-सौरभ बागडे
न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वसामान्य माणसाला अनाकलनीय वाटते असं म्हटलं जातं, अर्थात ती आहेच. मात्र दोन वकिलांमधील वाद-युक्तिवाद, संघर्ष, आरोपीचे अनिश्चित भवितव्य, भडक पुरावे, त्यांचे खंडन या आणि यांसारख्या अनेकविध कारणांनी न्यायालयीन खटले सामान्य माणसांना आकर्षित करतात, त्यांचे मनोरंजन करतात, उत्सुकता निर्माण करतात. शेक्सपियरचे द मर्चंट ऑफ व्हेनिस, डिकन्सचे ब्लेक हाऊस, काफ्काची द ट्रायल, हार्पर ली यांची ‘टु किल अ मॉकिंगबर्ड’ असो किंवा जॉन ग्रीशमच्या बेस्टसेलर कादंबऱ्या असोत, न्यायालयीन प्रक्रियेवर भरपूर कथा-कादंबऱ्या आहेत. ‘कोर्टरूम ड्रामा’ दाखवणारे नाटक, सिनेमे, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सिरिजही विपुल प्रमाणात आहेत. हे झालं काल्पनिक कथांमधलं. मात्र प्रत्यक्षातील खटल्यामध्ये जर गुन्हा अत्यंत भयानक असेल किंवा एखाद्या सेलेब्रिटीचा असेल तर त्याला अधिकची प्रसिद्धी मिळते. लोक चवीचवीनं त्याची चर्चा करतात, पुढे काय घडणार याचे आडाखे बांधतात. प्रेक्षकांना ते रंजक वाटतं म्हणून प्रसारमाध्यमेही आपल्या पदरचा मसाला घालून समांतर ‘मीडिया ट्रायल’ चालवण्याचा गैरप्रकार करतात. यात अधिकची भर घातली आहे, ती सोशल मीडियाने!
२०१८ च्या ‘स्वप्नील त्रिपाठी केस’चा निकाल देताना त्यावेळचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी घटनात्मक आणि देशपुढील महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावण्यांचं जाहीर प्रसारण केलं जावं हे एकमतानं मान्य केलं. सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीनं पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता, न्यायाची संधी उपलब्ध करून देणाच्या हेतूने कोर्टाच्या प्रक्रियेचे जाहीर प्रसारण आणि रेकॉर्डिंग सुरू केलं. त्या संबंधी मार्गदर्शक नियम बनवले. सध्याच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडक उच्च न्यायालयांच्या कामकाजाचं जाहीर प्रसारण आणि रेकॉर्डिंग केलं जातं. ही कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायिक प्रक्रियेत रस असलेले लोक यांच्यासाठी मोठी उपलब्धी आहे. देशाच्या मोठ्या कोर्टांतील न्यायमूर्ती, बडे वकील यांच्यातील वाद-संवाद-युक्तिवाद, त्यांची बोलण्याची तऱ्हा हे अगदी सहजगत्या पाहायला मिळतं.
आणखी वाचा-अध्यक्षीय निवडणुकीतील “इलेक्टोरल कॉलेज”
पण कोर्टाच्या प्रक्रियेचे जाहीर प्रसारण आणि सोशल मीडिया यांचा संयोग मात्र विचित्र ठरतो आहे. अनेक न्यायाधीश त्यांच्या बऱ्या-वाईट शेऱ्यांमुळे व्हायरल होत आहेत. ‘जेन झी’च्या भाषेत याला ‘मीम मटेरियल’ म्हटले जाते, तसे! सोशल मीडियावर – खास करून इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर अनेक हँडल्स आहेत, ज्यावर फक्त कोर्ट रूमवरील मीम/ रील्स/ क्लिप आकर्षक टायटल, थम्बनेल देऊन शेअर केले जातात. अर्थात प्रस्थापित मीडिया चॅनेलवरूनही क्लिप आकर्षक टायटल, थम्बनेल देऊन शेअर केल्या जातात. वानगीदाखल काही उदाहरणे पाहू- ‘जज साहब का पारा चढ गया?- मिश्रा जी तो गुम हो गये’ (१) , ‘जज बोले तुम चपरासी बनने के भी लायक नाही हो’ (२), ‘जज vs आयपीएस’ (३), ‘उल्टी बहस की तो जेल भेज दुंगा सारी वकालत खतम हो जायएगी’ (४), ‘१ जज vs ११ आयएएस सबके सब चोर है’ (५).
या व्हीडीओजचा प्रेक्षक वर्ग लाखोंच्या घरात आहे. अलीकडेच बेंगळुरूमधील वकिलांच्या संघटनेने न्या. व्ही. श्रीशानंद यांच्या महिला वकीला बाबतच्या स्त्रीविरोधी टिप्पणीच्या व्हायरल झालेल्या व्हीडियोवर चिंता व्यक्त करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना न्यायालयाच्या कामकाजाचे जाहीर प्रसारण तात्पुरते बंद करावे अशी विनंती केली. त्या नंतर कर्नाटक न्यायालयाने लगेचच कोर्टाचे यूट्यूब, मेटा, एक्सवर जाहीर प्रसारण शेअर करण्यास बंदी घातली.
आणखी वाचा- International Right to Information Day : महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची सद्य:स्थिती
२० सप्टेंबर रोजी न्या. व्ही. श्रीशानंद यांच्या स्त्रीविरोधी टिप्पणीची स्वतःहून दखल सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीच्या विशेष खंडपीठाने घेतली. या पूर्वीही न्या. व्ही. श्रीशानंद यांनी पश्चिम बेंगळुरू मुस्लिम वस्तीच्या भागाला “पाकिस्तान” म्हणून संबोधले होते. या दोन्ही टिप्पण्यांवर सुप्रीम कोर्टाने व्ही. श्रीशानंद यांची कान उघडणी केली. कोर्ट म्हणाले, “तुम्ही भारतातील कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणून संबोधू शकत नाही, ती घटनात्मक दृष्टिकोनातून मूलभूत चुक आहे. न्यायमूर्तींनी स्त्रीविरोधी किंवा पूर्वग्रहांतून अनावश्यक टिप्पणी करण्याऐवजी त्यांनी घटनेच्या मूल्यांना बांधील असले पाहिजे.” याच प्रकरणात ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटारमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सुचवले की, “कोर्टाची प्रक्रिया प्रसारित केली जाऊ नये जेणेकरून ती सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने मांडली जाणार नाही.” त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “सूर्य प्रकाशाला अधिक सूर्यप्रकाश हे उत्तर आहे. आमचे दरवाजे आणि सर्व काही बंद ठेवणे हे उत्तर नाही.”
सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी न्या. व्ही. श्रीशानंद यांनी खुल्या न्यायालयात पश्चाताप होऊन माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने माफी आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा यांचा विचार करून या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतलेली ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्या. शेरावत यांच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील व्हायरल झालेल्या वादग्रस्त टिप्पणीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्या प्रकरणात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “शेरावत यांची टिप्पणी अनुचित आहे, ती फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत नाही तर उच्च न्यायालयांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचवते.” अर्थात कोर्टाने न्यायमूर्तींचे अद्याप दखल न घेतलेले दखलपात्र अनेक व्हीडिओज व्हायरल आहेत.
आणखी वाचा-अमेरिकेने भारताला ‘गिऱ्हाईक’ समजू नये…
या प्रकरणातून दोन प्रश्न मनात येतात. एक, मसालेदार मथळा देऊन कोर्टातील व्हीडीओ व्हायरल करणे कायदेशीर आहे का? तर याचे उत्तर नाही असं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीच्या नियमानुसार कोर्टाच्या लेखी परवानगी शिवाय कोणत्याही व्यक्ती, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडियाला न्यायालयाचे प्रसारण पोस्ट, शेअर करता येत नाही किंवा त्यात बदल करता येत नाही. ते व्यापाराच्या हेतूने कोणाला वापरता येत नाही. आणि जो हे करेल त्याच्यावर कॉपी राइट कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते तसेच ते कोर्टाचा अवमान देखील समजले जाऊ शकते. मात्र हा प्रश्न तुलनेने गंभीर स्वरूपाचा नाही.
व्हायरल व्हीडिओज दुसऱ्या अधिक गंभीर आणि मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नाकडे अंगुलीनिर्देश करतात, तो म्हणजे न्यायमूर्तींचे वर्तन घटनात्मक नैतिकलेला धरून असतं का? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांनी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना स्मृति व्याखानात ‘न्यायमूर्तींची लोकशाहीमधील भूमिका’ या विषयावर व्याखान दिलं होतं. भूमिका विषद करताना ते म्हणतात, कोणत्याही विरोधाला न जुमानता राज्यघटना आणि लोकशाही कायदे यांचे रक्षण करणे. कायद्याचे राज्य, सत्ताविभाजन, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य, मानव अधिकार, राजकीय-सामाजिक-आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, समानता, शांतता आणि सुरक्षितता ही घटनात्मक लोकशाहीची गाभा मूल्ये आहेत.” न्याय करताना आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवले पाहिजेत. घटनेला आणि तिच्यातील मूल्यांना सर्वोच्च मानून न्याय दिला पाहिजे. हे कार्य यथायोग्यपणे सुरू आहे का, हा गंभीर प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलेल्या दोन प्रकरणांतील न्यायमूर्तींचे वर्तन घटनात्मक नैतिकलेला धरून नव्हते हे उघड आहे. सध्याच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालयांचेच जाहीर प्रसारण चालू झाले आहे. अर्ध्याहून अधिक उच्च न्यायालयांचे आणि जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांचे अद्याप जाहीर प्रसारण सुरू झालेले नाही. ते सुरू झाले की, हा प्रश्न किती व्यापक स्वरूपाचा आहे, याचे दर्शन जनतेला होईलच.
लेखक वकिली व्यवसायात कार्यरत आहेत.
bagadesaurabh14@gmail.com
या लेखात उल्लेख झालेले व्हिडिओ/ भाषण
१. https://youtube.com/shorts/ZOdy_IeYQtg?si=vpocIYIrI-H5h6lY
२. https://youtube.com/shorts/8LEp9e0VQcc?si=gdHpcDo2f97M_UWd
३. https://youtube.com/shorts/3_eFLHCBgYE?si=uNzX-YVFfqxcKCtg
४. https://youtu.be/Z52S3RxNBA0?si=B-V7hoPK4xyDqNkP
५. https://youtu.be/ZPx0maTcXME?si=9v5TyLp0oHGNihlQ
६. A.K. Sikri, Constitutionalism and the Rule of Law In a Theatre of Democracy | 1. Role of the Judge in a Democracy
© The Indian Express (P) Ltd
