प्रदीप महेश्वरी,नैसर्गिक संसाधनतज्ज्ञ, नागपूर
विदर्भात नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योगनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे, मात्र या तिचा वापर करून घेण्यात आलेला नाही. उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या जातात, मात्र त्यांचे प्रतिबिंब विदर्भात उमटत नाही. येथील विकासाचा अभाव दूर करण्यासाठी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न मिटविण्यासाठी उद्योगनिर्मितीच्या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे..
गेल्या काही वर्षांत विदर्भात मोठे उद्योग आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. या भागात मुबलक प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. कोळसा, वीज, सुशिक्षित मनुष्यबळाचीही कमतरता नाही, तरीही या भागाकडे आजवर दुर्लक्षच होत आले. गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधानांनी विविध प्रकारच्या योजना जाहीर केल्या. कारण काहीही असो, पण त्यांचा लाभ विदर्भाला मिळालेला नाही. यामध्ये गतिशक्ती योजना असो, रिफायिनग क्षमता दुप्पट करणे असो किंवा मोठा टेक्सटाइल्स पार्क उभारणे असो.. १० वर्षांत विदर्भाला फार काही मिळालेले नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत मात्र गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे मोठी गुंतवणूक येऊ लागली आहे.
हेही वाचा >>>मी माझ्या गाण्यांतून व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहणार – नेहा राठोड
गडचिरोली जिल्ह्यात स्टील, सिमेंट आणि खाण क्षेत्रात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक करता येऊ शकते, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. या जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठी ‘स्टील सिटी’ होण्याची क्षमता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित प्रकल्प विदर्भात दोन ते तीन लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करू शकतात आणि त्यामुळे कमीत कमी विदर्भाच्या तीन जिल्ह्यांतील बेरोजगारी दूर होऊ शकते. मात्र त्यासाठी विदर्भातील नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा योग्य उपयोग केला जाणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक राज्य आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसामुग्रीवर आधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. ओदिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. विदर्भातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती गेल्या कितीतरी दशकांपासून दुर्लक्षित आहे. कोळसा, वीज, मँगनीज, लोहखनिज सर्व काही विदर्भात असूनही रोजगाराची मोठी समस्या या भागात आहे. १० लाख लहान शेतकरी कुटुंबांपैकी प्रत्येक कुटुंबातील एकाला २५ ते ३० हजार रुपयांचे मासिक उत्पन्न मिळेल, अशी नोकरी देण्याची क्षमता विदर्भात आहे. पण या दिशेने सरकारकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
विदर्भातील वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांत प्रकल्प सुरू करताना किंवा तिथे गुंतवणूक करताना तेथील पर्यावरणाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषत: भरपूर जंगल आणि वन्यजीव असणाऱ्या गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांत होत असलेल्या मोठय़ा गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय परिणामांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. मोठी गुंतवणूक आणि मोठे उद्योग पर्यावरणाला धक्का बसू देणार नाहीत याची पूर्णपणे खात्री करून घेतली पाहिजे. जर काही नुकसान होणार असेल तर त्याची भरपाई कशी करता येऊ शकेल, हे पाहण्याचीही गरज आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचे पूर्ण मोजमाप आपण करू शकतो. ही मूल्यमापनाची प्रक्रिया जटिल आहे, पण सरकारकडून येणाऱ्या सर्व परवानग्या त्यावरच आधारित असतात. नवीन प्रकल्प पर्यावरणास अधिकाधिक पोषक असावेत, त्यामुळे पर्यावरणाची किमान हानी तरी होऊ नये, अशा अटी सरकारने घालणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहणे, नियमभंग होत असल्यास नियम पाळण्यास भाग पाडणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
खनिज वाहतूक आता रस्तेमार्गे न करता पाणी आणि खनिजाचे मिश्रण करून ते पाईपलाईनने गडचिरोलीमध्ये पोहोचविण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येत आहे. जमिनीच्या आत ही पाईपलाईन असल्यामुळे पर्यावरणाचे फारसे नुकसान होणार नाही. कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला परवानगी देण्यापूर्वी कंपनी खनिज उत्खननासाठी कमीत कमी जंगल तोडेल आणि त्याच्या चार पट अधिक नवीन झाडे अन्यत्र लावेल, हे कंपनीकडून मान्य करून घेणे गरजेचे आहे. शासकीय यंत्रणासुद्धा प्रभावशाली रीतीने काम करतील, याची काळजी घेतली पाहिजे.
हेही वाचा >>>नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!
देशात ऊर्जेसाठी कमीत कमी प्रदूषण करणारे पर्याय स्वीकारले जावेत, हरित ऊर्जेचा, नैसर्गिक वायूचा (नॅचरल गॅस) वापर केला जावा, यासाठी पंतप्रधान आग्रही आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्रात नैसर्गिक वायूचा वापर करून मोठे पोलाद प्रकल्प गेल्या किती वर्षांपासून सुरू आहेत. आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे नैसर्गिक वायूची वाहिनी विदर्भात पोहोचली आहे. गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी कमी दरात नैसर्गिक वायू देऊन कोळसा वापर टाळला जाऊ शकतो आणि पर्यावरण संवर्धनामध्ये मोठा हातभार लावता येऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वीच चंद्रपूरजवळ सीबीएमचा (कोल बेड मिथेन) मोठा साठा मिळाला आहे. हासुद्धा नैसर्गिक वायूचाच प्रकार आहे. ओएनजीसीसारख्या गॅस क्षेत्रातील मोठय़ा कंपनीला निमंत्रित करून उद्योगासाठी कमी दरात गॅस पुरवठा करून पर्यावरणाची हानी कमीत कमी राखता येऊ शकते. मोठे प्रकल्प वायू प्रदूषण करतात. या प्रदूषणावर नियंत्रिण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अलीकडे एक विशिष्ट प्रकारची बांबू लागवड केली जात आहे. हा बांबू अन्य झाडांपेक्षा चारपट अधिक कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेत असल्याचे सांगण्यात येते. खाण क्षेत्रात आणि प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या जवळ मोठय़ा प्रमाणात बांबूसारख्या झाडांची लागवड करून प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. पाण्याचा पुनर्वापर, जास्तीत जास्त हरित ऊर्जेचा वापर, जमिनीखाली पाइपलाइन टाकून खनिज वाहतूक, कचऱ्याचा पुनर्वापर करून प्रदूषण कमी करणे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्यक आहे.
आपल्याकडे पूर्वी इंग्रजांची राजवट होती. त्यांनी आपल्या आवश्यकतेनुसार सागवानाची लागवड केली होती आणि त्याची निर्यात त्यांच्या देशात केली जात होती. आता २५-३० वर्षांत तयार होणारे सागवान किंवा ४-५ वर्षांत तयार होणारे व जास्त कार्बन डाय ऑक्साइड शोषणारे बांबू यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विदर्भात मोठे प्रकल्प स्थापन करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच पर्यावरणाचे संतुलन राखणेही गरजेचे आहे. शिक्षणामुळे जागरूकता वाढते आणि आपल्या हितरक्षणासाठी तटस्थपणे तर्कशुद्ध विचार करणे शक्य होते, त्यामुळे शिक्षणावर भर देणे अपरिहार्य आहे.
विदर्भात नैसर्गिक वायूवर आधारित उद्योगनिर्मितीची मुबलक क्षमता आहे. मात्र सध्या तरी फक्त कोळशावर आधारित ऊर्जेवर विदर्भातील उद्योग अवलंबून आहेत. आता नैसर्गिक वायूची वाहिनी नागपूरमध्ये पोहोचली आहे, परिणामी कोळशावरचे अवलंबित्व कमी होईल. फक्त राज्य आणि केंद्राचे दर परवडणारे असले पाहिजेत. नैसर्गिक वायूचा वापर मोठे खत कारखाने सुरू करण्यासाठी आणि पेट्रोकेमिकल निर्मितीसाठी होतो. मोठी गुंतवणूक आकर्षित करून लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळू शकतो.
विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास मोठय़ा प्रकल्पांसोबतच लघु आणि मध्यम उद्योगसुद्धा येतील. असे प्रकल्प ‘अँसिलरी युनिट’ म्हणून ओळखले जातात. महानगरामध्ये असे भरपूर उद्योग आहेत. पण नागपूरसारखे महानगर अद्याप अशा प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेतच आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेले मोठे करार कधीपर्यंत कार्यान्वित होणार हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. विदर्भातील तरुण याची किती तरी वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. पंतप्रधानांची गती-शक्ती योजना असो किंवा देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असोत, विदर्भातील पायाभूत सुविधा,पाणी आणि देशाच्या मध्यभागी असण्याचा लाभ राज्य, केंद्र अणि विदर्भातील लोकांना मिळू शकतो.
महाराष्ट्र एक संपन्न राज्य आहे अणि देशातील अन्य राज्ये आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्रावर अवलंबून आहेत. ही महाराष्ट्र अणि विदर्भाची मोठी ताकद आहे. विदर्भातील साधनसामुग्रीचा योग्य वापर करून त्यावर आधारित प्रकल्प या भागात सुरू झाल्यास या भागाचे चित्र पालटू शकते, मात्र या बाबींकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे किती तरी दशकांपासून मोठी क्षमता असूनही विदर्भाची ओळख मागास भाग अशीच कायम राहिली आहे. एक विकसित प्रदेश म्हणून या भागाचा सर्वागीण विकास साधण्याकडे नेते लक्ष देतील आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश करतील, अशी अपेक्षा विदर्भातील जनता व विशेषत: या भागातील बेरोजगार युवकांना आहे.
विदर्भात नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योगनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे, मात्र या तिचा वापर करून घेण्यात आलेला नाही. उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या जातात, मात्र त्यांचे प्रतिबिंब विदर्भात उमटत नाही. येथील विकासाचा अभाव दूर करण्यासाठी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न मिटविण्यासाठी उद्योगनिर्मितीच्या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे..
गेल्या काही वर्षांत विदर्भात मोठे उद्योग आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. या भागात मुबलक प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. कोळसा, वीज, सुशिक्षित मनुष्यबळाचीही कमतरता नाही, तरीही या भागाकडे आजवर दुर्लक्षच होत आले. गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधानांनी विविध प्रकारच्या योजना जाहीर केल्या. कारण काहीही असो, पण त्यांचा लाभ विदर्भाला मिळालेला नाही. यामध्ये गतिशक्ती योजना असो, रिफायिनग क्षमता दुप्पट करणे असो किंवा मोठा टेक्सटाइल्स पार्क उभारणे असो.. १० वर्षांत विदर्भाला फार काही मिळालेले नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत मात्र गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे मोठी गुंतवणूक येऊ लागली आहे.
हेही वाचा >>>मी माझ्या गाण्यांतून व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहणार – नेहा राठोड
गडचिरोली जिल्ह्यात स्टील, सिमेंट आणि खाण क्षेत्रात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक करता येऊ शकते, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. या जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठी ‘स्टील सिटी’ होण्याची क्षमता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित प्रकल्प विदर्भात दोन ते तीन लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करू शकतात आणि त्यामुळे कमीत कमी विदर्भाच्या तीन जिल्ह्यांतील बेरोजगारी दूर होऊ शकते. मात्र त्यासाठी विदर्भातील नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा योग्य उपयोग केला जाणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक राज्य आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसामुग्रीवर आधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. ओदिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. विदर्भातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती गेल्या कितीतरी दशकांपासून दुर्लक्षित आहे. कोळसा, वीज, मँगनीज, लोहखनिज सर्व काही विदर्भात असूनही रोजगाराची मोठी समस्या या भागात आहे. १० लाख लहान शेतकरी कुटुंबांपैकी प्रत्येक कुटुंबातील एकाला २५ ते ३० हजार रुपयांचे मासिक उत्पन्न मिळेल, अशी नोकरी देण्याची क्षमता विदर्भात आहे. पण या दिशेने सरकारकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
विदर्भातील वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांत प्रकल्प सुरू करताना किंवा तिथे गुंतवणूक करताना तेथील पर्यावरणाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषत: भरपूर जंगल आणि वन्यजीव असणाऱ्या गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांत होत असलेल्या मोठय़ा गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय परिणामांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. मोठी गुंतवणूक आणि मोठे उद्योग पर्यावरणाला धक्का बसू देणार नाहीत याची पूर्णपणे खात्री करून घेतली पाहिजे. जर काही नुकसान होणार असेल तर त्याची भरपाई कशी करता येऊ शकेल, हे पाहण्याचीही गरज आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचे पूर्ण मोजमाप आपण करू शकतो. ही मूल्यमापनाची प्रक्रिया जटिल आहे, पण सरकारकडून येणाऱ्या सर्व परवानग्या त्यावरच आधारित असतात. नवीन प्रकल्प पर्यावरणास अधिकाधिक पोषक असावेत, त्यामुळे पर्यावरणाची किमान हानी तरी होऊ नये, अशा अटी सरकारने घालणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहणे, नियमभंग होत असल्यास नियम पाळण्यास भाग पाडणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
खनिज वाहतूक आता रस्तेमार्गे न करता पाणी आणि खनिजाचे मिश्रण करून ते पाईपलाईनने गडचिरोलीमध्ये पोहोचविण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येत आहे. जमिनीच्या आत ही पाईपलाईन असल्यामुळे पर्यावरणाचे फारसे नुकसान होणार नाही. कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला परवानगी देण्यापूर्वी कंपनी खनिज उत्खननासाठी कमीत कमी जंगल तोडेल आणि त्याच्या चार पट अधिक नवीन झाडे अन्यत्र लावेल, हे कंपनीकडून मान्य करून घेणे गरजेचे आहे. शासकीय यंत्रणासुद्धा प्रभावशाली रीतीने काम करतील, याची काळजी घेतली पाहिजे.
हेही वाचा >>>नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!
देशात ऊर्जेसाठी कमीत कमी प्रदूषण करणारे पर्याय स्वीकारले जावेत, हरित ऊर्जेचा, नैसर्गिक वायूचा (नॅचरल गॅस) वापर केला जावा, यासाठी पंतप्रधान आग्रही आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्रात नैसर्गिक वायूचा वापर करून मोठे पोलाद प्रकल्प गेल्या किती वर्षांपासून सुरू आहेत. आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे नैसर्गिक वायूची वाहिनी विदर्भात पोहोचली आहे. गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी कमी दरात नैसर्गिक वायू देऊन कोळसा वापर टाळला जाऊ शकतो आणि पर्यावरण संवर्धनामध्ये मोठा हातभार लावता येऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वीच चंद्रपूरजवळ सीबीएमचा (कोल बेड मिथेन) मोठा साठा मिळाला आहे. हासुद्धा नैसर्गिक वायूचाच प्रकार आहे. ओएनजीसीसारख्या गॅस क्षेत्रातील मोठय़ा कंपनीला निमंत्रित करून उद्योगासाठी कमी दरात गॅस पुरवठा करून पर्यावरणाची हानी कमीत कमी राखता येऊ शकते. मोठे प्रकल्प वायू प्रदूषण करतात. या प्रदूषणावर नियंत्रिण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अलीकडे एक विशिष्ट प्रकारची बांबू लागवड केली जात आहे. हा बांबू अन्य झाडांपेक्षा चारपट अधिक कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेत असल्याचे सांगण्यात येते. खाण क्षेत्रात आणि प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या जवळ मोठय़ा प्रमाणात बांबूसारख्या झाडांची लागवड करून प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. पाण्याचा पुनर्वापर, जास्तीत जास्त हरित ऊर्जेचा वापर, जमिनीखाली पाइपलाइन टाकून खनिज वाहतूक, कचऱ्याचा पुनर्वापर करून प्रदूषण कमी करणे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्यक आहे.
आपल्याकडे पूर्वी इंग्रजांची राजवट होती. त्यांनी आपल्या आवश्यकतेनुसार सागवानाची लागवड केली होती आणि त्याची निर्यात त्यांच्या देशात केली जात होती. आता २५-३० वर्षांत तयार होणारे सागवान किंवा ४-५ वर्षांत तयार होणारे व जास्त कार्बन डाय ऑक्साइड शोषणारे बांबू यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विदर्भात मोठे प्रकल्प स्थापन करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच पर्यावरणाचे संतुलन राखणेही गरजेचे आहे. शिक्षणामुळे जागरूकता वाढते आणि आपल्या हितरक्षणासाठी तटस्थपणे तर्कशुद्ध विचार करणे शक्य होते, त्यामुळे शिक्षणावर भर देणे अपरिहार्य आहे.
विदर्भात नैसर्गिक वायूवर आधारित उद्योगनिर्मितीची मुबलक क्षमता आहे. मात्र सध्या तरी फक्त कोळशावर आधारित ऊर्जेवर विदर्भातील उद्योग अवलंबून आहेत. आता नैसर्गिक वायूची वाहिनी नागपूरमध्ये पोहोचली आहे, परिणामी कोळशावरचे अवलंबित्व कमी होईल. फक्त राज्य आणि केंद्राचे दर परवडणारे असले पाहिजेत. नैसर्गिक वायूचा वापर मोठे खत कारखाने सुरू करण्यासाठी आणि पेट्रोकेमिकल निर्मितीसाठी होतो. मोठी गुंतवणूक आकर्षित करून लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळू शकतो.
विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास मोठय़ा प्रकल्पांसोबतच लघु आणि मध्यम उद्योगसुद्धा येतील. असे प्रकल्प ‘अँसिलरी युनिट’ म्हणून ओळखले जातात. महानगरामध्ये असे भरपूर उद्योग आहेत. पण नागपूरसारखे महानगर अद्याप अशा प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेतच आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेले मोठे करार कधीपर्यंत कार्यान्वित होणार हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. विदर्भातील तरुण याची किती तरी वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. पंतप्रधानांची गती-शक्ती योजना असो किंवा देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असोत, विदर्भातील पायाभूत सुविधा,पाणी आणि देशाच्या मध्यभागी असण्याचा लाभ राज्य, केंद्र अणि विदर्भातील लोकांना मिळू शकतो.
महाराष्ट्र एक संपन्न राज्य आहे अणि देशातील अन्य राज्ये आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्रावर अवलंबून आहेत. ही महाराष्ट्र अणि विदर्भाची मोठी ताकद आहे. विदर्भातील साधनसामुग्रीचा योग्य वापर करून त्यावर आधारित प्रकल्प या भागात सुरू झाल्यास या भागाचे चित्र पालटू शकते, मात्र या बाबींकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे किती तरी दशकांपासून मोठी क्षमता असूनही विदर्भाची ओळख मागास भाग अशीच कायम राहिली आहे. एक विकसित प्रदेश म्हणून या भागाचा सर्वागीण विकास साधण्याकडे नेते लक्ष देतील आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश करतील, अशी अपेक्षा विदर्भातील जनता व विशेषत: या भागातील बेरोजगार युवकांना आहे.
