वैभवी पिंगळे : नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या निवडणूकीवरून आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो की जगभरातल्या घडामोडी, मग ती निवडणूक असू दे नाही तर आंतरदेशीय व्यापार, युद्ध असू दे – याचा आपल्या जीवनावर परिणाम होतो का आणि पडला तर तो कसा? या आणियासारख्या अनेक बाबींशी आपला संबंध काय हे या लेखामधून जाणून घेऊ.
विसावे शतक हे जसे औद्योगिकरणाचे शतक म्हणून ओळखले जाते तसेच ते जागतिकारणारचे शतकसुद्धा आहे. ज्याच्यामुळे देश, देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि लोक जवळ आले आणि देश एकमेकांशी आधीपेक्षा जास्त जोडले गेले. उदारहरणार्थ, आज सिंगापुर मध्ये बनवली गेलेली गोष्ट भारतामध्ये जास्त सोप्या प्रकारे आणि प्रमाणात मिळू शकते. बरेच लोक नोकऱ्यांसाठी, विद्यार्थी शिक्षणासाठी दुसऱ्या देशांमध्ये तात्पुरते किंवा कायमचे स्थायिक होताना आपण पाहतो हासुद्धा वाढत्या जागतिकीकरणाचा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यवर पडणारा परिणाम आहे.
सर्वात प्रथम, जागतिक घडामोडींचा परिणाम हा आपल्याला देश पातळीवर दिसून येतो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेची २०२४ मधील निवडणूक ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प हे नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विविध रूपात परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पुढेही दिसेल. पहिला झालेला प्रभाव रुपयाच्या किमतीवर दिसून आला. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत ही ८४ रुपयांवर घसरली. वरकरणी पाहता जरी ही गोष्ट चांगली वाटत नसली तरी अर्थशास्त्र सांगते की चलनाचे भाव कमी झाले की निर्यात स्वस्त होते आणि म्हणून वाढते आणि निर्यातीचे हे प्रमाण समाधानकाररीत्या वाढत गेले तर, देशात परकीय चलनाची आयात वाढून ती देशाच्या प्रगतीचा दर वाढवायला कारणीभूत ठरते. आता हे बदल भारतीय निर्यातीच्या बाबतीत होतात का हे पुढील काही महिन्यामध्ये दिसून येईल. असे झाले तर भारतीय निर्यातदार आणि व्यावसायिकांना याचा फायदा होईल आणि नाही झाले तर नुकसान होईल.
दुसरा परिणाम हा भारतीय शेअर बाजार घासाऱ्यातून दिसून आला आणि याला कारण परदेशी गुंतकवणूकदारानी जे ४,४४५.५९ कोटी रुपयांचे समभाग विकून, पैसे शेअर बाजारामधून काढून घेतले हेच आहे. त्यांच्या अपेक्षेनुसार ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे अमेरिकेमध्ये व्यवसाय वाढीसाठी पूरक धोरणे आणि कायदे येतील, ज्याचा फायदा त्यांना होईल. सगळ्यात जास्त घसरण फार्मास्युटिकल उद्योग आणि आयटी सेवा कंपन्यांच्या समभागांची झाली, याउलट भारतीय सार्वजनिक बँकांचे शेअर मात्र सुस्थित दिसले. हे असेच चालत राहिले तर, भारतीय शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणुकीची आवक कमी होऊ शकते. मात्र स्ट्राँग डॉलर आणि आकर्षक वाटणारा अमेरिकन समभाग बाजार यांमधूनही, जर अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने महागाई ताब्यात ठेवण्यासाठी जी व्याजदर कपात सांगितले आहेत तसेच येत्या काही महिन्यांत केले आणि परिणामी गुंतवणुकीवरील परतावा कमी होताना दिसून आला, तर मात्र चित्र निराळे दिसेल… परकीय गुंतवणूकदार भारतमध्ये परत येतील! अर्थात परकीय गुंतवणुकीच्या अनुपस्थितीत, देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार बाजाराच्या फेरउभारीला- ‘रिकव्हरी’ला- पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
जश्या प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात तशाच या वरील दोन परिणामांनाही आहेत. भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये भारताने अमेरिकेला आयटी सेवांबरोबर, फार्मा, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने, आणि कृषी उत्पादने ही २०२२ पेक्षा १.२३ टक्क्यांनी जास्त निर्यात केली आहेत. निवडणुकीनंतरच्या बदलाच्या अपेक्षेमुळे अमेरिकेतील आर्थिक क्रिया जेव्हा वाढतील तेव्हा त्याचा थेट फायदा हा या क्षेत्रातील उत्पादक आणि निर्यातदारांना होऊ शकतो, कारण अमेरिकन बाजारातील मागणी वाढणार आणि त्या मागणीला पूरक पुरवठा हा तिथे आयातीद्वारे केला जाईल. असे न केल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई वाढताना दिसून येईल. देशपातळीवरील राजकीय अर्थव्यवस्था पाहता महागाई हा लोकांचा आणि म्हणून निवडून आलेल्या सरकारांचा नावडता मुद्दा आहे, आणि अमेरिकाही याला अपवाद नाही!
महागाई आणि कर्जे हा तिसरा परिणाम जागतिक घडामोडींचा आपल्या आयुष्यावर पडताना दिसून येतो. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांना तोंड देताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देशातील पैशांची मागणी आणि महागाई यांचे संतुलन साधावे लागते. परिणामी जर भारतामध्ये मागणीइतकाच पैशांचा पुरवठा जुळवायचा असे ठरवले तर आपल्यासाठी कर्ज स्वस्त होतात किंवा महागाईला आळा घालायचे ठरवले तर कर्जे महाग होतात. आतापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोविड-१९, युक्रेन-संघर्ष, त्यामुळे आलेली मंदी या सर्व अडचणींमधून मार्ग काढत संतुलित वाटचाल चालू ठेवली आहे.
वरवर किंवा सरळसोट बघितले तर रुपयाची किंमत कमी होणे, शेअर बाजार घसरणे हे चांगले परिणाम वाटत नसले तरी अर्थशास्त्राची दुसरी बाजू असेही सांगते की काही महिन्यानंतर चित्र पालटू शकते. अर्थातच, या आशावादाला काही जागतिक घडामोडी अपवाद ठरू शकतात, त्यांचा संपूर्णपणे अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही, त्या जशा घडतील तसे त्याला सामोरे जाणे हेच प्रत्येक देशाच्या हातात असते. आता हे परिणाम जे गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी आहेत, जे भारताच्या लोकसंख्येच्या काही १० ते २० टक्के लोक आहेत. मग उरलेल्या ८०-९० टक्के सामान्य माणसाच्या आयुष्यवर अमेरिकेच्या निवडणुकीचा काय परिणाम होऊ शकतो?
जागतिक घडामोडी या वैयक्तिक वित्त, कर्ज आणि गुंतवणुकीवर, व्यवसायावर जसे प्रभाव पाडतात तसेच आपल्या प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणे शिक्षणावर आणि नोकरीवरसुद्धा परिणाम घडवत असतात. नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे बेकायदा स्थलांतराच्या विरोधात असून, अमेरिकेच्या सीमा आता जास्त मजबूत आणि कडक बनवण्याच्या बेतात आहेत. त्यांच्या निवडणुकीतील भाषणानुसार त्यांचे प्राधान्य हे अमेरिकेला अमेरिकन लोकांसाठी महान बनवणे आहे. याचा परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरीची संधी शोधू पाहणाऱ्यांवर होताना आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे ‘एकाचे नुकसान दुसऱ्याचा लाभ’ या न्यायानुसार, जगातील अन्य देशांमध्ये- विशेषतः युरोपमधील विद्यापीठांकडे ओढा वाढताना दिसून येऊ शकतो.
प्रथमतः आपण शिक्षणावरील परिणाम बघूया. भारतातील अमेरिकन दूतावासाच्या माहितीनुसार २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत शिक्षणासाठी तब्बल ३,३१,६०२ भारतीय विद्यार्थी गेलेले आहेत. आदल्या वर्षीपेक्षा वाढीचे हे प्रमाण जरी २३ टक्के आहे. ही मागणीची बाजू झाली. त्याच्यासाठी पुरेसा पुरवठा करण्याची ताकद आणि इच्छाशक्ती अमेरिकन विद्यापीठे दाखवू शकतात का हे ट्रम्प ह्यांच्या नवीन धोरणांवर अवलंबून आहे. सार्वजनिक विद्यापीठे- ज्यांना सरकार पैसे पुरवते- तिथे ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार अमेरिकन विद्यार्थ्यांना जास्त प्राधान्य दिले जाईल. तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा दुष्कर होईल. अपवादात्मक शिक्षण, कामाचा अनुभव आणि उच्च गुणवत्ता या निकषांवर मोजक्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल आणि फक्त याच मुलांचे शिक्षण (तुलनेने) कमी खर्चात होऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूला खासगी विद्यापीठांमध्ये, जिथे अवाच्यासव्वा फी भरून प्रवेश दिला जातो, तिथे जसे आता चालू आहे तशीच प्रवेशप्रक्रिया भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी चालू राहील. ट्रम्प याच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर-विरोधी प्रतिबंधात्मक धोरणानुसार या खासगी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांची फी आणखी वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून अमेरिकेमधील लोकांचे येणे थोडे टाळले जाऊ शकेल. ज्या भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण अमेरिकेमध्ये जाऊन करायची इच्छा आहे त्यांना प्रचंड स्पर्धा आणि त्यांच्या पालकांना वाढीव खर्च करायची तयारी आता पुढील चार वर्षांसाठी करावी लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बदल हे नोकरीमधील संधींवर परिणाम घडवतात मग ती दुसऱ्या देशात जाऊन केलेली नोकरी असू दे किंवा आपल्याच देशात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये केली जाणारी नोकरी असू दे. ट्रम्प यांचा प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय लोकांसाठी नोकरीच्या संधींबाबत प्रतिबंध आणणाराही ठरू शकतो. त्यांच्या २०१७ ते २०२१ या कालखंडात त्यांनी अनेक धोरणे आणली जेणेकरून अमेरिकेतील लोकांना जास्त नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, पण आंतराष्ट्रीय कामगारांना कमीत कमी. उच्च कुशल व्यावसायिकाना
विसावे शतक हे जसे औद्योगिकरणाचे शतक म्हणून ओळखले जाते तसेच ते जागतिकारणारचे शतकसुद्धा आहे. ज्याच्यामुळे देश, देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि लोक जवळ आले आणि देश एकमेकांशी आधीपेक्षा जास्त जोडले गेले. उदारहरणार्थ, आज सिंगापुर मध्ये बनवली गेलेली गोष्ट भारतामध्ये जास्त सोप्या प्रकारे आणि प्रमाणात मिळू शकते. बरेच लोक नोकऱ्यांसाठी, विद्यार्थी शिक्षणासाठी दुसऱ्या देशांमध्ये तात्पुरते किंवा कायमचे स्थायिक होताना आपण पाहतो हासुद्धा वाढत्या जागतिकीकरणाचा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यवर पडणारा परिणाम आहे.
सर्वात प्रथम, जागतिक घडामोडींचा परिणाम हा आपल्याला देश पातळीवर दिसून येतो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेची २०२४ मधील निवडणूक ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प हे नवीन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विविध रूपात परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पुढेही दिसेल. पहिला झालेला प्रभाव रुपयाच्या किमतीवर दिसून आला. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत ही ८४ रुपयांवर घसरली. वरकरणी पाहता जरी ही गोष्ट चांगली वाटत नसली तरी अर्थशास्त्र सांगते की चलनाचे भाव कमी झाले की निर्यात स्वस्त होते आणि म्हणून वाढते आणि निर्यातीचे हे प्रमाण समाधानकाररीत्या वाढत गेले तर, देशात परकीय चलनाची आयात वाढून ती देशाच्या प्रगतीचा दर वाढवायला कारणीभूत ठरते. आता हे बदल भारतीय निर्यातीच्या बाबतीत होतात का हे पुढील काही महिन्यामध्ये दिसून येईल. असे झाले तर भारतीय निर्यातदार आणि व्यावसायिकांना याचा फायदा होईल आणि नाही झाले तर नुकसान होईल.
दुसरा परिणाम हा भारतीय शेअर बाजार घासाऱ्यातून दिसून आला आणि याला कारण परदेशी गुंतकवणूकदारानी जे ४,४४५.५९ कोटी रुपयांचे समभाग विकून, पैसे शेअर बाजारामधून काढून घेतले हेच आहे. त्यांच्या अपेक्षेनुसार ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे अमेरिकेमध्ये व्यवसाय वाढीसाठी पूरक धोरणे आणि कायदे येतील, ज्याचा फायदा त्यांना होईल. सगळ्यात जास्त घसरण फार्मास्युटिकल उद्योग आणि आयटी सेवा कंपन्यांच्या समभागांची झाली, याउलट भारतीय सार्वजनिक बँकांचे शेअर मात्र सुस्थित दिसले. हे असेच चालत राहिले तर, भारतीय शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणुकीची आवक कमी होऊ शकते. मात्र स्ट्राँग डॉलर आणि आकर्षक वाटणारा अमेरिकन समभाग बाजार यांमधूनही, जर अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने महागाई ताब्यात ठेवण्यासाठी जी व्याजदर कपात सांगितले आहेत तसेच येत्या काही महिन्यांत केले आणि परिणामी गुंतवणुकीवरील परतावा कमी होताना दिसून आला, तर मात्र चित्र निराळे दिसेल… परकीय गुंतवणूकदार भारतमध्ये परत येतील! अर्थात परकीय गुंतवणुकीच्या अनुपस्थितीत, देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार बाजाराच्या फेरउभारीला- ‘रिकव्हरी’ला- पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
जश्या प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात तशाच या वरील दोन परिणामांनाही आहेत. भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये भारताने अमेरिकेला आयटी सेवांबरोबर, फार्मा, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने, आणि कृषी उत्पादने ही २०२२ पेक्षा १.२३ टक्क्यांनी जास्त निर्यात केली आहेत. निवडणुकीनंतरच्या बदलाच्या अपेक्षेमुळे अमेरिकेतील आर्थिक क्रिया जेव्हा वाढतील तेव्हा त्याचा थेट फायदा हा या क्षेत्रातील उत्पादक आणि निर्यातदारांना होऊ शकतो, कारण अमेरिकन बाजारातील मागणी वाढणार आणि त्या मागणीला पूरक पुरवठा हा तिथे आयातीद्वारे केला जाईल. असे न केल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई वाढताना दिसून येईल. देशपातळीवरील राजकीय अर्थव्यवस्था पाहता महागाई हा लोकांचा आणि म्हणून निवडून आलेल्या सरकारांचा नावडता मुद्दा आहे, आणि अमेरिकाही याला अपवाद नाही!
महागाई आणि कर्जे हा तिसरा परिणाम जागतिक घडामोडींचा आपल्या आयुष्यावर पडताना दिसून येतो. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांना तोंड देताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देशातील पैशांची मागणी आणि महागाई यांचे संतुलन साधावे लागते. परिणामी जर भारतामध्ये मागणीइतकाच पैशांचा पुरवठा जुळवायचा असे ठरवले तर आपल्यासाठी कर्ज स्वस्त होतात किंवा महागाईला आळा घालायचे ठरवले तर कर्जे महाग होतात. आतापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोविड-१९, युक्रेन-संघर्ष, त्यामुळे आलेली मंदी या सर्व अडचणींमधून मार्ग काढत संतुलित वाटचाल चालू ठेवली आहे.
वरवर किंवा सरळसोट बघितले तर रुपयाची किंमत कमी होणे, शेअर बाजार घसरणे हे चांगले परिणाम वाटत नसले तरी अर्थशास्त्राची दुसरी बाजू असेही सांगते की काही महिन्यानंतर चित्र पालटू शकते. अर्थातच, या आशावादाला काही जागतिक घडामोडी अपवाद ठरू शकतात, त्यांचा संपूर्णपणे अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही, त्या जशा घडतील तसे त्याला सामोरे जाणे हेच प्रत्येक देशाच्या हातात असते. आता हे परिणाम जे गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी आहेत, जे भारताच्या लोकसंख्येच्या काही १० ते २० टक्के लोक आहेत. मग उरलेल्या ८०-९० टक्के सामान्य माणसाच्या आयुष्यवर अमेरिकेच्या निवडणुकीचा काय परिणाम होऊ शकतो?
जागतिक घडामोडी या वैयक्तिक वित्त, कर्ज आणि गुंतवणुकीवर, व्यवसायावर जसे प्रभाव पाडतात तसेच आपल्या प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणे शिक्षणावर आणि नोकरीवरसुद्धा परिणाम घडवत असतात. नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे बेकायदा स्थलांतराच्या विरोधात असून, अमेरिकेच्या सीमा आता जास्त मजबूत आणि कडक बनवण्याच्या बेतात आहेत. त्यांच्या निवडणुकीतील भाषणानुसार त्यांचे प्राधान्य हे अमेरिकेला अमेरिकन लोकांसाठी महान बनवणे आहे. याचा परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरीची संधी शोधू पाहणाऱ्यांवर होताना आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे ‘एकाचे नुकसान दुसऱ्याचा लाभ’ या न्यायानुसार, जगातील अन्य देशांमध्ये- विशेषतः युरोपमधील विद्यापीठांकडे ओढा वाढताना दिसून येऊ शकतो.
प्रथमतः आपण शिक्षणावरील परिणाम बघूया. भारतातील अमेरिकन दूतावासाच्या माहितीनुसार २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत शिक्षणासाठी तब्बल ३,३१,६०२ भारतीय विद्यार्थी गेलेले आहेत. आदल्या वर्षीपेक्षा वाढीचे हे प्रमाण जरी २३ टक्के आहे. ही मागणीची बाजू झाली. त्याच्यासाठी पुरेसा पुरवठा करण्याची ताकद आणि इच्छाशक्ती अमेरिकन विद्यापीठे दाखवू शकतात का हे ट्रम्प ह्यांच्या नवीन धोरणांवर अवलंबून आहे. सार्वजनिक विद्यापीठे- ज्यांना सरकार पैसे पुरवते- तिथे ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार अमेरिकन विद्यार्थ्यांना जास्त प्राधान्य दिले जाईल. तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा दुष्कर होईल. अपवादात्मक शिक्षण, कामाचा अनुभव आणि उच्च गुणवत्ता या निकषांवर मोजक्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल आणि फक्त याच मुलांचे शिक्षण (तुलनेने) कमी खर्चात होऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूला खासगी विद्यापीठांमध्ये, जिथे अवाच्यासव्वा फी भरून प्रवेश दिला जातो, तिथे जसे आता चालू आहे तशीच प्रवेशप्रक्रिया भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी चालू राहील. ट्रम्प याच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर-विरोधी प्रतिबंधात्मक धोरणानुसार या खासगी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांची फी आणखी वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून अमेरिकेमधील लोकांचे येणे थोडे टाळले जाऊ शकेल. ज्या भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण अमेरिकेमध्ये जाऊन करायची इच्छा आहे त्यांना प्रचंड स्पर्धा आणि त्यांच्या पालकांना वाढीव खर्च करायची तयारी आता पुढील चार वर्षांसाठी करावी लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बदल हे नोकरीमधील संधींवर परिणाम घडवतात मग ती दुसऱ्या देशात जाऊन केलेली नोकरी असू दे किंवा आपल्याच देशात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये केली जाणारी नोकरी असू दे. ट्रम्प यांचा प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय लोकांसाठी नोकरीच्या संधींबाबत प्रतिबंध आणणाराही ठरू शकतो. त्यांच्या २०१७ ते २०२१ या कालखंडात त्यांनी अनेक धोरणे आणली जेणेकरून अमेरिकेतील लोकांना जास्त नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, पण आंतराष्ट्रीय कामगारांना कमीत कमी. उच्च कुशल व्यावसायिकाना
