झोमॅटो, झेप्टो, स्वीगीमधील स्पर्धा शिगेला पोहोचली असताना, या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. या कंपन्यांच्या कामाच्या वेळा, पद्धती याचा फटका तेथील कर्मचाऱ्यांनी आणि ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ना बसत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. दुसरीकडे त्यामुळे ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेवरही त्याचे घातक परिणाम झाल्याची उदाहरणे समोर आले आहेत. १४-१४ तास राबणाऱ्या ‘गिग वर्कर्स’च्या मानवी हक्कांचा मुद्दाही गंभीर झाला आहे.
हवी ती वस्तूअल्पावधीत दरवाजात हजर करण्याचे दावे करणाऱ्या अॅप्सची स्पर्धा २०२४ मध्ये तीव्र झाली. ‘झोमॅटो’ने अधिग्रहित केलेले ‘ब्लिंकिट’ आणि त्याचे स्पर्धक ‘झेप्टो’ यांनी अवघ्या ‘१० मिनिटांत घरपोच’चे दावे करणारी अॅप्स एकाच आठवड्यात लाँच केली. त्यापाठोपाठ ऑक्टोबरमध्ये ‘स्विगी’ही या १० मिनिटांच्या स्पर्धेत उतरले. आता ही त्वरित घरपोच सेवा केवळ खाद्यापदार्थांपुरतीच सीमित राहिलेली नाही. ‘अॅमेझॉन’नेही विविध वस्तूंची १० मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याच्या स्पर्धेत उतरण्याची घोषणा डिसेंबरमध्ये केली.
ही स्पर्धा शिगेला पोहोचलेली असताना त्यात सर्वांत पुढे राहण्याच्या नादात या क्षेत्रात अनेक घातक प्रथा पडू लागल्या आहेत. जूनमध्ये अन्न सुरक्षा आयोगाने तेलंगणातील ‘ब्लिंकिट’च्या गोदामावर छापा टाकला असता तिथे स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचे निदर्शनास आले. जंतूंचा प्रादुर्भाव झालेले पदार्थ, ते हाताळणाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक समस्याही या निमित्ताने चव्हाट्यावर आल्या. या वर्षी झेप्टो सातत्याने संशयाच्या केंद्रस्थानी राहिले. फेब्रुवारीत या अॅपवरून देण्यात आलेल्या अन्नात किडे आढळले, तर जूनमध्ये मानवी अंगठा आढळल्याने खळबळ माजली. ‘झेप्टो’संदर्भात केवळ अन्न सुरक्षेविषयीच नाही, तर तेथील कामाच्या पद्धतींविषयीही चिंता व्यक्त केली जात आहे. तेथील कर्मचारी १४ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करत असून काही वेळा तर मध्यरात्री दोन वाजताही मीटिंग घेतल्या जातात, अशी एक पोस्ट डिसेंबरमध्ये रेडिटवर करण्यात आली होती. उशिरापर्यंत जागे राहण्यासाठी तेथील तंत्रज्ञ अंमली पदार्थांचे सेवन करतात आणि त्यात त्यांच्या शरीर आणि मनाची झपाट्याने झीज होते, अशी टीकाही या पोस्टमध्ये करण्यात आली आहे. झेप्टोच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याला समाजमाध्यमावरूनच उत्तर दिले. मात्र त्यात ‘आपण काम आणि खासगी आयुष्यातील समतोलाच्या अजिबात विरोधत नाही,’ एवढेच म्हटले होते. आरोपांवर कोणतेही उत्तर त्यात देण्यात आले नाही.
हेही वाचा >>>‘सावित्रीच्या लेकीं’ची वाट आजही खडतरच…
‘झेप्टो’च्या कार्यपद्धतीविषयीच्या समस्या, केवळ त्यांच्या औपचारिक कर्मचाऱ्यांपुरत्याच मर्यादित नसून ज्यांना ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ म्हणून संबोधले जाते, अशा कर्मचाऱ्यांनाही या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा त्रास सहन करावा लागतो. ऑगस्टमध्ये दिनेश नावाची एक व्यक्ती झेप्टोच्या हैदराबाद येथील कार्यालयात डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून रुजू झाली. या व्यक्तीने आपले अनुभव, निरीक्षणे आणि मते समाजमाध्यमांवर मांडली आहेत. यातून असे दिसून येते की कर्मचाऱ्यांना निश्चित असा मोबदला मिळत नाही, तो कमी-जास्त होत राहतो. कार्यालयात बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसते. पिण्याच्या पाण्याची, काही तांत्रिक मदत हवी असल्यास ती मिळण्याची सोय नसते आणि अल्गोरिदमशी सतत जुळवून घ्यावे लागते.
ही सर्व तीव्र शोषणाची लक्षणे आहेत. मजुरी तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना जेव्हा कामगार कायद्याच्या बाहेर ठेवले जाते, तेव्हा, तर हे शोषण टोक गाठते. भारतातील निश्चित मोबदल्याशिवाय काम करणाऱ्या ‘गिग वर्कर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आज अशीच दयनीय अवस्था आहे. नियमनच नसेल, तर प्रोत्साहनपर मोबदलाही (इन्सेन्टिव्ह्ज) नाही, काम आणि खासगी आयुष्यातील समतोलाचा तर प्रश्नच येत नाही. हा गुंता मुख्यत्वे आर्थिक आहे. पण एखादी कंपनी किती प्रमाणात शोषण ‘पचवू’ शकते?
हेही वाचा >>>उजवे राजकारण ‘एच- वन बी’बद्दल गोंधळलेलेच!
‘गिग वर्कर्स’च्या हक्कांकरिता लढणाऱ्यांसाठी या वर्षाची सुरुवात आशादायी होती. राजस्थानमध्ये अशा झोमॅटो, स्विगी सदृश प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्सच्या नोंदणी आणि कल्याणासंदर्भातील कायदा संमत करण्यात आला. मात्र हा कायदा अतिशय तकलादू होता. त्यात राजस्थानमध्ये काँग्रेस पराभूत झाल्यानंतर तो बासनातच बांधल्यात जमा आहे. लोकसभा निवडणुकीत गिग वर्कर्सच्या मुद्द्याला विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. काँग्रेस आणि माकपने ‘गिग वर्कर्स’च्या नियमनाचा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केला होता, तर भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात केवळ ‘ईश्रम’ या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच आश्वासन दिले होते. कर्नाटकात काँग्रेसने या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा सूचनांसाठी उपलब्ध करून दिला होता, मात्र तो बऱ्याच प्रमाणात राजस्थानच्या कायद्यावरच आधारित होता. मात्र या कायद्यात कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता नोकरीवरून काढून टाकण्यापासून संरक्षण देण्यात आले होते. तसेच आरोग्य किंवा सुरक्षेसंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याचीही तरतूद त्यात होती. मात्र कंपन्यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे हे विधेयक सादर होऊ शकले नाही. झारखंडमध्येही अशाच स्वरुपाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. तेलंगणातील गिग कर्मचाऱ्यांची संघटनाही चांगल्या कायद्याची मागणी करत आहे, मात्र काँग्रेसने आपले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊले उचललेली नाहीत. केंद्रातील कामगार मंत्रालयाने तर चर्चेचा आवाका अधिकच म्हणजे केवळ ईश्रमवरील कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित ठेवला आहे.
या क्षेत्रातील कामगार वरचेवर आंदोलने करतात, निषेध व्यक्त करतात, मात्र असंघटीत असल्यामुळे त्यांची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. जोपर्यंत गिग क्षेत्राला ठोस कायद्यांच्या कक्षेत आणले जात नाही, तोपर्यंत गिग कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य अशाच अनिश्चिततेत अडकून पडणार, हे स्पष्टच आहे.
(झैदी हे कॅनडातील ‘सायमन फ्रेझर युनिव्हर्सिटी’च्या ‘स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन’मध्ये एमएचे विद्यार्थी आहेत, तर गुहा हे आयआयटीमधील ‘अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज’मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
