एरवी वैष्णोदेवीच्या भक्तांची किती गर्दी झाली ते सांगणाऱ्या आकड्यांसाठी चर्चेत असलेले कटरा सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. वास्तविक कटरा हे देवीभक्तांचे आवडते तीर्थस्थळ. ते रईसी जिल्ह्यामध्ये असून जम्मूपासून ६३ किलोमीटरवर आहे. वैष्णोदेवीचे मंदिर अथवा भवन त्रिकुटा पर्वतावर आहे. त्यासाठी कटरा इथल्या बेस कॅम्पपासून १३.५ किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. बाणगंगापासून सुरूवात करून अर्द्वकुवारी, हाथीयात्रा, सांजीछत, भैरव घाटी, अशा अनेक चौक्या पार करत भक्तमंडळी भवनात पोहोचतात. हेलिकॉप्टरने जाण्याचा पर्यायही आहे, पण तो सगळ्यांनाच परवडतो असे नाही. हे भवन पर्वतावर असल्यामुळे अर्थातच चढून जावे लागते. त्यासाठी नीट टार रोड आहे. पण तिथे वाहने जात नाहीत. एकतर चालत जावे लागते किंवा खेचराचा (पोनी)पर्याय असतो. तो नको असेल तर डोलीमध्ये बसून जाता येते. (एका आकडेवारीनुसार इथे १२,२०० घोडे, काठी आणि पालखी चालक आहेत.) चालत सहा ते सात तास, खेचरावरून किंवा डोलीने तीन ते चार तास हे अंतर पार करण्यासाठी लागतात. भक्तांची सोय लक्षात घेऊन वाटेत ठिकठिकाणी विश्रांतीस्थळे, खाद्यपदार्थ, चहाचे स्टॉल, वैद्यकीय मदत केंद्रे आहेत. देवी दर्शनासाठी सुरूवात करताना खेचर किंवा डोली नको आहे, असे वाटले आणि काही अंतर पार केल्यावर ती सोय हवी असेल तर ती मिळू शकते. भाविकांना ज्याची गरज असेल ते सारे काही अशी इथल्या सेवेची व्याप्ती आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. इथे दरवर्षी एक कोटींहून अधिक भाविक भेट देतात असे सांगितले जाते. २०२४ या वर्षा आत्तापर्यंत ८४ लाख पर्यटकांनी वैष्णोदेवीला भेट दिली अशी आकडेवारी आहे. २०२३ मध्ये एकूण ९५ लाख पर्यटकांनी मंदिराला भेट दिली होती. त्यामुळे कटराची बहुतांश अर्थव्यवस्था इथे येणाऱ्या भाविक पर्यंटकांवर आधारलेली आहे.
आसपासच्या लहानसहान गांवामधून कमी शिकलेली, पण कष्ट करण्याची तयारी असलेली तरुण मुलं, मध्यमवयीन पुरुष खेचरावरून, तसंच डोलीमधून भक्तांना वाहून नेण्याचं काम करतात. चहाचे, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, भाविकांना देवीसमोर ठेवण्यासाठीच्या पूजासाहित्याचे स्टॉल, या सगळ्याशी संबंधित इतर सर्व व्यवसाय, व्यावसायिक आणि कर्मचारी, खाली कटरा गावातील हॉटेल व्यवसाय, त्याला संलग्न इतर व्यावसायिक, ट्रॅव्हल्स व्यवसाय अशा सगळ्या गोष्टी आणि लाखो लोक कटरामध्ये एका धार्मिक पर्यटनाभोवती फिरतात. पण जम्मू काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाने ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांचा वर मंदिरात जाण्याचा हा १३ किलोमीटर रस्ता पार करण्याचा त्रास वाचावा या हेतूने कटरा आणि सांजीछतच्या बाहेरील ताराकोट दरम्यान २५० कोटींचा रोपवे प्रकल्प जाहीर केल्यामुळे या सगळ्याच व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले. भाविकांना रोपवेने १३ किलोमीटरचे अंतर सहा मिनिटांत कापता येणार असल्याने रोपवेला त्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळणार हे उघड आहे. पण या सर्व व्यवस्थेवर आधारित ज्यांची उपजीविका आहे, त्यांचे काय हा या येथील व्यावसायिकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समितीने रोपवे प्रकल्पाविरोधात नुकताच (२५ डिसेंबरपासून) बंद पुकारला होता. स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गदा या मुद्द्याबरोबरच पोरवेला विरोध करताना आणखीही काही मुद्दे मांडले जात आहेत. रोपवे बाणगंगा आणि अर्द्वकुमारीला वळसा घालून पुढे जाईल, त्यामुळे भाविकांना बाणगंगा चरण पादुका आणि अर्धकुमारीच्या दर्शनाची संधी मिळणार नाही, तेव्हा वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला काही महत्त्व उरणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.
हे ही वाचा… अग्रलेख : शेजारसौख्याची शालीनता
या बंददरम्यान जवळपास आठवडाभर कटरामधील दुकानं, हॉटेलं बंद ठेवल्यामुळे तिथं येणाऱ्या पर्यटकांची खूपच गैरसोय झाली. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी लाखोंच्या घरात असलेली पर्यटकांची संख्या काही हजारावर येऊन ठेपली. जम्मू काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा भाजपचे, त्यामुळे रोपवेचा निर्णयही भाजपचा असे मानले जात होते. पण सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) पासून ते काँग्रेस, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) आणि अगदी भाजपसहित सर्वच पक्षांनी रोपवे विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे त्याची चांगलीच चर्चा झाली. फक्त बंदपुरतंच हे आंदोलन राहिलं नाही, तर गेल्या बुधवारी काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समितीचे नेते भूपेंद्र सिंग आणि सोहन चंद यांच्यासह १८ आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं. मग त्यांच्या सुटकेसाठी आणखी आठजण उपोषणाला बसले. त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण तब्बल सात दिवसांनंतर जम्मू विभागाचे विभागीय आयुक्त रमेश कुमार आणि कटरा संघर्ष समिती यांच्यात मंगळवारी रात्री दीर्घ बैठक होऊन आंदोलन थांबवण्यात आले. संघर्ष समिती, श्राइन बोर्ड आणि प्रशासन यांच्यात काही दिवसांनी पुन्हा बैठक होणार आहे. पुढील कोणताही निर्णय होईपर्यंत रोपवे प्रकल्पाचे काम बंद राहणार आहे.
मनोज सिन्हा यांनी हा संवादातून या वादावर मार्ग काढण्यासाठी संपवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश, पोलीस महानिदेशकांसह चार जणांची समिती नेमली आहे. रोपवेमुळे कुणाचाही रोजगार जाणार नाही, लोकांना रोपवेचं तिकीट काढण्यासाठी कटरालाच जावं लागेल. अवघड चढण चढणे शक्य नसल्यामुळे जे लोक येत नव्हते, तेही यायला लागतील आणि इथलं उत्पन्न आणखी वाढेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
हे ही वाचा… लाडक्या उद्योगपतीसाठी राजा उदार
पण एकुणात हा वाद इतक्यात संपेल असं दिसत नाही. हा फक्त रोजी रोटीवर गदा येण्याचा मुद्दा नाही. परंपरा (जे सुरू आहे ते अशा अर्थाने) आणि आधुनिकता यांच्यातील द्वंद्व हे वेगवेगळ्या क्षेत्रात अखंड सुरू आहे. १९५७ सालचा नया दौर हा सिनेमादेखील हे द्वंद्वंच मांडतो. एकेकाळी सर्विस मोटारी आल्या तेव्हा त्यांना टांगेवाल्यांकडून मोठा विरोध झाला होता. या संघर्षात आधुनिकताच टिकते आणि पुढे जाते, हा आजवरचा इतिहास आहे. पण विशेषत धार्मिक स्थळांचे आधुनिकीकरण आणि त्यातून वाढणारे व्यावसायिकीकरण कुठल्या पातळीपर्यात होऊ द्यायचे, हा सारासार विचारही महत्त्वाचा आहे. चारधाम यात्रेच्या मार्गावरील वाढत्या गर्दीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशात झालेल्या प्रचंड बांधकामांचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. स्थानिक वातावरण, पर्यावरण याबाबतचे परंपरागत शहाणपण असणाऱ्यांना बाजूला फेकून तिथे काहीतरी तंत्रज्ञान आणून ठेवणे म्हणजे आधुनिकीकरण नाही याचेही भान बाळगले गेले पाहिजे. कोणताही प्रकल्प राबवताना स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याची परंपरा आपल्याकडे धरणादी प्रकल्पांमधून निदर्शनाला आली होतीच. धार्मिक पर्यटनाबाबतही आधीच्या सरकारांचीच री ओढायची खरंच गरज आहे का? रोपवे प्रकल्प आखताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन, त्यांना रोजगाराचे वेगळे पर्याय कसे असू शकतात, हे पटवून मग पुढे जायला काय हरकत होती?
