– मीरा चढ्ढा बोरवणकर
मणिपूरमध्ये हिंसाचार प्रदीर्घ काळ सुरू आहे. लूटमार, जाळपोळ, लैंगिक अत्याचार, महिलांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्यांनी सर्वांना हादरवून सोडले आहे. पोलिसांची शस्त्रास्त्रेही या दंगेखोरांच्या हातून सुटलेली नाहीत. दारूगोळा, एलएमजी, एसएलआरएस यांसारख्या स्वयंचलित शस्त्रांसह हजारो शस्त्रे चोरीला गेली आहेत. हे सगळे गुन्हे असे आहेत म्हणून भयावह आणि विध्वंसक नाहीत, तर ते इतर ठिकाणच्या गुन्हेगारांनाही प्रोत्साहन देतात, म्हणून ते अधिक भयंकर आहेत. त्यांनी ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेलाच आव्हान दिले आहे.
तेथील अंतर्गत कलहाची तीव्रता सध्या काही प्रमाणात कमी झालेली दिसते. पोलीस अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या कामातून मागे घेऊन तपासाला सुरुवात करण्याची हीच वेळ असते. अनेक महिने जास्त काम करणाऱ्या आणि दररोज दंगलखोर जमावाचा सामना करणाऱ्या, अधिकाऱ्यांना तपासाच्या मानसिकतेत शिरण्यासाठी वेळ लागतो. मणिपूरमधल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना तर सहा हजारांहून अधिक गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासाचे अवाढव्य काम करायचे आहे.
हेही वाचा – पुरावे शोधण्याची सवय हवी!
त्यापैकी काही गंभीर प्रकरणे तपासासाठी सीबीआयकडे जातील. परंतु कायद्याच्या दृष्टिकोनातून गंभीर नसलेल्या, पण पीडितांच्या तसेच इतर लोकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर असलेल्या प्रकरणांचे काय? दोषसिद्धीचा दर ६० टक्क्यांहून अधिक असलेली सीबीआय अनेक मर्यादा असतानाही चांगल्या प्रकारे तपास करते. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्याकडे तपासासाठी मर्यादित संख्येने प्रकरणे दिली जातात. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना अगदी प्रत्येक टप्प्यावर योग्य कायदेशीर सल्ला आणि नवी दिल्लीतील केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेची सेवा मिळू शकते. मणिपूर पोलिसांना अशा सगळ्या सुविधा मिळणे शक्य नसले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना इतर राज्यांतील पोलीस संघटनांकडून काही मदत मिळू शकते.
एफआयआर नोंदवण्यापासून तपासाला सुरुवात होते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, विशेषत: मणिपूरसारख्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये, तपास अधिकाऱ्याला तक्रारकर्त्यांच्या पूरक साक्षींची नोंद करणे आवश्यक असते. भावनिक आघाताला सामोऱ्या जाणाऱ्या फिर्यादीला सुरुवातीच्या काळात असे महत्त्वाचे तपशील देता येतातच असे नाही. त्यानंतर अधिकारी घटनास्थळी जातो आणि आकृती किंवा नकाशा काढतो. महाराष्ट्रात त्याला ‘घटनास्थळी केलेला पंचनामा’ म्हटले जाते.
त्यानंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जातात. त्यात अनेकदा अनेक विरोधाभास असतात. तपासकर्ता तो गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर येतात ते आपापल्या स्वारस्यानुसार गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे साक्षीदार. मणिपूरमध्ये नेमके काय घडले, ते शोधण्याचे पोलिसांचे काम अधिक आव्हानात्मक करणारे असे अनेकजण असतील याची मला खात्री आहे.
२०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीनंतर नेमल्या गेलेल्या नागरिकांच्या समितीत माझाही समावेश होता. पोलिसांनी दंगलीच्या बऱ्याच दिवसांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्याबद्दल या समितीमधल्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यासंदर्भात सांगायचे म्हणजे अशा घटना घडतात तेव्हा शांतता प्रस्थापित करण्याला आमचे प्राधान्य असले, तरी अनेक नागरिक अशा प्रसंगांदरम्यान घाबरून जातात आणि आपले म्हणणे नोंदवण्यासाठी उशिरा बाहेर पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. एकदा एक पोलीस अधिकारी, दंगलीच्या एका आठवड्यानंतर, सहा रिकाम्या गोळ्या घेऊन माझ्याकडे आला. तो म्हणाला की त्याने त्याच्याजवळ असलेल्या शस्त्राने गोळीबार केला होता, पण त्याच्या मनाला आलेल्या अस्वस्थतेमुळे त्याबाबतचा अहवाल देण्यासाठी तो ताबडतोब येऊ शकला नाही. त्याचे म्हणणे खरे होते की नाही, याबद्दल मी सांगू शकत नाही. पण मणिपूरच्या दंगलीची तीव्रता पाहता, नागरिकांनाच नाही तर पोलीस अधिकाऱ्यांनादेखील मानसिक त्रास झालेला असू शकतो. त्यामुळे त्यांचा प्रतिसाददेखील नेहमीपेक्षा वेगळाच असू शकतो.
गुन्ह्याचा तपास करताना, सामान्यतः तपास अधिकारी घटनांची रेखाचित्रे काढतो, साक्षीदारांना त्यांनी वर्णन केलेल्या ठिकाणी ठेवतो आणि गुन्हा कसा घडला असेल ते त्यांच्या नजरेतून, त्यांच्या विश्लेषणातून पाहतो. गुन्ह्याच्या स्थितीशी साक्षीदारांचे जबाब जुळणे आवश्यक असते. सामूहिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दिसणारे विरोधाभास कधीकधी इतके लक्षणीय असतात की अनेक अधिकारी त्यातून आपले हात सोडवून घेतात आणि न्यायालय त्यात लक्ष घालेल, असे बघतात.
ज्यापासून या कामाची सुरुवात होते, ते संबंधित वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि नोंदींचे संकलन हे आणखी एक कठीण काम आहे. एवढ्या मोठ्या दंगलीत जखमी झालेले एकामागून एक असे मोठ्या संख्येने येणारे रुग्ण तसेच मृतांची संख्या पाहून डॉक्टर हतबल होतात. त्या सगळ्यांची नोंद करण्यापेक्षा त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत पुरवणे हे डॉक्टरांचे प्राधान्य असते. तर तपासकर्त्याला पीडितांना झालेल्या दुखापतींच्या वैद्यकीय नोंदी मिळणे आवश्यक असते. त्यावर त्याचा भर असतो. या नोंदी संबंधितांवर कोणती कलमे लावायची यासाठीही महत्त्वपूर्ण असतात. सुरुवातीला हे प्रकरण गंभीर दुखापतीचे म्हणून नोंदवले गेले आणि नंतर डॉक्टरांनी त्या साध्या जखमा असल्याचे प्रमाणित केले असेही होऊ शकते. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा तपशीलवार शवविच्छेदन अहवाल केस पेपर्ससह जोडायचा असतो.
मणिपूरमधील तपासकर्तेही वैज्ञानिक पुरावेदेखील गोळा करतील. काही फॉरेन्सिक तज्ञांनी गुन्हे घडले त्या ठिकाणांना भेटही दिली असेल. पण तिथे एकूण सहा हजार प्रकरणांचा तपास करायचा आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यासाठी काही महिने लागतील. त्यातले बरेच आधीच नष्टही झाले असतील. या काळात शस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली आहेत, त्यापैकी काही पोलिसांनी जप्त केली आहेत आणि त्यांची बॅलेस्टिक तज्ञांकडून तपासणी करणे आवश्यक आहे. चिथावणी देणे आणि हिंसाचार पसरवणे या संदर्भात ऑडिओ आणि व्हिडीओ टेप्सचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मोबाईल कॉल्सचा डेटा गोळा गोळा करून त्याची छाननी करावी लागेल. शेजारच्या राज्यांमधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि सात केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांना हे काम वाटून दिले नाही, तर त्याला एक वर्षभरापेक्षाही जास्त काळ लागेल, असे माझा अनुभव सांगतो.
आरोपींना अटक करणे हेदेखील मणिपूरच्या सध्याच्या भावनिक वातावरणात अत्यंत संवेदनशील म्हणता येईल, असे काम आहे. अशा अटकेमुळे अनेकदा हिंसाचार आणि निषेध आणखी वाढतात. मणिपूरमध्ये सध्या पोलीस दल अत्यंत अपुरे आहे. ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) नुसार राज्यात सुमारे सध्या फक्त १५,१५९ पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यात फक्त १,३३८ तपास अधिकारी, २६५ निरीक्षक आणि १,०७३ उपनिरीक्षक आहेत.
स्वत:च्या पोलीस दलाचा वापर करताना, मणिपूरला इतर राज्यांतील महिला पोलीस अधिकारी आणि तपास अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागेल. साक्षी नोंदवण्यासाठी आणि दस्तावेज तयार करण्यासाठी या बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांची भाषा अस्खलित असणे गरजेचे आहे. त्यांना तपासादरम्यान कायदेशीर सल्लागाराची आणि खटला चालेल तेव्हा विशेष अभियोक्त्याची गरज असेल. गुन्हेगारांना ताब्यात घेतल्याने पोलीस कोठडीत तसेच तुरुंगात गर्दी वाढू शकते. तात्पुरत्या कोठड्या आणि तात्पुरते तुरुंग तयार करण्यासाठी पोलीस आणि तुरुंग अधिकारी केंद्राने पाठवलेल्या विशेष सशस्त्र दलांचे सहकार्य घेऊ शकतात. या खटल्यासाठी विशेष न्यायालये, त्यांच्यासाठी कर्मचारी या सगळ्याला मंजुरी द्यावी लागेल. भारतात ही सगळी प्रक्रिया किती संथ असते, ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. मुख्य म्हणजे या सगळ्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल.
हेही वाचा – बुलडोझर प्रशासन; आश्रित कुटुंबीय!
तंत्रज्ञानाचीही काही प्रमाणात मदत घेता येऊ शकते. साक्षीदारांना मोबाइलवर समन्स बजावले जाऊ शकते. महत्त्वाच्या साक्षीदारांना कोर्टात साक्ष द्यायची असेल तेव्हाच त्यांना बोलावून एरवी खटले ऑनलाइन चालवले जाऊ शकतात. जामिनाच्या बाबतीत फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार चांगल्या वर्तनाच्या बाँडचा अवलंब केला जाऊ शकतो. संगणक जलद दस्तावेजीकरणास मदत करत असले तरी त्या त्या ठिकाणांना भेट देणे आणि पुरावे गोळा करणे ही तपास अधिकाऱ्यासाठी कठीण ठरतील अशी कामे आहेत. त्या कामांसाठी आभासी जगावर अवलंबून राहता येणार नाही. होमगार्ड आणि विशेष पोलीस अधिकारी तपासकर्त्यांना विविध लहानसहान कामांमध्ये मदत करू शकतात. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना आपले लक्ष तपासावर केंद्रित करता येईल.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने प्रकाशित केलेल्या ‘क्राइम इन इंडिया २०२१’ या अहवालात असे दिसते की मणिपूरमध्ये भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण ५६.१ टक्के आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, हे मणिपूर पोलिसांनी पाहिले पाहिजे. अन्यथा असा संदेश जाईल की इथे मानवी जीवनाला काहीही किंमत नाही. पोलिसांकडील शस्त्रास्त्रे सहज हस्तगत करता येतात आणि ‘राष्ट्र’ फक्त कागदावर अस्तित्वात आहे.
लेखिका निवृत्त आयपीएस अधिकारी असून त्यांनी सीबीआय तसेच महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये काम केले आहे
