शिवप्रसाद महाजन

धर्म आणि धार्मिक विचारांतून प्रेरणा मिळालेल्या घटना आपल्या सभोवताली नियमितपणे घडताना दिसत आहेत. नेमक्या त्याच घटनांकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधण्यात राजकारणी आणि माध्यमे यशस्वी झाली आहेत. खलिस्तान समर्थक कॅनडास्थित हरदीप सिंह निज्जर यांचा खून झाला. खलिस्तानला समर्थन म्हणजे स्वतंत्र शीख धर्मीय राष्ट्राला समर्थन. दुसरी घटना म्हणजे, तामिळनाडूचे राजकीय नेते उदयनिधी यांनी सनातन धर्माबद्दल काढलेले उद्गार. यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आपापले राजकारण करत आहेत आणि, तिसरी घटना म्हणजे, महिला-आरक्षणाबाबतचे विधेयक. महिलांना दुय्यम स्थान देण्याची मानसिकता धार्मिक विचारांतूनच आलेली असते. निसर्गतः लोकसंख्येत ५० टक्के असणाऱ्या महिलांना ‘आम्ही आरक्षण देत आहोत’ असे म्हणणे ही पश्चातबुद्धी होय. खलिस्तान समर्थन असो; सनातन धर्माबद्दल काढलेले उद्गार असो किंवा महिलांना समान हक्क/संधी देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून चर्चेत आलेले महिला आरक्षण विधेयक असो; अंतिमतः या सर्वांची प्रेरणा ‘धर्म’ हीच आहे.

Places Of Worship Act 1991 Supreme Court.
Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
sambhal and jaunpur mosque row
Mosque Row in UP: मशिदीच्या जागेवर हिंदूंचे दावे; २०२७ त्या उत्तर प्रदेश विधासनभा निवडणुकांची तयारी?
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

गेल्या महिन्यातील या घटनांच्या गदारोळाच्या व नुकत्याच संपलेल्या गणेशोत्सवातील उत्सवी वातावरणाच्या तुलनेत, बातमीमूल्य कमी असल्यामुळेही असेल कदाचित, पण माध्यमांचे आणि पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांचे एका घटनेकडे दुर्लक्ष झाले. ती म्हणजे, सांगलीत १६ आणि १७ सप्टेंबर रोजी झालेली नास्तिक परिषद.

सध्याच्या गडद आणि कर्कश धार्मिक वातावरणात काही बुद्धिप्रामाण्यवादी, विवेकवादी नागरिक ‘ब्राईट्स सोसायटी’ या नास्तिकांच्या संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र येतात आणि देव-धर्म नाकारून नास्तिक परिषद घडवून आणतात, हे चित्र खरोखरच आशादायी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विवेकवादी विचार, लोकशाही मूल्ये आणि प्रशासनाची प्राथमिकता या विषयांवर दिशादर्शक संवाद साधण्याचा प्रयत्न परिषदेत करण्यात आला.

प्रख्यात लेखक, कवी जावेद अख्तर, तुषार गांधी आणि संपादक व खासदार कुमार केतकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या परिषदेत अनेक विषयांवर व्याख्याने, चर्चा व परिसंवाद झाले. उपस्थितांच्या प्रश्नोत्तरांना सर्वच पाहुण्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. संपूर्ण परिषदेचे सूत्रसंचालन डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांनी केले. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वांभर चौधरी आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी विचार मांडले. ‘धर्माचा वापर द्वेष पसरवण्यासाठीच होत आहे’. ‘लोकशाहीमध्ये बहुसंख्याकवाद घातकच असतो,’ ‘राजकारणापासून कुठलाही समाज मुक्त राहिलेला नाही,’ ‘नास्तिकतेचे सामर्थ्य आणि मर्यादा’ अशा विषयांवर सर्व प्रमुख वक्त्यांनी विचार मांडले. जावेद अख्तर यांनी दोन दिवस विविध विषयांसाठी पूर्ण वेळ देऊन उपस्थितांची मने जिंकली. परिषदेत सादर केल्या गेलेल्या एकांकिकेच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचे एक नवीन प्रभावी हत्यार मिळाले. परिषद न होऊ देण्यासंदर्भात आयोजकांना धमकीवजा इशाऱ्याचे आलेले कॉल आहे होते. ते वगळता, बाकी एकूण परिषद यशस्वीरित्या पार पडली. उपस्थितांशी झालेल्या चर्चेत काही प्रश्न समोर आले. प्रश्न नेहमीचेच आहेत आणि वारंवार समोर येतात, उदा. नास्तिकांच्या संघटनेची आवश्यकता आहे का? ब्राईट्स सोसायटीच्या माध्यमातून नास्तिकतेचा प्रचार प्रसार केला जात आहे का? नास्तिकता लोकप्रिय का नाही? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

‘नास्तिक’ कायम आणि प्रत्येकच बाबीत गंभीर असतात. त्यांना आयुष्य उपभोगता येत नाही. नास्तिकांचे आयुष्य निरस, बेचव असते, असे काही समज दिसतात. नास्तिकांबद्दलचा हा समज चुकीचा आहे. लेखन, नाट्य, संगीत, काव्य ते उत्तम व्यवसाय, खेळ, कौटुंबिक संबंध, खानपान अशा सर्वच क्षेत्रांत नास्तिकांचा पुढाकार आहे. ते आपापल्या क्षेत्रांत यशस्वीसुद्धा आहेत. पण, ‘द्या उदाहरणं, सांगा त्यांची नावं,’ असे कुणी म्हटले, की थोडी पंचाईत होते. कारण अनेकजण, आपण नास्तिक असल्याचे सार्वजनिक रित्या जाहीर करत नाहीत. ही तक्रार नाही किंवा आक्षेपसुद्धा नाही. ज्यांना ज्यांना आपली नास्तिकता जाहीरपणे मांडायची आहे, त्यांच्यासाठी ‘ब्राईट्स सोसायटी’चे व्यासपीठ सदैव उपलब्ध आहे. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की ब्राईट्स सोसायटी नास्तिकतेचा प्रचार, प्रसार करीत आहे. नास्तिक होणे ही चिरंतन प्रक्रिया आहे, ती विचारांती होत असते, ही प्रक्रिया संपूर्णतः वैयक्तिक आहे. हे सारे मान्यच, पण अशी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या नास्तिकांना एकत्र करण्यासाठी, त्यांच्या विचारांना व्यासपीठ देण्यासाठी ‘ब्राईट्स सोसायटी’ नियमित कार्यरत असते. सोसायटीच्या इतर अनेक उद्दिष्टांपैकी हे एक उद्दिष्ट आहे. म्हणून अशा परिषदांचे आयोजन करणे आवश्यक ठरते.

व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती ही लोकशाहीसाठी पायाभूत मूल्ये आहेत. राजा किंवा धर्मसत्तेच्या नियंत्रणातून मुक्त झाल्याशिवाय व्यक्ती सजग नागरिक होऊ शकत नाही. राजाच्या सत्तेतून अनेक देशांना मुक्तता मिळालेली आहे, परंतु नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर अजूनही धर्मसत्ता प्रभाव पाडते. सध्या सुरू असलेले उत्सव, त्यातील तो कर्कश आवाज, रस्त्यांवरील नमाज, मंडप, विविध यात्रां-जत्रांत गुंतलेले प्रशासन, त्यासाठी पुरवली जाणारी प्रवासाची बस/ ट्रेन सारखी साधने, निवडणूक प्रचारात भाग घेणारे धर्मगुरू, अशा सर्व मार्गांनी धर्मसत्ता व्यक्तीच्या आयुष्यावर, त्याच्या व्यक्तिमत्वावर नियंत्रण मिळवत असते. अशा सर्व नियंत्रणांतून नास्तिकतेमुळे मुक्ती मिळते, स्वतःचे भले, हित, हे एखादी व्यक्ती स्वतः ठरवू शकते. बंधमुक्त विचार करण्यास नास्तिकता प्रोत्साहन देते. खरेतर हेच नास्तिकतेचे खरे सामर्थ्य आहे. तरीही, नास्तिकता लोकप्रिय नाही, ती शिवीसारखी वापरली जाते. या पार्श्वभूमीवर नास्तिकतेचे समर्थन करणे, विवेकी विचारांना पाठिंबा देणे सामाजिक कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना आवडत नाही, परवडत नाही; इतका धर्मसत्तांचा दबाव सर्वच क्षेत्रांत जाणवत आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा द्यायची ते नेते, पत्रकार, आणि सामाजिक कार्यकर्तेच नास्तिकतेला घाबरू लागले आहेत की काय? अशा वातावरणात नास्तिकतेचे जाहीर समर्थन करण्यासाठी, तिला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी, नास्तिकसुद्धा समाजाचा घटक आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी बुद्धिप्रामाण्यवादी, विवेकी नास्तिकांच्या संघटनेची आणि अशा परिषदेची गरज वाटते. प्रत्येक धर्मांध इतर धर्माच्या श्रद्धा, परंपरा आणि ग्रंथ या बाबतीत नास्तिक असतो. त्यामुळे फक्त देव-धर्म नाकारला म्हणून तो नास्तिक झाला असे नाही. या नाकारण्याला तर्काच्या कसोटीवर टिकतील अशी कारणे हवीत. असा बुद्धिप्रामाण्यवादी, विवेकी नास्तिक असणे गरजेचे आहे.

अशी परिषद झाली की लगेच आणखी एक प्रश्न विचारला जातो, जगभरात नास्तिकांची लोकसंख्या किती आहे? ती वाढत आहे का? या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर देण्याइतपत सर्वेक्षण झालेले नाही. नास्तिकांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण धर्माच्या आधारावर उपलब्ध असलेल्या सर्वेक्षणानुसार देव-धर्म न मानणाऱ्या (निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी, नास्तिक इ.) लोकांची संख्या जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात नास्तिकांच्या लोकसंख्येची टक्केवारी तपासली तर, अमेरिका, संपूर्ण युरोप आणि जपान इ. देशांत ती जास्त आहे. विशेषतः मानवी विकासाच्या निर्देशांकात (शिक्षण, आरोग्य, नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न, भूक निर्देशांक, महिलांवरील अत्याचार, बालमृत्यू इ. निर्देशांक) सुद्धा हेच देश आघाडीवर आहेत, प्रगत आहेत. आता प्रश्न असा पडतो की, प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये नास्तिकांची संख्या वाढते की, विवेकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारांतून नास्तिक असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे देश प्रगत होतात, यावर मंथन होण्याची गरज आहे. आपण रहात असलेला समाज, देश या दृष्टीने कुठे आहे, हे ही तपासण्याची वेळ आली आहे.

नास्तिकता हे नवीन फॅड भारतात सुरू झाले आहे आणि ती पाश्चिमात्य देशांची देणगी आहे, असा एक हेटाळणीचा सूर काही चर्चांमध्ये दिसतो. त्याला प्रतिक्रिया देताना असेही म्हटले जाते की नास्तिकता ही भारतीय भूमीतीलच आहे. ती परंपरा चार्वाकांपासून आलेली आहे. मुळात अशा चर्चाच निरर्थक वाटतात. पाश्चिमात्य देशांतून आले म्हणून हिणवायचे आणि भारतीय भूमीत जन्माला आले म्हणून अभिमान बाळगायचा हेच चूक आहे. मानव कायमच सुखाच्या, कमी कष्टाच्या, आरामदायी आयुष्याच्या शोधात होता आणि अजूनही आहे. स्वयंपाक घरातील पाटा-वरवंटा अडगळीत टाकून इलेक्ट्रिक मिक्सर त्याने सहज स्वीकारला, तेव्हा कुणीही विचारात नाही, की हे कुणाचे देणे? मानवाचे आयुष्य गुणवत्तापूर्वक उंचावण्यासाठी जे जे नाकारायला हवे किंवा जे जे स्वीकारायला हवे त्याचा निर्णय घेण्याची क्षमता, बळ बुद्धिप्रामाण्यातून, विवेकातून मिळते. अशीच क्षमता, बळ शासनाला, प्रशासनाला आणि राज्यकर्त्यांना मिळावे यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अशा संघटना आणि परिषदेकडे पहिले गेले पाहिजे. या विचारांतून काहीतरी कृतिशील कार्यक्रम आपण राबवला पाहिजे, यावर परिषदेत एकमत झाले. या चर्चेतून परिषदेत एक ठराव मांडून त्याचे जाहीर वाचन झाले. तो ठराव खालील प्रमाणे-

‘शासनव्यवस्थेची धोरणे तार्किक असणे हा मानवांचा एक मूलभूत हक्क आहे आणि धर्मनिरपेक्षता हा तार्किक, न्याय्य शासनव्यवस्थेचा एक अविभाज्य पैलू आहे. शासकीय कारभारात धार्मिक निकषांचा प्रभाव हा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा भंग आहे. तसेच, त्याने अनेकदा समता आणि स्वातंत्र्य या मूलभूत मानवी हक्कांचेही उल्लंघन होते. म्हणून, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन कर्तव्यांवर त्यांच्या खासगी धार्मिक धारणांचा प्रभाव असू नये, या आमच्या घटनादत्त अपेक्षेचा आम्ही पुनरुच्चार करतो आणि तिच्या पूर्ततेसाठी आम्ही संबंधित यंत्रणांसोबत सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा करू.’ या ठरावाला सर्वानुमते पाठिंबा देऊन परिषदेची सांगता झाली.

लेखक ठाणे येथील ब्राईट्स सोसायटीचे उपाध्यक्ष आहेत.

bilvpatra@gmail.com

Story img Loader