व्ही. अनंत नागेश्वरन
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.
विकास या संकल्पनेला केंद्रीभूत मानून त्यातील गुणवंतांचा सन्मान करणाऱ्या या कार्यक्रमात उपस्थित राहायला मिळणे ही एक चांगली संधी असल्याचे मी मानतो. या निमित्ताने जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास याविषयी मला काही मते मांडायची आहेत. महाराष्ट्रापुरता असलेला उपक्रम भविष्यात महाराष्ट्राबाहेरही जायला हवा.
जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास
भारताची विविधता जिल्ह्यांमधून प्रकट होते. धोरणकर्त्यांसाठी योजनांची आखणी करताना ही विविधता समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. याच अनुषंगाने, जिल्हा निर्देशांकासारखा बहुमितीय आणि तळागाळातील परिस्थितीचा वेध घेणारा निर्देशांक अतिशय मौलिक ठरेल. सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची एखाद्या जिल्ह्याची क्षमता आणि प्रगतीची सद्य:स्थिती यांचे एकाच वेळी मापन केल्यामुळे, जिल्ह्याचे विद्यमान चित्र सादर करतानाच, दीर्घकालीन वाटचाल काय असू शकेल याविषयी धोरणकर्त्यांना मार्गदर्शन होते. अशा प्रसंगी काही प्रश्नांची चर्चा होणे समयोचित ठरते. उदा. आपल्या जिल्ह्यांचा विकास होतोय का? हा विकास सर्व जिल्ह्यांमध्ये समसमान विभागला जात आहे का? विकासासाठी सर्वात परिणामकारक मार्ग कोणता – उच्चस्तरापासून तळागाळापर्यंत की याच्या विरुद्ध? जिल्हा विकासामध्ये सुशासन आणि प्रशासनाची भूमिका काय?.. सुरुवात पहिल्या प्रश्नापासून करू.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : सगळेच काळे, सगळेच पांढरे
जिल्ह्यांचा विकास होतोय?
देशातील जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या १८.६० लाख आहे. जी सिंगापूर किंवा भूतानसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. यावरून जिल्हा पातळीवर आपल्याकडे किती प्रमाणात सुशासनाची गरज आहे, हे समजू शकेल. त्यामुळेच जिल्ह्यांमध्ये ज्यावेळी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या खुणा दिसतात त्यावेळी कौतुक वाटते. उदा. डॉ. शेखर बोनू आणि अनिरुद्ध कृष्ण लिखित एका पाहणी अहवालात आंतरपिढीय प्रगतीची प्रचीती येते. देशातील एकूण ७०७ जिल्ह्यांपैकी १९५ जिल्ह्यांमध्ये आईच्या शिक्षणाची सरासरी पातळी वडिलांच्या सरासरी पातळीच्या बरोबर किंवा पुढे आढळून आली. याआधीच्या पिढीत असे केवळ ११ जिल्हे आढळून आले होते. हे जिल्हा पातळीवरील सुशासनामुळेच शक्य झाले. या निष्कर्षांसाठी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे -५ मधील आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला. म्हणजे विकास हा केवळ क्षेत्रीय प्रगती दर्शवत नाही, तर आंतरपिढीय प्रगतीदेखील दर्शवतो. आर्थिक सहभागाविषयी आकडेवारीमध्ये लिंगभावात्मक विकास दिसून आला. उदा. १५ टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक महिला सक्रिय बँक बचत खातेधारक आढळून आल्या. ९१ टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत ७० टक्क्यांहून अधिक जन्म आरोग्य केंद्रांमध्ये झाले.
विकासाची क्षेत्रीय विभागणी
विकास होत आहे हे मान्य करतानाच, त्याची विभागणी कशा प्रकारे होत आहे यावर लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते. शिक्षण हा विषय घेतल्यास कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये उन्नत आणि अप्रगत असे दोन्ही प्रकारचे जिल्हे एकाच वेळी आढळून आले. शिवाय शैक्षणिक प्रगती केलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण दक्षिणेकडे जास्त असले तरी असे जिल्हे महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, जम्मू-काश्मीरमध्येही नोंदवले गेले. दरडोई उपभोग्यता, पोषण आणि बालमृत्यू या निकषांवर राज्यांमध्ये समान कामगिरी करणारे जिल्हे जसे आढळतात, तसेच जिल्ह्यांची ‘अविकसित बेटे’ही दिसून येतात. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलने आरेखलेल्या ‘कॉम्पिटिटिव्हनेस रोडमॅप फॉर इंडिया’ या अहवालात आणखी काही मुद्दयांची चर्चा आहे. शहरी जिल्ह्यांचा परामर्श त्यात घेण्यात आला आहे. उदा. ७० सर्वाधिक समृद्ध जिल्ह्यांमध्ये सरासरी वेतन हे तळाकडील ३०५ जिल्ह्यांमधील सरासरी वेतनाच्या तिप्पट आहे.
उच्चस्तर ते तळागाळापर्यंत, की उलट?
एकाच राज्यात समान प्रगतीचे संलग्न जिल्हे दिसून येतात, तसेच विकासवंचित जिल्ह्यांची बेटेही दिसून येतात. पहिल्या प्रकारात केंद्रीभूत धोरणांचा परिणाम दिसून आलेला असतो. दुसऱ्या प्रकारात मात्र स्वतंत्र धोरणयुक्त हस्तक्षेपाची गरज असते. थोडक्यात, विविधांगी निकष आणि निर्देशांकांच्या मदतीने एकत्रित परिणाम साधता येऊ शकतो. या संदर्भात उच्चस्तराकडून तळागाळापर्यंत (टॉप-डाऊन) अर्थात केंद्रीभूत धोरणांची उदाहरणे म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता निर्देशांकांत सुधारणा), आयुष्मान भारत (आरोग्य सेवांची व्याप्ती), पोषण अभियान (घटलेले कुपोषण), मनरेगा (ग्रामीण रोजगारांमध्ये वृद्धी). या सर्वच धोरणांनी ईप्सित परिणाम साधला गेला. तळागाळातून विकासाचा रेटा (बॉटम्स-अप) मिळावा यासाठी तीन घटक पायाभूत ठरतात – माहिती संकलन, सुशासन आणि विविध विभागांना सहकार्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
या संदर्भात आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. देशातील ११२ सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी २०१८पासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. आंतरविभागीय सहाकार्याचा अभाव आहे किंवा सहकार्याची गरज आहे अशा जागा हेरून, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी, जलस्रोत अशा महत्त्वाच्या निर्देशांकांवर मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांचा विकास करण्यावर भर दिला गेला. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत प्रगतीसाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरला. गेल्या सहा वर्षांमध्ये ११२ जिल्ह्यांतील २५ कोटी जनतेचे जीवनमान सुधारल्याचे दृष्य पुरावे निती आयोगाने नोंदवलेले आहेत. ही काही उदाहरणे :
आरोग्य
’ गरोदर महिलांच्या प्रसूतिपूर्व देखरेखीसाठी नोंदणीचे प्रमाण ६८ टक्क्यांवरून (२०१८) ८९ टक्के (२०२३)
’ एकूण प्रसूतींशी केंद्रांतर्गत/संस्थांतर्गत प्रसूतींचे गुणोत्तर ६९ टक्क्यांवरून (२०१८) ९० टक्के (२०२३). मेघालयमधील रिभोइ जिल्ह्यात हे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर गेले!
’ मानकांपेक्षा कमी वजनाच्या सहा वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण २०.६ टक्क्यांवरून ९.२ टक्के
आर्थिक सहभाग/समावेश
’ पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेली बँक खाती ३१,४२८ वरून ५२,३२४
’ पंतप्रधान आयुर्विमा योजना लाभार्थी नोंदणी १,७३७ वरून १३,१९५
’ पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना लाभार्थी नोंदणी ६,७२७ वरून ३१,७१०
शिक्षण
’ प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८७.८ टक्क्यांवरून ९४.२ टक्के
’ मुलींसाठी वापरयोग्य स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळांचे प्रमाण ८७.२ टक्क्यांवरून ९८.३ टक्के
’ पिण्यायोग्य पाणीसुविधा असलेल्या शाळांचे प्रमाण ८७.८ टक्क्यांवरून ९८ टक्के.
कृषी आणि जलस्रोत
’ सूक्ष्म-सिंचनाखालील क्षेत्रफळाचे प्रमाण ६.५ टक्क्यांवरून १३.८ टक्के. बिहारमधील नावदा जिल्ह्याची प्रगती या संदर्भात उल्लेखनीय. तेथे हे प्रमाण ६.१ टक्क्यांवरून ८९.२ टक्क्यांवर गेले!
मूलभूत पायाभूत सुविधा
’ पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांशी संपर्क असलेल्या वस्त्यांचे प्रमाण ८१.१ टक्क्यांवरून ९४.२ टक्के. खंडवा (मध्य प्रदेश) आणि छत्रा (झारखंड) या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले.
’ इंटरनेट संपर्क असलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रमाण ४१.५ टक्क्यांवरून ८४.३ टक्के.
सुशासन आणि प्रशासनाचे महत्त्व
जिल्हा पातळीवर सुशासनाची जबाबदारी केवळ जिल्हाधिकाऱ्याची नसते. विभागप्रमुख, तहसीलदार, इतर अधिकाऱ्यांनाही योगदान आणि सहकार्य करावे लागते. या सगळयातूनच सुशासन साधता येते आणि विकासाचे चांगले परिणाम यातून दिसून येतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका
दायित्व हे काय करायचे आहे यावर केवळ ठरत नाही. तर काय करून दाखवले यातूनही प्रतििबबित होते. म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळापलीकडे पाहण्यास आणि त्याप्रमाणे कृती करण्यास उद्युक्त केले पाहिजे. कारण व्यापक उद्दिष्ट लघु मुदतीमध्ये गाठता येत नाही. यासाठी दीर्घमुदतीच्या योजना आखता आल्या पाहिजेत किंवा गरज पडल्यास विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. गटागटांमध्ये सहकार्य वाढवले पाहिजे, संसाधनांचा अधिकाधिक वापर करून घेता आला पाहिजे, अंमलबजावणी मानके निर्माण केली पाहिजेत. थोडक्यात, शाश्वत विकासासाठी पाया रचता आला पाहिजे.
पुढील वाटचाल
जिल्ह्यांना ग्रोथ-इंजिन बनवण्यासाठी एकल धोरणे उपयोगी पडणार नाहीत. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात केरळ आणि तमिळनाडूचे प्राधान्य वेगळे आणि उत्तर प्रदेश व बिहारचे प्राधान्य वेगळे. गुजरातमधील औद्योगिक क्लस्टर्स आणि ओडिशातील औद्योगिक क्लस्टर्स यांच्या प्रगतीचा आलेख वेगवेगळाच राहणार. भारतात अनेक ‘भारत’ समाविष्ट आहेत, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. केवळ ‘टॉप-डाऊन’ धोरणांनी संपूर्ण विकास साधता येणार नाही. या धोरणांना त्या पद्धतीचा प्रतिसाद स्थानिक पातळीवरून मिळाला पाहिजे. यासाठी सरकारी विभागांमध्ये समन्वय पाहिजे, स्थानिक पातळीवर उद्यमशीलता आणि स्वायत्तता हवी आणि हिशोबकेंद्री दायित्व अंगी बाणवले गेले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, जिल्हा पातळीवर योग्य आणि समयसूचक माहितीचा अभाव योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळा ठरू शकतो. विशेषत: कोणत्या लोकसमूहाला सरकारी साह्याची तातडीची गरज आहे, हे तात्काळ समजू शकत नाही. अशा परिस्थितीत खर्चाचा मागोवा घेऊन योजनेची यशस्विता तपासणे इतकेच सरकारच्या हाती राहते. आणि याच बाबतीत जिल्हा विकास निर्देशांकासारखे उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व या दोन्ही बाबतीत पथदर्शी ठरू शकतात. हा निर्देशांक केवळ जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा वेध घेतो असे नाही, तर आर्थिक-सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी साह्यभूतही ठरतो. त्यामुळे जिल्हे हे ग्रोथ-इंजिन बनून विकसित भारत घडवतील, याविषयी विश्वास वाटतो.
शब्दांकन – सिद्धार्थ खांडेकर
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.
विकास या संकल्पनेला केंद्रीभूत मानून त्यातील गुणवंतांचा सन्मान करणाऱ्या या कार्यक्रमात उपस्थित राहायला मिळणे ही एक चांगली संधी असल्याचे मी मानतो. या निमित्ताने जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास याविषयी मला काही मते मांडायची आहेत. महाराष्ट्रापुरता असलेला उपक्रम भविष्यात महाराष्ट्राबाहेरही जायला हवा.
जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास
भारताची विविधता जिल्ह्यांमधून प्रकट होते. धोरणकर्त्यांसाठी योजनांची आखणी करताना ही विविधता समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. याच अनुषंगाने, जिल्हा निर्देशांकासारखा बहुमितीय आणि तळागाळातील परिस्थितीचा वेध घेणारा निर्देशांक अतिशय मौलिक ठरेल. सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची एखाद्या जिल्ह्याची क्षमता आणि प्रगतीची सद्य:स्थिती यांचे एकाच वेळी मापन केल्यामुळे, जिल्ह्याचे विद्यमान चित्र सादर करतानाच, दीर्घकालीन वाटचाल काय असू शकेल याविषयी धोरणकर्त्यांना मार्गदर्शन होते. अशा प्रसंगी काही प्रश्नांची चर्चा होणे समयोचित ठरते. उदा. आपल्या जिल्ह्यांचा विकास होतोय का? हा विकास सर्व जिल्ह्यांमध्ये समसमान विभागला जात आहे का? विकासासाठी सर्वात परिणामकारक मार्ग कोणता – उच्चस्तरापासून तळागाळापर्यंत की याच्या विरुद्ध? जिल्हा विकासामध्ये सुशासन आणि प्रशासनाची भूमिका काय?.. सुरुवात पहिल्या प्रश्नापासून करू.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : सगळेच काळे, सगळेच पांढरे
जिल्ह्यांचा विकास होतोय?
देशातील जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या १८.६० लाख आहे. जी सिंगापूर किंवा भूतानसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. यावरून जिल्हा पातळीवर आपल्याकडे किती प्रमाणात सुशासनाची गरज आहे, हे समजू शकेल. त्यामुळेच जिल्ह्यांमध्ये ज्यावेळी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या खुणा दिसतात त्यावेळी कौतुक वाटते. उदा. डॉ. शेखर बोनू आणि अनिरुद्ध कृष्ण लिखित एका पाहणी अहवालात आंतरपिढीय प्रगतीची प्रचीती येते. देशातील एकूण ७०७ जिल्ह्यांपैकी १९५ जिल्ह्यांमध्ये आईच्या शिक्षणाची सरासरी पातळी वडिलांच्या सरासरी पातळीच्या बरोबर किंवा पुढे आढळून आली. याआधीच्या पिढीत असे केवळ ११ जिल्हे आढळून आले होते. हे जिल्हा पातळीवरील सुशासनामुळेच शक्य झाले. या निष्कर्षांसाठी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे -५ मधील आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला. म्हणजे विकास हा केवळ क्षेत्रीय प्रगती दर्शवत नाही, तर आंतरपिढीय प्रगतीदेखील दर्शवतो. आर्थिक सहभागाविषयी आकडेवारीमध्ये लिंगभावात्मक विकास दिसून आला. उदा. १५ टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक महिला सक्रिय बँक बचत खातेधारक आढळून आल्या. ९१ टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत ७० टक्क्यांहून अधिक जन्म आरोग्य केंद्रांमध्ये झाले.
विकासाची क्षेत्रीय विभागणी
विकास होत आहे हे मान्य करतानाच, त्याची विभागणी कशा प्रकारे होत आहे यावर लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते. शिक्षण हा विषय घेतल्यास कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये उन्नत आणि अप्रगत असे दोन्ही प्रकारचे जिल्हे एकाच वेळी आढळून आले. शिवाय शैक्षणिक प्रगती केलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण दक्षिणेकडे जास्त असले तरी असे जिल्हे महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, जम्मू-काश्मीरमध्येही नोंदवले गेले. दरडोई उपभोग्यता, पोषण आणि बालमृत्यू या निकषांवर राज्यांमध्ये समान कामगिरी करणारे जिल्हे जसे आढळतात, तसेच जिल्ह्यांची ‘अविकसित बेटे’ही दिसून येतात. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलने आरेखलेल्या ‘कॉम्पिटिटिव्हनेस रोडमॅप फॉर इंडिया’ या अहवालात आणखी काही मुद्दयांची चर्चा आहे. शहरी जिल्ह्यांचा परामर्श त्यात घेण्यात आला आहे. उदा. ७० सर्वाधिक समृद्ध जिल्ह्यांमध्ये सरासरी वेतन हे तळाकडील ३०५ जिल्ह्यांमधील सरासरी वेतनाच्या तिप्पट आहे.
उच्चस्तर ते तळागाळापर्यंत, की उलट?
एकाच राज्यात समान प्रगतीचे संलग्न जिल्हे दिसून येतात, तसेच विकासवंचित जिल्ह्यांची बेटेही दिसून येतात. पहिल्या प्रकारात केंद्रीभूत धोरणांचा परिणाम दिसून आलेला असतो. दुसऱ्या प्रकारात मात्र स्वतंत्र धोरणयुक्त हस्तक्षेपाची गरज असते. थोडक्यात, विविधांगी निकष आणि निर्देशांकांच्या मदतीने एकत्रित परिणाम साधता येऊ शकतो. या संदर्भात उच्चस्तराकडून तळागाळापर्यंत (टॉप-डाऊन) अर्थात केंद्रीभूत धोरणांची उदाहरणे म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता निर्देशांकांत सुधारणा), आयुष्मान भारत (आरोग्य सेवांची व्याप्ती), पोषण अभियान (घटलेले कुपोषण), मनरेगा (ग्रामीण रोजगारांमध्ये वृद्धी). या सर्वच धोरणांनी ईप्सित परिणाम साधला गेला. तळागाळातून विकासाचा रेटा (बॉटम्स-अप) मिळावा यासाठी तीन घटक पायाभूत ठरतात – माहिती संकलन, सुशासन आणि विविध विभागांना सहकार्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
या संदर्भात आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. देशातील ११२ सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी २०१८पासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. आंतरविभागीय सहाकार्याचा अभाव आहे किंवा सहकार्याची गरज आहे अशा जागा हेरून, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी, जलस्रोत अशा महत्त्वाच्या निर्देशांकांवर मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांचा विकास करण्यावर भर दिला गेला. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत प्रगतीसाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरला. गेल्या सहा वर्षांमध्ये ११२ जिल्ह्यांतील २५ कोटी जनतेचे जीवनमान सुधारल्याचे दृष्य पुरावे निती आयोगाने नोंदवलेले आहेत. ही काही उदाहरणे :
आरोग्य
’ गरोदर महिलांच्या प्रसूतिपूर्व देखरेखीसाठी नोंदणीचे प्रमाण ६८ टक्क्यांवरून (२०१८) ८९ टक्के (२०२३)
’ एकूण प्रसूतींशी केंद्रांतर्गत/संस्थांतर्गत प्रसूतींचे गुणोत्तर ६९ टक्क्यांवरून (२०१८) ९० टक्के (२०२३). मेघालयमधील रिभोइ जिल्ह्यात हे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर गेले!
’ मानकांपेक्षा कमी वजनाच्या सहा वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण २०.६ टक्क्यांवरून ९.२ टक्के
आर्थिक सहभाग/समावेश
’ पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेली बँक खाती ३१,४२८ वरून ५२,३२४
’ पंतप्रधान आयुर्विमा योजना लाभार्थी नोंदणी १,७३७ वरून १३,१९५
’ पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना लाभार्थी नोंदणी ६,७२७ वरून ३१,७१०
शिक्षण
’ प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८७.८ टक्क्यांवरून ९४.२ टक्के
’ मुलींसाठी वापरयोग्य स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळांचे प्रमाण ८७.२ टक्क्यांवरून ९८.३ टक्के
’ पिण्यायोग्य पाणीसुविधा असलेल्या शाळांचे प्रमाण ८७.८ टक्क्यांवरून ९८ टक्के.
कृषी आणि जलस्रोत
’ सूक्ष्म-सिंचनाखालील क्षेत्रफळाचे प्रमाण ६.५ टक्क्यांवरून १३.८ टक्के. बिहारमधील नावदा जिल्ह्याची प्रगती या संदर्भात उल्लेखनीय. तेथे हे प्रमाण ६.१ टक्क्यांवरून ८९.२ टक्क्यांवर गेले!
मूलभूत पायाभूत सुविधा
’ पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांशी संपर्क असलेल्या वस्त्यांचे प्रमाण ८१.१ टक्क्यांवरून ९४.२ टक्के. खंडवा (मध्य प्रदेश) आणि छत्रा (झारखंड) या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले.
’ इंटरनेट संपर्क असलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रमाण ४१.५ टक्क्यांवरून ८४.३ टक्के.
सुशासन आणि प्रशासनाचे महत्त्व
जिल्हा पातळीवर सुशासनाची जबाबदारी केवळ जिल्हाधिकाऱ्याची नसते. विभागप्रमुख, तहसीलदार, इतर अधिकाऱ्यांनाही योगदान आणि सहकार्य करावे लागते. या सगळयातूनच सुशासन साधता येते आणि विकासाचे चांगले परिणाम यातून दिसून येतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका
दायित्व हे काय करायचे आहे यावर केवळ ठरत नाही. तर काय करून दाखवले यातूनही प्रतििबबित होते. म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळापलीकडे पाहण्यास आणि त्याप्रमाणे कृती करण्यास उद्युक्त केले पाहिजे. कारण व्यापक उद्दिष्ट लघु मुदतीमध्ये गाठता येत नाही. यासाठी दीर्घमुदतीच्या योजना आखता आल्या पाहिजेत किंवा गरज पडल्यास विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. गटागटांमध्ये सहकार्य वाढवले पाहिजे, संसाधनांचा अधिकाधिक वापर करून घेता आला पाहिजे, अंमलबजावणी मानके निर्माण केली पाहिजेत. थोडक्यात, शाश्वत विकासासाठी पाया रचता आला पाहिजे.
पुढील वाटचाल
जिल्ह्यांना ग्रोथ-इंजिन बनवण्यासाठी एकल धोरणे उपयोगी पडणार नाहीत. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात केरळ आणि तमिळनाडूचे प्राधान्य वेगळे आणि उत्तर प्रदेश व बिहारचे प्राधान्य वेगळे. गुजरातमधील औद्योगिक क्लस्टर्स आणि ओडिशातील औद्योगिक क्लस्टर्स यांच्या प्रगतीचा आलेख वेगवेगळाच राहणार. भारतात अनेक ‘भारत’ समाविष्ट आहेत, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. केवळ ‘टॉप-डाऊन’ धोरणांनी संपूर्ण विकास साधता येणार नाही. या धोरणांना त्या पद्धतीचा प्रतिसाद स्थानिक पातळीवरून मिळाला पाहिजे. यासाठी सरकारी विभागांमध्ये समन्वय पाहिजे, स्थानिक पातळीवर उद्यमशीलता आणि स्वायत्तता हवी आणि हिशोबकेंद्री दायित्व अंगी बाणवले गेले पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, जिल्हा पातळीवर योग्य आणि समयसूचक माहितीचा अभाव योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळा ठरू शकतो. विशेषत: कोणत्या लोकसमूहाला सरकारी साह्याची तातडीची गरज आहे, हे तात्काळ समजू शकत नाही. अशा परिस्थितीत खर्चाचा मागोवा घेऊन योजनेची यशस्विता तपासणे इतकेच सरकारच्या हाती राहते. आणि याच बाबतीत जिल्हा विकास निर्देशांकासारखे उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व या दोन्ही बाबतीत पथदर्शी ठरू शकतात. हा निर्देशांक केवळ जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा वेध घेतो असे नाही, तर आर्थिक-सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी साह्यभूतही ठरतो. त्यामुळे जिल्हे हे ग्रोथ-इंजिन बनून विकसित भारत घडवतील, याविषयी विश्वास वाटतो.
शब्दांकन – सिद्धार्थ खांडेकर
