मोहन अटाळकर
खरीप हंगामात सततचा पाऊस, अतिवृष्टीचा सामना करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने चांगलाच हादरा दिला आहे. पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये रब्बी हंगामातील पिकांसह भाजीपाला आणि फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली. त्याचे पंचनामे पूर्ण होत नाही, तोच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा गारपीट आणि अवकाळी पावसाने थैमान घातले. नंतर एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वदूर वादळी पाऊस, गारपिटीने शेतीच संकटात आणली आहे. दोन महिन्यात पाच ते सहा वेळा या नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागले आहे. मदत मात्र अजूनही मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भावरील हे संकट येथील शेती अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा नानाविध संकटांचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नातही कमालीची घट झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भातील जनतेने ओला दुष्काळ पाहिला, त्यात आता गारपिटीचा फटका बसला आहे. उरलीसुरली पिकेही भुईसपाट झाली आहेत. पश्चिम विदर्भातील बहुतांश तालुक्यांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी लिंबाच्या आकाराएवढ्या मोठ्या गारा पडल्या. काही ठिकाणी गारांचा सडा पडल्याने काळीभोर शेतजमीन पांढरीशुभ्र दिसत होती. शेतातील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. रब्बीचा गहू आणि हरभरा पिकांना मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गानेच हिरावून घेतला आहे. नुकसानीची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू असले, तरी प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे आठ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके भुईसपाट झाली आहेत.
आणखी वाचा- कर्मचाऱ्यांच्या लाडांना कात्री, कंपन्यांची तगून राहण्यासाठी धडपड
काल-परवा अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील नंदकिशोर राऊत या ५० वर्षीय शेतकऱ्याने आधी विष घेतले आणि नंतर गळफास लावून आत्महत्या केली. कुटुंबातील आठ सदस्यांची जबाबदारी या एकट्या शेतकऱ्यावर होती. तीन एकर शेतीतून आलेल्या पिकावर संपूर्ण कुटुंब अवलंबून होते. दोन वर्षांपासून ओला दुष्काळ आणि आता अवकाळी पावसाने या शेतकऱ्याचे धैर्य मोडून काढले. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जानेवारी ते मार्च अखेरपर्यंत पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये २४९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. हा प्रश्न आगामी काळात अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम विदर्भात गारपीट, अवकाळी पाऊस नवीन नसला, तरी त्याच्या वारंवारितेने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. १६ ते १९ मार्च दरम्यान पहिल्यांदा अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. ३१ मार्चला पुन्हा अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा काही तालुक्यांना बसला. ७ आणि ८ एप्रिलला वादळी पावसाने बुलढाणा, वाशिम, अमरावती जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले. आता २५ एप्रिलपासून पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यातून नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे ५ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. पण, अजूनही मदतीची प्रतीक्षा आहे.
आणखी वाचा- येत्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील जातींची समीकरणे काय आहेत?
रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू काढणीच्या अवस्थेत असतानाच अवकाळी पाऊस गारपिटीने हादरा दिला. उन्हाळी ज्वारी, मका, बाजरी, तीळ पिकांसह कांदा, टोमॅटो, काकडी अशा भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले. संत्री, पपई, लिंबू या फळबागांची मोठी हानी झाली. गारपिटीने अनेक ठिकाणी टरबूज, खरबुजाच्या ठिकऱ्या उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. जागोजागी वृक्ष उन्मळून पडले.
विदर्भात संत्र्याचे मृग आणि आंबिया हे दोन बहार घेण्यात येतात. आंबिया बहारात जानेवारी – फेब्रुवारी महिन्यामध्ये फूलधारणा होते. फळ वाढीच्या स्थितीत असतानाच वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे अनेक भागात संत्री बागांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होणार आहे. बहुतांश भागात काढणीच्या स्थितीतील हरभरा, गहू ओला झाला. कांदा पिकालाही फटका बसला. कांद्याची गुणवत्ता घसरली. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बाजारातील अल्प दरामुळे चिंताग्रस्त आहेत. ‘नाफेड’ने खरेदी बंद करताच बाजारात हरभऱ्याच्या किमती घरसल्या. बाजारात शेतमालाची आवक वाढताच दर कमी होतात. शेतकऱ्यांना एकदा माल बाजारात आणल्यानंतर परत नेता येत नाही. मिळेल तो दर स्वीकारण्यावाचून पर्याय त्याच्यासमोर नसतो. आता तर नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांना दुहेरी मार बसला आहे.
फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गारांचा पाऊस पडतो. पूर्वी गारांचा पाऊस पडत होता; पण तरीही फारसे नुकसान होत नव्हते. हवामानात झालेल्या या अचानक बदलामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नव्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्ण मिळत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.
आणखी वाचा- मुलांच्या ‘डोळ्याची उत्क्रांती’ आपण रोखणार का?
शासकीय यंत्रणेने तातडीने सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी तत्पर असायला हवे. अनेक ठिकाणी या बाबतीत दिरंगाई केली जाते. दुसरीकडे, शासनाकडे मदतीचे प्रस्ताव पाठवूनही त्यावर तत्काळ निर्णय घेतला जात नाही. शेती संकटात असल्याचे वारंवार बोलले जाते, पण शेतीच्या अर्थकारणाला बळकटी आणण्यासाठी पावले उचलली जात नाहीत, ही खंत शेतकरी व्यक्त करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीला ताबडतोब धावून यायला हवे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरील ताण वाढून बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.
अवकाळी पावसाने शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. फळे, भाजीपाला आणि शेतमालाची प्रत खालावत असल्याने शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही आणि साठवून ठेवताही येत नाही. खराब हवामानामुळे होणारे नुकसान टाळता किंवा कमी करता येईल, असे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. पण, अशा प्रकारची मदत कृषी विद्यापीठांकडून उपलब्ध होत नाही. कारण कृषी विद्यापीठांजवळ याबाबत फारसे ज्ञान उपलब्ध नाही. कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन संस्था, भारतीय हवामान विभागाकडे कृषी हवामानशास्त्राचे तज्ज्ञ कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. तसेच हा विषय त्यांच्या प्राधान्यक्रमातसुद्धा नाही, असा आक्षेप घेतला जातो.
विम्याच्या बाबतीत अनास्था
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा या पिकांसाठी राबविण्यात येते. आंबिया बहरामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, आंबा, स्ट्रॉबेरी, पपई या फळपिकांसाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येते. सध्या धान्य पिके आणि फळपिकांचे नुकसान झाले आहे. अशावेळी नेमके काय करावे याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती नसते. त्यामुळे काही वेळेस त्यांना नुकसान होऊनही मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे. पीक विमा योजनेबाबत अनास्थेचा मुद्दा देखील चर्चेत आला आहे. कृषी विभागाने जनजागृती करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, शंभर टक्के नुकसान भरपाईची हमी देणारी पीक विमा योजना तातडीने आणावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
