शिक्षणातील महासत्ते’चे स्वप्न उत्तमच, पण आव्हानांचे काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२०, भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून स्थान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या धोरणाची उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी विचारसरणीची असली तरी ती कागदावर आहेत. कागदी घोडे नाचवण्यासाठी काय लागते? आजचा जमाना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. त्यामुळे शब्द बंबाळ करून आकर्षक पद्धतीने धोरणे आखली की सरकारी बाबू मोकळे! मात्र त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी जी आव्हाने आहेत आणि ज्या मूलभूत चिंता सतावत आहेत त्या दूर कशा करणार?

एनईपी २०२० मध्ये शिक्षणात तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्यावर लक्षणीय भर देण्यात आला आहे. भारतातील अनेक ग्रामीण भागांत योग्य इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक असमानता वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाची भाषा हे धोरण किमान इयत्ता ५ वी पर्यंत शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेचा वापर करण्याचे समर्थन करते त्यामुळे मातृभाषा कायम महत्वाचीच हेच भावनिक बंध निर्माण होतील मात्र हे इंग्रजी माध्यमाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अडचण निर्माण करू शकते, त्यामुळे एक मातृभाषा पूर्ण अभ्यासक्रमात असली की जगात त्यांच्या भविष्यातील संधींवर परिणाम होणार नाही आणि अभिमानाने ते मातृभाषेचा वापर करू शकतील. हल्ली मोबाइलही भाषांतर करू शकतो त्यामुळे अभिमान असणारी मातृभाषा जगात कुठेही अभिमानाने पूर्ण अभ्यासल्यामुळे मिरवता येईल. पण आपल्याकडे मातृभाषेची सक्ती केवळ ज्ञान भाषा म्हणून केली जाते आणि विद्यार्थी पाचवीनंतर ती सोडून देतात. आज मुंबईतील विद्यार्थ्यांना साधे मराठी लिहिता वाचता येत नाही ही शोकांतिका नाही का? एनईपीचे यश अंमलबजावणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पुरेसे शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन वाटप आणि देखरेख यंत्रणेचा अभाव या बाबी धोरणकर्त्यांना जाणवल्या नसतील? महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी कार्य दल आणि समित्या स्थापन केल्या आहेत, परंतु देशभर समन्वय आणि एकरूपता अजूनही अधांतरीच आहे.

कौशल्य विकास मंत्रालयच अकुशल

व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणे हे ध्येय खडतर आहे कारण आपल्या देशात कौशल्य विकास मंत्रालयाला सुरुवातीची काही वर्षे कौशल्य असणारा मंत्रीच सापडला नाही तिथे कौशल्य विकासावर मार्गदर्शक सापडणे महा कठीण आहे . हे धोरण पारंपारिक उच्च शिक्षण मार्गांच्या तुलनेत व्यावसायिक प्रवाहांच्या कमी प्रतिष्ठेच्या सामाजिकतेला मार्गदर्शक ठरू शकत नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर कोहिनुर टेक्निकलमधील डिप्लोमा धारक हा इंजिनियर म्हणून ऑटोमोबाईल कंपनीत मोठ्या पदावर नोकरी मिळवू शकतो का? जर याचे उत्तर नाही असेल तर विद्यार्थी आणि पालकांना हा पर्याय स्वीकारण्यापासून रोखता येईल. जरी धोरणाचा उद्देश समावेशकता आणि समान शैक्षणिक संधी हा असला तरी, उपेक्षित समुदायांपर्यंत पोहोचण्याची व्यावहारिक आव्हाने कायम आहेत. मुलींनी जिथे मोफत शिक्षण, मोफत प्रवास यासारख्या सुविधांचा लाभ घेऊन शिक्षणात आघाडी मिळवली तिथे या राज्याचे मंत्री त्यांनी धार्मिक पेहराव घालावा किंवा नाही यावर वाद घालत बसतात. तो धार्मिक पोषाख परिधान केल्यास कॉपीची शक्यता वाढते असले महान शोध लावणारे तज्ज्ञ भाजपच्या तिकिटावर निवडून येतात आणि सत्ताधारी होतात. यांनाच आधी शैक्षणिक धोरणाचा रट्टा बसणे गरजेचे आहे. एनईपी घोका आणि ओका शिक्षण पद्धतीपेक्षा अधिक व्यापक मूल्यांकन पद्धती सुचवते. अशा बदलासाठी सध्याच्या परीक्षा प्रणाली आणि पद्धतींमध्ये संपूर्ण सुधारणा आवश्यक आहे, ज्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणात लक्षणीय बदल आणि मानसिकतेत बदल आवश्यक आहेत, या दोन्ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहेत. एनईपी २०२० भारतीय शिक्षणात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार करत असताना त्याच्या अंमलबजावणीतील समता आणि शाश्वततेशी संबंधित आव्हानांवर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी या चिंता पारदर्शकपणे सोडवल्या पाहिजेत जेणेकरून धोरण कोणत्याही समुदायाला मागे न ठेवता शिक्षित, कुशल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कार्यबल निर्माण करण्याचे ध्येय साध्य करेल.

इच्छा तिथे मार्ग

एनईपी २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी समित्या आणि उपसमित्या स्थापन करण्याचा उल्लेख आहे. भाजपला ज्यांचे विस्मरण झाले आहे, असे त्यांच्याच पक्षाचे नेते नितीन गडकरी यांच्या तोंडी एक वाक्य नेहमी असे “इफ देअर इज अ विल देअर इज अ वे, इफ देअर इज नो विल, देअर इज ओन्ली सर्व्हे, कमिटी, सबकमिटी अँड स्टडी ग्रुुप्स” (इच्छाशक्ती असली की मार्ग मिळतो, मुळात इच्छाच नसेल, तर सर्वेक्षण, समिती, उपसमिती आणि अभ्यासगट हेच सुरू राहते.) भाजप शिक्षण धोरणाबाबत नेमके हेच करत आहे. यासाठी एक संरचित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या समित्यांची सहजता आणि आव्हानांना तोंड देण्याची त्यांची क्षमता अनिश्चित आहे. जरी धोरणाचे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण प्रदान करणे हे असले तरी, उत्पन्न पातळीच्या पलीकडे दुर्लक्षित समुदायांसाठी प्रवेशयोग्यता आणि समानतेमध्ये अजूनही अंतर आहे. एनईपी २०२० मान्यता आणि मूल्यांकनाद्वारे गुणवत्तेचे उद्दिष्ट ठेवते (नॅक मूल्यांकनात नमूद केल्याप्रमाणे), हे उपाय शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावीपणे सुधारू शकतात की केवळ नोकरशाही प्रक्रिया म्हणून काम करू शकतात याबद्दल प्रश्नच आहे. विविध शैक्षणिक विभाग आणि संस्थांमधील संसाधनांच्या समन्वयासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध होतील की नाही यावर लक्ष दिलेले नाही. योजना महत्त्वाकांक्षी आहेत परंतु निधी कमी आहे असा धोका असू शकतो. नवीन अभ्यासक्रम आणि मानके प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी शिक्षकांना कसे प्रशिक्षित किंवा तयार केले जाईल यावर चर्चा नाही. पुरेशा व्यावसायिक विकासाशिवाय, एनईपी २०२० चे यश धोक्यात येऊ शकते. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतातील सर्व प्रदेशांसाठी आणि सामाजिक-आर्थिक संदर्भांसाठी त्यावर अवलंबून राहणे शक्य होणार नाही. यामुळे शैक्षणिक निकालांमध्ये असमानता निर्माण होऊ शकते. शाळेत जाण्याच्या सुविधा नाहीत आणि आपण तंत्रज्ञानाच्या गप्पा मारतो, अशी अवस्था आहे. दीर्घकालीन मूल्यांकनासाठी विचारपूर्वक आखलेली चौकट नसल्यास सुधारणा वरवरच्या असण्याचा धोका आहे. समुदायासाठी मार्गदर्शन आणि समुपदेशनाचे प्रयत्न व्यापक जनसहभाग कसा घेतील किंवा विद्यार्थी आणि कुटुंबांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाचा चालू घडामोडींमध्ये कसा समावेश केला जाईल, याबद्दल तपशीलवार माहिती नाही. अनेक समित्या आणि उपसमित्या स्थापन केल्याने कधीकधी नोकरशाही मंदावू शकते. या संरचना वेळेवर कृती करण्यात आणि शैक्षणिक गरजांना प्रतिसाद देण्यात अडथळा आणत नाहीत ना, याची खात्री करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. विविध संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी उपक्रम राबवले जात असल्याने, धोरणे कशी लागू केली जातात यामध्ये एकरूपतेचा अभाव असू शकतो, ज्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि अनुभवांत तफावत निर्माण होते.

सगळीकडे सत्ता, कारभार मात्र बेपत्ता

सरकारी धोरणे राबवताना अधिकाऱ्यांना ताब्यात घ्यावे लागते ते म्हणतील तसे वागले तर आनंदच आनंद आहे. इथे उद्धव ठाकरे यांचे आदर्शवत उदाहरण द्यावेसे वाटते. जागतिक संकटात त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविले गेलेले मुंबई मॉडेल हे देशभर आणि जगभर गाजले. टाळ्या आणि थाळ्या बडवायला लावून गरीबाची शिवभोजन थाळी बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या भाजपाची अवस्था इकडे सत्ता तिकडे सत्ता कारभार मात्र बेपत्ता अशी झाली आहे. ‘आपद धर्म म्हणून नाही, शाश्वत धर्म म्हणून नाही, नाही नाही नाही! म्हणत ज्यांना विरोध करून तुरुंगात टाकण्याच्या वलग्ना केल्या त्यांच्याच सोबत सत्तेत बसून आपल्याच कार्यकर्त्यांना आणि समविचारी मित्रांना वाकुल्या दाखवत सत्तासुख अनुभवताना आणि महासत्तेची खोटी स्वप्ने दाखवताना आपल्याला काहीच वाटत नाही?