उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?

कॉम्रेड शरद पाटील यांनी विसाव्या शतकाच्या शेवटी शहरी राजकारणावर जे भाष्य केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू होते. शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही ते लागू पडतं. राजकीय पक्ष मतदारांची डोकी जातीच्या आधारावर मोजतात, हे वास्तव मतदारांनीदेखील मान्य केले आहे पण पक्षांनी उमेदवारीमध्ये विविध जातसमूहांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले की नाही, हे तपासण्याइतका आपला मतदार अजूनतरी शहाणा नाही झाला, असेच म्हणावे लागेल काय?

वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर केली आणि समाजमाध्यमांत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. काहींनी या नव्या प्रयोगाचे स्वागतसुद्धा केले, तर काहींनी जातीअंताची लढाई लढणाऱ्यांनीच स्वतःच्या उमेदवाराच्या नावापुढं जात घोषित का करावी असा प्रश्न उपस्थित केला.

हेही वाचा : चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!

खरंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी हे पहिल्यांदाच केले आहे असे नाही. २०१९ ला वंचित बहुजन आघाडीने निवडणुकांमध्ये उमेदवारी जाहीर करतानासुद्धा जातीसकटच यादी दिली होती. प्रकाश आंबेडकर यांना सामाजिक आणि राजकीय चळवळीचा चार दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांची आजवरची कार्यशैली बघता त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले आहे. त्यातून त्यांना राज्याच्या राजकीय परिसंस्थेला एक संदेश द्यायचा आहे.

५० च्या दशकात “पिछड़ा पावे सौ में साठ” चा नारा देत समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमातींना सत्तेत भागीदार बनवण्याचा नारा दिला. पुढे त्यांचेच शिष्य भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांनी बिहारच्या सरकारमध्ये सामाजिक न्यायाचा पॅटर्न अंमलात आणला. महात्मा फुले यांनी ‘नाही रे’ वर्गाच्या सत्तेतल्या भागिदारीची मागणी केली ती आता देशभर जोर धरतेय.

८० च्या दशकात उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पार्टीचे सर्वेसर्वा कांशीराम यांनी “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” हा नारा दिला आणि ठाकूर-ब्राम्हण, बनिया जातींचे वर्चस्व असणाऱ्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात बसपाला तीनदा सत्तेत आणले. त्यापैकी एकदा समाजवादी पक्षासोबत तर दुसऱ्यांदा भाजपबरोबर आघाडी सरकार स्थापले. ही आघाडी सरकारे स्थापन करताना त्यांनी बहुजन समाजामधील जातीच्या गणिताची जुळवाजुळव करण्याची काळजी घेतली. तिसऱ्यांदा मायावतींनी स्वबळावर सरकार आणले. प्रकाश आंबेडकरांचे राजकारण देखील वंचित जातसमूहाला सत्ताधारी करण्याची भाषा बोलते. याच भूमिकेतून त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला होता. सरंजामी मराठ्यांविरोधात गरीब मराठ्यांनी उठाव करावा अशी प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आहे.

हेही वाचा : लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..

७० वर्षे एका विशिष्ट समाजातील १५० घराणीच आळीपाळीने महाराष्ट्राची सत्ता उपभोगत आली आहेत. मिळालेल्या सत्तेचा वापर करून सहकार, शिक्षण, आरोग्य, शेतीपूरकउद्योग क्षेत्रात संस्थांचे जाळे तयार करून स्वतःचा आर्थिक उत्कर्ष साधत आहेत. यासाठी सत्ता कायम आपल्याकडेच राहावी अशी त्यांची सरंजामी मानसिकता आहे. जोपर्यंत यात बदल होत नाही तोपर्यंत गरीब मराठे, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमाती फक्त मतांसाठी वापरले जाणार. परंतु त्यांना सत्तेत स्थान आणि वाटा मिळणारच नाही, अशी आंबेडकरांची मांडणी आहे.

महायुती आणि महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीला दिलेल्या उमेदवारांची जातीनिहाय यादी बघूयात.

महायुती

मराठा – २८
ओबीसी -६
अनुसूचित जाती -६
अनुसूचित जमाती- ४
ब्राम्हण आणि इतर सवर्ण -४
मुस्लिम आणि लिंगायत- ०

महविकास आघाडी

मराठा -२९
ओबीसी -७
अनुसूचित जाती- ६
अनुसूचित जमाती-४
इतर सवर्ण- २
मुस्लिम, लिंगायत- ०

वंचित ३५ ठिकाणी उमेदवार

त्यापैकी
मराठा – ४
ओबीसी -१०
अनुसूचित जाती- ७
अनुसूचित जमाती- ४
इतर सवर्ण -२
मुस्लिम- ४
लिंगायत- ४

हेही वाचा : ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’- एक पुनर्वाचन!

वरील आकडेवारी बघीतली की एक गोष्ट लक्षात येते की महाविकास आघाडी असो वा भाजपप्रणित महायुती, उमेदवारी देताना एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसतं . वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.

रायगडमध्ये गवळी जातीचे सुनील तटकरे, शिरूरमध्ये माळी समाजाचे अमोल कोल्हे, परभणीत जानकर, धनगर, बीडमध्ये पंकजा मुंडे, वंजारी हे अपवाद सोडले तर दोन्ही आघाड्यांना सामान्य मतदारसंघात मराठा/कुणबी समाजाचेच उमेदवार सापडतात असे दिसते. वंचित समाजाला सामान्य मतदारसंघात प्रतिनिधित्व का मिळत नाही, हा प्रश्न कुणी विचारल्यास ते चूक ठरणार नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘NOTA’ ( वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय सर्वात जास्त राखीव मतदारसंघात वापरला गेला. याचा अर्थ हा निघतो की सवर्ण मतदारांना अनुसूचित जाती / जमातीचे नेतृत्व नको आहे की काय?

राखीव मतदारसंघात आणखी एक पॅटर्न दिसून येतो. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणाऱ्या मतदारसंघात भाजपप्रणित महायुतीकडून आंबेडकरी चळवळीतील किंवा बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांना लोकसभेमध्ये उमेदवारी मिळत नाही. शिवसेना आणि भाजप राखीव मतदारसंघात नेहमीच बौद्धेत्तर दलित समाजाचे उमेदवार देतात.

हेही वाचा : ३७० जागा मिळाव्यात, असे भाजपनेत्यांना तरी का वाटावे?

उदाहरणादाखल शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात १२% बौद्ध समाज आहे. हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचा हक्काचा मतदारसंघ समजला जात असे. २००९ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रणित यूपीएचे शिर्डी लोकसभेतील उमेदवार रामदास आठवले होते. त्यांच्यासमोर शिवसेनेने चर्मकार समाजाचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांना उमेदवारी दिली. त्यावेळी स्थानिक काँग्रेस व राष्ट्रवादी नेत्यांनी मतदारसंघात हवे तसे सहकार्य केले नाही. परिणामी आठवलेंचा पराभव झाला आणि भाऊसाहेब वाकचौरे जिंकले.

जेव्हा कधी वंचित बहुजनांचं राजकारण उभं राहते तेव्हा तेंव्हा ते आघाडी करून लवकरात लवकर गिळून टाकता येईल याकडे प्रस्तापित पक्षांचं लक्ष असत. महाविकास आघाडीकडून वंचितवर भाजपची बी टीम असल्याचा वारंवार आरोप होतो. पण मुळात स्वतः शिवसेना ही भाजपची जुनी सहचारिणी राहिली आहे. २०१९ मध्ये शरद पवारांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. सध्या कॉंग्रेसच्याच प्रस्थापित नेत्यांपैकी कोण कधी भाजपला जाऊन मिळेल हे सांगता येत नाही. तरीदेखील या प्रस्थापित पक्षांना भाजपची बी टीम असे बोलले जात नाही.

प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, आम्ही याचकाच्या भूमिकेतून राजकारण करणारे नाही. प्रस्थापित पक्षांच्या ‘आम्ही देणारे, तुम्ही घेणारे’ या वर्चस्ववादी वृत्तीला ते धक्के देतात. त्यांची ही राजकीय शैली कांशीराम यांची आठवण करून देते.

मुळात जातीचं राजकारण ही आधुनिक लोकशाही पद्धती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. इंग्रजांनी २० व्या शतकाच्या आरंभी मोर्ले-मिंटो सुधारणा लागू केल्या. त्यावेळी स्थानिकांना कायदेमंडळात स्थान देण्यासाठी जातनिहाय मतदारसंघ तयार केले. ब्रिटिशांनी भारताची जातनिहाय जनगणना करून हजारो जातींची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चार वर्णांमध्ये विभागणी केली. वास्तविक त्या काळात कोकणस्थ, देशस्थ, कऱ्हाडे, देवरुखे ब्राह्मणांमध्येही बेटी व्यवहार होत नव्हता. त्यात सोनार- दैवज्ञ ब्राह्मण, शेणवी-सारस्वत ब्राह्मण यांची भर पडली. सोनार की शेणवी असोत की माळी, धनगर, वंजारी, तेली, नाभिक, परीट यांनी त्यावेळी मनुस्मृती वाचलीही नव्हती. पण राखीव मतदारसंघ म्हटल्यावर प्रत्येक जातीने वरील चारपैकी एका वर्णात आपली जागा शोधायला सुरुवात केली.

हेही वाचा : विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?

अगदी आजही ‘जात’ ही पूर्णपणे संपली नाहीच. लग्न तर केलं जातं जातीतच. अगदी २१ व्या शतकात तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध ‘मॅट्रिमोनी ॲप्स’ आपल्याच जातीची स्थळे शोधण्यासाठी वापरली जातात. त्यामुळे जात हे भारतीय समाजाचे जळजळीत वास्तव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतात तथाकथित उच्च वर्णीयांची लोकसंख्या २० % आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायाची लोकसंख्या जवळपास ८०% आहे. पण मोक्याच्या जागांवर किती अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील लोक आहेत? याउलट २० टक्के उच्चवर्णीयांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रात कब्जा केलेला आहे आणि तिकडे इतर जातींना वर जाण्यास अघोषित मनाई आहे.

मध्यंतरी राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित पत्रकार बांधवांना एक प्रश्न विचारला होता.
येथे किती दलित, इतर मागासवर्गीय आहेत?
एक इतर मागासवर्गीय कॅमेरामन सोडला तर सर्व पत्रकार सवर्णच होते. हे झाले पत्रकारितेचे. राजकारण, न्यायपालिका वा प्रशासन असो सगळीकडे जातीचा असमतोल आहेच.

केंद्रसरकारचे एकूण ९० सचिव आहेत. त्यापैकी फक्त तीन ओबीसी समाजाचे आहेत आणि देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी फक्त पाच टक्के अर्थसंकल्पावर त्यांचे नियंत्रण आहे.

न्यायपालिकेत यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही

उच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांपैकी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील न्यायाधीशांचे प्रमाण फक्त २५% टक्के आहे बाकी ७५% न्यायाधीश सवर्ण समाजातले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत तर याहून बिकट परिस्थिती आहे. आजवर एकूण ३५० कुटुंबांतूनच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत आले आहेत. न्यायाधीश नियुक्त करणाऱ्या न्यायवृंद व्यवस्थेमध्ये याच ३५० कुटुंबातील नातलग असतात.

१९८९-९० साली देशाचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्यावेळी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात होता. राजीव गांधींनी संसदेत ओबीसी आरक्षण आणि मंडल आयोगाविरोधात सर्वात मोठे भाषण केले होते. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविरोधात आंदोलने करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संलग्न संघटना आघाडीवर होत्या. भाजपने तर इतर मागासवर्गीयांचे लक्ष मंडल आयोगावरून विचलित करण्यासाठी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली. हा काळ मंडल-कमंडल राजकारणाचा. मात्र, या सगळ्यातून तावून-सलाखून मंडल आयोग बाहेर पडला आणि १६ नोव्हेंबर १९९२रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या.

मंडल आयोगाच्या पूर्वी सत्तेच्या परिघात इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेते फारसे नव्हते. महाराष्ट्रात मराठा, बनिया आणि ब्राह्मण जातीभोवती सत्ता फिरत होती. आधी उद्योगात प्रतिनिधित्व असलेला इतर मागासवर्गीय समाज आरक्षणामुळे सत्तेच्या वर्तुळातही आला. त्याअंतर्गत असलेल्या विविध जातींमधून नेतृत्व पुढे आले. भाजपने मंडल आयोगानंतरच इतर मागासवर्गीयांना जवळ करण्यासाठी माधव (माळी, धनगर, वंजारी ) जातींना जवळ केले. त्यातून गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व भाजपच्या हाती लागले. असे असले तरी गोपीनाथ मुंडेंना भाजपमधूनच योग्य तो न्याय मिळत नाही म्हणून ते स्वतः नाराज होते.

हेही वाचा : चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?

आज राहुल गांधींनादेखील जातीय प्रतिनिधित्वाचे महत्व पटले आहे.काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जात जनगणना, आरक्षणाची ५० % मर्यादा काढून टाकणे, नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण हे मुद्दे त्यामुळेच आले आहेत.

भारत हा विविध जातींनी बनलेला देश असून प्रत्येक जात ही एक वेगळ्या राष्ट्रासारखीच आहे. राजकारणात ज्या जातींचे वर्चस्व आहे त्या जातींचे लोक उमेदवारांच्या जातीकडे बघू नका, असे म्हणणारच. कारण त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या एकाच जातीचे असलेले वर्चस्व आणि स्वतःचा विशेषाधिकार वंचित समाजापासून लपवून ठेवायचा आहे. म्हणतात ना आंख खुली अंधे की, वाट लगी धंदे की !

पण लोकशाही जर यशस्वी करायची असेल, तर सत्ता ही प्रत्येक जातसमूहापर्यंत पोहोचली पाहिजे. वर्षोनुवर्षे फक्त एकच विशिष्ट जातसमूहाकडे सत्ता राहणे हे इतर जातसमूहांसाठी चांगले नाही. जातवास्तव स्वीकारल्याशिवाय आपल्याला सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय असमतोल दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे म्हणजे एक सकारात्मक प्रयोग आहे. सर्व जातींना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे हे विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय समाजाने समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मतदारांनी आता जागरूक होऊन स्वतःच उमेदवारांना विचारले पाहिजे –
उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची?

लेखकद्वय अनुक्रमे ‘लोकमुद्रा’चे संपादक आणि मुक्त पत्रकार असून त्यांना लोकसभा, विधानसभा, निवडणुकांचे वार्तांकन करण्याचा अनुभव आहे.
rajak2008@gmail.com