डॉ. नागेश टेकाळे

भारतीय कृषी क्षेत्राचे अनेक शत्रू आहेत. ज्यातील काही समोर येऊन युद्ध करतात तर उरलेले या शत्रुंना लढण्यासाठी पाठीमागून रसद पुरवितात जेणे करून युद्ध दीर्घकाळ चालावे आणि शेतकऱ्यांचा पराभव व्हावा. १९६० च्या उत्तरार्धात सुरू झालेला हरितक्रांन्तीचा २०२४ पर्यंतचा इतिहास सांगतो की या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष शत्रुंनी कितीही जोरदार हल्ला केला तरी मोठे कृषी क्षेत्र असणारे मालदार शेतकरी यामध्ये तगून गेले मात्र अल्पभूधारक गरिब शेतकरी या युध्दात वाहून गेले. लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि कितीतरी शेतमजूर म्हणून आनंदाने शासकीय नोकराप्रमाणे जीवन जगणे स्वीकारले. कृषी क्षेत्राच्या रंणागणात शेतकऱ्याबरोबर समोरासमोर लढणारे शत्रू म्हणजे विविध प्रकारच्या आळ्या, कीटक, जिवाणू यांची कीड, जंगले उद्ध्वस्त झाल्यामुळे शेतात प्रवेश करणारे वन्य प्राणी, बियाणांमधील फसगत आणि शेतकऱ्यांमधील आपआपसातील नकारात्मक स्पर्धा. अप्रत्यक्ष शत्रू म्हणजे मुबलक प्रमाणावर वापरण्यात येणारी विविध प्रकारची रासायनिक खते, डोळ्यांना न दिसणाऱ्या अक्षरांमध्ये माहिती लिहिलेले कीटकनाशकांचे डबे, यामधून होत असलेले शेत जमिनींचे वाळवंटीकरण, खोल गेलेले भूजल आणि सर्वांत मोठा आणि तेवढाच महत्वाचा म्हणजे कृषी क्षेत्रात वेगाने पसरत असलेला प्लास्टिकचा महापूर. पण शेतकऱ्यांचा खरा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष शत्रू म्हणजे त्यांना मिळणारी विविध अनुदाने आणि रेवडी पध्दतीने होत असलेले शासकिय निधींचे मुबलक वाटप.

आणखी वाचा

‘नेचर’ ही जगामधील वैज्ञानिक संशोधनास वाहून घेतलेली सर्वांत जुनी पत्रिका. या पत्रिकेचे मुख्य वैशिष्ट म्हणजे यामध्ये प्रसिध्द होणारे सर्व संशोधन लेख उच्च दर्जाचे असतात म्हणूनच अनेक वेळा ते ‘नोबेल’ पारितोषिकास पात्र ठरले जाते. मागील आठवड्यात याच विज्ञान पत्रिकेत प्लास्टिक संदर्भात युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स, इंग्लडमधील संशोधक जोशुआ डब्ल्यू. कॉटम, एड कुक आणि कोस्टास ए. वेलिस यांनी संशोधित केलेला एक आढावा प्रसिध्द झाला. ज्यात या तीन शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट म्हटले आहे की दरवर्षी जगातील तब्बल १९५ राष्ट्रे ३०० दशलक्ष टन एवढा प्लास्टिकचा कचरा तयार करतात ज्यामध्ये भारताचे स्थान ९.३ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचऱ्यासह पहिले आहे. यातील ५.८ दशलक्ष टन प्लास्टिक जाळले जाते तर उर्वरित ३.५ दशलक्ष टन कृषी क्षेत्र म्हणजे जमीन, हवा आणि पाण्यात अगदी सहजपणे सोडले जाते. विशेष म्हणजे यावर मुळ स्थानापासून ते त्याचे निसर्गात विघटन होईपर्यंत कुठलेही नियंत्रण नाही.

आणखी वाचा-व्हायरल माय लॉर्डस : न्यायालयातील वर्तनाचा समाजमाध्यमी पंचनामा

प्लॅस्टिकचे उघड्यावर होणारे ज्वलन हवा प्रदूषित करते आणि अनेक घातक आजारांना आमंत्रण देते. या आजारांत श्वसनाचे आजार आणि कर्करोग यांची प्रथम क्रमांकावर कोण यासाठी आपआपसात स्पर्धा सुरू आहे. प्रस्तुत संशोधनामध्ये जगामधील तब्बल ५० हजार ७०२ नगरपालिका, महानगरपालिकेचे दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन गृहीत धरले आहे. भारत प्लास्टिक कचरानिर्मितीमध्ये जगात अग्रस्थानी येण्यास येथील वाढती लोकसंख्या जेवढी जबाबदार आहे तेवढ्याच प्रमाणात ओला सुका कचरा आणि प्लास्टिकची विस्कळीत संकलन व्यवस्थासुध्दा कारणीभूत आहे. आपल्या देशात प्रति व्यक्ती प्रती दिन १२० ग्रॅम कचरानिर्मिती जर होत असेल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर आपला आजचा प्रथम क्रमांक २०४७ पर्यंत म्हणजे देशाचे विकसीत राष्ट्र होण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईपर्यंत निश्चितच कायम राहिल कारण चीन हे राष्ट्र आतापर्यंत प्लॅस्टिक कचरा निर्मितीमध्ये प्रथम स्थानावर होते ते आज चौथ्या स्थानी पोहचले आहे. भारताचा संख्यिकी अहवाल सांगतो की देशात ९५ टक्के कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया होते मात्र यामध्ये खेडी आणि कृषी क्षेत्र समाविष्ट नसल्यामुळे आज आपण जेमतेम ८१ टक्केच कचरा उचलण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. भारत प्लॅस्टिक कचरानिर्मितीमध्ये अव्वल स्थानी येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ५० मायक्रोग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांची निर्मिती. त्यांच्या वापरावर कायद्याने बंदी आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही मोठमोठ्या महानगरांत, लहान- मोठ्या शहरांत या पिशव्या प्रतिदिनी कित्येक लाखांच्या संख्येने वापरल्या जातात. तेथून त्या ओल्या कचऱ्यात मिसळून विघटन होणाऱ्या काळ्या पिशवीमधून डंपिग ग्राउंडवर पोहचतात. ही बंद काळी पिशवी महानगरपालिकेचे कर्मचारी विश्वासाने स्वीकारतात. डंपिग ग्रांउंडवर कायम आग पेटलेली असते ती तेथील मिथेन या ज्वलनशील घातक वायू आणि त्यात जळणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे.

यास जबाबदार कोण? आपणच नव्हे काय? अनेक मोठमोठ्या दुकानांत नियम पाळले जातात पण फुटकळ व्यापारी, टपरीवाले, भाजीबाजार येथे या नियमांचे अगदी सहजपणे उल्लघंन होते. भाजी बाजारात मोठी कापडी पिशवी घेवून गेलात तरी घरी आल्यावर घेतलेल्या भाज्या वेगवेगळया कोण करणार म्हणून प्रत्येक भाजीला एक अशा १५-२० प्लास्टिकच्या पिशव्या कापडी पिशवीमधून सुरक्षितपणे घरी येतात आणि तेथून ओल्या कचर्याबरोबर काळया पिशवीला गाठ बांधून सदनिके बाहेर येतात. पिशवी बाहेर ठेवली, दार बंद झाले की आम्ही पर्यावरणावर मोठमोठया गप्पा मारण्यात मोकळे राहतो. प्लास्टिक निर्मूलन हे जेवढे आपण कमीत कमी प्लास्टिक वापरू यावर अवलंबून आहे त्यापेक्षाही वापरलेल्या प्लास्टिकचे पुनर्निर्माण कसे करता येईल हे समजून घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. वैयक्तिक पातळीवर हे साध्य झाले की लोकसहभागातून हा प्रदूषणाचा ज्वलंत प्रश्न सहज सोडवता येतो. “मी कर भरतो म्हणून पालिकांचे हे काम आहे” असे म्हणून आपण या लोकनियुक्त संस्थाकडे बोट दाखवितो तेव्हा तीन बोटे आपणाकडे असतात याचा आपणास विसर पडतो. आज आपण सर्वच प्लास्टिक कल्चरला वाहून गेलो आहोत.

आणखी वाचा-लेख : श्रीलंकेसाठी ‘ग्रीक’ धडे!

प्लास्टिक आणि कृषीक्षेत्र यांचा जवळचा संबध आहे. एकूण प्लास्टिक निर्मितीमधील ७ टक्के प्लास्टिक कृषी उद्योगात वापरले जाते ज्यामध्ये पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा म्हणून शेत जमिनीस मल्चिंग करणे, ठिबक सिंचन व्यवस्था, शेत तळ्यांचे अस्तर, हरित गृह निर्मिती, धान्य मळणीसाठी, झाकण्यासाठी, धान्याच्या गोण्या यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक वापरले जाते जे जेमतेम दोन वर्ष टिकते आणि नंतर शेतबांधावर अथवा शेतामध्येच कुठेतरी फेकून दिले जाते. तालुका पातळीवर गावामधून गोळा केलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे खत केले जाते हे खत जवळपास ३० टक्के प्लास्टिकच्या लहान तुकड्यांनी भरलेले असते जे शेतकऱ्यांना अल्प किमतीत सहज उपलब्ध होते. हे खत तेथून शेतात येते आणि शेतजमीन प्लास्टिकने ‘समृध्द’ होते.

उन्हाळ्यात जेव्हा लहान मोठी वादळे होतात तेव्हा अशा हजारो पिशव्या शेतजमिनीवरून हवेत फेर धरताना दिसतात. कुठे जात असेल हे प्लॅस्टिक? अन्नात, पाण्यात, दुधात, गर्भात, जन्मलेल्या बाळापासून आईच्या दुधापर्यंत प्लास्टकच्या अतिसूक्ष्म कणांचा मुक्त संचार आहे. प्लास्टिकची एक लिटरची शुध्द पाण्याची बाटली प्लास्टिकचे तब्बल दोन लाख सूक्ष्म कण आपल्या मुखातून पोटात जावून आपली तहान भागवते आणि शरिरामधील अवयवांना प्लास्टिक कणांची कायमची स्थिर संपत्ती बहाल करते. आपली निसर्गाकडील शाश्वत वाटचालच यास कुठेतरी थांबवू शकते. तालुका, शहरे, महानगरांच्या पातळीवर प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा मुक्त संचारास कुठेतरी लोक नियुक्त संस्था जे प्लॅस्टिक नियंत्रणाची नियमावली आणि राबवण्याची जबाबदारी घेतात त्यास लागलेली भ्रष्टाचाराची किड सुध्दा तेवढीच जबाबदार आहे अर्थात हे शहरांच्या बाबतीत, मात्र गावपातळीवर केवळ आनंदी आनंदच आहे. कृषी क्षेत्रास म्हणजे शेतकर्यांना पुरविले जाणारे सर्व प्लॅस्टिक शासकिय अनुदानांची झालर लावून वाटले जाते मग ते हरिग्रहे असोत अथवा शेड नोट, शेततळे असोत किंवा ठिबक सिंचनाच्या नळया किंवा मल्चिंग हे सर्व प्लॅस्टिक शेतकर्यांना खताप्रमाणे बांधावरच उपलब्ध होते आणि एकदा त्यांचा वापर संपला की ते पुन्हा बांधावर येवून स्थिर होते जे काही काळाने हवेत उडुन जाते अथवा फारच अडचणीचे झाले तर त्याला जाळले जाते. जे प्लॅस्टिक तुम्ही अनुदानावर देता तेच तुम्ही बांधावरुन घेवून का जात नाही? कृषी क्षेत्रात प्लॅस्टिकचा वापर अनिवार्य आहे म्हणूनच वापरानंतर त्याचा कचरा म्हणून टाकून देण्यापेक्षा प्रत्येक गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, नगरपरिषद नियंत्रीत प्लॅस्टिक पुर्ननिर्माण केन्द्र जरुर असावे, वापरलेल्या हजारो किलो प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकर्यांना दोन पैसे मिळतील याची व्यवस्था असावी, ग्रामपंचायत, नगरपरिषदेतर्फे कंपोस्ट प्रक्रियेपूर्वी कचर्यामधून प्लॅस्टिक काढून घेण्यात यावे. “या गावात प्लॅस्टिकला सार्वजनिक ठिकाणी फेकण्यास बंदी आहे.” शाळा, महाविद्यालय, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात प्लास्टिक बंदी, त्यासाठी गावपातळीवर जागृती निर्माण करणारा कक्ष आणि प्लास्टिकचे आरोग्यावर होणारे परिणाम याचा कृषी विभागाकडून जागर करण्यात आला तरच कृषी क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या प्लॅस्टिक वापरावर नियंत्रण तर येईलच त्याचबरोबर पुनर्निर्माण कार्याला गावपातळीवर बळकटी सुध्दा येईल.

आणखी वाचा-अध्यक्षीय निवडणुकीतील “इलेक्टोरल कॉलेज”

नेचरमधील या अभ्यासपूर्ण संशोधनातून प्लास्टिक प्रदूषणामध्ये जगात सर्वप्रथम येण्याचा मान आपल्या देशाला मिळाला ते केवळ नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकेंच्या प्लास्टिक हाताळण्याच्या अकार्यक्षम प्रणालीमुळेच. विशेष म्हणजे या संशोधनात कृषी क्षेत्रामधील वाढत्या प्लॅस्टिकचा कुठे उल्लेख नाही मात्र भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हा वापर उल्लेखनीय असू शकतो म्हणूनच यासाठी शेतकर्यांना अनुदानावर प्लॅस्टिक पुरविणारे शासन आणि ते उचलणारे शेतकरीच एकत्र येऊन मोलाचे कार्य करू शकले तरच या भस्मासुराचे कृषी निगडीत अवयव निकामी होऊ शकतात. आज भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येची भूक मिटविण्यासाठी शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याशिवाय पर्याय नाही आणि जिथे विकसीत तंत्रज्ञान येते तेथे प्लास्टिक शिवाय पर्याय नाही म्हणूनच येत्या काळात कृषीक्षेत्रात प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. कृषीमधील एक संशोधन सांगते की विकसनशील देशामध्ये शेतजमिनीत आज १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्लास्टिक सुक्ष्म कणांच्या रूपात विसावलेले आहे. आपण वेळेतच नियंत्रण आणले नाही तर ही टक्केवारी निश्चितच वाढत जाणार यात शंकाच नाही म्हणूनच म्हणावेस वाटते “सावध ऐका पुढल्या हाका”.

(लेखक: कृषी आणि प्लॅस्टिक प्रदुषणाचे अभ्यासक आहेत)

nstekale@gmail.com