सतीश भा. मराठे
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती झाली. इंग्रज आपल्या देशातून निघून गेल्यावर हिंदू आणि मुस्लिम यांना एका देशात नांदणे शक्य नाही, असा मुद्दा लावून धरला गेला. त्यातूनच द्विराष्ट्रवाद या संकल्पनेला खतपाणी घालण्यात आले आणि धर्मावर आधारित या देशाची म्हणजे पाकिस्तानची निर्मिती झाली. हिंदूंच्या तथाकथित जाचातून सुटका झाल्यावर हा देश सुखाने नांदण्यास काहीच हरकत नव्हती. पण तसे झाले नाही.
पाकिस्तानचा गेल्या ७६ वर्षांचा इतिहास हा रक्तरंजित घटनांनी भरलेला आहे. यासाठी हिंदू जबाबदार नाहीत हे मान्य करण्याइतका विचारीपणा त्या देशाकडून दाखवल्या गेला नाही. तो देश अस्तित्वात येऊन सहा वर्षे पूर्ण होत नाहीत तोच त्या देशाला गंभीर आणि मूलभूत समस्येने ग्रासले. तिची धग आजही कायम आहे. १९५३ साली पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात अहमदिया मुसलमानांना गैरमुस्लिम घोषित करावे या मागणसाठी तीव्र आंदोलन उभारण्यात आले. या हिंसक आंदोलनात अनेक अहमदियांचा बळी गेला.
हेही वाचा >>>युद्धग्रस्तांबाबतची सहृदयताच जीवावर बेतली, असे का व्हावे?
या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी न्या. मुनीर यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोग गठित करण्यात आला. मुसलमान कोणास म्हणावे याची परिभाषा निश्चित करण्याचे काम या आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. ही मोठीच विटंबना नाही का? मुसलमानांसाठी वेगळा देष मागणाऱ्यांवर सहा वर्षातच अशी वेळ यावी यातून द्विराष्ट्रवाद या संकल्पनेचा फोलपणा उघड होतो.
या आयोगाने अशी परिभाषा निश्चित करण्यासाठी अनेक मुल्ला, मौलवी व उलेमानांचे मत अजमावण्याचे ठरविले. ही मते नोंदवत असतांना आयोगास आढळून आले की स्वतःला इस्लामचे पाईक समजणाऱ्या या धार्मिक नेत्यांमधे एकवाक्यता नाहीच शिवाय वैचारिक गोंधळ आहे. आयोगाने असे मत नोंदविले की कुराणावर आधारित मुस्लिम राजकीय व्यवस्थेची मागणी करीत असतांना या नेत्यांमध्ये वैचारिक स्पष्टता अपेक्षित होती. यामुळे आयोगास ठोस अशी परिभाषा ठरविणे शक्य झाले नाही. या देशाची निर्मिती करणाऱ्या नेत्यांवर ही जबाबदारी होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला. आयोगाने त्यावेळच्या सरकारला असे निर्देष दिले की आता तरी गंभीरपणे विचार करत काय चुकले, याचा शोध घ्यावा.
पाकिस्ताननामक देशात असा सारासार विचार करण्याच परिपाठ न रुजल्याने आयोगाचा अहवाल २० वर्षे धूळ खात पडला. १९७३ साली या देशात नवीन घटना लागू झाली. एक वर्षाच्या आतच या घटनेत सुधारणा करून अहमदिया मुसलमानांना गैरमुस्लिम घोषित करावे अषी मागणी कट्टरवाद्यांकडून लावून धरण्यात आली. धार्मिक संघटनांच्या दबावापुढे झुकत त्यावेळच्या झुल्फीकार अली भुट्टो सरकारने ७ सप्टेंबर १९७४ रोजी दुसऱ्या घटनादुरुस्तीद्वारे अहमदिया समुदायास गैरमुस्लिम ठरविले. इतकेच नव्हे तर या घटनादुरुस्तीद्वारे अहमदियांना पाकिस्तानचे अध्यक्ष वा पंतप्रधान होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. अहमदियांवर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर निवडणुक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली. याचाच अर्थ असा की हिंदू, शीख व ख्रिश्चन या अल्पसंख्य समुदायांप्रमाणेच अहमदियांनाही दुय्यम नागरिकत्वाचा दर्जा देण्यात आला.
हेही वाचा >>>मुंबई हवी, पण मराठी माणूस नको, मराठी पाट्या नकोत, असे कसे चालेल?
७ सप्टेंबर २०२४ रोजी या भेदभावपूर्ण व दमनकारी घटनेस ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. गौरवशाली घटनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याची रीत जगन्मान्य आहे. पाकिस्तान अर्थातच याला अपवाद आहे. कारण त्या देशात अभिमानास्पद असे काही घडतच नाही. जमात-ए-इस्लामी या संघटनेचे प्रमुख व नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य मौलाना फजरुल रेहमान यांनी १ मे रोजी घोषणा केली की या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने ७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या संघटनेद्वारे लाहोरस्थित मिनार-ए-पाकिस्तान या ठिकाणावर भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल. यातून पाकिस्तानातील धार्मिक कट्टरवाद्यांची विकृत मनोवृत्ती दिसून येते. कोण खरा मुसलमान आहे, हे दाखविण्याची या देशात जीवघेणी स्पर्धा लागलेली आहे.
आज पाकिस्तानात शियांनासुद्धा आपली ओळख लपवावी लागते, तेथे इतर समुदायांची काय गत होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. आज या अनुषंगाने एक बाब नमूद करणे आवश्यक ठरते. ती म्हणजे-पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्रमंत्री जफरुल्ला खान हे अहमदिया होते. त्यांनी १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समितीपुढे काश्मीर प्रश्नावर सक्षमपणे पाकिस्तानसाठी वकिली केली होती. असे म्हणतात की २३ मार्च १९४० च्या लाहोर ठरावाचे प्रारूप जफरुल्ला खान यांनीच तयार केले होते. जिनांना मात्र ही बाब लपवून ठेवावी लागली. हा धर्मांध देश आपल्याच बांधवांप्रती कसा कृतघ्न होऊ शकतो याचेच हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
satishm52@rediffmail.com
