विजया जांगळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, ‘अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात लसीकरणाविषयीचं भय कमी आहे, कारण आध्यात्मिक गुरूंची शिकवण…’ त्यांनी नुकतंच फरिदाबादमध्ये माता अमृतानंदमयी यांच्या अमृत रुग्णालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी हे विधान केलं. टाळ्या, थाळ्या, दिवे, गोमूत्र, शंखनाद, यज्ञयाग… अशा अजब दाव्यांमध्ये आता या दाव्याचीही भर पडली आहे. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात वर्षानुवर्षं काम केलेल्या व्यक्तींना आपण एवढा काळ नेमकं काय करत होतो, असा प्रश्न पडण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आध्यात्मिक गुरूंचं लसीकरण मोहिमेतलं तथाकथित योगदान आणि त्याविषयी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न..
आध्यात्मिक गुरूंचे अजब दावे
मला लशीची गरजच नाही!
– बाबा रामदेव (पतंजली आयुर्वेद)
‘‘मी योगसाधना करतो, त्यामुळे मला लशीची गरजच नाही. कोविड कोणतीही रूपं घेऊन येवो, मला काहीही होणार नाही. योग अवतार जिंदाबाद. लशीच्या दोन मात्रा आणि वर्धक मात्रा घेऊनही लोकांना संसर्ग होत आहेच. हे आरोग्य विज्ञानाचं अपयश आहे,’’ असं मत रामदेव बाबांनी अनेकदा जाहीरपणे मांडलं होतं. त्यांच्या ‘पतंजली आयुर्वेद’ या कंपनीने तयार केलेल्या ‘कोरोनील’ या औषधात कोविडविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचा आणि त्याला ‘सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ने मान्यता दिल्याचा दावाही करण्यात आला होता. मात्र ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने बाबांचं पितळ उघडं पाडलं. रामदेव बाबा आधुनिक आरोग्य विज्ञानाविरोधात अपप्रचार करत असून त्यांना लगाम घालावा, अशी मागणीही आयएमएने केली होती. ‘फेडरेशन ऑफ रेसिडन्ट डॉक्टर्स असोसिएशन’ने या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्रही पाठवलं होतं.
लशीमुळे काय होईल सांगता येत नाही
– सद्गुरू (ईशा फाऊंडेशन)
ईशा फाऊंडेशनच्या सद्गुरूंनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, ‘‘मी ऐकलं आहे की कोविड या विषयावर रोज सरासरी १२८ संशोधनात्मक अहवाल सादर केले जात आहेत. लशींविषयी नवनवे आकर्षक दावे केले जातात. पण लसीकरणाच्या प्रक्रियेत नेमकं काय होणार आहे, हे कोणीच सांगू शकत नाही. असं म्हणतात की कोट्यवधी वर्षांपूर्वी विषाणूच्या संसर्गामुळे मानवी नाळेचा उद्भव झाला. त्यामुळे आता हा कोविडचा विषाणू आपल्यासाठी काय घेऊन आला आहे, हे आज कोणालाच माहीत नाही. कदाचित आपल्याला यामुळे शिंगं येतील, शेपूट येईल किंवा पंख येतील. आता काहीच सांगता येत नाही.’’
गोमूत्र सभा
अखिल भारतीय हिंदू महासभा या संघटनेचे स्वामी चक्रपाणी महाराज यांनी गोमूत्र प्राशन केल्यामुळे कोविडपासून संरक्षण मिळत असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी त्यासाठी दिल्लीत गोमूत्र सभा आयोजित केली होती. त्यात सहभागी व्यक्तींनी गोमूत्र प्राशन केले.
गुरूंकडूनच निर्बंध धाब्यावर
साथीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात मार्च २०२० मध्ये निर्बंध झुगारून आयोजित करण्यात आलेल्या तबलिगी जमात या मुस्लिमांच्या धार्मिक सभेमुळे, कोविडचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला आणि त्यावर प्रचंड टीकाही झाली. मात्र विज्ञान धाब्यावर बसवणारे वर्तन करण्यात आणि विचार मांडण्यात कोणत्याच धर्मातले गुरू मागे राहिले नाहीत.
त्याच महिन्यात ७० वर्षांचे बलदेव सिंग हे शीख धर्मप्रसारक इटलीतून भारतात आले होते आणि विलगीकरणात राहण्याऐवजी त्यांनी एका धार्मिक सभेत भाग घेतला. त्यानंतर अवघ्या पंधरवड्यात त्यांचं निधन झालं. त्या सभेला हजारो लोक उपस्थित होते, त्यांच्यापैकी अनेकांना संसर्ग झाल्याचं आढळलं. याला दलाई लामांसारखे काही अपवादही होते, ज्यांनी स्वत: लस घेतली आणि आपल्या अनुयायांसह सर्वांनाच लस घेण्याचं आवाहन केलं
आरोग्य क्षेत्रातील पडसाद
लसीकरणाविषयी भीती कमी करण्यात आध्यात्मिक गुरूंचं मोठं योगदान असल्याच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याविषयी डॉक्टर आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या विधानाला काहीही आधार नाही, उलट आध्यात्मिक गुरूंनी लसीकरणाला विरोधच केल्याच्या आणि त्यासंदर्भात बिनबुडाचे दावे केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यांना श्रेय देताना पंतप्रधानांनी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे बेदखल केलं आहे, असा नाराजीचा सूरही उमटला…
‘आशा’, अंगणवाडी सेविका, परिचारिकांचं योगदान बेदखल
– डॉ. नितीन जाधव (आरोग्य हक्क कार्यकर्ते)
लसीकरणाच्या यशाचं श्रेय आध्यात्मिक गुरूंना देऊन पंतप्रधानांनी लसीकरणाच्या डोलाऱ्याचे मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या आशा कार्यकर्ता, अंगणवाडी सेविका आणि ऑक्झिलिअरी नर्स अँड मिडवाइफरी (एएनएम) यांचं काम पूर्णपणे बेदखल केलं आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नाकारून भलत्याच मुद्द्यांवर भर देणं हे सध्याच्या सरकारचं धोरणच आहे.
भारतीयांची लसीकरणाविषयी सकारात्मक मानसिकता घडविण्याच्या दृष्टीने पूर्वीपासून सरकारी स्तरावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले. त्या-त्या काळातील केंद्र सरकारांनी लसीकरण आणि माता व बालकांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केलं. लसीकरणाचं उद्दिष्ट साध्य करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागातल्या तळाच्या फळीतल्या कर्मचाऱ्यांनी सांभाळली. या कर्मचाऱ्यांकडे दर महिन्याचं वेळापत्रकच तयार असतं, त्यानुसार लसीकरण पूर्ण केल्याशिवाय हे कर्मचारी स्वस्थ बसत नाहीत.
‘राष्ट्रीय आरोग्य मिशन’ची स्थापना झाल्यापासून प्रत्येक बालकाचं लसीकरणाचं कार्ड तयार केलं जाऊ लागलं. त्यावर नियमितपणे नोंदी केल्या जाऊ लागल्या, त्यामुळे लस घेण्यात खंड पडणं बंद झालं. पूर्वी स्थलांतरित कामगारांच्या पाल्यांचा प्रश्न गंभीर होता. ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार सतत स्थलांतर करत. अशा वेळी त्यांना ‘तुम्हाला तुमच्या मूळगावच्या आरोग्य केंद्रात लस घ्यावी लागेल,’ असं सांगितलं जात असे. ‘राष्ट्रीय आरोग्य मिशन’ने हा प्रश्न सोडविला. मूल जिथे असेल, तिथेच त्याला लस मिळू लागली.
देशाचं आरोग्य राखण्यात एवढं महत्त्वाचं योगदान देणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आज पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. एकीकडे जागतिक आरोग्य संघटना या व्यवस्थेचं कौतुक करत असताना देशाच्या पंतप्रधानांनी मात्र लसीकरणाचं श्रेय आध्यात्मिक गुरूंना देणं हे या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचं खच्चीकरण करण्यासारखं आहे. रामदेव बाबांसारख्यांनी प्रयत्न केले असते तर त्यातून बरंच काही साध्य झालं असतं. पण त्यांना आर्थिक लाभ मिळवण्यात स्वारस्य होतं
आध्यात्मिक गुरूंनी विरोधच केला
– डॉ. अविनाश भोंडवे (आयएमएचे माजी अध्यक्ष)
कोविड लसीकरणाला आलेलं यश हे या कित्येक दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचं फलित आहे. त्याचा आध्यात्मिक गुरूंशी काहीही संबंध नाही. कोणत्याही आध्यात्मिक गुरूंनी लसीकरणासंदर्भात जनजागृती केल्याचं ऐकिवात नाही, उलट अनेकांनी लसीकरणाला विरोध केला.
मुळात कोविडकाळात भारतात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झालं आहे, हा दावा योग्य नाही. आजही भारतात लस न घेतलेल्यांचं प्रमाण मोठं आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे लसीकरणाला कमी विरोध झाला, हे मान्य. मात्र मुळात लसीकरण उशिरा सुरू झालं आणि लशींच्या पुरवठ्यात वारंवार खंड पडत राहिला. सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लसमात्रा पडून होत्या. सरकारने योग्य वेळी त्यांची मागणी नोंदवली असती, तर पुरवठ्यात खंड पडला नसता आणि अनेक जीव वाचवता आले असते.
भारतात कोविडकाळात लसीकरण मोहिमेला जो प्रतिसाद मिळाला, त्याची पाळंमुळं फार पूर्वीच रुजली आहेत. सुरुवातीच्या काळात भारतात लसीकरणाविषयी अज्ञान, गैरसमज होते. देवी या रोगाविरोधातील मोहीम ही आपण यशस्वीरीत्या राबविलेली पहिली लसीकरण मोहीम. त्याकाळी ‘देवीचा रुग्ण कळवा आणि हजार रुपये बक्षीस मिळवा’, अशी जाहिरात केली जात असे. पुढे हा रोग देशातून आणि जगातूनही नाहीसा झाला. १९७० पासून लसीकरणाविषयी जनजागृती मोहिमा हाती घेण्यात येऊ लागल्या. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पल्स पोलिओ मोहीम. या मोहिमेमुळे आज पोलिओ देशातून हद्दपार झाला आहे. पूर्वी काही विशिष्ट धर्मांतील व्यक्तींना लसीकरण हे धर्माविरोधात आहे, असं वाटत असे, मात्र आता हे गैरसमजही दूर झाले आहेत. सर्व आर्थिक, सामाजिक स्तरांतील व्यक्ती आपल्या पाल्यांना लस देतात.
लसीकरणात सरकारच संथ
– डॉ. अनंत फडके (विज्ञान आणि समाज अभ्यासक)
लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात आध्यात्मिक गुरूंचं काही योगदान आहे, असं वाटत नाही. उलट लसीकरण विलंबाने सुरू झालं आणि बराच काळ संथ गतीने सुरू राहिलं. त्यामुळे नागरिकांमध्ये लशीपेक्षा नैसर्गिक मार्गानेच अधिक प्रमाणात प्रतिकार-शक्ती निर्माण झाली.
सिरम इन्स्टिट्यूटने ‘कोव्हिशील्ड’ लसीचं उत्पादन ऑक्टोबर २०२० पासूनच सुरू केलं होतं. ३ जानेवारीला त्यांना लसमात्रांच्या विक्रीची परवानगी मिळाली. त्या वेळी सिरमकडे पाच कोटी डोस तयार होते. इतर देशांनी त्यासाठी नोंदणी केली होती. केंद्र सरकारनेही ३ जानेवारीलाच मोठी मागणी नोंदवली असती, तर सिरमने उत्पादन क्षमता वाढवून वेगाने पुरवठा केला असता; पण केंद्र सरकारने १२ जानेवारीला फक्त २.१ कोटी मात्रांची पहिली ऑर्डर दिली. पुढच्या ११ कोटी मात्रांचे पैसे २८ एप्रिलला दिले, तर तिसरी ४४ कोटी मात्रांसाठीची ऑर्डर ९ जूनला दिली! लसीकरणाबाबत सरकारचा ढिसाळ कारभार त्यापुढेही वारंवार दिसून आला.
भारतात लसीकरणाला फार विरोध झाला नाही कारण एवढ्या वर्षांत लसीकरण आपल्या संस्कृतीचा भाग झालं आहे. लहान बाळाला लस द्यावी की नाही, असा प्रश्न पडणाऱ्यांचं प्रमाण नगण्य आहे. पूर्वी ज्यांचा विरोध होता, तेदेखील आता लसीकरणाचे फायदे जाणून लस घेऊ लागले आहेत. ही किमया कोविडकाळात अचानक साध्य झाली आणि हे आध्यात्मिक गुरूंमुळे घडलं, असं म्हणता येणार नाही.
थोडक्यात बहुतेक आध्यात्मिक गुरूंनी विज्ञानाशी सुतराम संबंध नसलेली विधानं करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण केल्याचं दिसतं. पंतप्रधानांच्या या विधानामुळे सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रात मात्र उपेक्षित राहिल्याची भावना निर्माण झाली आहे
