जीएसटी परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीला आता महिना होत असताना त्यातील जाचक निर्णयांचे कटु पडसाद सर्वच संबंधितांना दिसू लागले आहेत. पण हा फक्त काही व्यावसायिकांना होणाऱ्या जाचाचा विषय नसून, जीएसटी परिषदेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा कधी होणार, हा खरा मुद्दा आहे. अधूनमधून कुठल्याकुठल्या करांचे दर वाढवायचे, हे वाढीव दर जर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले तरीसुद्धा न्यायपालिकेचे निर्णय निष्प्रभ ठरतील असे ठराव जीएसटी परिषदेने करायचे, कर-पातळ्या किंवा ‘स्लॅब’च्या अनाकलनीय आणि विनाकारण विभागण्या करायच्या… अशा कार्यपद्धतीच्या परिणामी फक्त संबंधित व्यावसायिकांना जाच होतो असे नाही, तर देशातील एकंदर मागणी कमी होते, त्यापायी आर्थिक वाढ मंदावते आणि करचुकवेगिरीजे प्रकार वाढल्यास समांतर अर्थव्यवस्थेला अर्थात काळ्या पैशाला प्रोत्साहन मिळू लागते.
दिवंगत अरुण जेटली यांनी २०१४ मध्ये ते अर्थमंत्री असताना, पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीला ‘कर दहशतवाद’ म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अशा पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा निषेध अनेकदा केलेला आहे. परंतु जीएसटी परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत ,सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडला निकाल निष्प्रभ ठरवण्यासाठी पूर्वलक्षी कर दुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आणि मंजूरही झाली. त्यामुळे, गोदामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मंजूर होण्याचा मार्गच खुंटला. गोदामांना अशी करआकारणी करावी की नाही, हा वाद १ जुलै २०१७ पासूनच सुरू आहे. गोदामांबाबतच्या जीएसटी- वादाचे स्वरूप, निवाडा आणि प्रस्तावित पूर्वलक्ष्यी सुधारणेचा प्रभाव एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण या साऱ्यातून, आम्ही आमच्याच व्यावसायिकांना मागे खेचतो असा संदेश जगाला पाठवला जात आहे. आम्ही प्रथम तुम्हाला दिलासा नाकारू, जर तुम्ही अजूनही आमच्याशी अनेक वर्षे आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि यशस्वी झालात, तर आम्ही पूर्वलक्ष्यी दुरुस्तीद्वारे निकालच निष्प्रभ होईल असे पाहू, आम्ही न्यायालयात जिंकलो तर बरेच; पण हरलो तरीही आम्ही पूर्वलक्ष्यी ‘दुरुस्ती’ करून जिंकू- ही जीएसटी परिषदेची कार्यपद्धती यातून दिसते आहे.
या असल्या दुरुस्त्या करून जीएसटीचे काही अतिरिक्त कोटी वसूल करण्यात जीएसटी विभाग जरूर यशस्वी होऊ शकतो. पण खेदाची बाब अशी की, त्या विभागाला होणाऱ्या लाभापेक्षाही, गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताच्या प्रतिष्ठेला होणारे नुकसान मोठे असेल. एखाद्या देशाच्या सरकारी यंत्रणेनेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर करण्यातून कायद्याचे राज्य नसणे हा संदेश जगभर जातो. विकसनशील देशांमध्ये या कायद्याच्या राज्याचा- नियमपालनाच्या शिस्तीचा – अभाव असतो, म्हणूनच तर ते देश विकसित न होता ‘विकसनशील’ राहातात… वास्तविक, भारत असा नाही- आम्ही विकसनशील असलो तरी आमच्याकडे न्यायालयाच्या निकालांचा आदर केला जातो आणि कायद्याचे राज्य चालते, हे जगाला दाखवून देण्याची सुवर्णसंधी फार आधीच आपल्याला मिळाली होती.. व्होडाफोनचा निकाल ही ती सुवर्ण संधी. पण आपण ती गमावलीच. व्होडाफोन निकाल रद्द करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आपण कर आकारणी केली, पण त्यानंतर व्होडाफोन ही परदेशी कंपनी असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय लवादाकडून आपल्याला एकंदर ८००० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसलाच. त्यामुळे आता तरी पूर्वलक्ष्यी ‘कर- सुधारणां’ना चाप लावण्याची वेळ आलेली आहे. सरकारचा हा नवीन वर्षाचा संकल्प असायला हवा.
जीएसटी परिषदेच्या कार्यपद्धतीतील घातक त्रुटी म्हणजे महसूल वाढवण्यावरच एककल्लीपणाने लक्ष केंद्रित करणे. निर्णयच जाचक असतील तर त्यांच्या अंमलबजावणीतही जाचकपणा येणे साहजिक. हे इथेही दिसते. मग जीएसटी विभागाकडून प्रसारमाध्यमांना बातम्या पुरवल्या जातात त्या अनेकदा करचुकवेगिरीच्या असतात आणि त्यातही अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केलेले असतात. मुळात दर तर्कसंगत करणे, क्लिष्ट अधिसूचना आणि परिपत्रके कमी करणे, कारणे दाखवा नोटीसद्वारे अनियंत्रित आणि अतिशयोक्तीपूर्ण मागण्या तपासणे आणि न्याय्य आणि निष्पक्ष अपीलीय प्रणाली उभारणे, हे कोणत्याही अन्य करांप्रमाणेच जीएसटीच्याही बाबतीत अपेक्षित आहे, पण ही करव्यवस्था सुधारण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही.
विविध वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी आकारायचा, पण त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मात्र नाकारायचे, हे नैतिकदृष्ट्या अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्याही घातक आहे. विशेषतः, जीएसटी परिषदेने भाडेपट्ट्यावरील जागा, भाडेपट्टीचे अधिकार आणि संयुक्त विकास हक्क यांच्यावर जीएसटी आकारणीचा गांभीर्याने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे; कारण यापैकी काहीच ‘वस्तू’ किंवा ‘सेवा’ नाही. जर असा फेरविचार झाला, तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणि अर्थातच अर्थव्यवस्थेला खूप मोठी चालना मिळेल. जो काही जीएसटी आकारायचा तो इमारत बांधणी किंवा तिच्यातील सुविधांची उभारणी यांसाठीच्या ‘वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट’वर असावा, अन्य कोणत्याही क्रियाकलापांवर जीएसटी नसावा. आज परिस्थिती अशी की, आपण परवडणाऱ्या घरांबद्दल नुसते बोलतो- प्रत्यक्षात एकाच इमारतीवर लादलेल्या अनेकानेक प्रकारच्या जीएसटींमुळे परवडणारे असे घरच असू शकत नाही.
करांचे दर अधिक, म्हणूनच मागणी कमी होते आहे हे सर्वसामान्यांनाही कळते; पण सरकारने या अधिक दरांमुळे मागणीवर/ उपभोगावर काय प्रभाव पडतो, याचा काळजीपूर्वक अनुभवजन्य अभ्यास जरूर करावाच. कर कमी केल्याने मागणी वाढेल की परिणामी कर संकलन मोठ्या प्रमाणात होईल? कर कमी केल्याने भारतीय कंपन्या अशाच चिनी उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकतील का? उदाहरणार्थ, हॉटेलातल्या खोल्यांचे भाडे अमुक असेल तर तमुक पातळीचा जीएसटी, किंवा हॉटेल अमुक प्रकारचे असेल तर तमुक पातळीचा जीएसटी दर, असे नाना निकषांवर आधारित अनेक दर आकारण्याऐवजी सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर एकच १२ टक्के दर का असू शकत नाही? सिमेंटवरील कमाल १८ टक्के जीएसटी दर लादला गेल्यास, परवडणाऱ्या घरांची आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची किंमत कमी होईल का?- याचा गांभीर्याने विचार सरकारने- जीएसटी परिषदेने- तातडीने केला पाहिजे.
कराचे दर चढे ठेवायचे, मग त्यातून सूट आणि सवलती देऊ करणारी व्यवस्था ठेवायची पण ती क्लिष्टच ठेवायची, महसूल संकलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करायचे- या खोडी आपल्या (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) कर-प्रणालीच्या अंगी १९५० ते १९९० पर्यंतच्या दशकांमध्ये मुरलेल्या आहेत. या समाजवादी मानसिकतेने भारतीय अर्थव्यवस्थेला अपंग बनवले होते, मग १९९१ च्या उदारीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, हे सर्वमान्य आहे. पण, गेल्या काही वर्षांच्या मागे वळून पाहिल्यास अशी अनेक चिन्हे दिसतात की आपण पुन्हा एकदा त्याच जुनाट, प्रतिगामी व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत… ही जटिल कर-वसुली व्यवस्था वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि महसूल अधिकाऱ्यांसाठी छानच असते, परंतु व्यवसायांसाठी ती नेहमीच एखाद्या दु:स्वप्नासारखी असते.
आपण ‘त्याच जुनाट, प्रतिगामी व्यवस्थेकडे वाटचाल’ करत असल्याचे प्रतिकूल परिणामही स्पष्ट आहेत : चीनमधून भारतात होणारी तयार वस्तूंची आयात २०१८-१९ मध्ये ७० अब्ज डॉलरची होती, ती आता (मध्यंतरीच्या वर्षांमध्ये चिनी मालाचा बहिष्कार, आत्मनिर्भरता असे नारे देऊनही उत्पादक उद्योगांची जीएसटी- ससेहोलपट चालूच ठेवल्यामुळे) २०२३-२४ मध्ये वाढून १०० अब्ज डॉलरवर गेली आहे. त्याहून वाईट म्हणजे आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (‘जीडीपी’मधील) उत्पादक उद्योगांचा अर्थात कारखानदारीचा वाटा कमी होऊन अवघा १५ टक्क्यांपर्यंत आलेला आहे. रुपया घसरलेला तर आहेच, पण यापुढेही तो घसरतच राहाणार हे गृहीत आहे. सध्याची व्यवस्थाच नव्या गुंतवणुकीला परावृत्त करणारी ठरते आहे (आणि यात करांपायी होणाऱ्या त्रासाचा वाटा मोठा आहे), त्यामुळे वाढ तर मंदावते आहेच, पण याचमुळे पुन्हा महसूल संकलन कमी होते, म्हणून मग आपण करांचे दरच वाढवतो किंवा एखाद्या वस्तू वा सेवेला उचलून १२ ऐवजी १८ टक्क्यांच्या कर-पातळीत टाकून देण्यासारख्या करामती करतो… पण या असल्या करामतींमुळे उद्योगांचा धीर आणखी खचतो आणि अर्थातच वाढ मंदावते, गुंतवणूकदार पाठ फिरवतात… अर्थव्यवस्थेची खाली-खाली जाणारी ‘अधोगामी आवर्तने’ सुरू होतात.
यातून सावरण्याचा उपाय म्हणजे, जीएसटी परिषद आणि (प्राप्तिकर, कंपनीकर यांची आकारणी/वसुली करणाऱ्या) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आता नवीन धोरण-चौकट स्वीकारले पाहिजे… निव्वळ वसुलीचा विचार न करता, आर्थिक वाढीचा विचार केला पाहिजे. थोडक्यात, ‘कर हे आर्थिक वाढीचे उप-उत्पादन असले पाहिजे’ – कर गोळा करणे हेच उद्दिष्ट नसून, उद्दिष्ट वाढ हेच आहे. आपल्या देशात १९९१ मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या आणि त्याचा आपल्याला लाभही झाला, पण आता त्या सुधारणांच्या पुढला टप्पा लागू करण्याची वेळ आली आहे; तर आपण वार्षिक नऊ ते दहा टक्के जीडीपी- वाढदर गाठू शकतो. जर आपल्याकडे आपल्या कर प्रणालीमध्ये फेरबदल करण्याचे धैर्य असेल, तर आपण प्रगतीसुद्धा निश्चितपणे करू शकतो. ‘मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही’ ही म्हण जरा निराळ्या प्रकारे लागू करायची तर, जुनी करप्रणाली आणि तिच्यामागची मानसिकता यांचा अंत झाल्याखेरीज नऊ ते दहा टक्के वाढदराची पहाट उगवणार नाही. त्यामुळेच, २०२५ ते २०३० साठी नवीन दीर्घकालीन वित्तीय धोरणाची ही वेळ यंदाच्या अर्थसंकल्पाने चुकवू नये.
(लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत)
