देवेंद्र गावंडे
अनुशेषाचे ढळढळीत वास्तव समोर आणणाऱ्या दांडेकर समितीच्या अहवालावरून तयार झालेला जनाक्रोश व तो शमवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले, त्यातून निर्माण झालेली वैधानिक विकास मंडळे व त्यांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली ती आजपासून बरोबर २५ वर्षांपूर्वी. म्हणजे साधारण २००० ते २००१ च्या दरम्यान. गंमत म्हणजे यानंतरच्या तीन वर्षांत, मंडळे अस्तित्वात असताना व राज्यपालांचे निर्देश पाळणे बंधनकारक असतानासुद्धा विदर्भाच्या वाटय़ाचा सर्वाधिक निधी पळवण्यात सरकार यशस्वी ठरले. सिंचन, रस्ते, आरोग्य, नोकरीतले प्रमाण यावर परखड भाष्य करणाऱ्या या अहवालावरची चर्चा नंतर हळूहळू मंदावत गेली व नंतर ती चक्क लोप पावली. तेव्हा नुकतीच जन्मलेल्या व आता तरुण असलेल्या पिढीला हा शब्दही ठाऊक नसेल अशी सध्याची परिस्थिती.
यानंतर समोर आले ते शेतकरी आत्महत्यांचे रौद्र व अंगावर शहारे आणणारे रूप. यामुळे केंद्र सरकार हादरले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग विदर्भात आले. पुन्हा एकदा अनुशेषाचा मुद्दा तापला. त्याची दखल घेत केंद्रीय योजना आयोगाने डॉ. आदर्श मिश्रांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली. तिच्या अहवालात विदर्भावर निधी वाटपात अन्याय झाल्याचे दिसून आले. या समितीसमोर म्हणणे मांडताना राज्य सरकारने अनुशेष निर्मूलन ही आमची जबाबदारी नाही असे सांगत चक्क हात झटकले. मग केंद्राने थोडीफार मदत देऊ केली. कृषिविषयक कार्यक्रम राबवले. कर्जमाफीची योजना पहिल्यांदा आणली. ती केवळ विदर्भासाठी न राहता राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी लागू झाली व त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळाला तो विदर्भाबाहेरच्या शेतकऱ्यांना. येथील आत्महत्यांचा प्रश्न तसाच राहिला. आजही त्याचे अक्राळविक्राळ स्वरूप कायम.
हेही वाचा >>>उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण..
अनुशेष हा शब्द फारच डाचतो व त्यावरून निर्माण झालेला असंतोष शमण्याचे नाव घेत नाही हे लक्षात आल्यावर सरकारने केळकर समिती नेमली. त्याच्या अहवालातून तालुका हा घटक निश्चित करून मागास भागाची नव्याने व्याख्या करण्यात आली व विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या जोडीला उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भाग त्याला जोडले गेले. शासकीय दफ्तरातून अनुशेष हा शब्द गायब होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली ती या अहवालापासून. आज कुणीही तो उच्चारताना दिसत नाही हे या अहवालाचे यश म्हणावे लागेल. भाजप सत्तेत नसेपर्यंत विधिमंडळात हा शब्द वारंवार यायचा. नंतर हा पक्ष सत्तेत येताच अनुशेष दूर झाला अशी हाकाटी सुरू झाली. हे मान्य की भाजपने या भागाकडे विशेष लक्ष दिले. निधीही पुरवला पण अनुशेषाचे मोजमाप काढणारी यंत्रणाच ठप्प करून टाकली. हे काम ज्या वैधानिक मंडळाकडे होते त्याचा पांढरा हत्ती होण्यास सुरुवात झाली. आज तर ही मंडळेच अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे काळाच्या ओघात अनुशेषात किती वाढ झाली, अन्य क्षेत्रात नेमका तो किती हे दाखवणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.
लोकप्रिय घोषणांच्या नादी लागलेल्या कोणत्याही सरकारला असे वस्तुस्थिती दाखवणारे मोजमाप नको असते. दुर्दैवाने भाजपची पावलेसुद्धा त्याच दिशेने पडत गेली. विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला तेव्हा येथील दरहजारी रोजगाराचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक होते. कापूस, त्यावर प्रक्रिया करणारे कापड उद्योग, यंत्रमाग, हातमाग यांची रेलचेल होती. नंतर काळाच्या ओघात सारे लयाला गेले. आता नव्याने काही उद्योग आलेत पण त्यांची सांगड येथील कापूस उत्पादकांशी घातली गेलेली नाही. कापूस एकाधिकार योजना बंद पडली ती याच अडीच दशकात. शेतकरी आंदोलनाचा रेटा त्याला कारणीभूत ठरला. हे पीक थेट बाजारपेठेशी जोडले जातेय असा गवगवा तेव्हा झाला. आज स्थिती काय तर शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरूच. केवळ कापूसच नाही तर सर्वच पिकांच्या बाबतीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दु:खात भर पडत गेली.
हेही वाचा >>>मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता !
विदर्भाचा अनुशेष संपला तर त्याचे प्रतिबिंब विकासात दिसायला हवे. तेच शोधण्यात सध्या या प्रदेशाची शक्ती खर्च होताना दिसते. या २५ वर्षांत एकही नवा सिंचन प्रकल्प विदर्भात उभा राहिला नाही. गोसीखुर्दचे भिजत घोंगडे कायम. यवतमाळचा बेंबळा पूर्ण झाला पण त्यातून सिंचन नाही. याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोऱ्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार झाले पण वैनगंगेसाठी ते करावे असे कुणाला वाटले नाही. रस्त्यांची संख्या वाढली पण पश्चिम विदर्भाचा यातला अनुशेष कायम राहिला. नोकरीतील प्रमाणावर दावे-प्रतिदावे होत राहिले व यातून बेरोजगारांमध्ये झालेली संभ्रमाची स्थिती कायम राहिली. प्रादेशिक असमतोल मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित नसली की त्या मागास प्रदेशावर बाजारपेठेचे नियंत्रण वाढते. यातून सुरू होते ती उत्पादकांची लूट. विदर्भ सध्या या लुटीलाच सामोरा जातोय.
या काळात मुंबईला जोडणारा समृद्धी महामार्ग तयार झाला. त्याचा औद्योगिकीकरणासाठी किती फायदा झाला हे कळायला अजून वेळ आहे. त्यामुळे या मार्गाहून इकडील समृद्धी तिकडे जाते की तिकडची इकडे येते हा प्रश्न कायम. आजही विदर्भातून रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होते. त्यामुळे वृद्धांचा प्रदेश अशीच या भागाची ओळख निर्माण झालेली. नशीब काढायला जायचे कुठे तर मुंबई, पुण्याला या तरुणाईच्या मानसिकतेत भर पडली ती हैदराबाद, नोएडा, बंगलोर व अन्य काही विकसित शहरांची. त्यामुळे ही मानसिकता नुसती कायम नाही तर त्यात वाढ झालेली व आपण मागास आहोत की प्रगत या प्रश्नाच्या भोवऱ्यात हा प्रदेश आजही अडकलेला.
devendra.gawande@expressindia.com
यानंतर समोर आले ते शेतकरी आत्महत्यांचे रौद्र व अंगावर शहारे आणणारे रूप. यामुळे केंद्र सरकार हादरले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग विदर्भात आले. पुन्हा एकदा अनुशेषाचा मुद्दा तापला. त्याची दखल घेत केंद्रीय योजना आयोगाने डॉ. आदर्श मिश्रांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली. तिच्या अहवालात विदर्भावर निधी वाटपात अन्याय झाल्याचे दिसून आले. या समितीसमोर म्हणणे मांडताना राज्य सरकारने अनुशेष निर्मूलन ही आमची जबाबदारी नाही असे सांगत चक्क हात झटकले. मग केंद्राने थोडीफार मदत देऊ केली. कृषिविषयक कार्यक्रम राबवले. कर्जमाफीची योजना पहिल्यांदा आणली. ती केवळ विदर्भासाठी न राहता राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी लागू झाली व त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळाला तो विदर्भाबाहेरच्या शेतकऱ्यांना. येथील आत्महत्यांचा प्रश्न तसाच राहिला. आजही त्याचे अक्राळविक्राळ स्वरूप कायम.
हेही वाचा >>>उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण..
अनुशेष हा शब्द फारच डाचतो व त्यावरून निर्माण झालेला असंतोष शमण्याचे नाव घेत नाही हे लक्षात आल्यावर सरकारने केळकर समिती नेमली. त्याच्या अहवालातून तालुका हा घटक निश्चित करून मागास भागाची नव्याने व्याख्या करण्यात आली व विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या जोडीला उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भाग त्याला जोडले गेले. शासकीय दफ्तरातून अनुशेष हा शब्द गायब होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली ती या अहवालापासून. आज कुणीही तो उच्चारताना दिसत नाही हे या अहवालाचे यश म्हणावे लागेल. भाजप सत्तेत नसेपर्यंत विधिमंडळात हा शब्द वारंवार यायचा. नंतर हा पक्ष सत्तेत येताच अनुशेष दूर झाला अशी हाकाटी सुरू झाली. हे मान्य की भाजपने या भागाकडे विशेष लक्ष दिले. निधीही पुरवला पण अनुशेषाचे मोजमाप काढणारी यंत्रणाच ठप्प करून टाकली. हे काम ज्या वैधानिक मंडळाकडे होते त्याचा पांढरा हत्ती होण्यास सुरुवात झाली. आज तर ही मंडळेच अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे काळाच्या ओघात अनुशेषात किती वाढ झाली, अन्य क्षेत्रात नेमका तो किती हे दाखवणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.
लोकप्रिय घोषणांच्या नादी लागलेल्या कोणत्याही सरकारला असे वस्तुस्थिती दाखवणारे मोजमाप नको असते. दुर्दैवाने भाजपची पावलेसुद्धा त्याच दिशेने पडत गेली. विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला तेव्हा येथील दरहजारी रोजगाराचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक होते. कापूस, त्यावर प्रक्रिया करणारे कापड उद्योग, यंत्रमाग, हातमाग यांची रेलचेल होती. नंतर काळाच्या ओघात सारे लयाला गेले. आता नव्याने काही उद्योग आलेत पण त्यांची सांगड येथील कापूस उत्पादकांशी घातली गेलेली नाही. कापूस एकाधिकार योजना बंद पडली ती याच अडीच दशकात. शेतकरी आंदोलनाचा रेटा त्याला कारणीभूत ठरला. हे पीक थेट बाजारपेठेशी जोडले जातेय असा गवगवा तेव्हा झाला. आज स्थिती काय तर शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरूच. केवळ कापूसच नाही तर सर्वच पिकांच्या बाबतीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दु:खात भर पडत गेली.
हेही वाचा >>>मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता !
विदर्भाचा अनुशेष संपला तर त्याचे प्रतिबिंब विकासात दिसायला हवे. तेच शोधण्यात सध्या या प्रदेशाची शक्ती खर्च होताना दिसते. या २५ वर्षांत एकही नवा सिंचन प्रकल्प विदर्भात उभा राहिला नाही. गोसीखुर्दचे भिजत घोंगडे कायम. यवतमाळचा बेंबळा पूर्ण झाला पण त्यातून सिंचन नाही. याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोऱ्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार झाले पण वैनगंगेसाठी ते करावे असे कुणाला वाटले नाही. रस्त्यांची संख्या वाढली पण पश्चिम विदर्भाचा यातला अनुशेष कायम राहिला. नोकरीतील प्रमाणावर दावे-प्रतिदावे होत राहिले व यातून बेरोजगारांमध्ये झालेली संभ्रमाची स्थिती कायम राहिली. प्रादेशिक असमतोल मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित नसली की त्या मागास प्रदेशावर बाजारपेठेचे नियंत्रण वाढते. यातून सुरू होते ती उत्पादकांची लूट. विदर्भ सध्या या लुटीलाच सामोरा जातोय.
या काळात मुंबईला जोडणारा समृद्धी महामार्ग तयार झाला. त्याचा औद्योगिकीकरणासाठी किती फायदा झाला हे कळायला अजून वेळ आहे. त्यामुळे या मार्गाहून इकडील समृद्धी तिकडे जाते की तिकडची इकडे येते हा प्रश्न कायम. आजही विदर्भातून रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होते. त्यामुळे वृद्धांचा प्रदेश अशीच या भागाची ओळख निर्माण झालेली. नशीब काढायला जायचे कुठे तर मुंबई, पुण्याला या तरुणाईच्या मानसिकतेत भर पडली ती हैदराबाद, नोएडा, बंगलोर व अन्य काही विकसित शहरांची. त्यामुळे ही मानसिकता नुसती कायम नाही तर त्यात वाढ झालेली व आपण मागास आहोत की प्रगत या प्रश्नाच्या भोवऱ्यात हा प्रदेश आजही अडकलेला.
devendra.gawande@expressindia.com
