उत्तराखंड राज्यातील ‘चार धाम महामार्गा’चा भाग म्हणून धरासू ते यमुनोत्री हे अंतर २० किलोमीटरने- म्हणजे हिमालयीन रस्त्यांवर फार तर तासाभराने कमी करण्यासाठी ‘सिल्क्यारा ते बारकोट बोगद्या’चा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. हाच सिल्क्यारा बोगदा आता ४१ मजूर त्यात गेले १६ दिवस अडकल्याने चर्चेत आला आहे. अडकलेल्यांची जीवनेच्छा आणि जिद्द खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे… फार तर सहा इंची पाईपवाटे जे काही अन्न पोहोचवले जाते, त्यावर गेला पंधरवडाभर ते तग धरून आहेत. या सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्नसुद्धा अथक आणि शर्थीचे आहेत. तांत्रिक अडथळे बरेच आले, पण त्यावर मात करण्यासाठी पर्यायसुद्धा शोधले जात आहेत.
अशाच प्रकारे अडकलेल्यांची तब्बल १८ दिवसांनी सुखरूप सुटका झाल्याची उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत… सन २०१८ मध्ये थायलंडच्या थाम लुआंग येथील गुहांमध्ये २३ जून रोजी एका शालेय फुटबॉल संघातील ११ ते १६ वर्षांची मुले गेली असता अचानक आलेल्या पुराचे पाणी गुहेत शिरले होते, पण १० जुलै रोजी या सर्व मुलांना बाहेर काढण्यात आले! सिल्क्यारा बोगद्याचे काम सुरू असतानाच आत दरड कोसळून कामगार अडकले आहेत. साडेचार किलोमीटर लांबीच्या सिल्क्यारा बोगद्याच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी मंजुरी दिली, तेव्हा चार वर्षांत काम पूर्ण होईल आणि निव्वळ बांधकामखर्च १११९.६९ कोटी रु. (११ अब्ज १९ कोटी ६९ लाख रु.) असेल, असे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले होते. कोविड व अन्य कारणांमुळे कालावधी वाढला, तसाच आता खर्चही वाढू शकेल. पण आज बहुमूल्य आहेत ते ४१ जणांचे प्राण… त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ पथकेही येथे दाखल झाली आहेत.
हेही वाचा : ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स..
‘याआधी कधीही दिले गेले नव्हते, इतके लक्ष या बचावकार्याकडे आता दिले जाते आहे. पंतप्रधान मोदी हे स्वत: वेळोवेळी बचावकार्याची माहिती घेत आहेत… हे मजूर कुणी उच्चपदस्थ नसूनसुद्धा त्यांच्यासाठी सारी यंत्रणा एकदिलाने कामाला लागली आहे’ असे या बचावकार्यावर थेट देखरेख करणारे माजी लष्करी अधिकारी (लष्करातील ‘चिनार कोअर’चे माजी कोअर कमांडर) व ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’चे विद्यमान सदस्य सय्यद अता हसनैन यांनी ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मधील २३ नोव्हेंबरच्या लेखात म्हटले आहे. अर्थात, तोवर बचावकार्यात कोणते अडथळे आले आणि त्यावर मात करण्यासाठी नेमके कोणकोणते पर्याय आपल्यापुढे आहेत, याची योग्य माहितीदेखील हा लेख देतो. आजपर्यंत सिल्क्यारा बचावकार्याबद्दल बातम्या भरपूर आल्या असल्या, तरी लेख कमी आहेत आणि त्यांपैकी हसनैन यांचा लेख अधिकृत माहिती मांडणारा आहे, हे निर्विवाद!
मात्र अन्य लेखांतून या घडामोडीच्या निमित्ताने जे मुद्दे मांडले जात आहेत, त्यांचीही दखल आज ना उद्या घ्यावीच लागेल. किंबहुना देशभराचे लक्ष ज्या घडामोडीकडे वा प्रसंगाकडे वेधले जाते, त्यात राजकारण तर हल्ली शिरतेच, त्यामुळे विरोधी पक्षदेखील हे मुद्दे मांडताना दिसतील. ज्या मुद्द्यांना ‘विरोधासाठी विरोध’ म्हणून उडवून लावता येणार नाही, अशा तीन प्रकारचे मुद्दे सिल्क्यारा बोगदा दुर्घटना आणि बचावकार्य यांच्या संदर्भात आजवर मांडले गेले आहेत. काय आहेत हे मुद्दे?
हेही वाचा : राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
पहिला मुद्दा अर्थातच पर्यावरणाचा!
‘चारधाम महामार्ग प्रकल्प’ हाच पर्यावरणाच्या मुळावर येणारा आणि नैसर्गिक रचनेच्या विरुद्ध जात असल्यामुळे धोकादायक ठरणारा असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा निदर्शनास आणून दिले गेले, तरीही हा प्रकल्प रेटला जातो आहे. ९०० किलोमीटरच्या या मार्गाची रुंदी १२ मीटरने वाढवण्यात येते आहे. ‘हा रस्ता इतका रुंद करण्याची क्षमता नाही. तो फार तर साडेपाच ते सात मीटर इतकाच रुंद होऊ शकेल’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ-समितीने सांगूनसुद्धा काहीही ऐकले गेले नाही. उलट, ९०० कि.मी.च्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण-मंजुरी घेण्याची अट टाळून, हे जणू काही ५३ निरनिराळे प्रकल्प असल्याचे दाखवण्यात आले आणि ‘१०० कि.मी. पेक्षा कमी लांबीचा प्रकल्प’ असल्यावर पर्यावरण मंजुरीच्या वेळी छोट्या/ स्थानिक प्रकल्पांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती या महाकाय प्रकल्पासाठी लागू करून घेण्यात आल्या, याकडे अनेक पर्यावरण-तज्ज्ञ आता लक्ष वेधत आहेत. विशेषत: द क्विन्ट, द वायर आदी इंटरनेट-आधारित वृत्त-संकेतस्थळांनी याविषयीचे लेख प्रकाशित केले असून ‘द हिंदू’नेही संपादकीय टिप्पणीतून हा मुद्दा मांडला आहे. पर्यावरणाची आणि मुख्यत: नैसर्गिक रचनेची पर्वाच न करता प्रकल्पाचा हट्ट पुढे नेल्यास काय हाेऊ शकते, बचावकार्यात किती मनुष्यतास घालवावे लागू शकतात, याची चुणूक ‘सिल्क्यारा’ने दाखवलेली आहेच.
दुसरा मुद्दा सर्वच मजुरांच्या सुरक्षेचा…
आजचा तातडीचा प्रश्न ४१ मजुरांच्या जिवाचा आहे हे खरे, पण ‘बोगद्याचे काम करताना नेहमी पर्यायी सुटकामार्ग तयार ठेवावा’ या प्रकारच्या साध्या मानकांचे पालनही जर ‘चारधाम महामार्गा’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्येही होत नसेल, तर उद्या अन्य कुठल्या प्रकल्पाच्या कामादरम्यान काही दुर्घटना घडू शकते, असा हा मुद्दा ‘स्क्रोल.इन’मधील वृत्तलेखात अधिक देब यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी ‘सिल्क्यारा’तून बचावलेल्या काही कामगारांच्या मुलाखती घेऊन, तसेच तज्ज्ञांशी बोलून आणि अनेक संदर्भ देऊन मांडला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात महामार्गाचे काम सुरू असताना काही मजुरांनी प्राण गमावले, तेव्हा पंतप्रधानांनी तातडीने प्रत्येक मृताच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती.
पण बहुतेकदा तुलनेने अविकसित राज्यांतून येणाऱ्या या स्थलांतरित मजुरांसाठी काही संस्थांत्मक व्यवस्था नाही का?- या प्रश्नाचे ‘होय आहे, पण ती पुरेशी पोहोचलेली नाही’ असे उत्तरही अधिक देब यांच्या वृत्तलेखातून मिळते. ‘सिल्क्यारा दुर्घटने’नंतर झारखंड सरकारने त्या राज्याचे संयुक्त कामगार आयुक्त राजेश प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पथक घटनास्थळी पाठवले. झारखंडने परराज्यांत जाणाऱ्या मजुरांसाठी ‘सुरक्षित व जबाबदार स्थलांतर पुढाकार’ (सेफ ॲण्ड रिस्पॉन्सिबल मायग्रेशन इनिशिएटिव्ह) ही योजना आखली आहे. या योजनेतील नोंदणीकृत मजुरांची संख्या सध्या १.३९ लाख असली आणि त्याआधारे लडाख व केरळमध्ये झारखंडने मदत-कक्षही उघडले असले, तरी देशभर विखुरलेल्या झारखंडी कामगारांची संख्या सुमारे दहा लाखांवर आहे. सिल्क्यारात अडकलेल्या मजुरांनी त्या योजनेत नोंदणी केली आहे का, याची खातरजमा दुर्घटनेनंतर आठ दिवसांनीही होऊ शकली नव्हती.
हेही वाचा : भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
‘स्थलांतरित मजूर म्हणजे भारताची सुमारे ३७ टक्के लोकसंख्या… तिची आपण काय काळजी घेतो?’ हा मुद्दा ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मधील अन्य एका लेखात लंडनमधील ‘एसओएएस युनिव्हर्सिटी’तील मानववंशशास्त्र व समाजशास्त्राचे प्राध्यापक संजय श्रीवास्तव यांनीही मांडला. स्थलांतरित मजुरांसाठी अनेक राज्यांनी योजना आखल्या परंतु त्यांचा प्रसार झाला नाही, म्हणून मजुरांच्या स्थितीतही काही फरक पडला नाही, हा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
तिसरा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा- तो इथे कसा?
अपार गुप्ता हे वकील आणि ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’या अभ्यास-संस्थेचे एक संस्थापक. त्यांनी ‘द हिंदू’मध्ये प्रस्तावित ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयका’च्या मसुद्याबद्दल (ड्राफ्ट : ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेग्युलेशन बिल २०२३) आक्षेपाचे मुद्दे मांडताना ‘सिल्क्यारा’चा ताजा दाखला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ठसवण्यासाठी दिला आहे. चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवरून कशाची चर्चा व्हावी याविषयी कुणाचा दबाव असल्याचा थेट आरोप गुप्ता या लेखातही अजिबात करत नाहीत… परंतु सिल्क्याराशी संबंधित मुद्द्यांची चर्चा खरे तर वृत्तवाहिन्यांच्या मुख्य चर्चा-कार्यक्रमांतूनही होऊ शकली असती, ती होत नाही, याकडे ते लक्ष वेधतात आणि ‘प्रत्येक नवे विधेयक अधिकाधिक नियंत्रणवादी कसे?’ या अर्थाचा प्रश्नही उपस्थित करतात. अर्थात, हा मुद्दा सिल्क्याराशी थेट संबंधित नाही, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईलच. पण सिल्क्याराशी संबंधित चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर झाली नसल्याच्या अपार गुप्ता यांच्या निरीक्षणाला ‘द हिंदू’ने कात्री लावलेली नाही, हेही विशेष.
आशा कायम आहे, पण…
बहुमोल मानवी जीव वाचवण्यासाठी सुरू असलेले अथक प्रयत्न अखेर फलद्रूप होतील, अशी आशा सर्व भारतीयांनाच आहे असे नव्हे तर मानवतेवर प्रेम करणाऱ्या कुणालाही ती असेल. मात्र या निमित्ताने चर्चेत आलेले सुरक्षा आणि पर्यावरण हे मुद्दे जर बिनमहत्त्वाचे मानले गेले, तर तिसरा- अभ्यासपूर्ण अभिव्यक्तीच्या दडपणुकीचा निर्देश करणारा- मुद्दाच अभावितपणे खरा ठरेल!
((समाप्त))
