योगी सरकारने महाकुंभातल्या मलजलाचं वास्तव जाणूनबुजून लपवलं?

गंगेचं हे प्रदूषण अचानक उद्भवलं का? त्याला केवळ कुंभमेळा कारणीभूत आहे का? कुंभापूर्वी तरी गंगेचं पाणी पिण्यायोग्य होतं का? दुर्दैवाने या तीनही प्रश्नांची उत्तरं नाहीच्या जवळ जाणारी आहेत. गंगेचं पाणी पिण्यायोग्य, सामूहिक स्नानायोग्य आहे का, याची विचारणा राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसेंबर २०२४मध्येच उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात यूपीपीसीबीकडे केली होती. गंगेत आसपासच्या अनेक शहरांतील घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी सोडलं जातं. तिथल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची सद्यस्थिती काय आहे, किमान कुंभमेळ्या काळात तरी हे पाणी सोडलं जाऊ नये, भाविकांना स्नान करण्यायोग्य पुरेसं पाणी मिळत राहावं, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही हरित लवादाने यूपीपीसीबीला दिले होते. ही गोष्ट डिसेंबरमधली. कुंभमेळा सुरू झाला १३ जानेवारीला. पण यूपीपीसीबीने काही अहवाल सादर केला नाही. हे मंडळ उत्तर प्रदेश सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतं. पण तिथलं राज्य सरकार तर त्या काळात तब्बल १४४ वर्षांनी येणाऱ्या महाकुंभाच्या पर्वणीसाठी पंचतारांकित, डिजिटल अत्याधुनिक आणि पर्यावरणस्नेही तयारी करण्यात आल्याच्या जाहीरातबाजीत मग्न होतं.

निवृत्त पोलीस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांनी गंगेतल्या पाण्याच्या दर्जाविषयी, त्यात जे सांडपाणी सोडलं जातं त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांविषयी विचारणा करणारी याचिका हरित लवादाकडे दाखल केली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजेच सीपीसीबी आणि यूपीपीसीबीने आपापल्या संकेतस्थळांवर यासंबंधी कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नसल्याचंही या याचिकेत नमूद आहे.

हरित लवादाने डिसेंबरमध्येच यूपीपीसीबीला पाण्याच्या चाचण्या रोज करून त्याची निरीक्षणं आपल्या संकेतस्थळावर रोज अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते, पण तेही पायदळी तुडविले गेले. नोव्हेंबर २०२४नंतर अशा कोणत्याही नोंदी वा निरीक्षणं संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली नाहीत. ही पुढे कराव्या लागणाऱ्या लपवाछपवीची पूर्वतयारी तर नव्हती ना, असा संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे.

ज्या पाण्यात भाविकांनी डुबकी मारली, ज्या गंगाजलाला पवित्र मानून आचमनं केली, ते पाणी स्नानासाठीही सुरक्षित नसल्याचं आता सीपीसीबीने मान्य केलं आहे. पण स्नानासाठी योग्य पाणी म्हणजे कसं पाणी? सप्टेंबर २०२०मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशन काढून उघड्यावर स्नान करण्यायोग्य पाण्याचे निकष स्पष्ट केले होते. त्याविषयी जाणून घेण्यापूर्वी दोन संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील (१) फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया- हे जीवाणू मानवी किंवा प्राण्यांच्या मलमूत्रात आढळतात. (२) बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमान्ड) – जैविक घटकांचं विघटन करण्यासाठी आवश्यक ऑक्सिजनचं प्रमाण. तर पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार १०० मिलिलिटर पाण्यात सुमारे २५०० एमएनपी (मोस्ट प्रोबेबल नंबर म्हणजेच सुमारे) पेक्षा कमी फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया असतील, तर ते पाणी सामूहिक स्नानासाठी सुरक्षित असतं. नोव्हेंबर २०२४मध्ये म्हणजे महाकुंभ सुरू होण्याच्या दोन महिने आधी यूपीपीसीबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गंगेच्या पाण्यात संगमावर हे प्रमाण ३३०० एमएनपी एवढं होतं. उत्तरप्रदेश सरकारची स्वतःचीच आकडेवारी हे सांगत होती आणि तरीही कुंभासाठी हाका मारून गाव गोळा करण्यात आला.

आता बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमान्ड म्हणजेच बीओडीची स्थिती जाणून घेऊया. हे प्रमाण तीन मिलिग्राम प्रती मिलिलीटर असेल, तर ते पाणी स्नानासाठी योग्य मानलं जातं. पण १४ जानेवारी रोजी सीपीसीबीने प्रयागराज संगमावरच्या पाण्याची चाचणी केली असता त्यातील बीओडीचं प्रमाण चार म्हणजेच धोकादायक पातळीवर असल्याचं स्पष्ट झालं. तोवर कुंभमेळा सुरू होऊन केवळ एकच दिवस लोटला होता. यावरून हे स्पष्ट होतं की कुंभाआधीही गंगेचं पाणी स्नानासाठी योग्य नव्हतंच. पण योगींच्या सरकारला खर्चाचे आणि गर्दीचे आकडे सांगताना प्रदूषणाच्या आकड्यांचा सोयीस्कर विसर पडला.

हरित लवादाच्या आदेशांनंतर सीपीसीबीने १२ ते १५ जानेवारी, तसंच १९, २० आणि २४ जानेवारीला गंगेच्या पाण्याचे ७३ ठिकाणी नमुने घेतले. त्यात बीओडी आणि फिकल कॉलिफॉर्म दोन्ही निकषांवर प्रदूषण कित्येक पटींनी वाढल्याचं स्पष्ट झालं. सीपीसीबीने ४ फेब्रुवारीला घेतलेल्या नमुन्यांत फिकल कॉलिफॉर्मचं प्रमाण तब्बल ११ हजार एमएनपी एवढं भयावह होतं.

कुंभमेळा सुरू झाल्यानंतर बीओडीचं प्रमाण साधारण तीन ते पाच मिलिग्राम प्रती मिलिलीटरच्या दरम्यान राहिल्याचं सीपीसीबीने हरित लवादाला ३ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. पाण्यातील प्रदूषकांची तीव्रता कमी व्हावी म्हणून गंगेत धरणांतील पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडलं जात आहे. जेणेकरून तुलनेने चांगल्या दर्जाचं पाणी मिसळलं जाऊन कुंभस्थळी प्रदूषण सौम्य होऊन स्नानयोग्य स्थिती राहील. पण लाखोंच्या संख्येने स्नान करणाऱ्या भाविकांमुळे परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. स्नानासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या अनेक जागांच्या बाजूलाच सांडपाणी वाहिन्यांतून आजही पाणी सोडलं जात आहे. कुंभातील मलमूत्राचंही योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याचे आरोप केले जात आहे. गंगेत मेलेले मासे तरंगताना दिसणं ही काही नवी बाब राहिलेली नाही.

सरकारी कारभारातील विसंगतींवर ज्यांनी अनेकदा बोट ठेवलं आहे, असे उत्तराखंडातील जोतीषपीठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्ववरानंद यांनीही नुकतीच याविषयी नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापैकी काही साधूंनी कोणतीही प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी गंगेत सोडलं जात असल्याचं पाहिलं. त्यांना स्नान न करता परत यावं लागलं, असा अनुभव सांगत त्यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.

एवढं सगळं स्पष्ट झाल्यानंतरही नाथ संप्रदायाच्या आखाड्याचे सदस्य असेलेले स्वतःला योगी म्हणविणारे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आकडेवारी भर विधानसभेत फेटाळून लावतात. आता हे मंडळ केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारितलं आणि केंद्रात यांच्याच पक्षाची सत्ता. आता याला काय म्हणावं?

गंगेची ही स्थिती पाहता एक प्रश्न पडतो, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या नमामि गंगे प्रकल्पातून काय साध्य झालं? सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला होता. आज १० वर्षांनंतरही जर गंगेच्या पाण्यात मासे गुदमरत असतील, तर प्रकल्प हवेत विरला असंच समजायचं का? यूपीए सरकारनेही नॅशनल गंगा रिव्हर बॅसिन अथॉरिटीची स्थापना करून मिशन क्लिन गंगा हाती घेतलं होतंच. २००९साली सुरू झालेली मोहीम आणि ही अथॉरिटीही भाजप सरकार आल्यानंतर २०१६ साली गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे भाजप असो वा काँग्रेस राष्ट्रीय नदी, मॉ गंगा वगैरे सगळेच म्हणत असले, तरी कोणालाही गंगा पवित्र राखता आलेली नाही.

वरचा सारा घटनाक्रम पाहता हे स्पष्ट होतं की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सुरुवातीपासून माहीत होतं की गंगेचं पाणी मुळातच सामूहिक स्नानासाठी योग्य नाही. तरीही या वास्तवावर अखेरपर्यंत पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला गेल. जनतेच्या भावनांना गृहित धरलं. त्यांची पुरती फसवणूक केली. चेंगराचेंगरीच्या प्रसंगांचे आकडे, त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा आकडे, प्रदूषणाचे आकडे सारी आकडेवारी झगमगीत गालिचाखाली सरकवून ठेवण्यात आली आणि केवळ गर्दीचे आकडे मिरवले गेले, तेही तर्कसंगती गंगेत सोडून. या पाण्यामुळे जर कोणी आजारी पडलं, तर उद्या औषधोपचारांनी बरंही होईल. काही जण, आम्हाला कुठे काय झालं, असं म्हणत या अहवालांना थोथांडही ठरवतील. पण ज्यांच्या घरची माणसं पवित्र जलात स्नान करण्याची आस बाळगून प्रयागराजला आली आणि नंतर कधी घरी परतलीच नाहीत, ज्यांचा चेंगराचेंगरीत कोणाच्यातरी पायदळी येऊन भीषण मृत्यू ओढावला, त्यांना आता ही वस्तुस्थिती ऐकल्यावर काय वाटेल?
vijaya.jangle@expressindia.com