‘वफ्फ’चा अर्थ इस्लाम धर्मियांनी आपल्या संपत्तीतील काही वाटा परमार्थासाठी अल्लाच्या नावाने दान करणे, असा आहे. हे दान रोख किंवा स्थावर-जंगम मालमत्तेच्या स्वरूपात करता येते. पण एकदा का हे दान केले की, मग त्या मालमत्तेवर कोणाचाही वैयक्तिक अधिकार राहत नाही. ती संपूर्ण मालमत्ता धर्मादाय वफ्फ मंडळाच्या मालकीची होते. वफ्फच्या या लाखो एकर जमिनीवर ईदगाह, दर्गे, मदरसे, मशिदी आहेत. धर्म कोणताही असो, त्यात धर्ममार्तंडांचे हितसंबंध राखण्यासाठी साचलेपण निर्माण झाले आणि संपत्तीनिर्मिती झाली की, धर्मादाय मालमत्तेत गैरव्यवहार होत असतातच. वफ्फ मंडळातही असेच गैरव्यवहार झाले आहेत. ते होऊ नयेत म्हणून सरकारने वेळोवेळी कायदेही केलेले आहेत. पण अनेकदा प्रशासन आणि वफ्फ मंडळाचे व्यवस्थापक यांच्यात आर्थिक साटेलोटे होते आणि हे गैरव्यवहार लपवले जातात. हे गैरव्यवहार टाळावेत या उदात्त विचाराने वफ्फ विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत मांडले आणि मंजूर करून घेतले, असे म्हटले जाते. मग या विधेयकास इस्लाम धार्मियांचा विरोध का? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे. तेव्हा त्यांचे आक्षेप कशाला आहेत हे समजून घ्यायला हवे.
(१) वफ्फ मंडळासंबंधीच्या आतापर्यंतच्या कायद्यात अशा गैरव्यवहारात पकडलेल्यांसाठी दोन वर्षांची शिक्षा होती ती आता फक्त सहा महिन्यापर्यंतच करण्यात आलेली आहे. या मागचा हेतू काय? जर गैरव्यवहार टाळायचे असतील तर शिक्षा कडक करायची की कमी करायची?
(२) या कायद्यात वफ्फ मंडळामधील व्यवस्थापनात दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसा तर तो आत्तापर्यंत होताच. पण मोदी सरकार म्हणते की, महिला सबलीकरणासाठी हे आवश्यक होते. हे क्षणभरासाठी खरे मानले तरी मग मोदी सरकारने याचे उत्तर द्यावे की, त्यांनी लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत किती मुस्लीम महिलांना उमेदवारी दिली आणि निवडून आणले? तिथे मुस्लीम महिला सबलीकरण आवश्यक नाही काय?
(३) या नव्या कायद्यात इस्लामेतर व्यक्ती वफ्फचे नियमन करू शकतात, असेही म्हटले आहे. हे कलम तर थेट संविधानातील २६ व्या अनुच्छेदाला छेद देणारे आहे. या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक धर्मातील धर्मस्थानाचे व्यवस्थापन त्या त्या धर्मातील लोकांना करण्याचा हक्क आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ही तर राज्यघटनेची पायमल्ली झाली. मग असाच अधिकार मोदी सरकार हिंदू, ख्रिश्चन, शीख यांच्या धर्मिक स्थळांमध्ये इतर धर्मियांना देण्याचा कायदा का करत नाही? हिंदूंच्या बालाजी वा केदारनाथ अशा कोणत्याही मंदिरांच्या व्यवस्थापनात अन्य धर्मीयांना सहभाग घेऊ दिला जाईल का, याचे उत्तर मोदी आणि शहा देतील काय? मग फक्त मुसलमानांसाठीचा अपवाद का? यावरून मोदी सरकारचे मुसलमानांविषयीचे पक्षपाती धोरण स्पष्ट होते; जे गेल्या दहा वर्षांत झुंडबळी घेणे, बुलडोझर फिरवणे अशा विविध मार्गांनी त्यांनी जाहीरपणे दाखवून दिले आहे.
(४) या कायद्यातील आणखी एक अत्यंत आक्षेपार्ह बाब म्हणजे बिगर मुस्लीम व्यक्तीस वफ्फला देणगी देता येणार नाही. असे का? एखाद्या मुस्लिमेतर व्यक्तीस जर वक्फला देणगी द्यावीशी वाटली तर त्यात काय बिघडले? असे कप्पेबंद नियमन करायचे असतील तर हिंदू देवस्थानांनाही गैरहिंदूला देणगी देता येणार नाही असा कायदा मोदी सरकार करणार काय? म्हणजे हिंदूंनी सर्व धर्मियांकडून पैसे घ्यायचे आणि मुसलमानांनी मात्र नाही! हा तर शुद्ध विषमता पोसणारा अपपरभाव झाला. हे अर्थातच विषमतेचे समर्थन करणाऱ्या जात्यांध आणि परधर्मद्वेषी हिंदुत्ववाद्यांना योग्य वाटणे शक्य आहे. पण कोणताही सुबुद्ध माणूस अशा पक्षपातीपणाचे समर्थन करणार नाही.
(५) तसेच या कायद्यानुसार एखाद्याने धर्मांतर केल्यास त्यास वफ्फसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल आणि आपली इस्लामनिष्ठा सिद्ध करावी लागेल. हा तर मोठा विनोदच झाला. हिंदुत्ववादी सरकार कधीतरी हिंदू देवस्थानावर नेमणुका करताना त्या लोकांच्या धर्मनिष्ठा तपासते काय? की ते हिंदू तेवढे धर्मनिष्ठ आणि बाकीचे धर्मच्युत असतात असे सरकार समजते?
थोडक्यात मोदी सरकारला अशा प्रकारचा कायदा करून आपल्या विचाराचे हिंदुत्ववादी वफ्फ मंडळाच्या व्यवस्थापनात घुसवायचे आहेत. असे करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी कॉलोजियम बरखास्त करून केंद्र शासनातील दोन व्यक्तींचा समावेश करत आपल्या मर्जीतील न्यायाधीशाची वर्णी लावता येणे जसे सहज घडू शकते तसेच मुस्लिमेतर दोन व्यक्ती वफ्फ व्यवस्थापनात घुसवून ढवळाढवळ करणे सोपे होत वफ्फ मंडळाच्या मालमत्ता हडप करता येणे शक्य होईल, अशी मुसलमानांना भीती वाटली तर ते चूक कसे ठरेल? एकंदरीत हा कायदा गरीब मुसलमानांच्या फायद्यासाठी आहे, असे सांगून हे सरकार समस्त मुस्लिमांनाा दडपणाखाली आणि भीतीच्या छायेखाली आणू इच्छित आहे, असे दिसते. पण मोदी सरकारने या कायद्यात लावलेली ही नवीन कलमे सर्वोच्च न्यायालयात कितपत टिकतील याबद्दल शंका आहे. तेव्हा हा कायदा एवढ्यातच लागू होणे शक्य नाही. कारण मुस्लीम समाज आता सर्वोच्च न्यायालयाची लढाई लढणार आहे आणि ते योग्यच ठरेल.
वफ्फचा कायदा ‘उम्मीद’ नावाने आणण्याची वेळही मोदी सरकारने अशी निवडली आहे की, ज्या वेळेला ट्रम्प महाशय भारतावर आयात शुल्क वाढवून करबॉम्ब आदळत आहेत. ट्रम्प महाशयांच्या या आयात कराच्या बॉम्बफेकीवरून सामान्य जनांचे लक्ष विचलित व्हावे आणि धर्माची अफूची गोळी खाऊन भारतीय नागरिकांनी गुंगीत रहावे म्हणून बारा-बारा तास वफ्फच्या निरर्थक विषयावर संसदेत चर्चा केली जात आहे. अमेरिकेकडून इतके आर्थिक संकट आपल्यावर घाला घालत असतानाही मोदी सरकारला वफ्फ कायदा करून आपण काहीतरी क्रांतिकारी गोष्ट केल्याचा अभिनिवेश वाटत असेल तर भारत खरच तिसरी महासत्ता होईल का, असा प्रश्न पडतो. एकंदरीत भारतात वाढणारी बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, वाढती महागाई, शिक्षणातील खेळखंडोबा, घटणारे उद्योग व्यवसाय अशा सगळ्या जीवनमरणाच्या गोष्टींकडे सामान्यजनांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून मोदी सरकार हिंदू-मुस्लीम खेळ खेळत भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करत आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे या खेळात बहुसंख्य नागरिकांना यात काही कमीअधिक उणेपण जाणवत नाही. धर्माच्या नशेपुढे पोटाची खळगी भरणे त्यांना दुय्यम वाटते. एकूणच नागरिकांचे असे वागणे त्यांच्या बौद्धिकतेचा स्तर कोणत्या इयत्तेचा आहे हे दाखवते. म्हणूनच या देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे याबद्दल सुजाण, सुबुद्ध नागरिक मात्र चिंतेत पडलेला दिसतो.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेली १० वर्षे सातत्याने मुस्लीम विरोधी राहिलेले हे सरकार गरीब मुस्लिमांना ‘सौगात-ए-मोदी’ची भेट देत आहे, वफ्फचा कायदा करत आहे. अशाप्रकारे मोदी सरकारला मुसलमानांच्या प्रेमाचा पुळका आलेला आहे. हे सगळे लवकरच होणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत हिंदू-मुसलमानांची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी मोदी सरकार करत आहे, ते आपल्या आता लक्षात यायला हरकत नाही. खरे तर हा एका बाजूने गरीब मुस्लिमांना लाभार्थी बनवत दुसऱ्या बाजूने वफ्फचा कायदा आणून मुस्लीम धर्मियांना धकधपटशा दाखवत वफ्फच्या लाखो एकर जमिनीवर सरकारी ढवळाढवळ करण्यासाठी मोदी सरकारने रचलेला डाव आहे.
jetjagdish@gmail.com
