विजय प्र. दिवाण आपण ज्याला आजपर्यंत इतिहास समजत होतो, तो वर्तमान आहे, हे सांगणाऱ्या दोन घटना, गेल्या पंधरवड्यात एकाचवेळी घडल्या! विनोबांच्या ‘भूदान व ग्रामदानाची कहाणी’ सांगणाऱ्या डॉ. पराग चोळकर यांच्या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचे पारितोषक जाहीर झाले आणि त्याचवेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावातील सर्व गावकऱ्यांनी, विनोबांचा ग्रामदानाचा विचार स्वीकारून, आपल्या जमिनीची मालकी गावाकडे विसर्जित केली आणि विनोबांचा ग्रामदानाचा विचार आजही कालोचित आहे हे सिद्ध केले! तसे तर मेंढालेखा गावाचे ग्रामदान गावकऱ्यांनी २०१३ सालीच केले होते. पण ग्रामदानाचे अधिकार व ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळवण्यासाठी, गावकऱ्यांना शासनाशी, उच्च न्यायालयापर्यंत १० वर्षे लढावे लागले. आणि २४ फेब्रुवारीला त्यांना अखेर न्याय मिळाला! तशी अधिसूचना व राजपत्र निघाले. आज भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याच्या काळात एक गाव आपल्या जमिनीच्या मालकीचा त्याग करते, हीच मुळी आश्चर्यकारक घटना आहे. म्हणूनच विनोबांचा ग्रामदानाचा विचार समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. हेही वाचा : तैवानशी वाढत्या जवळिकीने भारताला काय मिळेल? गावात कुणीही भूमीहीन राहू नये, हा भूदानामागचा विनोबांचा मुख्य विचार आहे. यासाठी विनोबा १३ वर्षे भूदान मागत भारतभर पायी फिरले आणि त्यांना जनतेने ४७ लाख ६३ हजार ५६६ एकर जमीन दिली. पण विनोबांचा हेतू, केवळ जमिनीच्या मालकीचे हस्तांतर करण्यापुरता सीमित नव्हता. विनोबांना हवे होते मालकी-विसर्जन! म्हणून तर ते पुन्हा पुन्हा सांगत होते, समजावत होते की, हवा, पाणी व सूर्यप्रकाश जसे सर्वांसाठी आहे आणि त्यावर कुणाचाही अधिकार नाही, तसेच जमीन ईश्वर-निर्मित असल्याने, ती सर्वांसाठी आहे व म्हणून जमिनीवर कुणाचीही मालकी असू शकत नाही. आपण जमिनीचे पुत्र असू शकतो, सेवक असू शकतो, पण जमिनीचे मालक असू शकत नाही. विनोबांच्या या विचाराचा पूर्वार्ध होता, ‘गावात कुणीही भूमिहीन राहू नये’ आणि त्याचा उत्तरार्ध होता, ‘गावात कुणीही भूमीचा मालक असू नये’. पूर्वार्ध होता भूदान आणि उत्तरार्धात होता ग्रामदान. दानाची गंगा त्यागाच्या सागराला मिसळल्यावरच दानगंगेचे सार्थक होणार असते. म्हणूनच भूदानयात्रेतही विनोबा भूदानापेक्षा ग्रामदानावर भर देऊ लागले. २३ मे १९५२ रोजी, उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यातील मंगरोठ गावातील गावकऱ्यांनी आपली सर्व जमीन विनोबांना भूदान केली. त्या वेळी विनोबांना ग्रामदानाचा विचार स्फुरला. भूदान म्हणजे भूमीचे दान आणि ग्रामदान म्हणजे गावासाठी दान. ग्रामदान हा भूदानाचा वैचारिक विकास होता. व्यक्तिगत मालकी वाढतेसुद्धा… ग्रामदानाने गाव एक परिवार होईल. गावातील भूमिवान व भूमिहीन सर्व-संमतीने, स्वतःला आवश्यक तेवढी जमीन एकमेकांत वाटून घेतील. त्यामुळे गावात कोणीही भूमीहीन राहणार नाही व कुणी भूमीचा मालकही असणार नाही. विनोबा म्हणत, “ग्रामदानात व्यक्तिगत मालकी नाहीशी होते आणि व्यक्तिगत मालकी वाढतेही. ग्रामदानात माझ्या मालकीची काहीच जमीन नाही आणि गावाची सर्व जमीन माझीच आहे, ही भावना निर्माण होते. ग्रामदानाने व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील द्वैत नाहीसे होईल. व्यक्तीच्या विकासाकरिता जे काही केले जाईल, त्याने समाजाचा विकास साधला जाईल. आणि समाजाच्या विकासाकरिता जे केले जाईल त्याने व्यक्तीचा विकास होईल. धर्मविचार करुणा शिकवतो, अर्थ विचार उत्पादन वाढविणे शिकवतो आणि सहकार्याने शक्ती उत्पन्न होते, हे विज्ञान शिकवते. ही तीनही कार्ये ग्रामदानाने साध्य होतात.” हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर २२ सप्टेंबर १९५७ रोजी म्हैसूरजवळील येलवाल येथे विनोबांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय ग्रामदान परिषद झाली. या परिषदेला राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष ढेबरभाई, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते झेड. ए. अहमद, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष गंगाशरण सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, केरळचे मुख्यमंत्री ईएमएस नंबुद्रीपाद, सर्वोदयाचे नेते जयप्रकाश नारायण इत्यादी सर्व नेते उपस्थित होते. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या वतीने एक निवेदन काढण्यात आले. या निवेदनाचा मसुदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिला होता. निवेदनात लिहिण्यात आले- “भूदानाने प्रारंभ होऊन हे आंदोलन ग्रामदानापर्यंत, म्हणजे गावाचे सर्वस्व गावाला अर्पण करणे, या स्थितीपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. आपल्या खासगी जमिनीचे स्वामित्व स्वच्छेने विसर्जन करून तीन हजारांपेक्षा अधिक गावे ग्रामदानात सहभागी झाली आहेत. दोन दिवसांच्या बैठकीचा समारोप करताना ही परिषद, विनोबांच्या आंदोलनाची आणि अहिंसात्मक तसेच सहकारी उपायांनी राष्ट्रीय आणि सामाजिक समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नांची, मुक्तकंठाने स्तुती करते. ही परिषद भारतीय जनतेला, या आंदोलनास उत्साहपूर्वक सहकार्य करण्याचे आवाहनही करते.” गावाचे संरक्षक कवच… या परिषदेत विनोबांनी ग्रामदानाला ‘संरक्षक कवच’ म्हटले. विनोबांच्या दूरदृष्टीचे हे द्योतकच म्हटले पाहिजे. कारण आज शासनाने बांगलादेशच्या सीमेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून कुंपण बांधायला घेतले आहे. १९६१-६२ साली विनोबांची भूदान-पदयात्रा आसाममध्ये सुरू होती. पूर्व पाकिस्तानचे (आजचा बांगलादेश) लोक आसाममध्ये घुसखोरी करत होते. इतकेच नव्हे तर आसाममधली जमीनही खरेदी करत होते. त्यामुळे देशाची सीमा धोक्यात आली होती. विनोबा म्हणाले की, “एवढ्या मोठ्या सीमेला कुंपण घालणे व सैन्य ठेवून सीमेचे संरक्षण करणे कठीण आहे. सीमेच्या सुरक्षिततेसाठी सीमेलगतची गावे दान करण्यात आली तर सीमा सुरक्षित राहील. गाव ग्रामदान झाल्यावर कोणीही बाहेरची व्यक्ती आली तरी, गावाची जमीन ती विकत घेऊच शकणार नाही. कारण ग्रामदानी गावात जमिनीची मालकी व्यक्तीची नसून गावाची असते. त्यामुळे घुसखोरांना जमीन विकत घेता येणार नाही. पण आज ग्रामदान न झाल्याने, पूर्व पाकिस्तानच्या घुसखोरांना आसामच्या जमिनी विकत घेता येत आहेत व त्याचमुळे भारताच्या सीमेला धोका निर्माण झाला आहे.” परकीय घुसखोरीवर संरक्षक योजना म्हणून ग्रामदान हा उपाय आहेच, पण भांडवलदारांच्या आक्रमणाला व मोहासारख्या मानवी मनातील शत्रूलाही रोखण्यासाठी ग्रामदान हा एक उपाय आहे, हे विनोबा पटवून सांगतात. हेही वाचा : मोदी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण… भांडवलदारांकडे अतिरिक्त पैसा असल्याने, गरज नसतानाही ते शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घेत आहेत आणि पैशांच्या मोहाने शेतकरीही जमीन विकत आहे. यामुळे गावागावात भूमीहीनांची संख्या वाढते आहे. विनोबा म्हणतात की, बंदूक दाखवून लूटणे काय आणि पैशाची थैली दाखवून लुटणे काय, ही दोन्ही कृत्ये एकच आहेत. संग्रह करणाराच चोरीला आणि हिंसेला जन्म देतो. भांडवलदार आणि शासन, शेतकऱ्याला भूमीहीन करून जमीन बळकावेल तर नक्षलवाद्यांसारखी हिंसा निर्माण होणारच. भांडवलदार आणि शेतकरी दोघेही मोहग्रस्त आहेत. ग्रामदानामुळे दोघांची या मोहातून सुटका होऊ शकेल. ग्रामदान हा ‘मोह-मुक्ती’चा विचार आहे. कायदा आहे, पण दुर्लक्षित! पं. नेहरूंमुळे बहुतेक राज्यांत ग्रामदान कायदे झाले. आज भारतात आठ राज्यांत मिळून तीन हजार ९३३ ग्रामदानी गावे आहेत. महाराष्ट्रातही ‘ग्रामदान १९६४’ कायदा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात आज मेंढालेखा गाव धरून, २० गावे ग्रामदान झाली आहेत. आदिवासी आणि सर्वहारा लोकांना ग्रामदानाचे महत्त्व कळते आहे. ज्या राज्यांना आपण मागास म्हणतो आहोत, त्या बिहारमध्ये एक हजार ५८३ व ओरिसात एक हजार २७० ग्रामदानी गावे आहेत. आज महाराष्ट्रातील २० ग्रामदानी गावांपैकी १३ गावे आदिवासी गावे आहेत. असे असताना महत्त्वाचा ग्रामदान कायदा दुर्लक्षित राहिला आहे. तो दुर्लक्षित राहण्याची अनेक कारणे आहेत. जमिनीची खरेदी-विक्री आणि त्यातून होणारा आर्थिक व्यवहार, याच्या आड हा कायदा येतो आहे, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्याने, शासनकर्त्यांनाच ग्रामदान कायदा अडचणीचा वाटतो. म्हणूनच गाव चालवण्यासाठी, ग्रामपंचायत कायद्याप्रमाणे ग्रामदान कायदाही उपलब्ध आहे, हे सांगितले जात नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकांना, केवळ २० गावांसाठी असलेला ग्रामदान कायदा अभ्यासणे जीवावर येत आहे. काहींनी विनोबांना ‘सरकारी संत’ ठरविल्याने, व ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ या म्हणीप्रमाणे त्यांना, विनोबांच्या ग्रामदानाच्या विचाराची दखल घ्यावीशी वाटत नाही! विनोबा गांधीवादी असल्याने, गांधींना विरोध करणारेही विनोबांची पद्धतशीर उपेक्षा करतात. परिणामतः विनोबांचा ग्रामदान-विचार व ग्रामदान कायदा लोकांसमोर येत नाही. अशा विपरीत परिस्थितीत मेंढालेखा गावाने आपल्या जमिनीची मालकी विसर्जित करून, विनोबांचा ग्रामदाना-विचार अधोरेखित केला, त्याबद्दल मेंढालेखातील ग्रामस्थांचे अभिनंदन व पुढील वाटचालीला शुभेच्छा! लेखक सर्वोदयाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत.
