नीरज हातेकर
एखादे गाव कोणत्या निकषांवर मागास ठरवता येईल, यासंदर्भात बंगळूरुच्या अझीझ प्रेमजी विद्यापीठात झालेल्या अभ्यासाबरोबरच तळच्या लेखात अधोरेखित झालेले आरोग्य क्षेत्रातील मागासपण धोरणकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरावे..
तेलंगणा सीमेवर असलेला देगलूर हा नांदेड जिल्ह्यातील तालुका. डिसेंबर महिन्यात या तालुक्यातील काही जुन्या अनुभवी कार्यकर्त्यांनी ‘संपर्क-संवाद अभियान’ नावाची पदयात्रा काढली. ‘आमची गावे तेलंगणात समाविष्ट करा’ अशी त्यांची मागणी आहे. त्यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा आग्रह धरला होता. महाराष्ट्रनिर्मितीच्या सहा दशकांनंतरसुद्धा आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा मिळू शकल्या नाहीत ही त्यांची तक्रार आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची नक्की परिस्थिती काय आहे? पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता म्हणजे नक्की काय? या संदर्भात एखाद्या विशिष्ट गावाचे मागासलेपण नक्की कसे मोजायचे? दोन निरनिराळय़ा जिल्ह्यांच्या, तालुक्यांच्या, गावांच्या पायाभूत सुविधांबाबत असलेल्या वंचनेचे मोजमाप आणि तुलना होऊ शकते का? होऊ शकत असेल तर कशी? समजा एखाद्या गावात शाळा नाही, रस्ता नाही; पण बँक आहे, रेशिनग दुकान आहे, दुसऱ्या गावात गटारे नाहीत, स्वच्छतागृहे नाहीत; पण रस्ता आहे, शाळा आहे, तर तिसऱ्या गावात बँक आहे, रस्ता आहे, बाजारपेठ आहे; पण शाळाबाह्य मुले आहेत आणि कुपोषित महिला आहेत. या तीन गावांपैकी जास्त मागासलेले कोण? यांची तुलना नक्की कशी करायची? आणि समजा अशी तुलना केली तर नक्की कोणते जिल्हे, तालुके यात सर्वात मागास आहेत? एखादा तालुका सर्वात मागास आहे म्हणून थांबण्यापेक्षा काय केले तर हा मागासलेपणा दूर करण्याला मदत होईल हे पद्धतशीरपणे सांगू शकणारी प्रणाली तयार करता येईल का?
सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार गावागावांच्या तालुक्यातालुक्यांच्या किंवा जिल्हा किंवा राज्यांच्या पायाभूत सुविधांविषयीच्या वंचनेचे मोजमाप करणारी, तुलना करणारी आणि नक्की काय करायला लागेल हे सांगू शकणारी साधी सरळ प्रणाली निर्माण करणे शक्य आहे. सुदैवाने भारत सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांपासून मिशन अंत्योदय या प्रकल्पाखाली प्रत्येक गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांची आकडेवारी प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली आहे. गाव पातळीवरील रस्ते, नळजोडणी योजना, वीज, शाळा, बँक, कुपोषण वगैरेवर सविस्तर माहिती भारतातील सहा लाखांपेक्षा जास्त खेडय़ांची माहिती उपलब्ध आहे. ही माहिती दर वर्षी गोळा केली जाते आणि वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. सध्या उपलब्ध असलेली आकडेवारी २०१८-१९ या वर्षांची आहे. ही सगळीच आकडेवारी अगदीच बिनचूक आहे असे म्हणता येत नाही, पण ती बऱ्याच प्रमाणात वापर करण्यासारखी आहे हे नक्की. ही आकडेवारी वापरून प्रत्येक खेडय़ाचा एक ‘वंचना निर्देशांक’ तयार करता येतो. अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील काही सहकाऱ्यांबरोबर तसा निर्देशांक देशातील प्रत्येक खेडय़ासाठी आम्ही तयार केलेला आहे. तो कसा ते जरा पाहू या.
डॉ. अमर्त्य सेन यांनी मांडलेली मानवी विकासाची संकल्पना आता सर्वश्रुत आहे. व्यक्तीच्या अंगभूत क्षमता पूर्णपणे विकसित करण्यावर जी बाह्य (आर्थिक, संस्थात्मक, सांस्कृतिक वगैरे) बंधने असतात ती शिथिल होऊन व्यक्तीला स्वत:चा व्यक्ती म्हणून विकास साधण्यासाठी अवकाश मिळत जाणे म्हणजे विकास. यातूनच मग मानवी विकास निर्देशांक, बहुआयामी दारिद्य्राचा निर्देशांक या संकल्पना पुढे आल्या. दारिद्रय़ म्हणजे केवळ पुरेसे पैसे नसणे नसून चांगल्या आयुष्याला आवश्यक असलेल्या (शिक्षण, आरोग्य, निवारा, कपडे, सामाजिक मान, हिंसेपासून रक्षण) अनेक बाबींचा अभाव असणे म्हणजे दारिद्रय़. अशा प्रकारचा बहुआयामी अभावाचा अभ्यास करून एखादे कुटुंब किती गरीब आहे हे मोजता येते. दारिद्रय़ मुळात बहुआयामी असले तरी दारिद्र्याच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेली एकच संख्या त्या कुटुंबाचे बहुआयामी दारिद्रय़ दर्शवते.
हीच संकल्पना घेऊन आम्ही बहुआयामी ग्रामीण वंचनेचा अभ्यास केला. एखाद्या गावात पिण्याचे पाणी, वीज, प्राथमिक शाळा, आरोग्य सुविधा वगैरे उपलब्ध नसतील तर त्या गावातील लोकांच्या मानवी विकासावर मर्यादा येणार. अशा सुविधा उपलब्ध नसतील तर त्या गावांना वंचित म्हणायचे ठरले. यासाठी अशा सुविधांची यादी करणे आवश्यक होते. ती करताना आजच्या काळात मानवी विकासाच्या भिंगातून अगदीच मूलभूत म्हणता येतील अशाच सुविधा निवडल्या. खालील तक्त्यात निवडल्या गेलेल्या सुविधा आणि त्यांच्यापासून एखादे गाव ‘वंचित’ ठरविण्याचा निकष दिलेला आहे. कंसात दिलेले आकडे २०१८-१९ (आकडेवारीचे वर्ष) साली प्रत्येक निरीक्षणानुसार राज्यातील किती टक्के खेडी वंचित आहेत हे दर्शवतात.
मागासलेपणाचे निकष निवडताना मुद्दामच अगदी टोकाचे निकष निवडले गेले आहेत, जेणेकरून वंचित असण्याच्या व्याख्येवर वाद करायला जागा उरणार नाही. अर्थातच, उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापेक्षा कमी टोकाचे निकष निवडता येतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात १० टक्क्यांपेक्षा कमी घरांना वीजजोडणी असल्यास त्या गावाला वंचित म्हणावे वगैरे. पण मग इथून सापेक्षतेची सुरुवात होते आणि मग निष्कर्षांचा ठळकपणा अधोरेखित होत नाही. तसेही इतके टोकाचे निकष वापरूनसुद्धा महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची परिस्थिती गंभीर आहे हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ, २२ टक्के म्हणजेच सहा हजार ५०० पेक्षा जास्त गावांना १० किमीच्या आत बाजारपेठ उपलब्ध नसणे हे नक्कीच गंभीर आहे.
देशाचे ग्रामीण विकास मंत्रालयसुद्धा देशातील ग्रामपंचायतींच्या विकासाचा स्कोर काढते. ग्रामपंचायतीत विशिष्ट सुविधा उपलब्ध असल्यास त्यांना ठरावीक स्कोर दिला जातो. उदा. ग्रामपंचायतीत बँक असल्यास दोन हा स्कोर दिला जातो. फक्त लॅण्डलाइन असल्यास एक हा स्कोर दिला जातो. अशा प्रकारे निरनिराळय़ा बाबींना स्कोर देऊन त्यातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा स्कोर काढला जातो, ज्याचा वापर ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामविकास नियोजनासाठी होणे अभिप्रेत असते. आमची पद्धत यापेक्षा वेगळी आहे. आमचा स्कोर हा विशिष्ट अभावांवर आधारित आहे. उदा. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत बँक असणे अव्यवहार्य असू शकते, पण एखाद्या गावाच्या १० किमी अंतरावर बँक नसणे हे नक्कीच अभावाचे निर्देशक म्हणता येईल. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रणालीत गावात कुपोषित, शाळाबाह्य मुले किंवा कुपोषित मुली आणि महिला असणे याचा अंतर्भाव होत नाही, तो आमच्या प्रणालीत येतो.
हे सगळे निकष एकत्र करून प्रत्येक गावाचा एक एकत्रित स्कोर काढता येतो. हा स्कोर शून्य ते एक यात असतो. शून्य म्हणजे एकाही निकषावर वंचित नसणे, तर एक म्हणजे सगळय़ाच निकषांवर वंचित असणे. हा स्कोर जितका जास्त तितकी गावाची वंचना जास्त. गावांच्या वंचनेचा विचार सुटेपणाने करता येत नाही. वंचित गावे साधारणपणे सलग पट्टय़ाचा भाग असतात. ते पट्टे जिल्हा, तालुका किंवा इतर प्रशासकीय विभागांपेक्षा वेगळे असू शकतात. उदा. वाई तालुक्याचा सपाट, सिंचनाखाली असलेला भाग सातारा तालुक्याचा तशाच भागाशी जोडलेला आहे तर सिंचन, रस्ते वगैरे कमी असलेला डोंगराळ भाग पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातही पसरलेला आहे. खालील नकाशात हे पट्टे स्पष्ट दिसतात. काळे पुंजके हे सरासरीपेक्षा अधिक वंचना असलेल्या गावांचे पुंजके आहेत. याचा अर्थ या पट्टय़ांबाहेर वंचित गावे नाहीत असे नाही. तिथेसुद्धा अशी सुटी सुटी गावे आहेत, पण त्यांना एका ठळक पट्टय़ाचा भाग म्हणता येणार नाही.
एखादे गाव या २२ निकषांपैकी कोणत्याही किमान पाच किंवा अधिक निकषांवर मागास असेल, तर आपण त्याला बहुआयामी निकषानुसार मागास म्हणू या. यानुसार महाराष्ट्रातील ७८% गावे बहुआयामी मागास ठरतात. थोडा कमी कडक निकष (म्हणजे आपल्या २२ निकषांपैकी कोणत्याही ११ किंवा अधिक निकषांवर मागास असले तरच मागास म्हणायचे) तरीसुद्धा ६५०० पेक्षा अधिक गावे मागास ठरतात. या गावांना खचितच अति मागास म्हणता येईल. या गावांची यादी आमच्याकडे उपलब्ध आहे. ई-मेलने संपर्क साधून ती मिळवता येईल. एखाद्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात एकूण गावांपैकी किती गावे बहुआयामी वंचित आहेत या टक्केवारीला हेडकाऊंट म्हटले जाते. तसेच एखाद्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील बहुआयामी वंचित गावांचा सरासरी स्कोर किती याला वंचनेची तीव्रता म्हणतात. हेडकाऊंट आणि तीव्रता यांचा गुणाकार केल्यावर आपल्याला बहुआयामी वंचना निर्देशांक मिळतो. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता इथे बहुआयामी वंचना निर्देशांक ३१% आहे, हेडकाऊंट ७८% आहे तर वंचनेची तीव्रता ४०% आहे. एकंदरीत बहुआयामी वंचनेला कोणत्या प्रकारच्या वंचनाचे किती योगदान आहे हेसुद्धा काढता येते. महाराष्ट्रात बहुआयामी वंचना निर्देशांकात सर्वात जास्त योगदान गावात कमी वजनाची बालके असणे या घटकाचे (२१%), तर शाळाबाह्य मुले असणे या घटकाचे (१३%) आणि रोजगार शिक्षणाच्या सुविधा नसणे या घटकाचे (१६%) इतके जास्त आहे. म्हणजे महाराष्ट्र पातळीवर ग्रामीण विकासासाठी कुठे भर द्यायचा हे स्पष्ट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात फरक आहे, पण बालकांचे कुपोषण, शाळाबाह्य मुले आणि रोजगार शिक्षणाच्या सुविधा हे घटक सगळीकडेच महत्त्वाचे आहेत असे दिसून येते.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून बहुआयामी वंचना कशी आहे? खालील तक्त्यात बहुआयामी वंचनेच्या क्रमानुसार जिल्ह्यांची यादी दिली आहे. कंसात त्या जिल्ह्यातील किती टक्के गावे बहुआयामी वंचित आहेत हे दिले आहे. गडचिरोली, नंदुरबार हे आदिवासीबहुल जिल्हे महाराष्ट्रात सर्वात वंचित आहेत. सर्वाधिक वंचित जिल्हे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील आहेत. अर्थात कोल्हापूरसारखे जिल्हे फक्त तुलनेने वंचित आहेत. सर्वच जिल्ह्यांत बहुआयामी वंचित असलेल्या गावांचे प्रमाण खूप आहे. अगदी कोल्हापूर जिल्ह्यातसुद्धा हे प्रमाण ६६% इतके आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या विकासाच्या क्रमवारीचा अर्थ लावताना हा खरे तर अति वंचित ते तुलनेने कमी वंचित इतकाच आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यांतर्गत तालुक्यांची परिस्थिती वेगळी असू शकते. सर्वात वंचित दहा तालुक्यांची यादी खालीलप्रमाणे (कंसात एकूण टक्के गावे बहुआयामी वंचित आहे हे दाखविले आहे):
नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर साताऱ्यातील माण, सांगलीतील जत वगैरे तालुके पहिल्या १५ वंचित तालुक्यांच्या यादीत येतात. या सर्व तालुक्यांत ९०% पेक्षासुद्धा अधिक गावे बहुआयामी वंचित आहेत. ही गावे नक्की कोणती आणि त्यात नक्की कशाबाबत वंचना आहेत हे उपलब्ध आकडेवारीवरून सहज सापडते. त्यानुसार त्या त्या गाव पातळीवर, विभाग पातळीवर, जिल्हा, तालुका पातळीवर निर्णय घेता येतील.
थोडक्यात, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून पायाभूत सुविधांची परीस्थिती गंभीर आहे. देगलूर किंवा जतमधील ग्रामस्थांची राज्य सोडण्याची मागणी वर्षांनुवर्षे परिस्थिती बदलत नसल्याच्या वैफल्यातून आलेली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातसुद्धा परिस्थिती इतकीच वाईट आहे. ही परिस्थिती गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची वंचना म्हणजे काय, निरनिराळय़ा गावांची तुलना कशी करायची, सुधारणा कशी मोजायची हे ठरवणे आवश्यक आहे. सदर लेखातील मांडणी यासाठी उपयोगी पडू शकते. कोणत्या ठिकाणी कोणत्या स्वरूपाची वंचना आहे हेही या अभ्यासातून हाती लागू शकते. गाव पातळीवर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर निर्णय प्रक्रियांसाठी ही प्रणाली उपयोगी पडू शकेल. हीच प्रणाली वापरून निरनिराळय़ा प्रशासकीय विभागांनुसार (नागपूर विभाग, औरंगाबाद विभाग), किंवा निरनिराळय़ा लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघानुसारसुद्धा वंचनेचा अभ्यास करणे शक्य आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ग्रामीण वंचनेत निरनिराळय़ा जिल्ह्यांचा, तालुक्यांचा, प्रशासकीय विभागांचा, विविध मतदारसंघांचा एकूण वाटा किती हेसुद्धा या प्रणालीनुसार सहज काढता येते. सध्या ग्राम विकास मंत्रालय जी प्रणाली वापरत आहे ती खूप उपयुक्त असली तरी तिचा वरील प्रकारे वापर करता येत नाही. या लेखात मांडलेली प्रणाली जर ग्राम विकास मंत्रालयाच्या सध्याच्या प्रणालीला जोडून वापरली तर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अधिक मदत होईल.
