नागपूर शहराला राज्याच्या उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. पण येथील जनतेला आणि विदर्भाला दशकांपासून हक्क व सन्मान कधीच मिळाला नाही. विदर्भाचे शोषण करून पुणे-मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर पुढे गेले आणि नागपूरसह विदर्भ मागे राहिला. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणावर पक्की पकड असणारे नेते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे आहेत. ते अनेक दशकांपासून सक्रिय राजकारणात आहेत. तरीही उपराजधानी वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित आहे. प्रत्येक वेळा विषय मांडल्यानंतर विदर्भाला आश्वासन दिले जाते. ते पूर्ण होत नाही.
याआधी राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची सत्ता असताना विदर्भावर अन्याय झाला, मात्र आता विदर्भाची प्रत्येक समस्या समजून घेणारे नेतेे सत्तेत असतानाही विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर बोलत नाहीत हा चिंतेचा विषय आहे. नागपूर, विदर्भाच्या जनतेने या नेत्यांना हवे ते दिले आणि दोन्ही नेते पंतप्रधान झाले पाहिजेत, अशा शुभेच्छा पण देतात. अगोदर शेतकरी आत्महत्या हा मोठा मुद्दा होता. त्या तर थांबल्या नाहीत, आता लहान व्यापारी आत्महत्या का करतो? त्यांचे लहान व्यवसाय मोठे उद्योगपती हळूहळू गिळंकृत करीत चालले आहेत. सामाजिक असमानता वाढत चालली आहे. यामुळे शहरात गुन्हेगारीही वाढत आहे. पण याचा वरील नेते कोणत्याही व्यासपीठावरून उल्लेख करीत नाही. सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सर्व विभाग मुंबईत असल्यामुळे संपूर्ण विदर्भाचा औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास अनेक दशकांपासून रखडला आहे. विभागाचे अधिकार सुद्धा मुंबईला घेऊन गेले. एमआयडीसी आणि इतर विभाग हे याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. विदर्भातील नेते प्रत्येक वेळी निवडणुकीत विदर्भ विकासाचा मुद्दा उचलतात आणि आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकतात. पण सत्तेत येताच, प्राधान्य मुंबई आणि पुण्याला देतात. त्यामुळे नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा काही कामाचा नाही हे स्पष्टपणे दिसून येते.
हेही वाचा : हिंदू-मुस्लीम भेद करत नाही, असा खुलासा मोदींनी कशासाठी केला असावा?
विदर्भातील नैसर्गिक संसाधने विदर्भाच्या विकासाच्या कामी यावी आणि २५ लाख तरुणांना नोकरी देण्याची क्षमता निर्माण होऊन विदर्भ सुद्धा समृद्ध व्हावा हा विषय येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुख्य मुद्दा झालाच पाहिजे, त्रासलेल्या लोकांच्या सहनशक्तीची अधिक परीक्षा नको यासाठी प्रत्येक विभागासाठी एक मिनी मंत्रालय नागपुरात असावे, मुंबईच्या फेऱ्या मारून लोक थकतात आणि त्यांची हिंमत खचते. महत्त्वाच्या खात्यांची मिनी मंत्रालये पूर्ण अधिकारांसह नागपूरमध्ये किंवा विदर्भात असणे आता गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्राला नंबर वन ठेवण्यात विदर्भाचे योगदान नेते पूर्णपणे विसरले आहेत. विदर्भात निर्माण होणाऱ्या विजेशिवाय पुणे, मुंबईत उद्योग वाढलेच नसते. पण त्यांनी वीजनिर्मितीमुळे विदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण आणि पर्यावरण ऱ्हासाचा विचारच कधी केला नाही. आता विदर्भात प्रदूषण नको आणि येथील पाणी शेतकरी व उद्योगांना दिले तर विदर्भाला काही वेगळे दिले नाही, तरी आपली वीज मिळणारच आहे हे ल क्षात घ्यायला हवे. गुजरात राज्याने आपल्या समुद्रतटावर मोठे वीज प्रकल्प सुरू केले आहेत तसेच महाराष्ट्रात कोकणाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वीज प्रकल्प सुरू केल्यास सतत होणारी वीजवहन आणि वितरण (टी ॲण्ड डी लॉस) हानी कमी होईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
मुंबईचे बंदर ही पुणे, नाशिक, मुंबईची ताकद आहे. तशीच कोळसा, वीज आणि खनिज विदर्भाची ताकद आहे. विदर्भातील बेरोजगार युवकांचा यावर पहिला हक्क आहे. कोळसा आणि कमी दरात वीज विदर्भाला हवी तेवढी मिळाली पाहिजे. हा निर्णय झाल्याशिवाय विदर्भात मोठे उद्योगधंदे येणार नाहीत. छत्तीसगडने विजेचे दर कमी करून दशकापासून थांबलेल्या औद्योगिकरणाला गती दिली आणि आज एक समृद्ध राज्य झाले आहे.
हेही वाचा : नेतान्याहू- हमास म्होरक्यांच्या अटकेपेक्षा ‘मानवतेच्या कायद्या’ची चिंता…
सर्व सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत म्हणून पाटबंधारे विभागाने विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाची (व्हीआयडीसी) स्थापना केली आणि त्याचे मुख्यालय नागपुरात ठेवण्यात आले. परंतु एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही. वीजनिर्मितीसाठी विदर्भात भरपूर पाणी आहे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवीन वीज प्रकल्प आणण्यास इच्छुक आहेत. पण १०० टक्के सिंचन पूर्ण कधी होईल, हा प्रश्न कायम आहे. शेतकरी आत्महत्या, तांदूळ निर्यातीवर होणारा वाईट परिणाम, कमकुवत अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी यासारख्या संवेदनशील प्रश्नांचाही नेत्यांना सत्तेत येताच विसर पडतो. आता पाटबंधारे विभागाला योग्य अधिकार व अंदाजपत्रक देऊन खासदार व आमदारांनी मासिक आढावा घेऊन सर्व प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन शंभर टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर पाणी मिळावे याची दक्षता घ्यावी.
संपूर्ण अधिकार असलेले उद्योग व खनिज मंत्रालयाचे एक कार्यालय नागपुरात असावे, कारण हा विषय विदर्भासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक आश्वासने देऊनही अद्याप खाण धोरण तयार झाले नाही. त्यामुळे एमएसएमईची वाढ खुंटली असून, लहान-मोठ्या खाणींशी संबंधित सर्व समस्या तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे. खनिज धोरणासह खाणकाम वाढवणे ग्रामीण रोजगारासाठी आवश्यक आहे. आशा आहे की गडकरी आणि फडणवीस याकडे लक्ष देतील.
हेही वाचा : ‘धम्म’ स्वीकारानंतरचे आत्मभान
नागपूर ही उपराजधानी असतानाही उद्योग विभागाच्या अंतर्गत येणारे सर्व विभाग विदर्भाला सावत्र वागणूक देत असल्याने अनेकांनी कंटाळून उद्योग बंद केले. कारण त्यांना छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी मुंबईला जावे लागत आहे. यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन आले. तेथे मोठ्या संख्येत करार झाले. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही मोठे करार केले. माध्यमांमध्ये याची भरपूर चर्चा झाली. पण आतापर्यंत एकही प्रकल्प आला नाही. दावोसहून परतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हे प्रकल्प ६ महिन्यात बांधकाम सुरू करतील, असे सांगितले होते. दर महिन्याला आढावा बैठक नागपुरात घेऊन अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे कारण विदर्भाची ३ कोटी जनता फक्त शेतीवर जगू शकत नाही.
प्रत्येक विभागात सक्षम अधिकारी आहेत. पण त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. नागपुरात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि उद्योग सहसंचालक कार्यालयात कर्मचारी आणि वाहनांची कमतरता आहे तशीच परिस्थिती विदर्भाच्या अन्य जिल्ह्यात आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून उद्योग मंत्रालय व त्याअंतर्गत येणारे विभाग मजबूत करावेत.
विदर्भातील कोळसा, पाणी, सिमेंट आणि विजेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असल्याचे नेते अभिमानाने सांगतात. पण अनेक दशके विदर्भाचा हक्क मारून ही स्थिती निर्माण झाली हे ते विसरतात. अत्यंत हुशारीने मुंबई आणि पुण्यातील उद्योगांची अडचण होऊ नये म्हणून त्यांना विदर्भात तयार होणारी वीज उपलब्ध करून देतात व विदर्भातील वीज विदर्भाच्या उद्योगांना अत्यंत महागड्या दरात देऊन औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली जाते. हा अतिशय गंभीर विषय आहे. राजकीय नेत्यांनी या मुद्यावर मौन तोडून लोकांना न्याय द्यावा. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध राज्यांमधे स्पर्धा वाढली आहे. पुणे, मुंबईचे मोठे उद्योग समूह ओडिशा, उत्तरप्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये जात आहे. त्यांना नागपूरमध्ये आणण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही.
हेही वाचा : पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
प्रशासनाकडे पाहिले तर सर्वात मोठे अधिकारी नागपुरात विभागीय आयुक्त आहेत. तसेच सर्व युवा जिल्हाधिकारी विदर्भाला लाभलेले आहेत. पण सत्तेचे केंद्र मुंबईत आहे, त्यामुळे त्यांना गतीने काम करता येत नाही. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना विदर्भातील त्यांची नियुक्ती शिक्षा वाटते. त्यामुळे राजधानी आणि उपराजधानीतील अंतर कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कार्यक्षम अधिकारी नागपुरात आणल्यास हे अंतर कमी होऊ शकते. आज उपराजधानी आणि विदर्भ एवढा महसूल देऊनही विकासाच्या क्षेत्रात मागे आहे. काही दशकात पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादचे औद्योगिकीकरण झाले. पण क्षमता आणि संसाधने असूनही नागपूर आणि विदर्भाला हक्क आणि सन्मान देण्याऐवजी दुर्लक्षित का ठेवले याचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. बदल हा निसर्गाचा नियम असून आता उपराजधानीला योग्य हक्क व सन्मान मिळायला हवा. आज विदर्भ आपली संसाधने, प्रतिभा, स्थान, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि वीज यांच्या आधारे १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २५ लाख लोकांना रोजगार देण्यास सक्षम आहे.
(लेखक हे नैसर्गिक संसाधने तज्ज्ञ आणि विदर्भाचे अभ्यासक आहेत.)
pradeep.ngp@gmail.com
याआधी राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची सत्ता असताना विदर्भावर अन्याय झाला, मात्र आता विदर्भाची प्रत्येक समस्या समजून घेणारे नेतेे सत्तेत असतानाही विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर बोलत नाहीत हा चिंतेचा विषय आहे. नागपूर, विदर्भाच्या जनतेने या नेत्यांना हवे ते दिले आणि दोन्ही नेते पंतप्रधान झाले पाहिजेत, अशा शुभेच्छा पण देतात. अगोदर शेतकरी आत्महत्या हा मोठा मुद्दा होता. त्या तर थांबल्या नाहीत, आता लहान व्यापारी आत्महत्या का करतो? त्यांचे लहान व्यवसाय मोठे उद्योगपती हळूहळू गिळंकृत करीत चालले आहेत. सामाजिक असमानता वाढत चालली आहे. यामुळे शहरात गुन्हेगारीही वाढत आहे. पण याचा वरील नेते कोणत्याही व्यासपीठावरून उल्लेख करीत नाही. सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सर्व विभाग मुंबईत असल्यामुळे संपूर्ण विदर्भाचा औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास अनेक दशकांपासून रखडला आहे. विभागाचे अधिकार सुद्धा मुंबईला घेऊन गेले. एमआयडीसी आणि इतर विभाग हे याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. विदर्भातील नेते प्रत्येक वेळी निवडणुकीत विदर्भ विकासाचा मुद्दा उचलतात आणि आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकतात. पण सत्तेत येताच, प्राधान्य मुंबई आणि पुण्याला देतात. त्यामुळे नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा काही कामाचा नाही हे स्पष्टपणे दिसून येते.
हेही वाचा : हिंदू-मुस्लीम भेद करत नाही, असा खुलासा मोदींनी कशासाठी केला असावा?
विदर्भातील नैसर्गिक संसाधने विदर्भाच्या विकासाच्या कामी यावी आणि २५ लाख तरुणांना नोकरी देण्याची क्षमता निर्माण होऊन विदर्भ सुद्धा समृद्ध व्हावा हा विषय येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुख्य मुद्दा झालाच पाहिजे, त्रासलेल्या लोकांच्या सहनशक्तीची अधिक परीक्षा नको यासाठी प्रत्येक विभागासाठी एक मिनी मंत्रालय नागपुरात असावे, मुंबईच्या फेऱ्या मारून लोक थकतात आणि त्यांची हिंमत खचते. महत्त्वाच्या खात्यांची मिनी मंत्रालये पूर्ण अधिकारांसह नागपूरमध्ये किंवा विदर्भात असणे आता गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्राला नंबर वन ठेवण्यात विदर्भाचे योगदान नेते पूर्णपणे विसरले आहेत. विदर्भात निर्माण होणाऱ्या विजेशिवाय पुणे, मुंबईत उद्योग वाढलेच नसते. पण त्यांनी वीजनिर्मितीमुळे विदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण आणि पर्यावरण ऱ्हासाचा विचारच कधी केला नाही. आता विदर्भात प्रदूषण नको आणि येथील पाणी शेतकरी व उद्योगांना दिले तर विदर्भाला काही वेगळे दिले नाही, तरी आपली वीज मिळणारच आहे हे ल क्षात घ्यायला हवे. गुजरात राज्याने आपल्या समुद्रतटावर मोठे वीज प्रकल्प सुरू केले आहेत तसेच महाराष्ट्रात कोकणाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वीज प्रकल्प सुरू केल्यास सतत होणारी वीजवहन आणि वितरण (टी ॲण्ड डी लॉस) हानी कमी होईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
मुंबईचे बंदर ही पुणे, नाशिक, मुंबईची ताकद आहे. तशीच कोळसा, वीज आणि खनिज विदर्भाची ताकद आहे. विदर्भातील बेरोजगार युवकांचा यावर पहिला हक्क आहे. कोळसा आणि कमी दरात वीज विदर्भाला हवी तेवढी मिळाली पाहिजे. हा निर्णय झाल्याशिवाय विदर्भात मोठे उद्योगधंदे येणार नाहीत. छत्तीसगडने विजेचे दर कमी करून दशकापासून थांबलेल्या औद्योगिकरणाला गती दिली आणि आज एक समृद्ध राज्य झाले आहे.
हेही वाचा : नेतान्याहू- हमास म्होरक्यांच्या अटकेपेक्षा ‘मानवतेच्या कायद्या’ची चिंता…
सर्व सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत म्हणून पाटबंधारे विभागाने विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाची (व्हीआयडीसी) स्थापना केली आणि त्याचे मुख्यालय नागपुरात ठेवण्यात आले. परंतु एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही. वीजनिर्मितीसाठी विदर्भात भरपूर पाणी आहे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवीन वीज प्रकल्प आणण्यास इच्छुक आहेत. पण १०० टक्के सिंचन पूर्ण कधी होईल, हा प्रश्न कायम आहे. शेतकरी आत्महत्या, तांदूळ निर्यातीवर होणारा वाईट परिणाम, कमकुवत अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी यासारख्या संवेदनशील प्रश्नांचाही नेत्यांना सत्तेत येताच विसर पडतो. आता पाटबंधारे विभागाला योग्य अधिकार व अंदाजपत्रक देऊन खासदार व आमदारांनी मासिक आढावा घेऊन सर्व प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन शंभर टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर पाणी मिळावे याची दक्षता घ्यावी.
संपूर्ण अधिकार असलेले उद्योग व खनिज मंत्रालयाचे एक कार्यालय नागपुरात असावे, कारण हा विषय विदर्भासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक आश्वासने देऊनही अद्याप खाण धोरण तयार झाले नाही. त्यामुळे एमएसएमईची वाढ खुंटली असून, लहान-मोठ्या खाणींशी संबंधित सर्व समस्या तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे. खनिज धोरणासह खाणकाम वाढवणे ग्रामीण रोजगारासाठी आवश्यक आहे. आशा आहे की गडकरी आणि फडणवीस याकडे लक्ष देतील.
हेही वाचा : ‘धम्म’ स्वीकारानंतरचे आत्मभान
नागपूर ही उपराजधानी असतानाही उद्योग विभागाच्या अंतर्गत येणारे सर्व विभाग विदर्भाला सावत्र वागणूक देत असल्याने अनेकांनी कंटाळून उद्योग बंद केले. कारण त्यांना छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी मुंबईला जावे लागत आहे. यामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन आले. तेथे मोठ्या संख्येत करार झाले. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही मोठे करार केले. माध्यमांमध्ये याची भरपूर चर्चा झाली. पण आतापर्यंत एकही प्रकल्प आला नाही. दावोसहून परतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हे प्रकल्प ६ महिन्यात बांधकाम सुरू करतील, असे सांगितले होते. दर महिन्याला आढावा बैठक नागपुरात घेऊन अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे कारण विदर्भाची ३ कोटी जनता फक्त शेतीवर जगू शकत नाही.
प्रत्येक विभागात सक्षम अधिकारी आहेत. पण त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. नागपुरात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि उद्योग सहसंचालक कार्यालयात कर्मचारी आणि वाहनांची कमतरता आहे तशीच परिस्थिती विदर्भाच्या अन्य जिल्ह्यात आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून उद्योग मंत्रालय व त्याअंतर्गत येणारे विभाग मजबूत करावेत.
विदर्भातील कोळसा, पाणी, सिमेंट आणि विजेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असल्याचे नेते अभिमानाने सांगतात. पण अनेक दशके विदर्भाचा हक्क मारून ही स्थिती निर्माण झाली हे ते विसरतात. अत्यंत हुशारीने मुंबई आणि पुण्यातील उद्योगांची अडचण होऊ नये म्हणून त्यांना विदर्भात तयार होणारी वीज उपलब्ध करून देतात व विदर्भातील वीज विदर्भाच्या उद्योगांना अत्यंत महागड्या दरात देऊन औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली जाते. हा अतिशय गंभीर विषय आहे. राजकीय नेत्यांनी या मुद्यावर मौन तोडून लोकांना न्याय द्यावा. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध राज्यांमधे स्पर्धा वाढली आहे. पुणे, मुंबईचे मोठे उद्योग समूह ओडिशा, उत्तरप्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये जात आहे. त्यांना नागपूरमध्ये आणण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही.
हेही वाचा : पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
प्रशासनाकडे पाहिले तर सर्वात मोठे अधिकारी नागपुरात विभागीय आयुक्त आहेत. तसेच सर्व युवा जिल्हाधिकारी विदर्भाला लाभलेले आहेत. पण सत्तेचे केंद्र मुंबईत आहे, त्यामुळे त्यांना गतीने काम करता येत नाही. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना विदर्भातील त्यांची नियुक्ती शिक्षा वाटते. त्यामुळे राजधानी आणि उपराजधानीतील अंतर कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कार्यक्षम अधिकारी नागपुरात आणल्यास हे अंतर कमी होऊ शकते. आज उपराजधानी आणि विदर्भ एवढा महसूल देऊनही विकासाच्या क्षेत्रात मागे आहे. काही दशकात पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादचे औद्योगिकीकरण झाले. पण क्षमता आणि संसाधने असूनही नागपूर आणि विदर्भाला हक्क आणि सन्मान देण्याऐवजी दुर्लक्षित का ठेवले याचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. बदल हा निसर्गाचा नियम असून आता उपराजधानीला योग्य हक्क व सन्मान मिळायला हवा. आज विदर्भ आपली संसाधने, प्रतिभा, स्थान, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि वीज यांच्या आधारे १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २५ लाख लोकांना रोजगार देण्यास सक्षम आहे.
(लेखक हे नैसर्गिक संसाधने तज्ज्ञ आणि विदर्भाचे अभ्यासक आहेत.)
pradeep.ngp@gmail.com
