जे विकत घेण्यासाठी बाजारपेठ मिळाली. करारातील दुसरा पक्षकार सौदी अरेबियाला सामरिक संरक्षण मिळाले, शस्त्रास्त्रे मिळाली. थोडक्यात १९७४ चा यूएस सौदी करार असा होता. दोन्ही देशांसाठी तो फायद्याचा होता. तरीही तो अमेरिकेच्या बाजूने जास्त झुकलेला होता. अमेरिकेचे जागतिक वित्तीय बाजारातील वर्चस्व वाढविण्यास मदत करणारा होता.
करार संपुष्टात आल्याचे परिणाम काय? ‘तेल हवे असेल तर डॉलर्स हवेतच’ अशी जगातील सर्व देशांची स्थिती झाली. हे डॉलर्स मिळवण्यासाठी अनेक देशांनी अमेरिकेला वस्तू व सेवा निर्यात करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांना कमी किमतीला निर्यात करावी लागली. अमेरिकेची आयात स्वस्त झाली. अमेरिकेला दुसरा फायदा झाला तो अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांना जागतिक मागणी आली. ओपेकचे सर्व सभासद देश अमेरिकेच्या कर्जरोख्यात गुंतवणूक करू लागले. अमेरिकेला तिसरा फायदा झाला तो हवे तितके चलन बाजारात आणण्याचा. चलन बाजारात आणायचे, ते इतर देशांनी घ्यायचे, त्यातून तेल आयात करायचे आणि तेल निर्यातदार देशांना डॉलर मिळाले की ते त्यांनी अमेरिकेच्या कर्जरोख्यात गुंतवायचे म्हणजेच अमेरिकेला परत द्यायचे, असे अमेरिकेच्या फायद्याचे चक्र सुरू झाले.
५० वर्षांच्या दीर्घ काळानंतर आता करार संपला. त्याचे नूतनीकरण झाले नाही. याचा अर्थ आता सौदी अरेबियाला आपले तेल बाजारात विकताना त्याची किंमत डॉलर्समध्ये सांगायची गरज उरली नाही. आता तेलाच्या किमती कोणत्याही चलनाच्या भाषेत सांगता येतील आणि विकलेल्या तेलाचे पैसे कोणत्याही चलनात स्वीकारता येतील. त्यामुळे जागतिक चलन बाजारात डॉलर्सची मागणी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेत भाववाढ तसेच व्याजदरात वाढ होऊ शकते. जगातील अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांच्या बाजारपेठेत मोठी घट होऊ शकते. आज जगात असलेले डॉलर्सचे वर्चस्व कमी होईल आणि एकूणच जगाच्या वित्तीय व्यवस्थापनात मोठे फेरबदल होतील.
एक मतप्रवाह असाही आहे की सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचे सामरिक संबंध इतके जवळचे आहेत की तेलाच्या किमती, तेलाची वाहतूक आणि विमा यात फार मोठे बदल करण्याची सौदीला आवश्यकता वाटणार नाही. दुसरे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरेबियाने चीनबरोबर त्यांच्या चलनात तेल विकायला सुरुवात केली आहे. जगातील अनेक देश आपला विदेशी चलनाचा साठा डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनात आणि सोन्यातही गुंतवू लागले आहेत. असे असले तरी करार संपुष्टात आल्याने अमेरिकेला काही झळ बसणे स्वाभाविक आहे. ती कशी आणि किती बसेल हे लवकरच पाहायला मिळेल. ‘सशक्त अर्थव्यवस्था’ हे अमेरिकेचे बिरुद अन्य काही कारणाने प्रश्नांकित झालेले असताना त्यात या कराराच्या संपण्याने भर पडू शकते.
लेखक व्यवसायाने सी. ए. आहेत.
vgovilkar@rediffmail. com
