निशांत सरवणकर
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांची सुरक्षा व्यवस्था ‘एक्स’वरून ‘वाय प्लस’ अशी वाढविण्यात आली. हे अपेक्षितच होते. सत्ताबदल झाला की असे होतेच. पण अशी सुरक्षा ज्यांच्या शिफारशीवरून पुरविली जाते, त्या उच्चस्तरीय समितीने अमृता फडणवीस यांना ‘वाहतूक निर्मूलन वाहन’ (ट्रॅफिक क्लिअरन्स व्हेइकल) दिल्यामुळे गहजब माजला आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांनाच अशी व्यवस्था असते. मग अमृता फडणवीस यांच्यावर ही मेहेरनजर का?
हेही वाचा… अग्रलेख : काळ्यावरती जरा पांढरे..
यासाठी आपल्याला पाहावे लागेल की, अशी व्यवस्था फक्त अमृता फडणवीस यांनाच जाहीर झाली आहे? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव व आदित्य ठाकरे तसेच कुटुंबीयांना अशी सुविधा आहे. जिवाला धोका आहे वा अतिरेक्यांकडून धमकी असेल अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे वाहन वाहतूक कोंडीत अडकू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे कायम अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवर असल्यामुळे त्यांना ही विशेष सुविधा होती. किंबहुना त्यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था असल्याने ते ओघाने आलेच. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांनाही ती सुरक्षा व्यवस्था कायम राहिली. कदाचित राजकारणात ठाकरे नावाचे वलय त्यांना फायदेशीर ठरले. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा वरुण सरदेसाई यांना कोणत्या अधिकारात सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली हे कळायला मार्ग नाही. ते जर चालत असेल तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला सुरक्षा व्यवस्था पुरविली तर आरडाओरड कशासाठी? देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना अमृता फडणवीस यांना ओघाने अशा पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था होतीच. आता ते उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचे संरक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने अमृता फडणवीस यांच्या वाढविलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे पाहिले तर त्यात गैर वाटणार नाही. सत्तेत येईपर्यंत धोका नसतो आणि सत्तेत आल्यावर अचानक धोका कसा निर्माण होतो, याच्या कारणमीमांसेत त्याचे मूळ दडलेले आहे.
हेही वाचा… साम्ययोग : नवसमाजाची रचना
अर्थात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, अमृता फडणवीस यांनी स्वतःहून अशी मागणी केलेली नव्हती. मात्र उच्चस्तरीय समितीला तसे वाटले असावे. ठाकरे कुटुंबीयांना तसेच काही खासगी व्यक्तींनाही ती सुविधा आहे. मग याबाबतच ओरड का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा… पाण्याचा वायदे बाजार नको!
एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, उच्चस्तरीय समितीत स्वत: गृहमंत्री नसतात. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त आदी असतात. गुप्तचर विभागाचा अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. या अहवालाच्या आधारेच कोणाची सुरक्षा कमी करायची वा कोणाची वाढवायची वा कुठल्या स्वरूपाची सुरक्षा पुरवायची, याबाबत निर्णय घेतला जातो. अर्थात थेट जरी नसला तरी अप्रत्यक्षपणे गृहमंत्रालय निर्णय घेते असे भासविले जात असले तरी गृहमंत्र्यांच्या मर्जीशिवाय काहीही होत नाही, हा अलिखित नियम आहे. गुप्तचर विभागाचा अहवाल हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ज्यांची सत्ता असते त्याकडेच तो झुकलेला असतो. राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदी सत्तेवर असलेल्या शासनाकडून आपल्याच मर्जीतील अधिकारी बसविण्यात आलेला असतो. त्यामुळे अर्थात पाहिजे तसा अहवाल दिला जातो. राज्याला हे काही नवे नाही. वर्षानुवर्षे ते चालत आले आहे. गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांना सत्ताबदल झाला तेव्हा त्यामुळेच किंमत चुकवावी लागली होतीच. असो. तात्पर्य हेच की सुरक्षा व्यवस्था पुरविताना ती प्रत्येक वेळी गुणवत्तेनुसार पुरविली जातेच याची खात्री नसते. सुरक्षा व्यवस्थेचे राजकीयीकरण झाले आहे ते याचमुळे.
हेही वाचा… क्षी यांची सद्दी टिकणार कशी?
देवेंद्र फडणवीस हे सत्तेतून बाजूला गेले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सर्वच माजी मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आली होती. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची अवस्थाही तशीच झाली होती. त्यामुळे राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमधील माजी मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात होणार हे ओघाने आलेच. ठाकरे कुटुंबीय, पवार कुटुंबीय, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांची सुरक्षा व्यवस्था आहे तीच ठेवण्यात आली आहे. विद्यमान सरकारला आकसाने वागायचे असते तर कदाचित त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतही कपात करण्यात आली असती. परंतु तसे झालेले नाही. माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षाही कायम आहे. ठाण्यात शिंदे आणि आव्हाड यांच्यातील राजकीय वैमनस्य सर्वश्रुत आहे. तरीही आव्हाड यांचा जनसंपर्क दांडगा असल्यामुळे कदाचित त्यांच्या सुरक्षेवर कपातीची कुऱ्हाड कोसळली नसेल. कारणे काहीही असोत, पण सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ व कपात करण्याबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जात असतो आणि आताची सरकारची कारवाईही त्याच पठडीतली आहे. फक्त अमृता फडणवीस यांना जी विशेष सुविधा देण्यात आली आहे, तो चर्चेचा विषय होऊ शकतो.
हेही वाचा… विदर्भाकडे भरपूर नैसर्गिक संसाधने आहेत , तरीही…
याचा अर्थ काय ते नीट समजून घ्यावा लागेल. वाहतूक निर्मूलन वाहनाची सुविधा दिली जाते तेव्हा त्याबाबत वाहतूक पोलिसांना कळविले जाते. वाहतूक पोलिसांनी अशी सुविधा असलेले वाहन वाहतूक कोंडीत कुठेही अडकू नये याची काळजी घ्यायची असते. गृहमंत्र्यांच्या पत्नी म्हणून त्यांच्या सुरक्षेबाबत कदाचित उच्चस्तरीय समितीला ते आवश्यक वाटले असेल. पण अशी सुविधा असते तेव्हा त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसतो. अशा व्यक्तींसाठी वाहतूक पोलीस वाहतूक अडवून ठेवतात. तो वेळ कमीत कमी असावा, अशी किमान अपेक्षा असते. परंतु त्याकडे लक्ष पुरविण्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचा प्रवास सुकर झाला पाहिजे याचीच काळजी अधिक घेतली जाते ही शोकांतिका आहे.
हेही वाचा… भामट्यांच्या जाळ्यात सायबर सुरक्षा
खासदार किरीट सोमय्या यांच्या गाडीवर दगड पडल्यानंतर त्यांना थेट राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाची सुरक्षा मिळू शकते वा अभिनेत्री कंगना रानावत, भाजपच्या खासदार नवनीत राणा यांनाही अशाच पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था मिळू शकते ती केवळ राजकीय वरदहस्तामुळेच. आजही असे अनेक जण आहेत ज्यांना राजकीय आशीर्वादानेच सुरक्षा व्यवस्था मिळते. यापैकी काहींना केंद्रातून आदेश आल्यामुळे विशेष सुविधा मिळतात. सुरक्षा व्यवस्था ही काहींचे स्टेटस सिंबॉल आहे. मुंबई पोलिसांचा संरक्षण व सुरक्षा विभाग हा फक्त आदेशाचे पालन करणारा विभाग आहे. उच्चस्तरावर जे निर्णय घेतले जातात त्याची अंमलबजावणी करताना आपले डोके चालवायचे नाही, असेच अभिप्रेत असते. त्यामुळे ज्यांना आवश्यक नाही अशांनाही त्यांना सुरक्षा पुरवावी लागतेच. सुरक्षेचे राजकीयीकरण जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत यापासून त्यांची सुटका नाही हेच खरे!
पंडित जवाहरलाल नेहरू हे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था न घेता, गाडीतून उघडपणे फिरत होते तो काळ वेगळा होता. आता तसे करा असे कोणी म्हणणार नाही. पण सुरक्षेचे अवडंबर माजवून त्याचा त्रास सामान्यांना होणार नाही, याची काळजी तरी घ्यायला हवी.
nishant.sarvankar@expressindia.com
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांची सुरक्षा व्यवस्था ‘एक्स’वरून ‘वाय प्लस’ अशी वाढविण्यात आली. हे अपेक्षितच होते. सत्ताबदल झाला की असे होतेच. पण अशी सुरक्षा ज्यांच्या शिफारशीवरून पुरविली जाते, त्या उच्चस्तरीय समितीने अमृता फडणवीस यांना ‘वाहतूक निर्मूलन वाहन’ (ट्रॅफिक क्लिअरन्स व्हेइकल) दिल्यामुळे गहजब माजला आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांनाच अशी व्यवस्था असते. मग अमृता फडणवीस यांच्यावर ही मेहेरनजर का?
हेही वाचा… अग्रलेख : काळ्यावरती जरा पांढरे..
यासाठी आपल्याला पाहावे लागेल की, अशी व्यवस्था फक्त अमृता फडणवीस यांनाच जाहीर झाली आहे? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव व आदित्य ठाकरे तसेच कुटुंबीयांना अशी सुविधा आहे. जिवाला धोका आहे वा अतिरेक्यांकडून धमकी असेल अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे वाहन वाहतूक कोंडीत अडकू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे कायम अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवर असल्यामुळे त्यांना ही विशेष सुविधा होती. किंबहुना त्यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था असल्याने ते ओघाने आलेच. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांनाही ती सुरक्षा व्यवस्था कायम राहिली. कदाचित राजकारणात ठाकरे नावाचे वलय त्यांना फायदेशीर ठरले. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा वरुण सरदेसाई यांना कोणत्या अधिकारात सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली हे कळायला मार्ग नाही. ते जर चालत असेल तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला सुरक्षा व्यवस्था पुरविली तर आरडाओरड कशासाठी? देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना अमृता फडणवीस यांना ओघाने अशा पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था होतीच. आता ते उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचे संरक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने अमृता फडणवीस यांच्या वाढविलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे पाहिले तर त्यात गैर वाटणार नाही. सत्तेत येईपर्यंत धोका नसतो आणि सत्तेत आल्यावर अचानक धोका कसा निर्माण होतो, याच्या कारणमीमांसेत त्याचे मूळ दडलेले आहे.
हेही वाचा… साम्ययोग : नवसमाजाची रचना
अर्थात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, अमृता फडणवीस यांनी स्वतःहून अशी मागणी केलेली नव्हती. मात्र उच्चस्तरीय समितीला तसे वाटले असावे. ठाकरे कुटुंबीयांना तसेच काही खासगी व्यक्तींनाही ती सुविधा आहे. मग याबाबतच ओरड का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा… पाण्याचा वायदे बाजार नको!
एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, उच्चस्तरीय समितीत स्वत: गृहमंत्री नसतात. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त आदी असतात. गुप्तचर विभागाचा अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. या अहवालाच्या आधारेच कोणाची सुरक्षा कमी करायची वा कोणाची वाढवायची वा कुठल्या स्वरूपाची सुरक्षा पुरवायची, याबाबत निर्णय घेतला जातो. अर्थात थेट जरी नसला तरी अप्रत्यक्षपणे गृहमंत्रालय निर्णय घेते असे भासविले जात असले तरी गृहमंत्र्यांच्या मर्जीशिवाय काहीही होत नाही, हा अलिखित नियम आहे. गुप्तचर विभागाचा अहवाल हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ज्यांची सत्ता असते त्याकडेच तो झुकलेला असतो. राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदी सत्तेवर असलेल्या शासनाकडून आपल्याच मर्जीतील अधिकारी बसविण्यात आलेला असतो. त्यामुळे अर्थात पाहिजे तसा अहवाल दिला जातो. राज्याला हे काही नवे नाही. वर्षानुवर्षे ते चालत आले आहे. गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांना सत्ताबदल झाला तेव्हा त्यामुळेच किंमत चुकवावी लागली होतीच. असो. तात्पर्य हेच की सुरक्षा व्यवस्था पुरविताना ती प्रत्येक वेळी गुणवत्तेनुसार पुरविली जातेच याची खात्री नसते. सुरक्षा व्यवस्थेचे राजकीयीकरण झाले आहे ते याचमुळे.
हेही वाचा… क्षी यांची सद्दी टिकणार कशी?
देवेंद्र फडणवीस हे सत्तेतून बाजूला गेले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सर्वच माजी मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आली होती. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची अवस्थाही तशीच झाली होती. त्यामुळे राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमधील माजी मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात होणार हे ओघाने आलेच. ठाकरे कुटुंबीय, पवार कुटुंबीय, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांची सुरक्षा व्यवस्था आहे तीच ठेवण्यात आली आहे. विद्यमान सरकारला आकसाने वागायचे असते तर कदाचित त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतही कपात करण्यात आली असती. परंतु तसे झालेले नाही. माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षाही कायम आहे. ठाण्यात शिंदे आणि आव्हाड यांच्यातील राजकीय वैमनस्य सर्वश्रुत आहे. तरीही आव्हाड यांचा जनसंपर्क दांडगा असल्यामुळे कदाचित त्यांच्या सुरक्षेवर कपातीची कुऱ्हाड कोसळली नसेल. कारणे काहीही असोत, पण सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ व कपात करण्याबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जात असतो आणि आताची सरकारची कारवाईही त्याच पठडीतली आहे. फक्त अमृता फडणवीस यांना जी विशेष सुविधा देण्यात आली आहे, तो चर्चेचा विषय होऊ शकतो.
हेही वाचा… विदर्भाकडे भरपूर नैसर्गिक संसाधने आहेत , तरीही…
याचा अर्थ काय ते नीट समजून घ्यावा लागेल. वाहतूक निर्मूलन वाहनाची सुविधा दिली जाते तेव्हा त्याबाबत वाहतूक पोलिसांना कळविले जाते. वाहतूक पोलिसांनी अशी सुविधा असलेले वाहन वाहतूक कोंडीत कुठेही अडकू नये याची काळजी घ्यायची असते. गृहमंत्र्यांच्या पत्नी म्हणून त्यांच्या सुरक्षेबाबत कदाचित उच्चस्तरीय समितीला ते आवश्यक वाटले असेल. पण अशी सुविधा असते तेव्हा त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसतो. अशा व्यक्तींसाठी वाहतूक पोलीस वाहतूक अडवून ठेवतात. तो वेळ कमीत कमी असावा, अशी किमान अपेक्षा असते. परंतु त्याकडे लक्ष पुरविण्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचा प्रवास सुकर झाला पाहिजे याचीच काळजी अधिक घेतली जाते ही शोकांतिका आहे.
हेही वाचा… भामट्यांच्या जाळ्यात सायबर सुरक्षा
खासदार किरीट सोमय्या यांच्या गाडीवर दगड पडल्यानंतर त्यांना थेट राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाची सुरक्षा मिळू शकते वा अभिनेत्री कंगना रानावत, भाजपच्या खासदार नवनीत राणा यांनाही अशाच पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था मिळू शकते ती केवळ राजकीय वरदहस्तामुळेच. आजही असे अनेक जण आहेत ज्यांना राजकीय आशीर्वादानेच सुरक्षा व्यवस्था मिळते. यापैकी काहींना केंद्रातून आदेश आल्यामुळे विशेष सुविधा मिळतात. सुरक्षा व्यवस्था ही काहींचे स्टेटस सिंबॉल आहे. मुंबई पोलिसांचा संरक्षण व सुरक्षा विभाग हा फक्त आदेशाचे पालन करणारा विभाग आहे. उच्चस्तरावर जे निर्णय घेतले जातात त्याची अंमलबजावणी करताना आपले डोके चालवायचे नाही, असेच अभिप्रेत असते. त्यामुळे ज्यांना आवश्यक नाही अशांनाही त्यांना सुरक्षा पुरवावी लागतेच. सुरक्षेचे राजकीयीकरण जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत यापासून त्यांची सुटका नाही हेच खरे!
पंडित जवाहरलाल नेहरू हे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था न घेता, गाडीतून उघडपणे फिरत होते तो काळ वेगळा होता. आता तसे करा असे कोणी म्हणणार नाही. पण सुरक्षेचे अवडंबर माजवून त्याचा त्रास सामान्यांना होणार नाही, याची काळजी तरी घ्यायला हवी.
nishant.sarvankar@expressindia.com
