राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या १० वी आणि १२ वीच्या अभ्यासक्रमातील काही धडे वगळल्याने नव्या वादास तोंड फुटले आहे. वास्तविक परिषदेचे प्रमुख दिनेश सकलानी यांनी धडे बदलासाठीची सर्व आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून अभ्यासक्रम सुसूत्रीकरण पुस्तिकेतील संदर्भानुसार निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे, तरीही त्याचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे.
देशाच्या इतिहासाचा असा राजकीय खेळ होणे हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. भारतात इतिहासाचे अध्ययन व लेखनाची परंपरा प्राचीन आहे. इतिहासाकडे सत्याच्या शोधासाठी सतत चालणाऱ्या प्रयत्नांच्या प्रक्रियेचे अध्ययन म्हणून बघितले जाते. कोणत्याही देशाचा इतिहास तेथील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. इतिहासास भूतकाळाचा आरसा, वर्तमानकाळाचा आत्मविश्वास आणि भविष्यकाळाच्या कल्पनेचे स्वरूप म्हणून मानले जाते. भारतात शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधून शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासाचे विद्यमान स्वरूप बघितले तर त्यावर ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा अजूनही पगडा आहे. याचे कारण सध्या शिकवला जाणारा इतिहास हा प्रामुख्याने मुघल आणि ब्रिटिश वखरकारांनी लिहून ठेवलेल्या मजकुरावर आधारित आहे.
हेही वाचा – लोकशाहीविरोध लोकांना कसा खपेल?
ब्रिटिशांनी आपल्या शिक्षणपद्धतींतून भारताच्या इतिहासाची मोडतोड केली आणि त्यांत विकृती, विसंगती, मिथके आणि तथ्यहीन घटनांचा समावेश केला. यामागे त्यांचा मुख्य उद्देश भारतात अंतर्गत संघर्ष निर्माण करणे, भारतीय समाजास दिग्भ्रमित करणे, त्याचा तेजोभंग करणे आणि स्वत:चे सरकार सुदृढ आणि स्थिर करणे असा होता.
हाँगकाँगचे उदाहरण
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात भारतातील काही थोर पुरुषांनी ब्रिटिशांच्या या कारस्थानावर ताशेरे ओढले होते. स्वामी विवेकानंदांनी १८९१ मध्ये कोलकाता विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांसमोर जे भाषण दिले त्यांत त्यांनी ब्रिटिशांच्या इतिहासास “स्यूडो सेक्युलर प्रोपगंडा” म्हटले. महर्षी अरविंदांनी त्यांच्या ‘उत्तरपारा’ येथील प्रसिद्ध भाषणात इतिहासाच्या चिंतनाची व्याख्या केली होती. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी आपल्या साहित्यातून वास्तवदर्शी इतिहास लेखनाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. जागतिक इतिहास असे दर्शवितो की पारतंत्र्यात असलेले देश जेव्हा स्वतंत्र झाले तेव्हा त्या देशांनी स्वतःचा स्वतंत्र इतिहास लिहिला. हाँगकाँग (सध्या चीनचा विशेष दर्जायुक्त प्रांत) हे त्यांचे एक जिवंत उदाहरण आपल्यासमोर आहे. १९९७ मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून हाँगकाँग मुक्त झाला. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत तेथील राज्यकर्त्यांनी ब्रिटिशांनी शिकवलेला इतिहास बंद केला आणि स्वतःचा वास्तव इतिहास पाठ्यक्रमात लागू केला.
इतिहासाचार्य राजवाडे, वासुदेवशास्त्री खरे, दत्तो वामन पोतदार, रियासतकार सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, सेतु माधवराव पगडी हे आपल्या देशातील नामवंत इतिहासकार. या सर्वांनी उपलब्ध पुरावे व साधनांचा योग्य उपयोग करून वस्तुनिष्ठ इतिहास लिहिला. कोणत्याही देशाचा इतिहास राष्ट्रीयत्व जागवण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. जो समाज इतिहास विसरतो तो इतिहास घडवू शकत नाही कारण इतिहासातील आदर्श, पराक्रम, महापुरुषांची उदाहरणे नव्या पिढीस नेहमी प्रेरणा देतात. मात्र हा इतिहास जो खरा आहे, सत्य आहे तोच समाजापुढे येणे आवश्यक असते कारण त्यातून देश उभा राहातो. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे लेखन त्यासाठी आवश्यक ठरते. त्यामुळे इतिहासाचे पुनर्लेखन करणे म्हणजे देश मागासलेपणाकडे झुकत आहे असा आरोप करणे उचित नाही.
हेही वाचा – आदर्श जगातील कोलाहलाचा शोध
मोदी यांच्या भाषणांचे, कृतींचे संदर्भ…
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘आय. एन. एस. विक्रांत’ ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची युद्धनौका देशाच्या नौदलाच्या ताफ्यात दि. २ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामील झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या युद्धनौकेचे लोकार्पण झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी नौदलाच्या नवीन ध्वजाचे अनावरण केले. यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेची छबी आहे. या ध्वजावर डाव्या बाजूस तिरंगा व उजव्या बाजूस सोनेरी कडा असलेले निळ्या रंगाचे अष्टकोनी चिन्ह आहे. या ध्वजात पूर्वी असलेली लाल रंगाची ब्रिटिशकालीन पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. याप्रसंगी याचे महत्त्व विशद करताना मोदी यांनी ‘भारताने गुलामगिरीचे पाश आता तोडले’ असे प्रतिपादन केले.
११ जून २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत भाषण केले. त्यात ते म्हणाले ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला देश १२०० वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला.’ त्यांच्या या उल्लेखास संसदेतल्या एकही सदस्याने आक्षेप घेतला नव्हता, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्यावरील भाषणांत पंतप्रधान मोदी यांनी जी पंचसूत्री जाहीर केली त्यात त्यांनी सर्व नागरिकांनी पुढील काळात गुलामीची सर्व चिन्हे मिटविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नौदलाच्या नवीन ध्वजाद्वारे त्यांनी उदाहरण प्रस्तुत केले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी निवासाचा पत्ता ७, रेसकोर्स रोड होता तो बदलून ७, लोककल्याण मार्ग असा केला, औरंगजेब रोडचे नामकरण ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मार्ग असे केले. दिल्लीमधील ‘राजपथ’ चे नामकरण “कर्तव्यपथ” म्हणून झाले. तसेच राष्ट्रपती भवनात मुघल गार्डन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बगीचाचे नवीन नामकरण “अमृत उद्यान” असे झाले आहे. या सर्वांमागे गुलामीची प्रतीके किंवा चिन्हे जाऊन देशाची स्वाभिमानी ओळख होणे असा आहे.
विश्व हिंदू परिषदेने रामजन्मभूमीचा लढा एके काळी उभा केला व त्याची आज परिणती अशी की, तिथे भव्य राम मंदिर उभे रहात आहे. आता राम मंदिर हा मुद्दा दोन जातीत तणाव उत्पन्न करण्यासाठी नव्हे, तर त्याची सांस्कृतिक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे कारण प्रभू रामचंद्र हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे प्रतिक असून संपूर्ण देशाचे एक आदर्श पुरुष आहेत, या दृष्टिकोनातून राम मंदिराकडे बघितले पाहिजे. तसेच यानिमित्ताने मागच्या हजारो वर्षांचा आपला इतिहास, ७०० वर्षांचे इस्लामी आक्रमणाचे स्वरूप आणि शतकभर चाललेला भारतीय राष्ट्रवादाचा प्रवास हाही तितकाच महत्त्वाचा.
भारताचा संबंध काय?
ब्रिटिशांनी इतिहासाचे जे विकृतीकरण केले होते, त्यांत स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेसने सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती, परंतु तत्कालीन नेतृत्वाने इतिहासाची बौद्धिक संपदा भारतातील मार्क्सवादी मंडळींकडे सोपविली त्यानंतर येथील इतिहासातील विकृती आणखी तीव्र गतीने वाढल्या. मार्क्सवादी सत्तेत आले की, नेहमी मार्क्सवादाची भलामण करणारा इतिहास लिहिला जातो आणि स्थानिक इतिहास केराच्या टोपलीत टाकला जातो. प. बंगालमधील दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेली डावी आघाडी व केरळमधील माकपा सरकार यांची राजवट बघितली तर त्यांनी भारतीय इतिहासाशी जो राजकीय खेळ चालविला होता त्याचा सहजपणे प्रत्यय येईल. वानगी दाखल पुढील उदाहरण. पश्चिम बंगालमधील एका पाठ्य पुस्तकात “आधुनिक भारताचा इतिहास” या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात पृष्ठ क्र. १२ वर पूर्ण पृष्ठ लेनिनचे चित्र छापले होते. लेनिनचा आणि भारताचा संबंध काय? इतिहास, ११ वी च्या, (लेखक – प्रा. सतीशचंद्र) एका धड्यात पृष्ठ क्र. ३४५ छत्रपती शिवाजी महाराजांसंबंधी ‘मराठा राष्ट्रीयता’ असा उल्लेख आहे. शिवाजी महाराजांची मराठा राष्ट्रीयता तर मग सतीशचंद्रांची रशियन राष्ट्रीयता म्हणावी का?
हेही वाचा – कोणकोणते मुख्यमंत्री अतिश्रीमंत आहेत?
हॅरिसन आणि गोइट्झ
इ. स. ७०० पासून १९४७ पर्यंतचा बाराशे वर्षांचा हा प्रदीर्घ संघर्ष हिंदूंच्या प्रचंड कत्तली, हजारो देवालयांचा (आणि अर्थातच त्यांच्या वास्तुशिल्पांचा) विध्वंस, स्त्रियांवरील अत्याचार यांनी भरलेला आहे. १९८२ मध्ये, महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवीच्या पाठ्य पुस्तकात एक धडा होता. त्यात गजनीच्या अत्याचारांवर सफेदी मारण्यात आली. वस्तुतः इतिहास असे सांगतो की, गजनीच्या महंमदाने हजारो हिंदू स्त्रियांना कैद करून नेले आणि गजनीच्या बाजारात गुलाम म्हणून विकले. इस्लामी जगातला ‘सर्वांत मोठा गुलामांचा बाजार’ अशी त्यामुळे गजनीची प्रसिद्धी झाली. हा बाजार पुढेही शेकडो वर्षे चिवा आणि बुखारा येथे भरभराटत राहिला. या आक्रमकांची संस्कृती कोणत्या पातळीची होती हे त्यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या, विध्वंसाच्या आणि जिझिया कराच्या स्वरुपावरून स्पष्ट होते. महंमद तुघलकाची संभावना जे. बी. हॅरिसन या इंग्रज ग्रंथकाराने ‘राक्षस’ (मॉन्स्टर) या पदवीने केली आहे, तर जर्मन इतिहासकार हरमान गोएट्झ याने तुघलकाला रॉबेस्पिअर, हिटलर आणि स्टॅलिन यांच्या वर्गात बसविले आहे.
स्वामी विवेकानंदानी १८९७ मध्ये विदेश दौऱ्याहून भारतात परतल्यानंतर देशभर झंझावाती प्रवास केला व त्यात भारतावर झालेली मोगल आक्रमणे व त्यांनी केलेले अत्याचार याचा आवर्जून उल्लेख केला होता. १९९८ मध्ये अटलजींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन झाले त्याच वेळी देशाच्या वास्तववादी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे प्रयत्न सुरू झाले होते. २००४ साली रालोआ सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर या प्रयत्नांना खंड पडला. २०१४ नंतर या देशात पुन्हा परिवर्तन झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पूर्ण ताकदीनिशी सरकार बहुमताने निवडून आले. स्वातंत्र्यानंतरची अनेक वर्षे मार्क्सवादी व तथाकथित इतिहासकारांच्या पाठ्यक्रमातील मक्तेदारीस आव्हान मिळाले. आपली मक्तेदारी संपुष्टात येत आहे, हे लक्षात आल्यावर हीच मंडळी इतिहासाच्या पुनर्लेखन संदर्भात त्यास संकुचित, जातीय, निर्बुद्ध आणि इतिहासाचे भगवीकरण अशा प्रकारची दूषणे देत आहेत.
हेही वाचा – असं असेल तर नकोच ती ब्लू टिक, ट्विटराइट्सचा पैसे भरण्यास नकार
‘एकच देव हा पिता व एकच आपली पृथ्वीमाता’
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर खरे म्हणजे भारताचा इतिहास निष्पक्ष, प्रामाणिक व तथ्यावर आधारित लिहिण्याची आवश्यकता होती. इतिहास हा राजकीय आखाडा न बनू देता भारतीय चिंतन व राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यांकन होण्याची आवश्यकता होती व आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा पाया घातला. सावरकर म्हणतात, “इतिहास लेखन करताना भूतकाळातले लढे वर्तमानकाळातही चालू ठेवायचे ही भूमिका गैर आहे किंबहुना भूतकाळातील लढे वर्तमानकाळात अनुभवाला येऊ नयेत यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन करावे लागेल”.
वीर सावरकर ‘हिंदूपदपादशाही’ या आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, “आपण इतिहास वाचावयाचा तो मनुष्यामनुष्यातील आणि वंशावंशातील जुनी भांडणे, तणाव व जुने रक्तपात पुढे चालवण्यासाठी उत्तम सबब मिळावी या उद्देशाने नव्हे. इतिहास वाचावयाचा तो याच्या विरुद्ध कारणांकरिता, या भांडणांची, ताणतणावांची व रक्तपातांची कारणे शोधण्याकरिता व या गोष्टी दूर करण्याकरिता. या गोष्टी दूर करण्याची उत्तम साधने शोधून एकच देव हा पिता व एकच आपली पृथ्वीमाता यांचे संतान म्हणून एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याच्या जवळ येईल याकरिता व जागतिक राष्ट्रसंघ घडवण्याकरिता इतिहास वाचावा…” (पृष्ठ. ४३) सावरकरांनी सत्य इतिहास कथन करण्यामागे जो उद्देश प्रकट केला आहे तो इतिहासकारांना उद्बोधक आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती तसेच ‘सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान’चे सचिव आहेत.
(ravisathe64@gmail.com)
देशाच्या इतिहासाचा असा राजकीय खेळ होणे हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. भारतात इतिहासाचे अध्ययन व लेखनाची परंपरा प्राचीन आहे. इतिहासाकडे सत्याच्या शोधासाठी सतत चालणाऱ्या प्रयत्नांच्या प्रक्रियेचे अध्ययन म्हणून बघितले जाते. कोणत्याही देशाचा इतिहास तेथील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. इतिहासास भूतकाळाचा आरसा, वर्तमानकाळाचा आत्मविश्वास आणि भविष्यकाळाच्या कल्पनेचे स्वरूप म्हणून मानले जाते. भारतात शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधून शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासाचे विद्यमान स्वरूप बघितले तर त्यावर ब्रिटिश साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा अजूनही पगडा आहे. याचे कारण सध्या शिकवला जाणारा इतिहास हा प्रामुख्याने मुघल आणि ब्रिटिश वखरकारांनी लिहून ठेवलेल्या मजकुरावर आधारित आहे.
हेही वाचा – लोकशाहीविरोध लोकांना कसा खपेल?
ब्रिटिशांनी आपल्या शिक्षणपद्धतींतून भारताच्या इतिहासाची मोडतोड केली आणि त्यांत विकृती, विसंगती, मिथके आणि तथ्यहीन घटनांचा समावेश केला. यामागे त्यांचा मुख्य उद्देश भारतात अंतर्गत संघर्ष निर्माण करणे, भारतीय समाजास दिग्भ्रमित करणे, त्याचा तेजोभंग करणे आणि स्वत:चे सरकार सुदृढ आणि स्थिर करणे असा होता.
हाँगकाँगचे उदाहरण
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात भारतातील काही थोर पुरुषांनी ब्रिटिशांच्या या कारस्थानावर ताशेरे ओढले होते. स्वामी विवेकानंदांनी १८९१ मध्ये कोलकाता विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांसमोर जे भाषण दिले त्यांत त्यांनी ब्रिटिशांच्या इतिहासास “स्यूडो सेक्युलर प्रोपगंडा” म्हटले. महर्षी अरविंदांनी त्यांच्या ‘उत्तरपारा’ येथील प्रसिद्ध भाषणात इतिहासाच्या चिंतनाची व्याख्या केली होती. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी आपल्या साहित्यातून वास्तवदर्शी इतिहास लेखनाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. जागतिक इतिहास असे दर्शवितो की पारतंत्र्यात असलेले देश जेव्हा स्वतंत्र झाले तेव्हा त्या देशांनी स्वतःचा स्वतंत्र इतिहास लिहिला. हाँगकाँग (सध्या चीनचा विशेष दर्जायुक्त प्रांत) हे त्यांचे एक जिवंत उदाहरण आपल्यासमोर आहे. १९९७ मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून हाँगकाँग मुक्त झाला. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत तेथील राज्यकर्त्यांनी ब्रिटिशांनी शिकवलेला इतिहास बंद केला आणि स्वतःचा वास्तव इतिहास पाठ्यक्रमात लागू केला.
इतिहासाचार्य राजवाडे, वासुदेवशास्त्री खरे, दत्तो वामन पोतदार, रियासतकार सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, सेतु माधवराव पगडी हे आपल्या देशातील नामवंत इतिहासकार. या सर्वांनी उपलब्ध पुरावे व साधनांचा योग्य उपयोग करून वस्तुनिष्ठ इतिहास लिहिला. कोणत्याही देशाचा इतिहास राष्ट्रीयत्व जागवण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. जो समाज इतिहास विसरतो तो इतिहास घडवू शकत नाही कारण इतिहासातील आदर्श, पराक्रम, महापुरुषांची उदाहरणे नव्या पिढीस नेहमी प्रेरणा देतात. मात्र हा इतिहास जो खरा आहे, सत्य आहे तोच समाजापुढे येणे आवश्यक असते कारण त्यातून देश उभा राहातो. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे लेखन त्यासाठी आवश्यक ठरते. त्यामुळे इतिहासाचे पुनर्लेखन करणे म्हणजे देश मागासलेपणाकडे झुकत आहे असा आरोप करणे उचित नाही.
हेही वाचा – आदर्श जगातील कोलाहलाचा शोध
मोदी यांच्या भाषणांचे, कृतींचे संदर्भ…
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘आय. एन. एस. विक्रांत’ ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची युद्धनौका देशाच्या नौदलाच्या ताफ्यात दि. २ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामील झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या युद्धनौकेचे लोकार्पण झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी नौदलाच्या नवीन ध्वजाचे अनावरण केले. यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेची छबी आहे. या ध्वजावर डाव्या बाजूस तिरंगा व उजव्या बाजूस सोनेरी कडा असलेले निळ्या रंगाचे अष्टकोनी चिन्ह आहे. या ध्वजात पूर्वी असलेली लाल रंगाची ब्रिटिशकालीन पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे. याप्रसंगी याचे महत्त्व विशद करताना मोदी यांनी ‘भारताने गुलामगिरीचे पाश आता तोडले’ असे प्रतिपादन केले.
११ जून २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत भाषण केले. त्यात ते म्हणाले ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला देश १२०० वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला.’ त्यांच्या या उल्लेखास संसदेतल्या एकही सदस्याने आक्षेप घेतला नव्हता, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्यावरील भाषणांत पंतप्रधान मोदी यांनी जी पंचसूत्री जाहीर केली त्यात त्यांनी सर्व नागरिकांनी पुढील काळात गुलामीची सर्व चिन्हे मिटविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नौदलाच्या नवीन ध्वजाद्वारे त्यांनी उदाहरण प्रस्तुत केले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी निवासाचा पत्ता ७, रेसकोर्स रोड होता तो बदलून ७, लोककल्याण मार्ग असा केला, औरंगजेब रोडचे नामकरण ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मार्ग असे केले. दिल्लीमधील ‘राजपथ’ चे नामकरण “कर्तव्यपथ” म्हणून झाले. तसेच राष्ट्रपती भवनात मुघल गार्डन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बगीचाचे नवीन नामकरण “अमृत उद्यान” असे झाले आहे. या सर्वांमागे गुलामीची प्रतीके किंवा चिन्हे जाऊन देशाची स्वाभिमानी ओळख होणे असा आहे.
विश्व हिंदू परिषदेने रामजन्मभूमीचा लढा एके काळी उभा केला व त्याची आज परिणती अशी की, तिथे भव्य राम मंदिर उभे रहात आहे. आता राम मंदिर हा मुद्दा दोन जातीत तणाव उत्पन्न करण्यासाठी नव्हे, तर त्याची सांस्कृतिक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे कारण प्रभू रामचंद्र हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे प्रतिक असून संपूर्ण देशाचे एक आदर्श पुरुष आहेत, या दृष्टिकोनातून राम मंदिराकडे बघितले पाहिजे. तसेच यानिमित्ताने मागच्या हजारो वर्षांचा आपला इतिहास, ७०० वर्षांचे इस्लामी आक्रमणाचे स्वरूप आणि शतकभर चाललेला भारतीय राष्ट्रवादाचा प्रवास हाही तितकाच महत्त्वाचा.
भारताचा संबंध काय?
ब्रिटिशांनी इतिहासाचे जे विकृतीकरण केले होते, त्यांत स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेसने सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती, परंतु तत्कालीन नेतृत्वाने इतिहासाची बौद्धिक संपदा भारतातील मार्क्सवादी मंडळींकडे सोपविली त्यानंतर येथील इतिहासातील विकृती आणखी तीव्र गतीने वाढल्या. मार्क्सवादी सत्तेत आले की, नेहमी मार्क्सवादाची भलामण करणारा इतिहास लिहिला जातो आणि स्थानिक इतिहास केराच्या टोपलीत टाकला जातो. प. बंगालमधील दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेली डावी आघाडी व केरळमधील माकपा सरकार यांची राजवट बघितली तर त्यांनी भारतीय इतिहासाशी जो राजकीय खेळ चालविला होता त्याचा सहजपणे प्रत्यय येईल. वानगी दाखल पुढील उदाहरण. पश्चिम बंगालमधील एका पाठ्य पुस्तकात “आधुनिक भारताचा इतिहास” या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात पृष्ठ क्र. १२ वर पूर्ण पृष्ठ लेनिनचे चित्र छापले होते. लेनिनचा आणि भारताचा संबंध काय? इतिहास, ११ वी च्या, (लेखक – प्रा. सतीशचंद्र) एका धड्यात पृष्ठ क्र. ३४५ छत्रपती शिवाजी महाराजांसंबंधी ‘मराठा राष्ट्रीयता’ असा उल्लेख आहे. शिवाजी महाराजांची मराठा राष्ट्रीयता तर मग सतीशचंद्रांची रशियन राष्ट्रीयता म्हणावी का?
हेही वाचा – कोणकोणते मुख्यमंत्री अतिश्रीमंत आहेत?
हॅरिसन आणि गोइट्झ
इ. स. ७०० पासून १९४७ पर्यंतचा बाराशे वर्षांचा हा प्रदीर्घ संघर्ष हिंदूंच्या प्रचंड कत्तली, हजारो देवालयांचा (आणि अर्थातच त्यांच्या वास्तुशिल्पांचा) विध्वंस, स्त्रियांवरील अत्याचार यांनी भरलेला आहे. १९८२ मध्ये, महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवीच्या पाठ्य पुस्तकात एक धडा होता. त्यात गजनीच्या अत्याचारांवर सफेदी मारण्यात आली. वस्तुतः इतिहास असे सांगतो की, गजनीच्या महंमदाने हजारो हिंदू स्त्रियांना कैद करून नेले आणि गजनीच्या बाजारात गुलाम म्हणून विकले. इस्लामी जगातला ‘सर्वांत मोठा गुलामांचा बाजार’ अशी त्यामुळे गजनीची प्रसिद्धी झाली. हा बाजार पुढेही शेकडो वर्षे चिवा आणि बुखारा येथे भरभराटत राहिला. या आक्रमकांची संस्कृती कोणत्या पातळीची होती हे त्यांनी केलेल्या अत्याचारांच्या, विध्वंसाच्या आणि जिझिया कराच्या स्वरुपावरून स्पष्ट होते. महंमद तुघलकाची संभावना जे. बी. हॅरिसन या इंग्रज ग्रंथकाराने ‘राक्षस’ (मॉन्स्टर) या पदवीने केली आहे, तर जर्मन इतिहासकार हरमान गोएट्झ याने तुघलकाला रॉबेस्पिअर, हिटलर आणि स्टॅलिन यांच्या वर्गात बसविले आहे.
स्वामी विवेकानंदानी १८९७ मध्ये विदेश दौऱ्याहून भारतात परतल्यानंतर देशभर झंझावाती प्रवास केला व त्यात भारतावर झालेली मोगल आक्रमणे व त्यांनी केलेले अत्याचार याचा आवर्जून उल्लेख केला होता. १९९८ मध्ये अटलजींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन झाले त्याच वेळी देशाच्या वास्तववादी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचे प्रयत्न सुरू झाले होते. २००४ साली रालोआ सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर या प्रयत्नांना खंड पडला. २०१४ नंतर या देशात पुन्हा परिवर्तन झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पूर्ण ताकदीनिशी सरकार बहुमताने निवडून आले. स्वातंत्र्यानंतरची अनेक वर्षे मार्क्सवादी व तथाकथित इतिहासकारांच्या पाठ्यक्रमातील मक्तेदारीस आव्हान मिळाले. आपली मक्तेदारी संपुष्टात येत आहे, हे लक्षात आल्यावर हीच मंडळी इतिहासाच्या पुनर्लेखन संदर्भात त्यास संकुचित, जातीय, निर्बुद्ध आणि इतिहासाचे भगवीकरण अशा प्रकारची दूषणे देत आहेत.
हेही वाचा – असं असेल तर नकोच ती ब्लू टिक, ट्विटराइट्सचा पैसे भरण्यास नकार
‘एकच देव हा पिता व एकच आपली पृथ्वीमाता’
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर खरे म्हणजे भारताचा इतिहास निष्पक्ष, प्रामाणिक व तथ्यावर आधारित लिहिण्याची आवश्यकता होती. इतिहास हा राजकीय आखाडा न बनू देता भारतीय चिंतन व राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यांकन होण्याची आवश्यकता होती व आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा पाया घातला. सावरकर म्हणतात, “इतिहास लेखन करताना भूतकाळातले लढे वर्तमानकाळातही चालू ठेवायचे ही भूमिका गैर आहे किंबहुना भूतकाळातील लढे वर्तमानकाळात अनुभवाला येऊ नयेत यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन करावे लागेल”.
वीर सावरकर ‘हिंदूपदपादशाही’ या आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात, “आपण इतिहास वाचावयाचा तो मनुष्यामनुष्यातील आणि वंशावंशातील जुनी भांडणे, तणाव व जुने रक्तपात पुढे चालवण्यासाठी उत्तम सबब मिळावी या उद्देशाने नव्हे. इतिहास वाचावयाचा तो याच्या विरुद्ध कारणांकरिता, या भांडणांची, ताणतणावांची व रक्तपातांची कारणे शोधण्याकरिता व या गोष्टी दूर करण्याकरिता. या गोष्टी दूर करण्याची उत्तम साधने शोधून एकच देव हा पिता व एकच आपली पृथ्वीमाता यांचे संतान म्हणून एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याच्या जवळ येईल याकरिता व जागतिक राष्ट्रसंघ घडवण्याकरिता इतिहास वाचावा…” (पृष्ठ. ४३) सावरकरांनी सत्य इतिहास कथन करण्यामागे जो उद्देश प्रकट केला आहे तो इतिहासकारांना उद्बोधक आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती तसेच ‘सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान’चे सचिव आहेत.
(ravisathe64@gmail.com)
