शेती हे जसे शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन, तशीच वनोपज ही आदिवासींची रोजी-रोटी. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीचा फटका वनांना आणि पर्यायाने आदिवासींनाही बसत असताना, त्यांच्यासाठी दुष्काळ धोरण का नाही? केसरी मटामी (राहणार पुसेर, तालुका चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली) म्हणतात, ‘‘या वर्षी एप्रिल-मे महिन्याच्या अवकाळी पावसामुळे तेंदू पानांना नवीन पालवी फुटली नाही. पुरेशी उष्णता न मिळाल्यामुळे जुनी पाने गळून पडली नाहीत. परिणामी उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, ६० टक्क्यांपेक्षा कमी मजुरी मिळाली.’’ गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर या सर्व वनक्षेत्रांतील मोह फूल संकलन आणि तेंदुपत्ता संकलन या वर्षी सरासरीच्या ४० ते ५० टक्केच झाले. दुष्काळ, अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. या सर्व नैसर्गिक आपत्तींचे दुष्परिणाम वन क्षेत्रावरही होतात, मात्र त्याचा फारसा अभ्यास केला जात नाही. वन क्षेत्रावरही शेतीएवढाच परिणाम होतो. या वर्षी विदर्भातील वनक्षेत्रांत अवकाळी पावसाने तेंदुपत्ता, मोह फुले, मोहाचे फळ म्हणजे टोर कमी प्रमाणात झाले, अशा नोंदी अनेक ग्रामसभांत झाल्या आहेत. ग्रामसभांना वनहक्क कायद्याअंतर्गत सक्षम यंत्रणा मानण्यात आले आहे. वनहक्क व्यवस्थापन समितीला गौण वनोपज गोळा करणे आणि विक्रीचे अधिकार मिळाले आहेत.प्रादेशिक हवामान केंद्र, नागपूरच्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, मे २०२३ मध्ये संपूर्ण विदर्भातील उपविभागात सामान्य ९.९ मिमीच्या तुलनेत ५३.२ मिमी पावसाची नोंद झाली आणि ४३९ टक्के निर्गमन झाले. सर्व ११ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला आणि एकूण पावसाचे दिवस २४ होते. याच कालावधीत मोका चक्रीवादळ आले. २०२३ च्या पहिल्या चार महिन्यांतील १२० दिवसांपैकी ८४ दिवस भारताने अत्यंत प्रतिकूल हवामानाचा अनुभव घेतला. जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यानच्या या घटना ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दूरवर पसरल्या होत्या. याउलट, ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ आणि ‘डाऊन टू अर्थ’द्वारे जारी केलेल्या ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हायर्न्मेंट इन फिगर्स, २०२३’नुसार, २७ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत याच कालावधीत ८९ दिवस देशाने अत्यंत तीव्र हवामानाचा अनुभव घेतला. २०२२ च्या पहिल्या चार महिन्यांत उष्णतेच्या लाटा ही सर्वात सामान्यपणे उद्भवणारी अत्यंत तीव्र हवामान घटना होती, तर २०२३ मध्ये तिचे स्थान गारपिटीने घेतले. २०२३ मध्ये ८४ दिवसांपैकी ५८ दिवस ३३ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत गारपीट झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, २२ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत गारपीट झाली होती. २०२३ मध्ये, पहिल्या चार महिन्यांत, ७० टक्के दिवसांमध्ये अत्यंत तीव्र हवामान होते, असे ‘डाऊन टू अर्थ’च्या सुनीता नारायण यांनी ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हायर्न्मेंट इन फिगर्स, २०२३’मध्ये म्हटले होते. २०१४ आणि २०१५ च्या मार्च आणि एप्रिलमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये रब्बी तसेच बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. भारतीय हवामान खाते, पुणे यांनी १९८१ ते २०१५ या ३५ वर्षांमध्ये भारतातील चार एकसंध प्रदेशांत झालेल्या गारपिटीचे तपशीलवार विश्लेषण २०१६ साली केले. गारपिटीशी संबंधित हवामानशास्त्रीय आणि अनुकूल बाबींचा अभ्यास करून योग्य वेळी अंदाज वर्तवणे आणि कृषी सल्लागार वेळेवर उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०१४ या कालावधीत महाराष्ट्रात ३१ वर्षांतील सर्वाधिक ११ दिवस गारपीट झाली. देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात गारपिटीची सर्वाधिक शक्यता असल्याचेही या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. तुलनेने गुजरात, छत्तीसगड, तमिळनाडू, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्कीम आणि नागालँडमध्ये ही शक्यता कमी आहे. या अभ्यासातून पुढे आलेली माहिती पिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे आढळले. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिसा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या वन क्षेत्रांत २००पेक्षा जास्त प्रकारची वन उत्पादने असून ही या उत्पादनांची मुख्य व्यापारी केंद्रेसुद्धा आहेत. आदिवासी व इतर वनहक्कधारकांची अर्थव्यवस्था शेतीसोबत तेंदूपत्ता आणि मोह फुलांभोवती फिरते, पण जेव्हा भीषण दुष्काळामुळे शेती करणे अशक्यच होते, तेव्हा जंगल हेच त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन असते. हे आदिवासी रोज सुमारे आठ तास जंगलात वनोपज गोळा करतात आणि संध्याकाळी किती गोळा केले याचा आढावा घेतात. अलीकडे त्यात झालेली तूट त्यांच्यासाठी धक्कादायक आहे. त्यांना सरकारी अन्नपुरवठा योजनेतून पुरेसा तांदूळ मिळतो, परंतु पोषणासाठी तेवढेच पुरेसे नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, वनोपाज मौल्यवान रोकड आणते जी लग्नसमारंभ, आजार आणि भातपेरणीसाठी बियाणे खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असते. वनोपज नसल्यामुळे २०१६ आणि २०२३ साली आदिवासींना मोठा फटका बसला. देशातील अनेक गावे वनक्षेत्रालगत आहेत. ‘वन हक्क कायदा २००६’ आणि ‘भारतीय आदिवासी मंत्रालय’ यांच्या मार्च २०२३ च्या अहवालानुसार व्यक्तिगत वन हक्क श्रेणीत २१ लाख ९९ हजार १२ कुटुंबांना ४६ लाख ५७ हजार ६०५ एकर जमीन देण्यात आली आहे. एक लाख ग्रामसभांना सामूहिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. ज्यात एक कोटी २९ लाख एकर जमीन आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वन निवासींना देण्यात आली आहे.जवळपास ३० कोटींच्या वर आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी वनांवर अवलंबून आहेत आणि ही सहा हजार कोटी रुपयांची अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आहे. वन उत्पादन त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ४० टक्के आणि त्यांच्या अन्नाच्या गरजेच्या २५-५० टक्के योगदान देते. सरकारचे दुष्काळ व्यवस्थापन धोरण जंगलातील दुष्काळ व अवकाळी पाऊस विचारात घेत नाही आणि त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईही देत नाही.या वर्षी विदर्भातील तेंदू पानाचे संकलन नागपूर जिल्ह्यात ५० टक्के, गोंदियात ३५ टक्के आणि गडचिरोलीत ५० टक्के झाले. तसेच या वर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे मोह फुलांचे संकलनसुद्धा ५० टक्क्यांच्या खाली झाले आणि मोह झाडाला येणाऱ्या फळांचे उत्पादनही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले. दरवर्षी जून-जुलै महिन्यांत येणाऱ्या वनांतील हिरव्या भाज्या, फुले आणि मुळे यंदा मे महिन्यातच आली. तेंदूपत्ता व अनेक झाडांवर कीड लवकर आली. दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बहुतांश अधिकृत समित्यांमध्ये वन विभागाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले असले, तरीही दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या धोरणात वनक्षेत्रातील दुष्काळासाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत. ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट’चे संचालक अनिल के. गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, वनक्षेत्रातील दुष्काळाचा आणि अवकाळी पावसाचा थेट परिणाम तेथील जलविज्ञानावर होतो, मात्र वनक्षेत्रातील दुष्काळासाठी कोणतेही वेगळे वर्गीकरण नाही. केंद्रातील माजी ग्रामीण विकास सचिव एन. सी. सक्सेना यांनी वन क्षेत्रातील दुष्काळाचा समावेश औपचारिक दुष्काळ व्यवस्थापन योजनांमध्ये करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आदिवासी मंत्रालयाने २०१३-१४ मध्ये सुरू केलेली ‘लघु वनउत्पादन योजना’ (गौण वनोपाज योजनेसाठी) हे आदिवासींना वाजवी किंमत देण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल होते. सुरुवातीला, नऊ राज्यांमधील दहा वनोपज समाविष्ट होते. नंतर त्यांचा विस्तार २४ गौण वनोपज आणि सर्व राज्यांमध्ये करण्यात आला. ‘लघु वन उत्पादन योजना’ आदिवासी मंत्रालयाला एक फिरता निधी देते. या योजनेनुसार नुकसान झाल्यास केंद्र आणि राज्याने ७५:२५ या प्रमाणात भरपाई देणे अपेक्षित आहे. सध्या योजनेत २३ गौण वनोपज आहेत आणि ती सर्व राज्यांना लागू आहे, मात्र आज या योजनेला १० वर्षे झाली तरीही तिच्या अंमलबजावणीची राज्यवार काय स्थिती आहे, याचा कोणालाही अंदाज नाही. आदिवासी मंत्रालय आणि विभागाने याप्रश्नी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. उपजीविकेचे स्रोत संपले तर पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होण्याची चिन्हे आहेत.
