विश्वास पाठक – ऊर्जातज्ज्ञ
अचूक शुल्क आकारणी, वीजवापराची माहिती नियमितपणे मिळणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा यामुळे विजेचे स्मार्ट मीटर किंवा प्रीपेड मीटर हे ग्राहकांसाठी वरदानच ठरणार आहेत. प्रीपेड मीटरमुळे वीज बिल वाढेल, हा निव्वळ अपप्रचार आहे…
सध्या विजेचे स्मार्ट मीटर हा विषय चर्चेत आहे. तो खूप तापविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’चे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी त्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसते. संघटनेच्या वतीने स्मार्ट मीटरविरोधात निवेदने प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे घेऊन अनेक संघटना, कार्यकर्ते आणि काही राजकीय पक्षही स्मार्ट मीटरला विरोध करत आहेत.
या स्मार्ट वीज मीटरच्या विरोधात सुरू असलेल्या अभियानातील एक प्रमुख मुद्दा असा की, प्रीपेड स्मार्ट मीटरला विरोध करावा. धक्कादायक बाब अशी आहे की, वर्षभरापूर्वी २०२३ मध्ये ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’च्या वतीने एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याद्वारे वीज ग्राहकांना जाहीर आवाहन करण्यात आले होते की, ज्यांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव द्यायची नसेल त्यांनी प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी महावितरणकडे अर्ज करावेत. या प्रसिद्धिपत्रकाबरोबरच ग्राहकांनी प्रीपेड मीटर मिळण्यासाठी अर्ज कसा करावा याचा तयार नमुनादेखील दिला होता. या प्रसिद्धिपत्रकासंदर्भातील बातम्या दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांत प्रसिद्धही झाल्या होत्या. संघटनेची सध्याची भूमिका पाहता, असा प्रश्न निर्माण होतो की, स्मार्ट मीटरच्या रूपाने वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर मोफत मिळण्याची संधी निर्माण झाल्यावर होगाडे यांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटरच्या विरोधात मोहीम का सुरू केली असेल?
‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’ने स्मार्ट मीटरविषयी जो प्रचार सुरू केला आहे, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन झाल्यानंतरच त्यांच्यासाठी ही नवी मीटर्स बसविली जातील, असे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये, महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर्स आणि फीडर्सना बसविण्यात येत आहेत आणि ती प्रीपेड नाहीत.
हेही वाचा >>> असा ‘लोकराजा’ पुन्हा होणे नाही…
अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून वीज वापराबाबत अचूक आणि पारदर्शी नोंदींची व्यवस्था महावितरण सरकारी कार्यालये आणि स्वत:पासूनच उपलब्ध करून देत आहे. घरगुती वीज ग्राहकांसाठी सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत.
स्मार्ट मीटर हा आता इतका चर्चेचा विषय झाला असल्याने त्याबद्दलच्या शंका दूर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या लेखाद्वारे स्मार्ट मीटरबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे.
पूर्वी टेलिफोन म्हटले की लँडलाइन फोन होता. ज्याचे काम संभाषणापुरतेच मर्यादित होते. कालांतराने स्मार्ट फोन आला. या फोनमुळे संभाषणाबरोबरच, मेसेज पाठविणे, सर्च इंजिनचा वापर करून माहिती प्राप्त करणे, छायाचित्रे टिपणे, आवाज रेकॉर्ड करणे, व्हिडीओ चित्रित करणे अशा अनेक बाबी करता येऊ लागल्या. स्मार्ट मीटर हे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाने युक्त असे विजेचे मीटर आहेत. त्यामध्ये ग्राहकांचा वीजवापर मोजला जाईल आणि दूरवर असलेल्या सर्व्हरमध्ये त्याची आपोआप नोंद होईल. आपल्या मोबाइलचा वापर हा सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे आपोआप नोंदविला जातो, त्याप्रमाणेच.
अचूक आणि त्वरित नोंदी
स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर दर मिनिटाला त्यांच्या मोबाइल फोनवर जाणून घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अत्यंत अचूक व पारदर्शीपणे रीडिंग हे स्मार्ट मीटरचे वैशिष्ट्य आहे. त्याच्या वापरामुळे वीज ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग चुकीचे घेतले, रीडिंग नियमितपणे घेतले नाही, अचानक जास्त वीज वापराचे बिल आले, इतका वीज वापर झाला आणि मला समजलेच नाही अशा बिलिंगबाबतच्या समस्या संपूर्णपणे संपुष्टात येणार आहेत. तसेच वीज कंपनीकडे प्रत्येक ग्राहकाच्या विजेच्या वापराची अचूक नोंद झाल्यामुळे वीज बिल वसुली आणि वीजपुरवठ्याचे व्यवस्थापन यामध्ये क्रांतिकारी सुधारणा करता येतील.
स्मार्ट मीटर हे जगभर सिद्ध झालेले तंत्रज्ञान आहे व सध्या ते भारतात आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आदी राज्यांत वापरले जात आहे. केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस या वीजपुरवठा पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना आहे व त्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांना मोफतच मिळणार आहे. त्यांना त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणत्याही प्रकारे शुल्क आकारले जाणार नाही, हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीज महाग होईल हा अपप्रचार
स्मार्ट मीटर लावल्यानंतरही विजेचे दर आहेत तेवढेच राहणार आहेत. विजेचे दर ठरविण्याचा अधिकार ‘महाराष्ट्र विद्याुत नियामक आयोगा’ला असतो. हे दर महावितरण ठरवू शकत नाही. परिणामी स्मार्ट मीटरमुळे वीज महाग होईल हा अपप्रचार आहे. महावितरणच्या माध्यमातून बसविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट मीटरची किंमत सहा हजार १३६ रुपये आहे. हे सहा हजार रुपयांचे मीटर १२ हजार रुपयांना घेतले, या अपप्रचाराला काही अर्थ नाही. मीटर बसविणाऱ्या खासगी एजन्सीला दहा वर्षे मीटरची देखभाल दुरुस्ती करणे, निर्मितीच्या दोषामुळे मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास ते मोफत बदलणे, रीडिंग उपलब्ध करून देणे तसेच ग्राहकांना सेवा देणे इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहे आणि एजन्सीला त्यासाठी वेगळा मोबदला दिला जाणार आहे. त्या दृष्टीने विचार केला तर झारखंडमध्ये स्मार्ट मीटरसाठी ११ हजार ८८५ रुपयांची तरतूद, आंध्र प्रदेशात १३ हजार ६२५ रुपयांची, बिहारमध्ये १२ हजार ७६६ रुपयांची तर मिझोराममध्ये १३ हजार ४९५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा विचार केला तर महाराष्ट्रातही कमी दरात स्मार्ट मीटर उपलब्ध होत आहेत.
अशीही अफवा पसरविण्यात आली आहे की, स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी महावितरणकडून १६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे व त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडून वीज दरवाढ होईल. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्मार्ट मीटरसाठीचे पैसे संबंधित कंपन्यांना दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने द्यायचे आहेत व जेवढे मीटर बसतील तेवढ्या मीटर्सचेच पैसे द्यायचे आहेत. स्मार्ट मीटरसाठी द्यावे लागणारे पैसे महावितरणला आपल्या स्वत:च्या महसुलातून देता येतील व त्यासाठी स्वतंत्र कर्ज काढावे लागणार नाही. वाणिज्यिक हानी कमी झाल्याने आणि रिटर्न ऑन इक्विटी सुधारल्याने महावितरणला परतफेड करणे सोपी जाईल.
स्मार्ट मीटरमुळे वीज क्षेत्राचे खासगीकरण होईल, हा अपप्रचार आहे. ग्राहकांसाठी बसविलेले पारंपरिक मीटर काढून त्या जागी स्मार्ट मीटर बसविल्याने कंपनीची मालकी बदलून ती खासगी कशी होईल? महावितरण ही राज्य सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. ही मालकी कोण्या खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही.
वर्षभरापूर्वी प्रीपेड मीटर स्वीकारावे यासाठी आवाहन करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’च्या होगाडे यांनी ग्राहकांना ही सुविधा मोफत मिळविण्याची संधी निर्माण झाली असताना अचानक निराधार मुद्द्यांवरून विरोध सुरू केला आहे. त्यांनी मांडलेले अपप्रचाराचे मुद्दे वापरून राजकारणासाठी वातावरण तापविण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्रताप होगाडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे माझे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आवाहन आहे.
वीज ग्राहकांसाठी बसविण्यात येणारे विजेचे स्मार्ट मीटर हे अचूक बिलिंग, वीजवापराची नियमित माहिती व खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा यामुळे वरदान ठरणार आहेत. स्मार्ट मीटरच्या वापरामुळे भविष्यात वीजवापराच्या वेळेनुसार कमी दरात वीज मिळण्याची सुविधाही उपलब्ध करता येणार आहे. स्मार्ट मीटरचे अनेक लाभ आहेत. बिहारच्या ग्रामीण भागात यशस्वी ठरणारी ही योजना महाराष्ट्रातही यशस्वी होईल, असा विश्वास वाटतो, त्यामुळेच या योजनला विरोध करणे योग्य ठरणार नाही.
vishwasvpathak@gmail.com
अचूक शुल्क आकारणी, वीजवापराची माहिती नियमितपणे मिळणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा यामुळे विजेचे स्मार्ट मीटर किंवा प्रीपेड मीटर हे ग्राहकांसाठी वरदानच ठरणार आहेत. प्रीपेड मीटरमुळे वीज बिल वाढेल, हा निव्वळ अपप्रचार आहे…
सध्या विजेचे स्मार्ट मीटर हा विषय चर्चेत आहे. तो खूप तापविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’चे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी त्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसते. संघटनेच्या वतीने स्मार्ट मीटरविरोधात निवेदने प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे घेऊन अनेक संघटना, कार्यकर्ते आणि काही राजकीय पक्षही स्मार्ट मीटरला विरोध करत आहेत.
या स्मार्ट वीज मीटरच्या विरोधात सुरू असलेल्या अभियानातील एक प्रमुख मुद्दा असा की, प्रीपेड स्मार्ट मीटरला विरोध करावा. धक्कादायक बाब अशी आहे की, वर्षभरापूर्वी २०२३ मध्ये ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’च्या वतीने एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याद्वारे वीज ग्राहकांना जाहीर आवाहन करण्यात आले होते की, ज्यांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव द्यायची नसेल त्यांनी प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी महावितरणकडे अर्ज करावेत. या प्रसिद्धिपत्रकाबरोबरच ग्राहकांनी प्रीपेड मीटर मिळण्यासाठी अर्ज कसा करावा याचा तयार नमुनादेखील दिला होता. या प्रसिद्धिपत्रकासंदर्भातील बातम्या दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांत प्रसिद्धही झाल्या होत्या. संघटनेची सध्याची भूमिका पाहता, असा प्रश्न निर्माण होतो की, स्मार्ट मीटरच्या रूपाने वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर मोफत मिळण्याची संधी निर्माण झाल्यावर होगाडे यांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटरच्या विरोधात मोहीम का सुरू केली असेल?
‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’ने स्मार्ट मीटरविषयी जो प्रचार सुरू केला आहे, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन झाल्यानंतरच त्यांच्यासाठी ही नवी मीटर्स बसविली जातील, असे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये, महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर्स आणि फीडर्सना बसविण्यात येत आहेत आणि ती प्रीपेड नाहीत.
हेही वाचा >>> असा ‘लोकराजा’ पुन्हा होणे नाही…
अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून वीज वापराबाबत अचूक आणि पारदर्शी नोंदींची व्यवस्था महावितरण सरकारी कार्यालये आणि स्वत:पासूनच उपलब्ध करून देत आहे. घरगुती वीज ग्राहकांसाठी सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत.
स्मार्ट मीटर हा आता इतका चर्चेचा विषय झाला असल्याने त्याबद्दलच्या शंका दूर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या लेखाद्वारे स्मार्ट मीटरबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे.
पूर्वी टेलिफोन म्हटले की लँडलाइन फोन होता. ज्याचे काम संभाषणापुरतेच मर्यादित होते. कालांतराने स्मार्ट फोन आला. या फोनमुळे संभाषणाबरोबरच, मेसेज पाठविणे, सर्च इंजिनचा वापर करून माहिती प्राप्त करणे, छायाचित्रे टिपणे, आवाज रेकॉर्ड करणे, व्हिडीओ चित्रित करणे अशा अनेक बाबी करता येऊ लागल्या. स्मार्ट मीटर हे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाने युक्त असे विजेचे मीटर आहेत. त्यामध्ये ग्राहकांचा वीजवापर मोजला जाईल आणि दूरवर असलेल्या सर्व्हरमध्ये त्याची आपोआप नोंद होईल. आपल्या मोबाइलचा वापर हा सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे आपोआप नोंदविला जातो, त्याप्रमाणेच.
अचूक आणि त्वरित नोंदी
स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर दर मिनिटाला त्यांच्या मोबाइल फोनवर जाणून घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अत्यंत अचूक व पारदर्शीपणे रीडिंग हे स्मार्ट मीटरचे वैशिष्ट्य आहे. त्याच्या वापरामुळे वीज ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग चुकीचे घेतले, रीडिंग नियमितपणे घेतले नाही, अचानक जास्त वीज वापराचे बिल आले, इतका वीज वापर झाला आणि मला समजलेच नाही अशा बिलिंगबाबतच्या समस्या संपूर्णपणे संपुष्टात येणार आहेत. तसेच वीज कंपनीकडे प्रत्येक ग्राहकाच्या विजेच्या वापराची अचूक नोंद झाल्यामुळे वीज बिल वसुली आणि वीजपुरवठ्याचे व्यवस्थापन यामध्ये क्रांतिकारी सुधारणा करता येतील.
स्मार्ट मीटर हे जगभर सिद्ध झालेले तंत्रज्ञान आहे व सध्या ते भारतात आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आदी राज्यांत वापरले जात आहे. केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस या वीजपुरवठा पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना आहे व त्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांना मोफतच मिळणार आहे. त्यांना त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणत्याही प्रकारे शुल्क आकारले जाणार नाही, हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीज महाग होईल हा अपप्रचार
स्मार्ट मीटर लावल्यानंतरही विजेचे दर आहेत तेवढेच राहणार आहेत. विजेचे दर ठरविण्याचा अधिकार ‘महाराष्ट्र विद्याुत नियामक आयोगा’ला असतो. हे दर महावितरण ठरवू शकत नाही. परिणामी स्मार्ट मीटरमुळे वीज महाग होईल हा अपप्रचार आहे. महावितरणच्या माध्यमातून बसविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट मीटरची किंमत सहा हजार १३६ रुपये आहे. हे सहा हजार रुपयांचे मीटर १२ हजार रुपयांना घेतले, या अपप्रचाराला काही अर्थ नाही. मीटर बसविणाऱ्या खासगी एजन्सीला दहा वर्षे मीटरची देखभाल दुरुस्ती करणे, निर्मितीच्या दोषामुळे मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास ते मोफत बदलणे, रीडिंग उपलब्ध करून देणे तसेच ग्राहकांना सेवा देणे इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहे आणि एजन्सीला त्यासाठी वेगळा मोबदला दिला जाणार आहे. त्या दृष्टीने विचार केला तर झारखंडमध्ये स्मार्ट मीटरसाठी ११ हजार ८८५ रुपयांची तरतूद, आंध्र प्रदेशात १३ हजार ६२५ रुपयांची, बिहारमध्ये १२ हजार ७६६ रुपयांची तर मिझोराममध्ये १३ हजार ४९५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा विचार केला तर महाराष्ट्रातही कमी दरात स्मार्ट मीटर उपलब्ध होत आहेत.
अशीही अफवा पसरविण्यात आली आहे की, स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी महावितरणकडून १६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे व त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडून वीज दरवाढ होईल. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्मार्ट मीटरसाठीचे पैसे संबंधित कंपन्यांना दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने द्यायचे आहेत व जेवढे मीटर बसतील तेवढ्या मीटर्सचेच पैसे द्यायचे आहेत. स्मार्ट मीटरसाठी द्यावे लागणारे पैसे महावितरणला आपल्या स्वत:च्या महसुलातून देता येतील व त्यासाठी स्वतंत्र कर्ज काढावे लागणार नाही. वाणिज्यिक हानी कमी झाल्याने आणि रिटर्न ऑन इक्विटी सुधारल्याने महावितरणला परतफेड करणे सोपी जाईल.
स्मार्ट मीटरमुळे वीज क्षेत्राचे खासगीकरण होईल, हा अपप्रचार आहे. ग्राहकांसाठी बसविलेले पारंपरिक मीटर काढून त्या जागी स्मार्ट मीटर बसविल्याने कंपनीची मालकी बदलून ती खासगी कशी होईल? महावितरण ही राज्य सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. ही मालकी कोण्या खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही.
वर्षभरापूर्वी प्रीपेड मीटर स्वीकारावे यासाठी आवाहन करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’च्या होगाडे यांनी ग्राहकांना ही सुविधा मोफत मिळविण्याची संधी निर्माण झाली असताना अचानक निराधार मुद्द्यांवरून विरोध सुरू केला आहे. त्यांनी मांडलेले अपप्रचाराचे मुद्दे वापरून राजकारणासाठी वातावरण तापविण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्रताप होगाडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे माझे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आवाहन आहे.
वीज ग्राहकांसाठी बसविण्यात येणारे विजेचे स्मार्ट मीटर हे अचूक बिलिंग, वीजवापराची नियमित माहिती व खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा यामुळे वरदान ठरणार आहेत. स्मार्ट मीटरच्या वापरामुळे भविष्यात वीजवापराच्या वेळेनुसार कमी दरात वीज मिळण्याची सुविधाही उपलब्ध करता येणार आहे. स्मार्ट मीटरचे अनेक लाभ आहेत. बिहारच्या ग्रामीण भागात यशस्वी ठरणारी ही योजना महाराष्ट्रातही यशस्वी होईल, असा विश्वास वाटतो, त्यामुळेच या योजनला विरोध करणे योग्य ठरणार नाही.
vishwasvpathak@gmail.com
